नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो- १५
सेतोपाटीले सुरू गरेको 'नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो' भन्ने शृंखलाको यो लेखमा म मूलतः राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहनेछु।
अध्ययन र अनुभवले म राजनीतिसँग नजिक छु। २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि मैले धेरै वर्ष राजनीतिका अग्रणी संस्थाहरूमा रहेर काम गरेँ। यसले मलाई राजनीतिक घटनाक्रम नजिकबाट नियाल्ने अवसर दियो। त्यसै आधारमा तीस वर्षको राजनीतिक उपलब्धि, कमजोरी र मुलुकको राजनीति सुधार्न अपनाउनुपर्ने बाटो के–के हुन सक्छन् भन्नेबारे म यो लेखमा चर्चा गर्दैछु।
सुरू गरौं, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसले ल्याएको जनअपेक्षाबाट।
राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा शाही 'कू' गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि राजाको अधिनायकत्व स्थापित भयो। राजतन्त्रमा सबै गलत हुन सक्छन्, तर राजा कहिल्यै गलत हुन सक्दैनन् — पञ्चायती व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता यही थियो।
यस्तो निरंकुश राजतन्त्रबाट हामी जननिर्वाचित प्रतिनिधिले शासन गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गर्यौं। हामीले आफूलाई मनपरेको विचारधारामा संगठित हुने राजनीतिक अधिकार पायौं।
त्यति बेला संसारभरि लोकतन्त्रको धार बलियो हुँदै गएको थियो। बर्लिन पर्खाल भत्किएको थियो। सोभियत संघको अधीनमा रहेका पूर्वी तथा मध्य युरोपेली राष्ट्रहरू स्वतन्त्र हुँदै थिए। ल्याटिन अमेरिकी र अफ्रिकी मुलुकहरूमा पनि लोकतन्त्रको लहर आइरहेको थियो।
त्यही बेला एउटा अर्को लहरले विश्वव्यापी रूप लिँदै थियो — आर्थिक उदारीकरण।
हामीले पनि त्यो लहर समात्यौं। उदार राजनीतिमा प्रवेशसँगै हामीले उदार अर्थनीति अपनायौं।
उदार अर्थनीतिले भन्छ — उत्पादन, उत्पादकत्व र सेवाको गुणस्तर बढाउन आर्थिक क्रियाकलाप निजी क्षेत्रलाई छाडिदिनुपर्छ। साथै, राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने कतिपय सामाजिक दायित्वमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्छ। ताकि आर्थिक क्षमता सबल भएका नागरिकले पैसा तिरेर कुनै सुविधा लिए बाँकीलाई त्यस्तो सुविधा पुर्याउन राज्यलाई सहज होस् र आर्थिक भार पनि कम परोस्।
यही ध्येयका साथ हामीले उद्योग, व्यापार, कृषि र यातायात मात्र होइन, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मानवीय विकासका हिसाबले संवेदनशील सेवामा पनि निजी क्षेत्रलाई स्वागत गर्यौं। यी क्षेत्रमा पञ्चायतकालमै निजी लगानीले प्रवेश पाएको थियो, बहुदल आएपछि झनै तीव्र भयो।
बजारवादले सिर्जना गरेको यो अवस्था जनताको अपेक्षाभन्दा फरक थियो। नेपाली जनताको निम्ति लोकतन्त्रको अर्थ नै आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति थियो। उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात लगायतका आधारभूत आवश्यकता सर्वसुलभ होस् भन्ने चाहन्थे। यी सबै बन्दोबस्त राज्यले नै गरोस् र पहिलेभन्दा राम्ररी गरोस् भन्ने जनताको अपेक्षा थियो।
आज फर्केर हेर्दा उदार अर्थनीतिले बजारको कायाकल्प भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, हवाई सेवा, सूचना प्रविधि, उद्योग, जलविद्युत, पर्यटन, बिमा लगायतका क्षेत्रमा हामीले उल्लेख्य फड्को मारेका छौं। सार्वजनिक सेवातर्फ बजारवादको प्रवेशपछि निजी क्षेत्रले चलाएका शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तर र सेवा दुवै बढेको छ। राज्यले दिने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर भने बढेको छैन। जबकि यी दुवै क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढेको छ, सेवा पनि विस्तार भएको छ।
सरकारी विद्यालयको पठनपाठन र निजी विद्यालयको पठनपाठनमा आनका तान फरक छ। निजी विद्यालयको दाँजोमा सरकारीमा पढेकाहरूको उत्तीर्ण अनुपात नै कम छ। त्यस्तै अवस्था स्वास्थ्य सेवाको छ। निजी अस्पतालले दिने स्वास्थ्य सेवा र सरकारी अस्पतालले दिने स्वास्थ्य सेवाको तुलनै हुन सक्दैन। यसले कस्तो स्थिति उत्पन्न भयो भने, हुनेखानेहरूले महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालय र निजी अस्पतालको स्तरीय सेवा लिन पाए। विपन्न वर्ग भने कमसल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको मारमा परे। राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा पनि सबैका लागि बराबर गर्न सकेन। सेवाको उपलब्धता त बढ्यो, गुणस्तरमा समानता रहेन। धनी र गरिबबीच आर्थिक असमानताको खाडल फराकिलो हुँदै गयो र सामाजिक असन्तुलन बढ्दै गयो।
कतिले निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा बिग्रिए भन्ने तर्क गर्छन्। तर धेरै बिग्रिएका त सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा हुन्। निजी क्षेत्रले पनि प्रवेश नपाएको भए आज नेपालको समग्र शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर कस्तो हुन्थ्यो होला? त्यसले कस्तो मानवीय शक्ति उत्पादन गर्थ्यो होला? मान्छेको उपचार कति गुणस्तरीय हुन्थ्यो होला? धनी-गरिब सबैका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनुपरेको भए राज्यलाई कति भार पर्थ्यो होला? अहिले निजी क्षेत्रले शिक्षा र स्वास्थ्यको यति धेरै भार उठाउँदा पनि बाँकी जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको राज्यले सबैको बोझ बोक्नुपरेको भए के हालत हुन्थ्यो होला?
