म पाल्पाको तानसेनमा जन्मे-हुर्केको हुँ। मलाई आफ्नो पूर्वजबारे चार पुस्ता मात्रै थाहा छ।
मेरो परिवारको पहिलो पुस्ता काठमाडौंको शासक राणा परिवारसँगै पाल्पा आएको हाम्री हजुरआमाले भन्थिन्।
तानसेनलाई धेरै पहिलेदेखि काठमाडौंको भाइ भन्थे। किनभने, पश्चिम नेपालको सबै प्रशासन त्यहीँबाट चल्थ्यो। बागलुङको मुकामसमेत तानसेन थियो। त्यसको विस्तार दाङ प्यूठानसम्म थियो।
पाल्पामा खटिने राणाको हैसियत श्री ३ पछि दोस्रो हुन्थ्यो। चाहे ती कालीगण्डकी छेउमा रानीमहल बनाउने वीरशमशेरका भाइ खड्गशमशेर हुन्, चाहे रूद्रशमशेर। दुवै श्री ३ रोलवाला भए पनि श्री ३ भने हुन पाएनन्। खड्गशमशेर षड्यन्त्रका कारण लखेटिए भने रूद्रशमशेर प्रजातन्त्र आएपछि स्वतः रोलक्रमबाट हटे।
तानसेन दरबार काठमाडौंबाहिर बनेका कुनै पनि राणाको निवासमध्ये सबभन्दा ठूलो र भव्य थियो। यी सबै कुराले तानसेनको ऐतिहासिक महत्त्व देखिन्छ।
मेरा पुर्खालाई तिनै प्रभावशाली राणा शासकहरूले आफ्ना हातहतियार उत्पादन, संरक्षण र मर्मतका लागि आफूसँगै लगेका थिए। मैले थाहा पाउन्जेल पनि दरबारसँगै जोडिएको सम्भवतः म्यागजिनबाट मेक्चन भएको हातहतियार बनाउने वर्कसप वा कारखाना थियो। त्यहाँ मेरा बाजे तथा उनका भाइभतिजाहरू सबैले काम गर्थे।
उनीहरूको सामाजिक हैसियत पाल्पाभरिका आफ्ना सजातीयमध्ये उच्च थियो। राणा परिवारको नजिक भएकाले हाम्रा बाजेहरूको केही ठाँटबाँट थियो। किनभने, मेक्चनमा सञ्चालन हुने कोइलाको आपूर्ति गोलझाराका रूपमा पाल्पाभरिका सुनार तथा कामीहरूले गर्नुपर्थ्यो। बेलाबेला आएर वर्कसपमा जम्मा भएका फोहोर पनि फालिदिनुपर्थ्यो।
बुटवल तानसेनवासीहरूको हिउँदे बजार थियो। तिहारलगत्तै तानसेन तथा वरपरका व्यापारी-व्यवसायीहरू सबै एक दिनको बाटो भएर तल झर्थे र माघको अन्त्यसम्म बस्थे। फागुन लाग्नेबित्तिकै हैजाको महामारी सुरू हुन्थ्यो। त्यसैले त्यसअघि नै त्यो ठाउँ छाड्थे।
अहिलेको पुरानो बटौली बजार नै मुख्य बस्ती थियो। खस्यौलीमा अस्थायी टहरा हुन्थे। बटौली र खस्यौलीबीच तिनाउ नदी बग्छ। आमाहरूले बताएअनुसार बटौली र खस्यौली जोड्ने तिनाउ नदीको पुल मेरा बाजे र उनको टोलीले बनाएको हो।
त्यति बेलाको प्रविधि उन्नत नभएकाले त्यो झोलुंगे पुल कामचलाउ मात्र थियो। पछि कुनै राणा शासकले बेलायती प्रविधि प्रयोग गरी नयाँले प्रतिस्थापन गरेको देखिन्छ। अर्थात्, हाम्रा बाजेहरूको सीप राणाहरूले उन्नत बनाउनुको सट्टा विदेशी प्रविधिलाई बढावा दिए।
अहिले काठमाडौं उपत्यका लगायत ठाउँमा देखिने पुराना पुलहरू सबै बेलायती प्रविधिका हुन्। त्यो पुल चन्द्रशमशेरले भित्र्याएको मानिन्छ।
राणाकालीन समयमा तानसेनमा राणाहरू मात्र हुँदैन थिए। उनीहरूसँगै सम्भवतः एक बटालियन फौज नै रहन्थ्यो र त्यो फौज उनीहरूको हात थियो। थ्री-नट-थ्री राइफल पनि त्यति धेरै प्रचलनमा थिएन।