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको अमानवीय असमानतासँगै यी विषय पनि विचारणीय छन्।
तर समाजको त्यही असमानता र असन्तुलनलाई समातेर माओवादीले हिंसात्मक आन्दोलन सुरू गर्यो। खासमा ऊ हिंसाको प्रयोगबाटै सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव छ भन्ने विचारबाट प्रेरित थियो। राज्यले दिनुपर्ने आधारभूत सुविधाबाट आमजनता वञ्चित रहेकाले समतामूलक समाज निर्माणका लागि हतियार उठाउन बाध्य भएको माओवादीले तर्क गर्यो।
यसो भन्दै गर्दा माओवादीहरूले के बिर्से भने, जुन राज्यविरूद्ध उनीहरूले हतियार उठाएका थिए, त्यो सर्वसत्तावादी राज्य थिएन। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा चुनावबाट जनताको मत जितेर सत्तामा पुग्ने र समाज बदल्ने राजनीतिक स्वतन्त्रता उपलब्ध थियो, जसमा माओवादीहरूले विश्वास देखाएनन्।
बरू त्योभन्दा अगाडि पञ्चायती व्यवस्थामा राजाको अधिनायकत्व थियो। राज्यका सम्पूर्ण निर्णय एक जना व्यक्तिमा निहित थियो। राजाले गर्ने निर्णयमा विरोधको गुञ्जायस थिएन। राजाले चाहेका भए तीस वर्षमा प्राप्त वैदेशिक सहायता प्रभावकारी उपयोग गर्दै मुलुकलाई विकास निर्माणको माथिल्लो श्रेणीमा पुर्याउने राजनीतिक अधिकार राख्थे। तर राजाले मुलुकलाई समुन्नत बनाउन सकेनन्।
माओवादीहरूले पनि तीसवर्षे पञ्चायतमा जर्जर भएको अर्थव्यवस्था र रूग्ण आर्थिक संरचना सुधारेर जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन केही समय लाग्छ भन्ने धैर्य देखाएनन्।
लोकतन्त्रले जरो नगाड्दै र जनताले लोकतन्त्रको लाभ अनुभूत गर्न नपाउँदै उनीहरूले गरिबी, असमानता र अन्यायविरूद्ध लड्ने भन्दै बन्दुक उठाए। एउटा संक्रमणबाट निस्किँदै गरेको राज्यलाई अर्को संक्रमणतर्फ धकेले। असफल भएको पुरानो संरचना भत्काएर नयाँ संरचना बनाउने प्रक्रिया भर्खरै सुरू भएका बेला नयाँ संरचनाले पनि काम गरेन भन्दै भत्काउन खोजे। पुरानो संरचना त जर्जर थियो नै, नयाँ संरचनाले बनाउन आँटेका नयाँ संस्थाहरू पनि राम्ररी उभिन नपाउँदै तासको घरजस्तो गर्ल्यामगुर्लुम्म ढले। यसले हामी झन् तल झर्यौं।
राजनीतिक स्वतन्त्रताबाट जुन खालको आर्थिक समृद्धि, समानता र सामाजिक न्यायको अपेक्षा जनताले राखेका थिए, ती उपलब्धि हासिल गर्न हामी असफल हुँदै गयौं।
यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा म सम्पूर्ण दोष माओवादीहरूलाई मात्र दिन्नँ। त्यो समय हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक दलका काम–कारबाहीसमेत परीक्षणको कसीमा थिए। हामीले जनताका आर्थिक आकांक्षा र राजनीतिक आकांक्षा दुवैलाई मिलाएर लैजान सकेका थिएनौं। बहुदलीय प्रजातन्त्रको पहिलो संसदले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नसकेर मध्यावधि चुनावमा जानुपरेको हाम्रो ऐतिहासिक यथार्थ हो।
यसमा कसैले नेतृत्वको महत्वाकांक्षालाई दोष दिन्छन्। कसैले गुटबन्दीबाट मुक्त हुन नसकेको राजनीतिक दलहरूका कारण त्यस्तो स्थिति आएको भन्छन्। कारण जे भए पनि राजनीतिले मध्यावधि चुनावको अप्रत्याशित घटना बेहोर्नुपर्यो। यसले संसदीय व्यवस्था भनेको बाहिरबाट हेर्दा जति सजिलो र सुन्दर देखिन्छ, व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन उति नै अप्ठ्यारो छ भन्ने पाठ हामीलाई सिकायो।
यसबीच २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि एउटा सम्झौताअन्तर्गत संवैधानिक दायराभित्र बसेको राजसंस्थाले बेलाबेला आफ्नो राजनीतिक महत्वाकांक्षा अभिव्यक्त गरिरह्यो। कहिले सार्वजनिक रूपमा, कहिले गोप्य रूपमा। संवैधानिक राजसंस्थाले पर्दापछाडि बसेर आफ्नो अधिकार विस्तार गर्न खोजेका र राजनीतिलाई अस्थिर बनाएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न चाहेका थुप्रै उदाहरण हामीसँग छन्।
राजसंस्थाको त्यही महत्वाकांक्षाले हामीलाई २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्म ल्याइपुर्यायो र मुलुक राजतन्त्र फालेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो। तैपनि जनताको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक आकांक्षा पूरा गर्न अझै धेरै काम बाँकी छन्।
अब हामी यो लेखको मूल खण्डमा आऔं र २०४६ को परिवर्तनपछि मुलुकको राजनीतिमा के–कस्ता सकारात्मक उपलब्धि हासिल भए र के–कस्ता विकृति भित्रिए भन्नेबारे चर्चा गरौं।
मेरो नजरमा पछिल्ला दशकहरूमा राजनीतिक क्षेत्रमा छवटा सकारात्मक परिवर्तन भएका छन् भने छवटा विकृति पनि देखिएका छन्।
पहिले कुरा गरौं, सकारात्मक परिवर्तनको।
पहिलो परिवर्तन, यो तीस वर्षमा स्थानीय राजनीतिले बलियो जरा गाडेको छ। माथिल्लो तहमा संसद बन्ने र भत्किने क्रम चलिरहँदा पनि लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास नधर्मराउनुको एउटा कारण स्थानीय सरकार र स्थानीय तहको राजनीति नै हो भन्ने मलाई लाग्छ।
राजनीतिको सम्बन्ध स्रोतसाधनको बाँडफाँटसँग जोडिएको हुन्छ। स्रोतसाधनको बाँडफाँटले नै राजनीतिक स्वतन्त्रताको लाभ जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउँछ। यस अर्थमा, आममान्छेले बुझ्ने राजनीतिक स्वतन्त्रता भनेको आफ्नो सबभन्दा नजिकको स्थानीय सरकार कत्तिको प्रभावकारी छ र स्थानीय तहको राजनीति कत्तिको प्रभावशाली छ भन्ने हो।
आज हामी संघीयताबारे अनेक टिकाटिप्पणी सुन्छौं, तर स्थानीय सरकार चाहिँदैन, केन्द्रले नै देशभरि शासन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा खासै सुनिँदैन। स्थानीय सरकारलाई अझ बलियो कसरी बनाउने भनेर सुझाव दिएको सुन्छौं, तर यसलाई उखेलेर फालौं भनेको कहिल्यै सुन्दैनौं। यसको कारण स्थानीय सरकार र स्थानीय राजनीतिले जनस्तरमा जमाएको पकड नै हो।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने पनि जनताले स्थानीय निर्वाचनलाई सधैं स्वीकार गरेकै देखिन्छ, चाहे त्यो पञ्चायती व्यवस्थामा हुने नगर पञ्चायत र गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन नै किन नहोस्! २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो सक्रिय शासनकालमा गराएको चुनावबाहेक अरू समयमा भएका स्थानीय निर्वाचनमा जनसहभागिता उत्साहजनक छ। फरक यत्ति हो, पञ्चायतकालमा हुने स्थानीय निर्वाचन संकीर्ण थियो भने अहिले प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ।
यसरी राजनीतिको स्थानीय पकड मजबुत हुनु लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो। यसले आमजनतालाई निर्वाचनमा भाग लिन प्रेरित गर्नुका साथै उनीहरूमा राजनीतिप्रति लगाव बढाउँछ। राजनीतिमा जनताको लगाव जति बढी भयो, राजनीतिक हकअधिकार खोसिने डर उति कम हुन्छ।
उदाहरणका लागि, २०१७ सालमा राजा महेन्द्रलाई शासन हत्याउन खासै धेरै बल प्रयोग गर्नुपरेन। प्रमुख दलका नेता र सांसदहरूलाई पक्राउ गरेर नै महेन्द्रको राजनीतिक अभीष्ट पूरा भयो। जनताको चेतना स्तर तुलनात्मक कम भएकाले र उनीहरू खुला राजनीतिक अभ्याससँग अभ्यस्त नभइसकेकाले महेन्द्रको निरंकुश कदमविरूद्ध देशभरका जनता आन्दोलित हुन तीस वर्ष कुर्नुपर्यो। जबकि, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना पिता महेन्द्रको पथ पछ्याउँदै २०६१ माघ १९ गते 'कू' गर्दा जनता एक वर्षमै आन्दोलित भए। एक्काइसौं शताब्दीका नेपाली जनतामाथि सैन्य बलमा शासन गर्ने सपना देखेका ज्ञानेन्द्रले राजगद्दीबाटै हात धुनुपर्यो। एक व्यक्तिले कुसमयमा देखाएको महत्वाकांक्षाले दुई सय पचास वर्षको इतिहास बोकेको शाहवंशीय राजतन्त्र नै अन्त्य भयो।
अब पनि कसैले जनताको असन्तोष र असन्तुष्टिबाट लाभ उठाउँदै परम्परागत राजसंस्था फर्काउने सपना देख्छ भने त्यो दिवास्वप्न मात्र हुनेछ। किनभने, स्थानीय तहसम्म झ्यांगिएको राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले आज हरेक नागरिकलाई राजनीतिक रूपमा सचेत बनाएको छ। केन्द्रदेखि गाउँसम्म विस्तार भएको राजनीतिक गतिविधिले हरेक नागरिकलाई आफ्ना मौलिक हकप्रति संवेदनशील बनाएको छ। कुनै पनि कारणले हुने राजनीतिक हक हननले नागरिक अनुमोदन पाउन आजको समयमा असम्भव देखिन्छ।
यहाँ एउटा समस्या चाहिँ के छ भने, राजनीतिले स्थानीय तहमा बलियो पकड जमाए पनि धेरैलाई स्थानीय सरकारको अधिकार र क्षमताबारे ज्ञान छैन। हामी राजनीतिक प्रणालीका हिसाबले संघीयतामा प्रवेश गरिसकेका छौं, तर हाम्रो सोचाइ काठमाडौं केन्द्रित नै छ। संघीय संसदमा जिताएर पठाउने सांसदको क्रियाकलाप वा त्यसबाट चुनिने केन्द्रीय सरकारको कार्य–सम्पादनलाई मात्र हामी परीक्षणको कसीमा राख्छौं। देशको राजनीतिक समीक्षा गर्दा स्थानीय सरकार समेतलाई जोडेर चर्चा गरेको कमै सुनिन्छ।
जब हामी सिंहदरबारमा बसेका व्यक्ति, उनीहरूको नीति, राजनीतिक संस्कार र गतिविधिका आधारमा मात्र समीक्षा गर्छौं, हामीलाई अहिलेको उदार राजनीतिले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छैन भन्ने नै लाग्छ। तर स्थानीय सरकारका काम–कारबाही हेर्ने हो भने निराश भइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको अधिकारअनुसार हाम्रा महानगर, नगर र गाउँहरूमा सन्तोषजनक काम भइरहेकै छन्। यस आधारमा कतिपयले स्थानीय सरकार त ठीक छ, तर यो संघीय प्रणाली काम छैन भनेको हामी सुन्छौं। काठमाडौंका हकमा बागदरबार (काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालय) त गज्जब छ, सिंहदरबार चाहिँ खत्तम भयो भनेको पनि हामी सुन्छौं।
यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, बागदरबारलाई यति सक्षम बनाएको अहिलेको हाम्रो संघीयता र उदार राजनीतिले नै हो। मेयर बालेन शाहलाई काठमाडौं महानगरमा आत्मविश्वासका साथ काम गर्ने अधिकार दिएको संघीयता र उदार राजनीतिले नै हो। हामीले वडा स्तरबाट जुन खालको नागरिक सेवा पाइरहेका छौं, त्यो सेवा दिन वडा कार्यालयहरू सक्षम भएको संघीयता र उदार राजनीतिले नै हो।
पछिल्लो तीस वर्षमा अनेकौं उतारचढाव बेहोर्दै हामीले जुन उदार राजनीतिको अभ्यास गर्यौं, त्यसको प्रतिफल अहिलेको प्रभावकारी स्थानीय सरकार हो। राजनीतिको यो स्थानीयकरणलाई तीस वर्षको राजनीतिक उपलब्धिबाट अलग राखेर हेर्न मिल्दैन।
दोस्रो उपलब्धि हो, जवाफदेहिता।
केन्द्रीय सरकारको जवाफदेहिताको कुरा गर्ने हो भने सन्तोषजनक स्थिति पक्कै छैन। जनताले चुनावमा भोट हालेर जिताएका नेताहरू सरकारमा गएपछि जनतालाई बिर्सिन्छन् र जवाफदेहिताबाट टाढिँदै छन्। यसमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ। तर जहाँसम्म स्थानीय सरकारको जवाफदेहिताको कुरा छ, उनीहरू यसमा पनि अगाडि छन्।
स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने हुँदा उनीहरू जनताप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ। स्थानीय सरकारका पदाधिकारीलाई जनताले नजिकबाट हेरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूका काम–कारबाही र गतिविधि जनताबाट लुक्दैनन्। राम्रो काम गरे पनि जनताले देख्छन्, नराम्रो गरे पनि थाहा पाइहाल्छन्। जनप्रतिनिधिहरूसँग व्यक्तिगत चिनजानका कारण उनीहरूको चियोचर्चा र कानेखुसी धेरै हुन्छ। त्यही कानेखुसीले एउटा भाष्य निर्माण गर्छ र राष्ट्रिय बहसको रूप लिन्छ। सायद त्यही भएर पछिल्लो समय स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका कुरा हामी सबभन्दा बढी सुन्छौं।
हुन त संघीयता मन नपराउनेहरूले यही भ्रष्टाचारको कुरा उठाउँदै स्थानीय र प्रदेश सरकार 'सेतो हात्ती' भएको आरोप लगाउँछन्। म भने यसलाई नागरिक निगरानी बढेको ठान्छु। यही नागरिक निगरानीले स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाएको छ र आगामी दिनमा उसको जवाफदेहिता अझ बढ्दै जानेछ भन्ने मलाई लाग्छ।
र, जब कुनै पनि तहको सरकार जवाफदेही बन्दै जान्छ, लोकतन्त्र त्यति नै संस्थागत हुँदै जान्छ।
तेस्रो उपलब्धि, संस्थागत हुँदै गएको निर्वाचन प्रणाली।
नेपाली जनताले निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा स्वीकार गर्दै आएका छन्। पछिल्लो आमनिर्वाचनमा केही कम मत खसेको भनिए पनि ऐतिहासिक रूपले हेर्दा निर्वाचनसँग नेपाली जनताको इच्छा, आकांक्षा र उत्साह जोडिएको पाइन्छ। निर्वाचन सहज रूपमा सम्पन्न हुनु भनेको उदार राजनीतिप्रति जनताको अपनत्व बढ्दै जानु हो।
अर्को कुरा, जस्तोसुकै संक्रमणकालीन परिस्थितिमा पनि हामीलाई आफ्नो निर्वाचन गराउन अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था गुहार्नुपरेन। राजनीतिक संक्रमणका नाममा बाहिरबाट मान्छे ल्याउनुपरेन। निर्दलीय पञ्चायतबाट बहुदलीय व्यवस्थामा आएपछिको पहिलो निर्वाचनदेखि सशस्त्र माओवादी द्वन्द्वको उत्कर्षबीच भएको निर्वाचन र शान्ति सम्झौतापछिको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनसम्म हामीले आफ्नै संस्थाबाट सम्पन्न गरायौं। यसको श्रेय निर्वाचन आयोगलाई जान्छ।
निर्वाचन आयोगको काम–कारबाहीबारे यदाकदा टिकाटिप्पणी सुनिए पनि ऊ चुनाव गराउने दायित्वमा असफल भएको छैन। अझ पछिल्ला कालखण्डमा त निर्वाचन क्रममा हुने हिंसा, बुथ कब्जा, धाँधली लगायतका अलोकतान्त्रिक गतिविधि घट्दै गएका छन्।