त्यति बेलाको प्रचलनमा एकनाले र दुईनाले बन्दुक, भरूवा बन्दुक र थ्री-नट-थ्री राइफल बन्दुक राणा परिवारले शिकार खेल्न प्रयोग गर्थे। अन्य सामन्तहरूले भने आफ्नो सुरक्षा, शिकार तथा रवाफ देखाउन प्रयोग गर्थे। ती बन्दुक बाघको शिकार गर्न पनि पर्याप्त मानिन्थ्यो। बन्दुकहरूको नाल करिब तीन फिटजस्तो हुन्थ्यो। त्यो बनाउनेबाहेक बाँकी सम्पूर्ण पाटपुर्जा तथा कुन्दा सिसौको काठ प्रयोग गरेर बनाइन्थ्यो। बन्दुकहरूको प्रविधि बेल्जियमको भनिन्थ्यो।
टोटा भनिने गोलीमार्फत एकनाले र दुईनाले हतियार उत्पादन र मर्मत एउटा ठूलो काम हुन्थ्यो। ती सबै काम मेरा बाजे तथा जिजुबुबाले गर्थे। उनीहरूसँग अहिलेजस्तो आधुनिक प्रविधि केही थिएन।
यस्तो उच्चस्तरीय सीप भएका मेरा बुबा लगायत हाम्रा दाजुभाइहरूको परिवारले राम्रो लाउन र मिठो खान भने दसैंतिहार कुर्नुपर्थ्यो। हाम्रा आमाहरूले खेतीपाती लगायत मजदुरी गर्थे।
मेरो बुबाले स्थानीय पण्डितलाई छोइन्छ भनेर टाढै बसेर भए पनि साक्षरता हासिल गर्नुभएको थियो। अहिले एउटा मेकानिकल इञ्जिनियर पास गरेको व्यक्तिलाई स्वतन्त्र रूपमा कुनै डिजेल इञ्जिन मर्मत गर्न छाडिदियो भने मुश्किल होला। तर मेरो बुबा त्यो बेलै स्थानीय कुटानी पिसानी गर्ने डिजेल इञ्जिन मर्मत गर्नुहुन्थ्यो।
राणा शासन ढलेसँगै हाम्रा सबै परिवारको आंशिक रोजगारी सकियो। यसका बाबजुद त्यहाँ सेना-प्रहरीको तैनाथी घटेन, बरू बढी नै रह्यो। तर उनीहरूका हतियार सबै विदेशी भए। अनि हाम्रा दाजुभाइको पेसा लगभग विस्थापित भयो।
राज्यको नीति दलितमैत्री भएको भए सेना तथा प्रहरीले चलाउने हतियार उत्पादन गरेर हतियारमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्थ्यो। बटौलीमा बनेको पुलमा प्रविधिसहित सहयोग गरेका भए अन्यत्र पनि प्रशस्तै पुल स्थानीय सीप तथा प्रविधिमा बन्थे।
तर मेरै परिवारको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, त्यत्रो सीप हुँदा पनि मेरा बुबा हुँदै हाम्रो समय गरिबी र अभावमै बित्यो।
तानसेनमा हिन्दी फिल्म श्यामश्वेत (ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट) बन्ने बेलादेखि नै प्रदर्शन गरिन्थ्यो, डिजेल जेनेरेटर र प्रोजेक्टरको सहायताले। तर त्यसलाई मर्मतसम्भार गर्ने सीप र प्रविधि त्यहाँ थिएन। त्यस्तोमा मेरो बुबाको उमेरका दाजु नाता पर्ने व्यक्तिले डिजेल इञ्जिनका साथै बिजुलीबाट चल्ने फिल्म देखाउने प्रोजेक्टर मर्मत गर्ने सीप विकास गरे। त्यसका बिग्रेका पाटपुर्जासमेत बनाएर सिनेमा हलको मालिकलाई सदाबहार फिल्म देखाउन सक्ने बनाइदिए। तर उनको त्यो सीपको न कसैले मूल्यांकन गर्यो, न कदर!
मेरो मामाहरू सुनार थिए। त्यसैले गरिबी र अभाव देखेका मेरा दाजुहरूले बुबाको फलामसँग जोडिएको पेसा नगर्ने निधो गरे। मामाहरूसँग सुनको गहना बनाउने सीप सिके। त्यसपछि हाम्रो परिवारको आर्थिक अवस्था सुध्रियो। हामीले पढ्ने-लेख्ने अवसर पायौं।
सुनको पेसा अपनाएपछि मेरो परिवारको अवस्था सुध्रिए पनि फलामको पेसा गर्नेहरूको अवस्था बिग्रिँदै गयो। फलामको पेसालाई औद्योगिकीकरणसँग जोड्न सकेको भए सयौं मानिसले रोजगारी पाउँथे। देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने काममा एउटा इँटा थपिन्थ्यो। अहिले महावीर पुनले जे काम गरिरहेका छन्, त्यो काम हामीले सय वर्ष अगाडिदेखि गरिरहेका हुन्थ्यौं।
मैले यहाँ उल्लेख गरेको सिनेमाको प्रोजेक्टर बनाउने दाइका एक जना सन्तानले पनि उनको पेसालाई निरन्तरता दिएनन्। बरू गीत-संगीततर्फ लागे। मेरो घरमा एउटा पुस्ताले जेनतेन सुनको पेसालाई जीविकोपार्जनको माध्यम बनायो। तर मपछिको पुस्तामा आउँदा एक जनाले पनि त्यो पेसालाई निरन्तरता दिएन।
हामीमा संस्कृतीकरणको सिद्धान्त यति हाबी भयो, म आफैं 'ब्राह्मण कर्म' (अन्य पेसा) मा लागेँ। मेरा भतिजाभतिजीहरू बिदेसिए। कोही अस्ट्रेलिया, कोही बेलायत त कोही अमेरिका र क्यानडा पुगेर उतै बसोबास गरिसके। मपछिका पुस्ताका सबै सदस्यले नेपालमै पनि राम्रो ठाउँमा रोजगारी पाएका थिए। तर त्यसले उनीहरूलाई सन्तुष्टि दिन नसक्दा उतै पलायन भए।
यसरी मैले आफ्नो परिवारको चार पुस्ता हेर्दा हामी अत्यन्तै गरिबीबाट अहिले उच्च-मध्यमवर्गीय जीवनशैलीमा स्तरोन्नति भएका छौं।
'नेपाल कति बन्यो र कति बिग्रियो' भन्ने बहसको एउटा आधार म, मेरो परिवार र मजस्तै सयौं परिवार पनि हौं। यो अवधारणाबाट मापन गर्ने हो भने पक्कै पनि नेपाल बनेको छ भन्न मिल्छ। तर बृहत् रूपमा हेर्दा नेपाल साँच्चै कहाँ सप्रिएको हो त भन्ने प्रश्न गहन रूपमा तेर्सिन्छ।
म फेरि तानसेनमै फर्किन चाहेँ। पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भएलगत्तै तानसेनमै 'घरेलु' भन्ने अफिस खुलेको थियो, सरकारी नीतिअन्तर्गत नै। त्यसको मुख्य उद्देश्य स्थानीय सीप र कला प्रवर्द्धनसँगै औद्योगिकीकरण गर्नु थियो। त्यसमा गणेशमान महर्जन सुब्बाका रूपमा जागिरे हुनुहुन्थ्यो।
त्यहाँ विश्वकर्माहरूका लागि खुकुरी उद्योग पनि सञ्चालनमा थियो। त्यसको उद्देश्य उत्पादन र सीप सिकाउने थियो। त्यसमा सीप सिकाउने व्यक्तिलाई सम्भवतः खरिदार सरहको जागिर दिइएको थियो। त्यस्तै, १६ वर्ष उमेर पुगेकाहरूलाई प्रशिक्षार्थी भनिन्थ्यो। केही वर्षपछि यो घरेलुले खुकुरी उत्पादन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिन सकेन। न यहाँ सिकेको सीप कतै प्रयोग भएको देखिन्छ।
उता गणेशमान महर्जनले आफ्नो सरकारी ओहोदा उपयोग गर्दै ढाका बुन्ने सीप र प्रविधि भित्र्याए। घरेलुको जागिर हुँदै वा छाडेपछि हो, केही तानहरू राखेर उनले ढाका उत्पादन सुरू गरे। त्यसमा हाम्रै दिदीबहिनीहरूले रोजगारी पाए। अहिले उनै गणेशमानले सुरू गरेको ढाका उद्योग पाल्पाको पहिचान बनेको छ। तर हाम्रो सीप र कला कहीँ पनि सदुपयोग हुन सकेन। गणेशमान महर्जनको सट्टा गणेशमान विश्वकर्मा भएको भए ढाका उद्योग नै हुँदैन थियो होला!
म र मेरो परिवारले संस्कृतीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दा हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था फेरियो। तर हाम्रो सीप, कला र प्रविधिको अवसान हुँदा देश परावलम्बी भइरहेको छ। म र मेरो परिवार भाग्यमानी भए पनि नेपालका ४० लाख दलितहरू पटक्कै भाग्यमानी नभएको कुरा विभिन्न तथ्य-तथ्यांकहरूले पुष्टि गर्छन्।
अबको खण्डमा म यसैबारे चर्चा गर्छु।
दलितहरूको गरिबीमा कति सुधार भयो?