चुनावी हिंसा हेर्ने हो भने अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको दाँजोमा हामीकहाँ निकै कम छ। पछिल्लो आमनिर्वाचन क्रममा भारतमा ५२ जना मारिएका थिए भने पाकिस्तानमा ४० जना, बंगलादेशमा २२ र श्रीलंकामा ८ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ। जबकि नेपालको अघिल्ला दुई आमनिर्वाचनमा यस्ता हिंसात्मक घटना खासै भएनन्। यो सकारात्मक राजनीतिक संस्कारको सुरूआत हो।
नयाँ संविधान जारी भएपछि संघ र प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र खसाल्ने जटिल व्यवस्था सहज रूपमा कार्यान्वयन हुनुले पनि निर्वाचन प्रणालीप्रति जनताको अभिरूचि र विश्वास झल्काउँछ।
निर्वाचनका आधारमा लोकतन्त्र कति संस्थागत छ भनेर मापन गर्ने हो भने हामी दक्षिण एसियामै राम्रो मुलुकको श्रेणीमा पर्छौं। थोरै असहमति र आलोचना भए पनि नेपालमा सबै राजनीतिक दलले निर्वाचन परिणाम स्वीकार गरेका छन्। २०७० को निर्वाचनमा मात्र माओवादीले चुनावी परिणाम मान्दैनौं भनेर विरोध गरेका थिए। चुनावपछिको सत्ता हस्तान्तरण पनि नेपालमा शान्तिपूर्ण रूपले भएका छन्। चुनाव हारेका दलका नेताहरू प्रतिपक्षमा बसेर आफ्नो राजनीतिलाई निरन्तरता दिन्छन्। यही राजनीतिक व्यवहार दक्षिण एसियाका अन्य कतिपय मुलुकमा पाइँदैन।
पाकिस्तानमा त चुनाव हारेपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू कि जेल पुग्छन् कि निर्वासनमा जान्छन् भन्ने भनाइ नै छ। त्यहाँ बेनजीर भुट्टो सत्ताबाट हटेपछि सात वर्ष निर्वासनमा बसिन्। पछि पाकिस्तानमै उनको हत्या भयो। अर्का प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ लन्डनमा निर्वासित छन् भने सैनिक कूमार्फत् सत्ता हत्याएका परवेज मुसर्रफको निर्वासनकै क्रममा मृत्यु भएको थियो। पछिल्लोपटकका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान पनि अहिले जेलमा छन्।
बंगलादेशमा पनि सहज रूपले सत्ता हस्तान्तरण भएको पाइँदैन। कुनै पूर्वराष्ट्रपति सैनिक 'कू' बाट मारिएका छन् भने पूर्वप्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जिया जेलमा छिन्। उनी वर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदकी प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी हुन्। श्रीलंका र मालदिभ्सको राजनीतिक नियति पनि यस्तै पाइन्छ।
चौथो, समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा वृद्धि।
तीस वर्षको उदार राजनीतिक अभ्यासमा समावेशिताको मुद्दाले नीतिगत मात्र होइन, सामाजिक रूपमै बलियो पकड जमाएको हामी पाउँछौं। केन्द्रीय स्तरका संघ–संस्थादेखि स्थानीय तहमा गठन हुने उपभोक्ता समिति, विद्यालय समिति लगायतमा समावेशिता सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ। सरकारका विभिन्न अंगदेखि नीति निर्माण तहमा काम गर्ने निकाय र हरेक किसिमका संघ–संस्थामा महिला, विभिन्न जाति, जनजाति र आदिवासीहरूको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक रूपले बढेको छ।
यहाँसम्म कि, साहित्य महोत्सवका सत्र र कार्यशाला गोष्ठीहरूको छलफलमा समेत महिला प्रतिनिधित्व कति छ, जातीय प्रतिनिधित्व कति छ र आदिवासीहरूको आवाजलाई कति स्थान दिइएको छ भन्ने चासोका साथ हेरिन्छ। पुरूषै पुरूषले भरिभराउ कार्यक्रमहरू बहिष्कार गरिएका उदाहरण प्रशस्तै छन्।
पछिल्लो समय त समावेशिताले अझ परिस्कृत रूप लिँदै शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वमा पनि विशेष ध्यान दिन थालिएको छ। यसले समावेशिताको मुद्दा संस्थागत हुँदै गएको संकेत गर्छ। यसबाट समाज पछाडि फर्किन अब सम्भव देखिन्न।
राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा समावेशिताको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय स्तरमा त्यति सन्तोषजनक अवस्था पक्कै छैन। अल्पसंख्यक समुदायबाट गएका सांसदहरूले अल्पसंख्यक समुदायको हितमा पारेको प्रभाव पनि सन्तोषजनक मान्न सकिन्न। तर यही कुरा स्थानीय तहमा तुलनात्मक रूपले एकदमै राम्रो छ। राजनीतिको तल्लो तहमा आएको सुधारले माथिल्लो तहलाई पनि परिवर्तन हुन कर लाग्छ र आगामी दिनमा समावेशिता अझ संस्थागत हुँदै जानेछ भन्नेमा म आशावादी छु।
पाँचौं उपलब्धि, राजनीतिमा हिंसाको प्रयोग कम हुँदै जानु।
तीस वर्षअघि जब मुलुक भर्खरै बहुदलीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको थियो, त्यति बेलाको संक्रमणकालीन समय सम्झिने हो भने बन्द–हड्ताल, चक्काजाम र प्रदर्शनहरूले हामीलाई हैरान पार्थ्यो। विरोधका नाममा सडकका रेलिङ भाँच्ने, टेलिफोन क्याबिनेटहरू भत्काउने, सडकमा टायर बाल्ने, सवारी साधनमा आगो लगाउनेजस्ता घटना हामीले प्रशस्तै भोगेर आयौं। माओवादी द्वन्द्वले पनि राजनीतिक हिंसालाई बढावा दियो। तर पछिल्लो समय हाम्रो समाजले राजनीतिक हिंसालाई क्रमिक रूपमा नकार्दै गएको छ।
विरोध प्रदर्शन उदार राजनीतिको अभिन्न अंग हो, तर हामी विरोध कसरी गर्छौं र आफ्नो आवाज कुन शैलीमा उठाउँछौं भन्नेले समाजको राजनीतिक संस्कार झल्काउँछ। तीस वर्षको उदार राजनीतिक अभ्यासले हाम्रो विरोध शैली परिस्कृत भएको छ। आज विरोधका नाममा हुने 'नेपाल बन्द' वा 'चक्काजाम' लाई समाजले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ। राजनीतिक दल वा तिनका भ्रातृ संगठनहरू यस किसिमको विरोध कार्यक्रम विरलै घोषणा गर्छन्। कसैले गरिहाले पनि त्यसको प्रभाव एकाध घन्टाभन्दा बढी हुँदैन। जनताले स्वस्फूर्त रूपमै त्यसलाई बहिष्कार गर्छन्। विगतमा जस्तो 'अनिश्चितकालीन बन्द' त हामी आज कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं।
राजनीतिक हिंसाविरूद्ध समाज र सामाजिक सञ्जाल यस्तरी एकजुट छ, दलहरू त्यसविरूद्ध जानै सक्दैनन्। त्यसैले पूरै राज्य प्रणाली ठप्प पारेर गरिने हिंसात्मक प्रदर्शनको स्थान अहिले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनले लिएको छ। काठमाडौंको कुरा गर्ने हो भने सिंहदरबार अगाडिको माइतीघर मण्डल प्रतिरोधी आवाजको केन्द्र बनेको छ, जहाँ हरेक दिनजसो राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दा उठाएर विरोध हुने गरेको हामी पाउँछौं।
यस अर्थमा माइतीघरले आमजनतालाई राजनीतिक प्रतिरोधको 'स्पेस' दिएको छ। यो स्पेस प्रयोग गर्न र सिंहदरबारलाई नजिकबाट आफ्नो आवाज सुनाउन देशभरका जनता काठमाडौं आउने क्रम पनि बढेको छ। बाँकेकी निर्मला कुर्मीको हत्याविरूद्ध सिंहदरबारलाई दस्तक दिन नेपालगन्जका महिला हिँडेरै काठमाडौं आए। मिटरब्याजका पीडित किसानहरू मधेसका विभिन्न जिल्लाबाट हिँडेरै आए। ऊखु उत्पादक किसानदेखि काठमाडौंका सुकुम्बासीहरूले आफूमाथि भएको अन्यायविरूद्ध आवाज सुनाउने थलो माइतीघर नै बन्यो।