गरिबीको तथ्यांकमा सरकारले धेरै ठूलो राजनीति गरिरहेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। अहिले सरकारले बताएअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १३९५ डलर छ। विश्व बैंकले दिनको दुई डलरभन्दा कम आम्दानी गर्ने व्यक्ति छ भने ऊ निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको मानेको छ।
नेपालमा तथ्यांक विभागले भनेअनुसार १४० जातजाति छन्। तर तिनको गरिबी कति छ भनेर कहीँ कतै भनेको छैन।
सबैको गरिबी निकाल्न नसकिएला, तर जीवनस्तर सर्वेक्षणले तोकेका क्लस्टरहरूकै मात्र निकालिदिए पनि त्यसमा दलित, मधेसी, बाहुन, क्षत्री, नेवार, जनजाति सबै समेटिन्थे। तर त्यो काम पनि सन् २०११ देखि गरिएको छैन।
तथ्यांक विभागमा गएर बुझ्दा तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण गरिँदै गरेको भनिन्छ। त्यसको नतिजा कहिले आउँछ, त्यसमा पहिलेकै क्लस्टरअनुसार आउँछ कि आउँदैन, त्यसबारे केही स्पष्ट छैन। यस्तो अवस्थामा दलितको गरिबीमा सुधार भयो कि अवस्था झन् खराब भयो, आकलन गर्न बडो कठिन छ।
त्यसैले मैले यहाँ पहिलेकै तथ्यांकलाई आधार मानेर चर्चा गरेको छु।
सन् १९९५/९६ मा पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षण गर्दा नेपालको गरिबी ४१.८ प्रतिशत थियो। त्यति बेला दलितहरूको गरिबी देखाइएको थिएन। त्यसको छ वर्षपछि सन् २००३/०४ मा दोस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण गर्दा नेपालको गरिबी ३०.९ प्रतिशत थियो। त्यसमा भने दलितको गरिबी पनि देखाइएको थियो, ४८ प्रतिशत।
सन् २०१०/११ को सर्वेक्षणसम्म आइपुग्दा नेपालको गरिबी २५.२ प्रतिशत थियो। दलितको गरिबी ४२ प्रतिशत थियो, अर्थात् छ वर्षको अन्तरालमा ६ प्रतिशत विन्दुले घटेको देखिन्छ।
अब वार्षिक एक प्रतिशत विन्दुले घटेको आधार मान्ने हो भने सन् २०११ र २०२३ को अन्तरालमा १२ वर्ष बितिसकेको छ। यही हिसाबमा १२ प्रतिशत विन्दुले घटेको मान्ने हो भने ४२ प्रतिशतबाट घटेर ३० प्रतिशत भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
सन् २०१०/११ कै तथ्यांकमा जनजातिहरूको गरिबी २५ देखि २८, बाहुन र नेवारको १० देखि ११ र क्षत्रीहरूको १८ प्रतिशत थियो। तर दलितको गरिबी अहिले पनि ३० प्रतिशत हुनु भनेको अन्य समुदायको तुलनामा दलितहरू धेरै पछि रहेको मान्नुपर्छ।
त्यस्तै, विशेषगरी खाडी मुलुक र मलेसियाको वैदेशिक रोजगारीमा दलितको उपस्थिति कति छ भन्ने अध्ययन पनि कुनै सरकारी निकायहरूले गरेका छैनन्। केही गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेको अध्ययनमा रोजगारीमा जानेहरूमध्ये १४/१५ प्रतिशत हाराहारी दलितहरू भएको देखिन्छ। जसरी रेमिटेन्सका कारण नेपालको कुल गरिबी घटिरहेको छ, सोही कुरा दलितहरूमा पनि लागू भएको देखिन्छ। किनभने, दलितहरूको गरिबी न्यूनीकरणमा राज्यको कुनै पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानी छैन।
युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेला दलितहरूका सन्दर्भमा एउटा सहज निर्णय भएको थियो। अरू जातजातिका युवालाई स्नातक तहको प्रमाणपत्र धितो राखेर व्यवसाय सुरू गर्न ऋणको व्यवस्था गरिएको थियो। दलितको सन्दर्भमा भने प्लस-टू (कक्षा १२) तहको प्रमाणपत्र भए पनि ऋण दिने व्यवस्था थियो। तर त्यसको उपयोग एक जनाले पनि गरेको देखिएको छैन।
अन्य निकायहरूले त दलितमाथि लगानी नै गरेका छैनन् भन्दा पनि हुन्छ।
शासकहरूले बुझ्न जरूरी छ — करिब १२ लाख दलितहरूलाई गरिबीको रेखाभन्दा बाहिर ल्याउन नसकेसम्म नेपाल समुन्नत राष्ट्र बन्न सक्दैन!
दलितको अर्थतन्त्र (इकोनोमी अफ दलित)
अहिले भारत विश्वमै पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा आइसकेको छ। त्यहाँ समग्र जातजातिको मात्र होइन, दलितहरूको पनि छुट्टै अर्थतन्त्र छ र छिटो गतिमा विकास भइरहेको भनिन्छ। खासगरी दिल्ली, पञ्जाब, हरियाणा तथा महाराष्ट्रका दलितहरूले आफ्नै उद्यम र व्यवसायहरूबाट आफ्नो विकास गरिरहेका छन्। समानान्तर अर्थतन्त्र पनि बनाइरहेका छन्। यसको प्रमाणका रूपमा दलित चेम्बर अफ कमर्स र इन्डस्ट्रिज भन्ने संस्थालाई लिन सकिन्छ। यो संस्थाले दलित उद्यमी र व्यवसायीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छ।
नेपालमा दलित अर्थतन्त्र छैन, अर्थतन्त्र त परको कुरा, उनीहरूले परम्परागत रूपमा गर्दै आएको पेसासमेत विलुप्त हुने अवस्थामा पुगेका छन्। मेरै परिवारका विभिन्न पुस्ताको कुरा गर्दा मभन्दा चार पुस्ताअघिबाटै उद्योग सुरू गर्न सक्ने सीप र कला थियो। त्यो खुबी भएको परिवार अहिले 'ब्राह्मण कर्म' अर्थात् अन्य क्षेत्रमा लागेको छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा लागेको छ। अन्य दलितहरूको अवस्था पनि अत्यन्तै नाजुक छ।
यसको उदाहरणका रूपमा जुत्ता-चप्पल उत्पादनलाई लिन सकिन्छ।
अहिले नेपाल जुत्ता-चप्पल उत्पादनमा आत्मनिर्भर उन्मुख छ। केही कम्पनीले त विदेशमा समेत निर्यात गरेका छन्। स्वदेशी जुत्ता-चप्पल कम्पनीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाएका छन्।
तर परम्परागत र पुर्ख्यौली पेसाका रूपमा जुत्ता-चप्पल उत्पादन तथा व्यवसाय गर्ने मिजार समुदाय अहिले कहाँ छन्? जुत्ता-चप्पल उद्योगको आशालाग्दो विकास हुँदा उनीहरू के गर्दैछन्?
यसबारे कसैले खाजेको छैन, चासो पनि दिएको छैन।
मिजार समुदाय आफैं पनि जुत्ता-चप्पल व्यवसायबाट उम्किन खोजेको देखिन्छ। यो पेसा अपनाउँदा उनीहरू अपहेलित भएका छन्। सम्मान पाएका छैनन्। यस्ता थुप्रै तीता अनुभवका कारण उनीहरू यो पेसाबाट पलायन भएका छन्। पछिल्लो पुस्तामध्ये एकदमै कमले मात्र आफ्नो बाबुबाजेको पेसालाई निरन्तरता दिएका छन्।
जुन बेला चीन सरकारको सहयोगमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना स्थापना भयो, त्यो बेला छाला उत्पादन, प्रशोधन तथा जुत्ता बनाउने काम यहीँ हुन्थ्यो। त्यसमा काम गर्ने अधिकांश कालिगढ मिजार समुदायका हुन्थे।
जब बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योग धर्मराउँदै धर्मराउँदै आखिरमा अस्तित्वविहीन भयो, त्यहाँ काम गर्ने कालिगढको पनि अस्तित्व नै हराएसरह भयो।
त्यत्रा कालिगढ कहाँ हराए, यो कसैको चासोको विषय भएन।
अहिले नेपालमा फस्टाइरहेको जुत्ता-चप्पल उद्योगमा एक जना पनि मिजार समुदायका छैनन् भन्ने त मलाई लाग्दैन। कालिगढका रूपमा कार्यरत होलान्। काठमाडौंका गल्लीहरूमा उनीहरूमध्ये केहीले सानो स्तरमा जुत्ता-चप्पल उत्पादन र बिक्री गर्दै आएका होलान्। तर ठूला उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन। यस कारण ढिलोचाँडो उनीहरू यो पेसाबाट हराउने स्थिति छ।
टेलरिङ (सिलाइकटाइ) पेसाको अवस्था यस्तै छ। कुनै बेला काठमाडौं उपत्यकामा यो पेसामा कपाली समुदाय र अरू परियार समुदायको हालीमुहाली थियो। समयक्रममा यो पेसा आयआर्जनको सजिलो माध्यम बनिदियो। गाउँगाउँमा सबै जातका व्यक्तिलाई सिलाइकटाइको तालिम दिइयो। ती तालिमप्राप्त व्यक्तिहरूको गणना गर्ने हो भने नेपालको आधा जनसंख्याले यस्तो तालिम प्राप्त गरे होलान्! त्यसले परियारहरूको पुर्ख्यौली पेसा बाँडियो। आर्थिक रूपमा पछाडि परेका उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन्। सीप विस्तार हुन पाएन। अन्ततः उनीहरूमध्ये धेरै बेरोजगार भए।
हामीमध्ये धेरैले सहरका नामी टेलरिङ पसलको नाम सुनेका हौंला। एक दशकअघि ती पसलले एउटा कोट सिलाएको ज्याला तीन-चार हजार रूपैयाँ लिन्थे। त्यो बनाउने कालिगढ जो अधिकांश रूपमा परियार समुदायका हुन्थे, उनीहरूले जम्मा सात-आठ सय रूपैयाँ पाउँथे।
यस्ता पेसागत दृष्टान्तहरूबाट के प्रस्टिन्छ भने, जुन बेला दलितका परम्परागत पेसाहरूबाट जीवन धान्न मुस्किल पर्थ्यो, त्यति बेला ती पेसा दलितहरूमै सीमित थियो। जब त्यसको आर्थिक र व्यावसायिक महत्त्व बढ्यो, त्यो सबै जातजातिको पेसा बन्यो।
यसबारे पनि कुनै सरकारी अध्ययन भएको छैन। म आफैंले यसबारे अध्ययन गरेको थिएँ।
त्यसको नतिजा यस्तो निस्कियो — परम्परागत पेसा गर्ने दलितहरूमध्ये करिब १५ प्रतिशतले आफ्नो पेसालाई निरन्तरता दिएका छन्। तीमध्ये आधाभन्दा कम अर्थात्, सात प्रतिशतले मात्र त्यसलाई जीविकोपार्जनको माध्यम बनाएका छन्।
दलितका निम्ति देशले के गर्न सक्थ्यो, सक्छ?