त्यसैले आजको मितिमा माइतीघरलाई उदार राजनीतिको प्रतिपक्षी बेन्चभन्दा फरक पर्दैन। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको यो रूप उदार राजनीतिक अभ्यासको महत्त्वपूर्ण देन हो।
छैंटौं उपलब्धि हो, राजनीतिमा सहमति र सहकार्यको निरन्तर प्रयास।
२०४६ पछिको राजनीतिक उतारचढावमा यस्ता कयौं मोड आए, जब राष्ट्रिय चासोका संवेदनशील मुद्दामा शीर्षनेताहरूको असमझदारीले गतिरोधको रूप लियो। कयौं दिन, कयौं रात वार्ता गर्दा पनि सहमति जुट्न सकेन। कतिपटक त टाढाटाढासम्म समझदारीको विन्दु देखिन्थेन र अब कसैगरी कुरा अगाडि बढ्दै बढ्दैन भन्नेमा हामी ढुक्क हुन्थ्यौं। त्यस्तो गतिरोधको अवस्थामा पनि र जनताले आशा–भरोसा त्यागिसक्दा पनि नेताहरूले सहमति र सहकार्यको प्रयास कहिल्यै त्यागेनन्। हरेकचोटिको वार्ता बिनानिर्णय टुंगिँदा शीर्षनेताहरू पत्रकारलाई अन्तर्वार्ता दिँदै भन्थे, 'हाम्रो सहमतिको प्रयास जारी छ।'
यसरी सहमति खोज्ने प्रयासबाट लत्तो नछाड्नु हाम्रा नेताहरूले देखाएको सकारात्मक राजनीतिक संस्कार हो। यही संस्कारले हाम्रो राजनीतिक प्रक्रियालाई जतिसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि अवरूद्ध हुन दिएन। यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण २०७२ सालको संविधानलाई मान्न सकिन्छ।
पहिलो संविधान सभा संविधान नै नलेखी विघटन भएको र दोस्रो संविधान सभामा पनि अन्तिम समयसम्म सहमति हुन नसकेको अवस्थामा धेरैले नयाँ संविधान जारी हुने आशा त्यागिसकेका थिए। तर भुइँचालोपछि उत्पन्न विपतको घडीमा जनताको आशा मर्न नदिन दलहरूले अन्तिम छ महिनाभित्र थाँती रहेका मुद्दा सल्टाएर संविधानको दस्तावेजमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरे। देशी–विदेशी शक्तिको स्वार्थविपरीत सबै दलहरू एक ढिक्का भएर उभिएको त्यो क्षणले मुलुकलाई उदार राजनीतिको नयाँ कालखण्डमा प्रवेश गरायो।
अर्कातिर, हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले एकअर्कालाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति कहिल्यै देखाएनन्। सार्वजनिक समारोहमा भाषण गर्दा जतिसुकै गालीगलौज गरे पनि उनीहरूले सहकार्यको सम्भावना सधैं जीवित राखे। हुन त नेताहरूको यस्तो व्यवहारलाई कतिपयले 'दोगलापन' का रूपमा समेत अर्थ्याउँछन्। तर मेरो विचारमा यो दोगलापन होइन, राजनीतिक लचकता हो।
राजनीतिमा कोही पनि सधैंको शत्रु वा सधैंको मित्र हुँदैन। कुनै एउटा मुद्दा विशेषमा विचार नमिलेर दलहरू एकअर्काबाट टाढिन सक्छन्, तर त्यसैको इख मनमा लिँदै पानी बाराबार गरेर बस्नुपर्दैन, बस्नु पनि हुँदैन। हरेकचोटि असमझदारी उत्पन्न भएपछि पानी बाराबार गर्ने हो भने त राजनीतिक प्रक्रिया एक ठाउँमा रोकिएको रोकियै हुन्छ। यस मानेमा हाम्रा नेताहरूका लाख अवगुण किन नहोऊन्, तर जस्तोसुकै परिस्थितिमा जस्तोसुकै समस्या आउँदा पनि वार्ताबाट हल खोज्ने प्रयासले उनीहरूको परिपक्व राजनीतिक संस्कार झल्काउँछ। नेताहरूलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको उदार राजनीतिक अभ्यासले नै हो।
हाम्रा नेताहरूले देखाएको यो संस्कार कम्तीमा दक्षिण एसियाको राजनीतिका लागि उदाहरणीय हुनसक्छ। पछिल्लो समयको भारतीय राजनीति हेर्ने हो भने सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र प्रतिपक्षी कंग्रेस आई पार्टीका नेताबीच पानी बाराबारकै स्थिति छ। कुनै पनि राजनीतिक मुद्दामा उनीहरूबीच सहमति, सहकार्य वा समझदारीको गुञ्जायस छैन। कम्तीमा हाम्रो मुलुकले पछिल्लो तीस वर्षमा यो हदसम्मको राजनीतिक विभाजन कहिल्यै भोग्नुपरेन, जुन हामीले हासिल गरेको सुन्दर उपलब्धि हो।
सकारात्मक उपलब्धिपछि कुरा गरौं, राजनीतिमा भित्रिएका छवटा विकृतिको।
पहिलो विकृति हो, दलहरूको सत्तालिप्सा।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्तामा पुग्ने एक मात्र खुड्किलो निर्वाचन हो। आवधिक निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने दल सत्तामा पुग्छ, अल्पमतमा रहेको दल अर्कोचोटिलाई पालो कुर्छ। यही नै उदार लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो। तर पछिल्लो समय हाम्रा दलहरूमा जसरी पनि सत्तामा पुग्ने उत्कट अभिलाषा देखिन्छ।
हुन त बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीति गर्नु भनेकै चुनाव जितेर सत्तामा पुग्ने र नियम–कानुनको परिधिभित्र रहेर आफूले चाहेजसरी देशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्ने हो। तर त्यसो भन्दैमा जुनसुकै हतकन्डा अपनाएर सत्तामा पुग्ने होडबाजी लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ। अहिले संसदमा को सत्तापक्ष, को प्रतिपक्ष भन्ने नै अलमल हुने गरी यताउति चलायमान हुने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसले दलहरूको सत्तामोह झल्काउँछ। यस्तो चलखेलले सरकारमा अस्थिरता ल्याउनुका साथै लोकतन्त्र संस्थागत हुन दिँदैन।
पछिल्लो राजनीतिक गठबन्धनकै कुरा गर्ने हो भने संसदको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादी पनि सामेल छ, जसको संसदमा जम्मा दस सिट छ। अहिलेको सत्ता समीकरण पाँच वर्ष टिकाउन बीचको केही अवधि एकीकृत समाजवादी नेता माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको छ भन्ने पनि सुनिन्छ। त्यस्तो भयो भने संसदको सानो पार्टीका नेताले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँछन्।
संसदीय व्यवस्थाको अवधारणाले यो खालको सत्ता समीकरणलाई पूर्णतया अस्वीकार गरेको छैन। कुनै एक दलले संसदमा बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा जुन–जुन दल मिलेर बहुमत जुटाउँछन्, तिनैले आलोपालो सरकार चलाउन सक्छन्। आगामी दिनमा पनि कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत जुटाउने सम्भावना कमै देखिन्छ। सत्ता समीकरणको यो स्वरूप फेरि फेरि पनि दोहोरिन सक्छ। त्यसैले गठबन्धनका नाममा संसदको सानो दललाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिनु व्यावहारिक हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा गम्भीर बहसको खाँचो म देख्छु।
दोस्रो विकृति, नेतृत्वको लोभीपापी चरित्र।