छुवाछुतको समस्या नेपालमा मात्र होइन; भारतमा त भइहाल्यो, जापानमा पनि थियो।
त्यहाँको वुराकुमिन भन्ने समुदाय छाला तथा मासुजन्य व्यवसायमा संलग्न थियो। उसलाई 'अछुत' मानिन्थ्यो। जापान सरकारले उनीहरूको उत्थानका लागि सन् १९२२ मै विशेष सुधारको व्यवस्था गरेको थियो।
वुराकुमिन समुदायका व्यक्तिलाई जापानले छालाजन्य उद्योगहरूमा रोजगारी दियो। त्यति मात्र होइन, त्यसको सेयरसमेत दियो। यसले उक्त समुदायको आर्थिक र सामाजिक उत्थानमा ठूलो भूमिका खेल्यो।
अहिले वुराकुमिन समुदाय जापानी समाजको मूलधारमा समाहित भइसकेको छ। त्यहाँ को वुराकुमिन, को अन्य जापानी भन्ने थाहै नहुने अवस्था छ। तर पुरातनवादी सोच निमिट्यान्न भइसकेको छैन। त्यस्तो सोच भएका जापानीले भने आफ्ना छोराछोरीको बिहे गर्ने बेला केटा वा केटी वुराकुमिन समुदायको हो कि होइन भनेर पत्ता लाउन डिटेक्टिभको सहायतासमेत लिन्छन्।
दलितहरूकै प्रमुख र पुर्ख्यौली पेसा नेपालमा अपहेलित थियो। त्यसलाई हाम्रो देशले अरू जातमा नबाँडिउन्जेल उत्थानको बाटो हुन सक्छ, आर्थिक उपार्जनको अवसर र अर्थतन्त्रमा योगदानको सम्भावना हुन सक्छ भनेर आकलन नै गरेन। तर अहिले विकसित भनिएका केही मुलुकले त्यही पेसाबाट आफूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सकेका छन्।
उदाहरणका लागि, पश्चिमा मुलुकमा फलामको काम गर्नेलाई लिन सकिन्छ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा प्राध्यापक डा. गोविन्द पोखरेलको भनाइ सापटी लिँदा — पश्चिमा देशमा जति पनि धनी व्यक्ति छन्, उद्योगपति तथा व्यवसायी छन्, उनीहरूमध्ये धेरैको थर 'स्मिथ' छ। अर्थात्, फलामको काम गर्ने।
नेपालमा भने 'स्मिथ' जति सबै रसातलमा पुगेका छन्। जो पुगेका छैनन्, उनीहरू अब 'स्मिथ' छैनन्। उनीहरूको अर्थतन्त्र र उद्यमी हुने कुरा त धेरै परको भयो, देशसमेत फलामको कामलाई औद्योगिकीकरण गरेर आत्मनिर्भर हुने अवसरबाट वञ्चित भयो।
भूमिमा दलितको पहुँच तथा त्यसमा सुधार
औद्योगिक देशहरूको उत्पादनमा भूमिको महत्त्व त्यति धेरै हुँदैन। किनभने, एक हेक्टर जमिनमा स्थापना गरेको उद्योगले सयौंलाई एकैपटक रोजगारी दिन सक्छ। तर सामन्ती व्यवस्था भएको देशमा भूमि नै आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकासको प्रमुख आधार हुन्छ।
राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषक आहुतीको भनाइ सापटी लिँदा — अहिले नेपालको शासन, प्रशासन तथा अर्थतन्त्रमा मारवाडीहरूलाई छाडेर जतिको पनि हालीमुहाली छ, तीमध्ये अधिकांशको परिवारले राज्यबाट कुनै न कुनै कालखण्डमा जमिन बिर्ता पाएका थिए!