निर्वाचनसँग जनताको इच्छा, आकांक्षा र उत्साह जोडिएको छ भन्नेबारे हामीले माथि चर्चा गर्यौं। यति हुँदाहुँदै निर्वाचनपछि बनेका सरकारले जनताका अपेक्षा कत्तिको पूरा गर्न सकेका छन् र ती सरकारहरू जनताको विश्वासमा कत्तिको खरो उत्रिएका छन् भन्नेमा चाहिँ शंका छ। सत्तालिप्साका कारण दलहरूमा जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्छ भन्ने मनोवृत्ति हाबी हुनुले राजनीति कसका निम्ति भन्ने प्रश्न गौण बन्दै गएको छ।
आज धेरैले राजनीतिलाई शक्ति र स्रोतसाधनमा हालिमुहाली गर्ने खुड्किलोका रूपमा प्रयोग गरेका छन्। मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्ने र भविष्य सपार्ने ध्याउन्न कमै नेतामा देखिन्छ। जसले रूपान्तरणको नवीन एजेन्डा लागू गरेर मुलुकको भविष्य सपार्ने कुनै सम्भावना छैन, जसबाट त्यो आशा गर्नै सकिँदैन; ऊ पनि निरन्तर सत्ताको दाबेदारी गरेर बसिरहेको छ। यसबाट ऊ सत्तामा आफ्नो निरन्तरताका लागि मात्र राजनीति गरिरहेको छ भन्ने भान हुन्छ।
चुनाव जित्ने, पदमा जाने, पैसा कमाउने र त्यही पैसा प्रयोग गरेर फेरि चुनाव जित्ने लोभीपापी चरित्र भएका नेताहरूले लोकतन्त्रलाई त्यसरी नै खोक्रो पार्छ, जसरी धमिराले भित्रभित्रै खाएर काठ खोक्रो पार्छ।
तेस्रो, निर्वाचन महँगो हुँदै जानु।
चुनाव जित्ने लालसामा पैसाको खोलो बगाउने प्रवृत्तिले ल्याएको सबभन्दा ठूलो विकृति भनेको यसले हाम्रो निर्वाचन प्रणाली महँगो बनाएको छ। एक जनाले पैसाको खोलो बगाएपछि अरू उम्मेदवारलाई पनि त्यही बाटो पछ्याउन कर लाग्छ। जो पैसा खर्च गर्न सक्दैन, ऊ प्रतिस्पर्धामा पछि पर्ने नौबत आउँछ। उम्मेदवारको गुण र क्षमताभन्दा उसले कति धेरै कार्यकर्ता पाल्न सक्छ र चुनावमा कति पैसा खर्च गर्न सक्छ भन्नेले जितहार निर्धारण गर्छ। इमानदार व्यक्तिहरू चुनाव हार्ने र विगतमा शासनसत्ता दोहन गरेर अकुत कमाएका भ्रष्ट व्यक्तिहरू निरन्तर चुनाव जितिरहने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
यस्तो प्रवृत्तिले भोट हाल्ने मतदातालाई समेत भ्रष्ट बनाउँछ। त्यो कसरी भने, जो मान्छेलाई आफ्नो दैनिक गर्जो टार्न गाह्रो छ, जसले दैनिक रोजीरोटी गरेर परिवारको पेट पाल्नुपर्छ, उसलाई स्वाभाविक रूपमा पैसाले आकर्षित गर्छ। ऊ सोच्छ– यहाँ राम्रो मान्छेलाई भोट हालेर पनि केही परिवर्तन हुनेवाला त छैन, बरू त्यही भोटका नाममा थोरै भए पनि आम्दानी हुँदैछ र केही दिनको गर्जो टर्दैछ भने त्यो अवसर किन गुमाउने!
यस्तोमा कोही मतदाताले इमानदार भएर भोट र पैसाको लेनदेन अस्वीकार गरे पनि जब ऊ आफूसँगैका छरछिमेकले चुनावको मौकामा आर्थिक वा अन्य आवश्यकता परिपूर्ति गरेको देख्छ, त्यसपछि ऊ पनि लोभिन्छ र भोट बेच्न तयार हुन्छ।
भोटका नाममा हुने यस्तो लेनदेनले मतदाताको मात्र होइन, समग्र निर्वाचन प्रणालीकै अवमूल्यन गरिरहेको छ। निर्वाचन संस्थाकै अवमूल्यन गरिरहेको छ।
अर्कातिर, पैसा बाँडेर चुनाव जित्ने नेताले सत्तामा पुगेपछि आफ्नो लगानी उठाउन कुनै कसर छाड्दैन भन्ने यथार्थ मतदाताबाट लुकेको हुँदैन। यसले राजनीतिक संस्थाहरू र लोकतन्त्रप्रति नै आममान्छेको विश्वास धर्मराउँछ। पछिल्लो समय आममान्छेमा यस्तो वितृष्णा गुणात्मक रूपले बढेको पाइन्छ। यो लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि राम्रो संकेत होइन।
दुःखको कुरा चाहिँ के भने, यस्तो अवस्था नियन्त्रण गर्न राजनीतिक दलहरूबाट खासै पहल भएको पाइँदैन। भ्रष्ट छवि भएका र आर्थिक अनियमिततामा नाम मुछिएका नेतालाई दलहरूले चुनावको टिकट नै नदिने हो भने यस्तो प्रवृत्ति स्वतः अन्त्य हुन्थ्यो। सँगसँगै, हामी मतदाता पनि चुनावमा चलखेल भयो भन्दै भुट्भुटिन्छौं, तर भ्रष्ट नेताहरूलाई बहिष्कार गर्ने साहस देखाउँदैनौं। हामी बरू तिनै नेतालाई चुनाव जिताउँछौं र भन्छौं– अब यसले सत्तामा गएर फेरि कुस्त कमाउने त होला नि!
यसरी चुनावमा पैसाको चलखेलप्रति वितृष्णा देखिनु, तर विरोध नहुनु भनेको राजनीतिक सुधारको बाटोमा अवरोध हो।
चौथो, लोकरिझ्याइँको राजनीति।
उदार राजनीतिको सबभन्दा डरलाग्दो पक्ष भनेकै लोकरिझ्याइँ हो। जसरी पनि सत्तामा पुग्ने लालसाले लोकरिझ्याइँको राजनीतिलाई बढावा दिएको छ। नेपालमा मात्र होइन, अन्य मुलुकमा समेत यस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ।
लोकरिझ्याइँको राजनीति विभिन्न तरिकाले हुन्छ। कहीँ शक्ति र स्रोतका आधारमा हुन्छ, कहीँ धर्म र राष्ट्रियताका आधारमा त कहीँ उम्मेदवारको व्यक्तित्वका आधारमा। जसरी लोकरिझ्याइँ गरे पनि मूलभूत उद्देश्य एउटै हो– आज चुनाव प्रयोग गरेर सत्तामा पुगेपछि पाँच वर्ष बेअंकुश शासन गर्ने। यस्तो प्रवृत्ति जति बढ्यो, चुनावका नाममा निरंकुशताले प्रवेश पाउने सम्भावना उति बढी हुन्छ। लोकरिझ्याइँको राजनीतिले जरो गाडेपछि चुनावको निरन्तरताले मात्र लोकतन्त्रको मर्म जोगाउन सक्दैन।
लोकतन्त्रको पहरेदार मानिने सञ्चारमाध्यम पनि पछिल्लो समय लोकरिझ्याइँको भाष्यमा फस्दै गएको देखिन्छ। यसका लागि सामाजिक सञ्जाल बढी जिम्मेवार छ।
सामाजिक सञ्जाल भनेको दुईधारे तरबारजस्तै हो। यसले समाजमा भ्रामक कुरा फैलाउन जति ठूलो भूमिका खेल्छ, राजनीतिक सदासय बढाउन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हामीले भने यसका दुई धारमध्ये एउटा मात्र धार बढ्ता प्रयोग गरिरहेका छौं। राजनीतिक सदासय बढाउन वा राजनीतिक विकासको निम्ति यो माध्यम प्रयोग गर्नेतर्फ हाम्रो समाज अहिलेसम्म पुगिसकेको छैन। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा आउने राजनीतिक टिकाटिप्पणीले घटनाक्रमको अन्तर्यसम्म पुग्ने धैर्य गुमाएको छ।
राजनीति भनेको परख गर्ने, सोच्ने र कुनै पनि घटनाक्रमको पछाडि के ध्येय थियो भनेर विश्लेषण गर्ने प्रक्रिया हो। तर आज कुनै पनि घटनालाई शान्त दिमागले मनन र मन्थन गर्ने फुर्सद कसैसँग छैन। आज हरेक व्यक्तिका हातमा मोबाइल छ, इन्टरनेट छ र हरेक व्यक्तिसँग आफ्नो धारणा छ। ऊ हरेक घटनामा आफ्नो तात्तातो प्रतिक्रिया जनाइहाल्छ। पर्दापछाडिको सत्य बुझ्दै नबुझी आफ्नो सतही ज्ञान बाँडिहाल्छ।
जब त्यही सतही ज्ञान सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन्छ, तब सञ्चारमाध्यम पनि बहकिन्छ। जिम्मेवार भएर वस्तुपरक ढंगले घटनाको भित्री तहसम्म पुग्नुपर्ने सञ्चारमाध्यम तत्कालको लाभका लागि पाक्दै नपाकेको सूचना सम्प्रेषण गर्ने हानथापमा लाग्छ।
जसरी काँचो खानेकुराले मान्छेको पेट खराब गर्छ, त्यसरी नै काँचो सूचनाले मान्छेको मस्तिष्क खराब गर्छ। ऊ हुँदै नभएको कुरामा गलत धारणा बनाएर बस्छ। त्यसैले लोकरिझ्याइँको राजनीतिमा लागेका नेता र लोकरिझ्याइँमा लागेर सूचनाको हानथापमा होमिएका सञ्चारमाध्यम दुवै लोकतन्त्रका लागि खतरा हुन्।