अहिले घरजग्गामा अत्यधिक लगानी हुन्छ। लगानी मात्र होइन, चलखेल हुन्छ। स्थिति यस्तो आइसक्यो, सहर-बजारमा महिनाको एक लाख रूपैयाँ कमाउने व्यक्तिले समेत घरघडेरी जोड्न सक्ने अवस्था रहेन। यसलाई त्यही बिर्ताको अवशेषका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
यस्तो अवस्थामा दलितहरूको भूमिमा पहुँच र त्यो भूमि जीवन धान्ने आधार भयो कि भएन र त्यसमा के सुधार भएको छ भन्नेबारे चर्चा हुनुपर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर यो चर्चा निम्ति मैले कुनै आधिकारिक अध्ययन, आँकडा वा खोजबिन भेट्न सकिनँ। त्यसैले तथ्यांकगत रूपमा अहिले त्यसमा सुधार भयो कि भएन भन्ने थाहा हुन सकेन।
कुनै बेला मैले पढेअनुसार पहाडमा बीस रोपनी तथा तराईमा एक बिघा उब्जाउ जमिन भए त्यसको उत्पादनले परिवार धान्न पुग्थ्यो। अहिले बीउ, बिजन, प्रविधि तथा सिँचाइका कारण यसमा सुधार आएको हुन सक्छ।
तर इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा दलितहरूले बिर्ता पाएनन्। त्यसैले उनीहरू जमिनको मालिक बन्न पाउने कुरा भएन। उनीहरूलाई बाँच्न मात्र पर्याप्त हुने केही जमिन र पेसा-व्यवसाय गर्ने ठाउँ दिइन्थ्यो।
सन् २००४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम 'युएनडिपी' ले प्रकाशन गरेको 'मानव विकास प्रतिवेदन' अनुसार पहाडमा भएका दलितमध्ये १५ प्रतिशत तथा तराईका ४४ प्रतिशत भूमिहीन थिए। तर मैले माथि उल्लेख गरेअनुसार घरपरिवार पालिन चाहिने जमिनलाई आधार मान्दा करिब ७६ प्रतिशत दलित भूमिलाई प्रमुख जीविकोपार्जनको साधन बनाउन नपाउने अवस्थामा थिए।
सरकारले अहिले भूमिमा कुन जातजातिको कति पहुँच छ भनेर कुनै अध्ययन गरेको छैन। सन् २०१२ र २०१८ मा गरी दुईपटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र र मानवशास्त्र विभागले नर्वे तथा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा एउटा अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययनले दलित लगायत अन्य समुदायको भूमिको पहुँचमा कत्तिको सुधार भयो भनेर देखाएको छ।
हेर्नुहोस् ग्राफ
पहाडका दलितमा जमिनको पहुँचमा ठूलो समस्या नभए पनि तराईका दलितमध्ये अझै २४.५ प्रतिशत भूमिहीन छन्। अहिले भूमि आयोगले संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ बमोजिम दलितहरूलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने भनेको छ। त्यसले जमिनको पहुँचमा कति सुधार ल्याउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
मैले पञ्चायतकाल राम्रैसँग भोगेँ। २०२० सालको मुलुकी ऐनले हामीलाई कानुनी समानता दिनेबाहेक अन्य केही पनि सुधार गरेन। त्यसैले दलितका लागि राज्य स्तरबाट संवैधानिक तथा अन्य नीतिगत सुधार बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि मात्र भएको हो।
२०४७ सालको संविधानले पहिलोपटक संवैधानिक रूपमै नेपालमा छुवाछुत रहेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई दण्डनीय बनाउने व्यवस्था गर्यो। २०४८ को मुलुकी ऐन संशोधनमार्फत तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना तथा तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था भयो।
त्यस्तै, २०५४ मा उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान विकास समिति गठन गरी दलितको शिक्षा र आयआर्जनका क्षेत्रमा सरकारले लगानी सुरू गर्यो। २०५८ मा राष्ट्रिय दलित आयोग स्थापना भयो भने यसलाई संवैधानिक बनाउने काम २०७२ को संविधानले गर्यो।
२०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो। सोही वर्ष घोषणा भएको अन्तरिम संविधानले छुवाछुतविरूद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा अंगीकार गर्यो।
२०६८ मा छुवाछुत र कसुर सजाय ऐन पारित भयो। छुवाछुतको कसुरलाई तीन वर्ष कैद वा ३० हजार रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुँदै अहिले तीन लाख रूपैयाँ जरिवानासम्मको सजाय व्यवस्था छ। २०७२ को संविधानले नेपालका अन्य कुनै पनि उत्पीडित समुदायहरूको तुलनामा सबभन्दा बढी दलितलाई छुवाछुतविरूद्धको हक तथा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, भूमि तथा आवासमा पहुँचसहितको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
यसरी संविधान र नीतिगत रूपमा दलितहरूले प्रशस्तै सुधार भएको देख्न सक्छन्।