पाँचौं, राजनीतिमा लज्जास्पद भाष्यको प्रयोग।
तीस वर्षयता नेताहरूले प्रयोग गरेको भाषा हेर्ने हो भने हाम्रो राजनीतिक भाष्य क्रमिक रूपले लज्जास्पद र घिनलाग्दो हुँदै गएको देखिन्छ। नेताहरू एकअर्कालाई गालीगलौज गर्दा पहिलेभन्दा निकृष्ट भाषा प्रयोग गर्न थालेका छन्। वैचारिक रूपमा हुनुपर्ने आलोचनाले व्यक्तिगत रूप लिएको छ। एकले अर्कालाई होच्याउने, उल्याउने र विभिन्न उपमा दिएर मानमर्दन गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिमा प्रवेश पाएको छ, जुन हाम्रो राजनीतिक संस्कार हुँदै होइन।
हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा एक किसिमको अदब थियो। विरोधी पक्षलाई गाली नै गर्नुपर्दा पनि मानमर्दन गरिँदैन थियो। पञ्चायतकालमा प्रजातन्त्रवादीहरूलाई गाली गर्दा 'अराष्ट्रिय तत्व' भनिन्थ्यो। यसको जवाफमा प्रजातन्त्रवादीहरू पञ्चायत पक्षधरलाई 'पञ्चे' वा 'मण्डले' भन्थे। पञ्चायतमा सबभन्दा बढी प्रचलित यी शब्दले गालीमा पनि अदब राखेको पाइन्छ। हामी रामलाई 'रामे' भन्ने संस्कारमा हुर्किएका हौं। त्यसैले पञ्चायतको छोटकरी रूप 'पञ्चे' र पञ्चायत समर्थक विद्यार्थी मण्डलको छोटकरी रूप 'मण्डले' नै हामीले बढीजसो प्रयोग गर्यौं।
२०४६ को परिवर्तनपछि पनि हाम्रो राजनीतिक भाष्यमा परिवर्तन आएन। त्यति बेला हाम्रा राजनीतिक नेताहरूको आपसी सम्बन्ध र बोलचाल एकदमै औपचारिक हुन्थ्यो। प्रत्यक्ष भेटघाटमा मात्र होइन, सार्वजनिक समारोहमा एकअर्काको आलोचना गर्दा पनि उनीहरू औपचारिक नै सुनिन्थे। आलोचनाका नाममा तल्लो स्तरको गालीगलौजमा ओर्लिने चरित्र हाम्रा नेताहरूले सिकेका थिएनन्।
अहिले आएर नेताहरूले प्रयोग गर्ने भाषामा एकअर्काप्रति हदैसम्मको घृणा मिसिएको पाइन्छ। शीर्षनेताहरूबाट सुरू भएको यो प्रवृत्ति कार्यकर्तामा पनि सरेको छ र आमजनताले पनि बिस्तारै सिको गरिरहेका छन्। त्यही भएर सामाजिक सञ्जालमा विपरीत विचारधारालाई हदैसम्म उछितो काढ्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। हुन त राजनीतिक भाष्यका दृष्टिले अहिले पनि भारत लगायत अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको दाँजोमा हामी सहिष्णु नै सुनिन्छौं, तर दिनप्रतिदिन हामीले यो सहिष्णुता गुमाउँदै गएका छौं र भाषा प्रयोगमा तल गिर्दै गएका छौं।
यति मात्र होइन, नेताहरू आफूले लगाएको लाञ्छनामा आफैं टिकेर बस्न नसक्नु राजनीतिको अर्को विकृत पक्ष हो।
उदाहरणका लागि, विगतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन हुँदा केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई भन्नुसम्म भने। अनेक लाञ्छना लगाए। प्रचण्डले पनि यसको जवाफमा उस्तै शब्दबाण प्रहार गरे। तर जब सत्ता साझेदारी गर्नुपर्ने बेला आयो, उनीहरू ती सबै लाञ्छना बिर्सेर एकअर्कासँग कुम जोड्न गए। यसरी कुम जोड्न जाँदा न उनीहरूले विगतमा लगाएका लाञ्छनाको खण्डन गरे, न त आत्मालोचना।
भन्नुको अर्थ, न उनीहरूले हिजो गाली गर्नुको कारण पुष्टि गर्न जरूरी ठाने, न आज तिनै नेतासँग किन हात मिलाउनुपर्यो भनेर जवाफ दिए। यसले नेताहरू भनेका 'बाँडीचुँडी खाने लोभीपापी हुन्' भन्ने भाष्य बलियो बनाएको छ। राजनीतिमा जे बोले पनि हुन्छ भन्ने नराम्रो संस्कृति विकास गरेको छ। सँगसँगै, आमजनतालाई नेताहरूको कुरा विश्वासयोग्य हुँदैन भन्ने आधार पनि दिएको छ।
कुनै समय थियो, जब नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्न जनता कुरेर बस्थे। चाहे त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विराटनगर गएर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दा होस् वा मदन भण्डारीले खुलामञ्चमा भाषण दिँदा, आमजनता उनीहरूका कुरा ध्यान दिएर सुन्थे। त्यसको राजनीतिक अर्थ लगाउँथे। तर अहिलेका धेरैजसो नेताको भाषण ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने दरकार म देख्दिनँ। धेरैको बोलीमा कुनै गहन राजनीतिक अर्थ लुकेको पनि हुँदैन। अधिकांश नेतामा राजनीतिक विचारधाराको खडेरी पर्न थालेको छ। उनीहरू आफ्नो भाषणको ज्यादातर समय विपक्षीको दोष केलाएरै बिताइदिन्छन्, त्यो पनि निकृष्ट भाषाशैली प्रयोग गरेर। त्यही भएर आमजनता नेताको अभिव्यक्तिबाट विरक्त हुन थालेका छन्। उनीहरू नेताका कुरा सुन्नुभन्दा ठट्यौली हेर्न बढ्ता रूचाउँछन्। यो समग्र राजनीतिका लागि सुखद संकेत होइन।
छैटौं विकृति हो, राजनीतिक संस्थाहरूको क्षयीकरण।
चुनाव जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट ग्रसित दलहरूले राजनीतिक संस्थाहरूलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नु आजको सबभन्दा ठूलो विडम्बना हो। सर्वोच्च अदालतदेखि निर्वाचन आयोग र अन्य विभिन्न संवैधानिक अंगमा आफू अनुकूलका मान्छे नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति झ्यांगिएको छ। यो भनेको देशका सबै संवैधानिक अंगलाई कब्जामा लिएर राजकीय सत्तामा हाबी हुने मनस्थितिको उपज हो। सुरूमा निर्वाचनको भर्याङ हुँदै सत्तामा उक्लिनु र त्यसपछि राजकीय संस्थाहरूमा वर्चश्व कायम गरेर हालीमुहाली गर्नु दलहरूको अभीष्ट देखिन्छ।
२०७२ को संविधानबाट हामीले पाएको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि सामाजिक न्याय हो। यसका लागि राज्यले विभिन्न संवैधानिक आयोग गठन गरेको छ, जुन समतामूलक समाज निर्माण निम्ति संविधानले परिकल्पना गरेका खम्बाहरू हुन्। तर यहाँ पनि दलहरूले आफ्ना मान्छे भर्ती गरिदिँदा राज्यको खम्बा नै कमजोर हुन पुगेको छ। ती आयोगले समानुपातिक र समतामूलक समाज प्रत्याभूत गर्न सकेका छैनन्।
निर्वाचनमा भाग लिने र निर्वाचित भएर आइसकेपछि आफैंले बनाएका राजनीतिक संस्थाहरू कमजोर बनाउने जुन प्रवृत्ति दलहरूमा देखिएको छ, त्यो भनेको आफू बसिरहेको हाँगोमा आफैंले बन्चरो हानेजस्तै हो। यही कारणले आज हाम्रो मानवअधिकार आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खस्केको छ। दलित आयोगले दलित अभियान अगाडि बढाउन र दलितहरूको हकअधिकारलाई संस्थागत रूपले स्थापित गर्न भूमिका खेलेको छैन।
हामीले पछिल्लो कालखण्डमा दलित आयोगले सिफारिस गरेको फलानो–फलानो मुद्दालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर संसदमा छलफल चलाएको र त्यसमा कानुन बनाएको कहिल्यै सुनेका छौं त? महिला आयोगले महिलाको हकअधिकार संस्थागत गर्न भूमिका खेलेको कहिल्यै देखेका छौं त?