संविधानको मौलिक हकमा गरिएका व्यवस्था राज्यको दायित्वभित्र पर्छ र यसलाई स्वतः लागू गर्दै लैजानुपर्छ। तर व्यवस्था गरिएका सबै प्रावधानमा कानुनबमोजिम वा कानुन बनाएर भन्ने वाक्यांश थपिएको छ।
संविधानले व्यवस्था गरेका ३१ वटा मौलिक हकमध्ये १६ वटा विषयमा कानुन बनाइयो। त्यसमध्ये १२ वटा कानुनलाई दलितको दृष्टिकोणबाट अध्ययन र विश्लेषण गर्ने काममा म आफैं संलग्न भएँ। दुर्भाग्य, त्यहाँ सवैधानिक प्रावधानहरूलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ। आरक्षण लगायत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई दबाब सिर्जना होस् भन्ने उद्देश्यले सर्वोच्चमा रिटसमेत हालियो। तर अदालतले 'तरमारा' को सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै शिक्षा लगायत क्षेत्रमा गरिएको आरक्षण निस्तेज पार्न मलजल गर्यो।
राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दलितका लागि भएका सबै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भुवन सुनारको अगुवाइमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ। सरकारलाई अनुरोध गरेपछि बल्लतल्ल अहिलेको बजेटमा धारा ४० कार्यान्वयन गर्न बजेट व्यवस्था गर्ने भनियो। तर त्यो बजेट कहाँ छ, अत्तोपत्तो छैन।
अहिले योजना आयोगले १६ औं योजना बनाउँदैछ। यसको अगुवाइ गरेका व्यक्तिले खुलेआम संविधानका प्रावधान बेवास्ता गर्दै भनेका छन् — अब दलित लगायतका सीमान्तकृत समुदायका लागि छुट्टै नीति तथा कार्यक्रम बनाइने छैन।
नेपालको समग्र गरिबी घट्यो भने दलितको गरिबी पनि स्वतः घट्ने उनको भनाइ छ।
संवैधानिक बनाइएको राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ। कुनै कानुनी ज्ञान नभएका कर्मचारी त्यहाँ पठाएर, कार्यक्रमका लागि एक पैसा पनि नदिएर निकम्मा बनाइएको छ।
त्यस्तै, अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य काम नगरे पनि उच्च शिक्षामा अध्ययनरत दलितहरूलाई छात्रवृत्ति दिएर सघाइरहेको दलित विकास समितिलाई केपी ओली सरकारकै पालामा कोमामा पुर्याइयो। शेरबहादुर देउवाका पालामा नीतिगत रूपमा ब्युँत्याए पनि पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' का पालामा त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्न कञ्जुस्याइँ गरिएको छ। बाबुराम भट्टराईका पालामा गठन भएको प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको उच्चस्तरीय दलित अधिकार प्रवर्द्धन समितिको बैठक नै नबसेको कति भयो कति!
यी सबै अवस्था विश्लेषण गर्दा पूरै राज्य संयन्त्र दलितका लागि पश्चगमनमा गएको हो कि भन्ने भान हुन्छ।
नीतिगत रूपमा गणतन्त्रकाल दलितहरूका लागि धेरै सप्रिएको देखिन्छ। तर जबसम्म यी व्यवस्था कागजमा सीमित हुन्छन्, तबसम्म दलितहरू अधिकार, स्रोत र साधनविहीन भइरहन्छन्।
(हिरा विश्वकर्मा सामाजिक विकास, दलित आन्दोलन तथा लघुवित्तको क्षेत्रमा अध्येता, विश्लेषक र अधिकारकर्मीका रूपमा सक्रिय छन्।)
***
अंक १- नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो (लेखक- अमित ढकाल)
अंक २- के देश कसैले बिगार्न वा बनाउन सक्छ? (लेखक- चैतन्य मिश्र)
अंक ३- हाम्रो गिलास आधा भरी, आधा किन रह्यो खाली? (लेखक- युवराज खतिवडा)
अंक ४- औद्योगिकीकरण गर्न नसक्दा पिछडिएको नेपाल (लेखक- समीर खतिवडा)
अंक ५- धेरै प्रगति गरेको वित्तीय क्षेत्रमा अहिले किन देखिँदैछ संकट? (लेखक- विश्वास गौचन)
अंक ६- चार दशकका जनगणनाले देखाएको नेपालको चित्र (लेखक- मुराहरि पराजुली)
अंक ७- सेतोपाटी बहसमा छुटेका केही प्रश्न (लेखक- सञ्जीव पोखरेल)
अंक ८- नेपाल– आशा र निराशाको ढिकीच्याउँ (लेखक- दोभान राई)
अंक ९- यस्तो पनि देश! (लेखक- दुर्गा कार्की)
अंक १०- स्कुले विद्यार्थीदेखि अर्थसचिव हुँदासम्म मैले देखेको परिवर्तन (लेखक- शंकरप्रसाद अधिकारी)
अंक ११- नेपाल कति सप्रियो, कति बिग्रियो– हेर्ने प्रमुख ४ आधार (लेखक- सीके लाल)
अंक १२- काठमाडौं किनाराको देश (लेखक- बिना थिङ)
अंक १३- हुम्लामा देखिने नेपाल (लेखक- कुन्साङ)
अंक १४- बौद्धिक इतिहासको कसीमा कहाँ छ नेपाल ?(लेखक- विष्णु सापकोटा)
अंक १५- नेपाली राजनीतिका ६ राम्रा कुरा, ६ विकृति (लेखक- हरि शर्मा)
अंक १६- २००७ सालदेखि अहिलेसम्मको कर्मचारीतन्त्र (लेखक- उमेश मैनाली)
अंक १७- युवाहरूले बदल्दै गरेको कर्मचारीतन्त्र (लेखक- स्मीता पौडेल र नर्बदा घिमिरे)
अंक १८- तीस वर्षमा पनि सडकले छोएन कुनै दलित बस्ती (लेखक- इन्द्र टमटा)