यस्तो किन भयो त भनेर घोत्लिने हो भने मुख्य दोष राजनीतिक दलहरूलाई नै जान्छ। हाम्रो संविधानले जुन उद्देश्यबाट प्रेरित भएर यी संस्थाको परिकल्पना गरेका हुन्, तिनलाई त्यही उद्देश्य परिपूर्तिमा लगाउन हाम्रा दलहरू रत्तिभर गम्भीर देखिँदैनन्। बरू आफ्ना कमी कमजोरी ढाकछोप गर्ने र आफ्ना गतिविधिलाई संवैधानिक आयोगबाट अनुमोदन गराउने कुत्सित नियत दलहरूले राखेको पाइन्छ। यसले ती संस्थाहरूको साख त कमजोर बनाएको छ नै, सँगसँगै ती संस्थाप्रति जनताको विश्वास पनि गिराएको छ।
यसरी राजनीतिक संस्थाहरूलाई प्रभाव पारेर शासन व्यवस्थामा हालिमुहाली गर्ने तौरतरिका हामीले भारतबाट सिकेका हौं। खासगरी नरेन्द्र मोदीको उदयपछि भारतमा जुन खालको राजनीतिक संस्कार विकास भएको छ, हामीले त्यही संस्कार हुबहु आयात गरेका छौं। राजनीतिक संस्थाहरूलाई कब्जा गरेर लोकरिझ्याइँका आधारमा शासन चलाउन सकिन्छ भनेर मोदीले सिकाएको पाठ नै हाम्रा नेताहरूले अनुसरण गरिरहेका छन्।
अर्कातिर, पछिल्ला केही घटनाक्रमले यी संवैधानिक आयोगको बोली फितलो हुँदै गएको भान पनि हुन्छ। हिजोआज यी संस्थाका कुरा सरकारले विरलै सुन्छ। एउटा निर्वाचन आयोगले भनेको कुरा थोरबहुत सुनुवाइ हुन्छ, तर अरू आयोगलाई खासै महत्त्व दिइएको पाइँदैन।
उदाहरणका लागि, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्न भनेर गठन गरिएको राष्ट्रिय भूमि आयोगले काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीको लगत राख भनेर काठमाडौं महानगरलाई भनेको भन्यै छ, तर महानगरले टेरेको छैन। आफ्नो आग्रह सुनेको नसुन्यै गर्दा पनि आयोग महानगरलाई केही भन्न सक्दैन। आयोगका पदाधिकारी अन्तर्वार्तामा ठुल्ठूला कुरा गर्छन्, तर व्यवहारमा महानगरलाई सचेत गराउने वा महानगरका प्रतिनिधिसँग बसेर विवादको स्थायी समाधान खोज्ने काम गर्दैन। यसले हाम्रा राजनीतिक संस्थाहरूमा आइरहेको क्षयीकरण झल्काउँछ।
एकातिर नेतृत्व विश्वसनीय नहुनु र अर्कातिर संस्थाहरू धराशायी हुनुले हामीले रगत बगाएर आर्जेको उदार राजनीतिक व्यवस्था कुनै दिन तासको घरजस्तो भताभुंग हुने त होइन भन्ने कहिलेकाहीँ डर पनि लाग्छ।
लेखको अन्तिम खण्डमा कुरा गरौं, मुलुकको राजनीति सुधार्ने बाटो के–के हुन सक्छन् त?
यसमा पनि म मूलतः छवटा बाटो देख्छु —
पहिलो बाटो हो, दलहरूको आन्तरिक रूपान्तरण।
आन्तरिक रूपान्तरणका लागि सबभन्दा पहिला त दलहरूले विगतमा भएका त्रुटि, कमी–कमजोरीको निम्ति आत्मालोचना गर्नुपर्यो। मैले आफ्नो लामो सार्वजनिक जीवनमा कुनै पनि राजनीतिक संस्था वा आयोगमा बसेका पदाधिकारीले आफ्नो कार्यकाल आफैंले समीक्षा गरेको वा आफूबाट के–कस्ता कमी–कमजोरी भए भनेर फर्केर हेरेको र आत्मालोचना गरेको देखेको छैन। तपाईं–हामी सामान्य मान्छेले त आफ्नो दैनिक जीवनमा कति धेरै गल्ती गर्छौं, पछुताउँछौं र अब फेरि त्यस्तो गल्ती गर्दिनँ भनेर आत्मालोचना गर्छौं भने सार्वजनिक जीवनमा रहेको मान्छेले कुनै गल्ती नै गरेन भन्न असम्भव छ। गल्ती हुन्छ भने त्यसको आत्मालोचना पनि हुनुपर्छ। त्यसो भए खोइ त हाम्रा नेताहरूको आत्मालोचना? खोइ त हाम्रा प्रशासकहरूको आत्मालोचना?
आत्मालोचना सुधारको पहिलो पडाव हो। जुन दिन नेताहरूले हामीबाट यो–यो गल्ती भयो भनेर सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्नेछन्, त्यसपछि बल्ल नेपाली राजनीतिले रूपान्तरणको बाटो समात्नेछ। जनताको विश्वास पनि आर्जन गर्नेछ। यति हिम्मत पनि नदेखाउने दल वा नेताबाट थप रूपान्तरणको अपेक्षा राख्नु व्यर्थ हुनेछ।
पहिलो पडाव पार गर्ने दलहरूले त्यसपछि दोस्रो पडावमा रूपान्तरणको सुरूआत आफैंबाट गर्नुपर्छ। लामो समयदेखि राजनीतिको शीर्ष भूमिकामा एउटै नेताको अनुहार देख्दा देख्दा वाक्कदिक्क भइसकेका जनताले परिवर्तन चाहेका छन्। दलहरूले अब पनि जनताको चाहना बुझेनन् र पुरानै इञ्जिनले गाडी कुदाइरहन खोजे भने त्यसले लामो दुरी तय गर्न सक्दैन। त्यसैले जनतालाई परिवर्तनको आभास दिलाउन पहिला त दलको अनुहार नै फेरिनुपर्यो। मेरो पालामा पनि त्यही नेता, मेरी छोरीको पालामा पनि त्यही नेता र अब मेरी नातिनीको पालामा पनि त्यही नेता भएसम्म हामीले परिवर्तनको आश के राख्नु?
हिजो मेरो पालामा समाजको आवश्यकता एउटा थियो, अब मेरी नातिनीको पालामा समाजको आवश्यकता अर्कै हुनेछ। हिजोको अनुभवले आजसम्म त जेनतेन चल्यो होला, अब भोलिको नेपाल चल्न सक्दैन। भोलिको नेपाल चलाउन हामीलाई नयाँ पुस्ताको नेतृत्वको खाँचो छ। दलहरूले यो कुरा बुझ्न जति ढिला गर्यो, उनीहरू उति पछाडि पर्दै जानेछन्।
आत्मालोचना र नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणपछि दलहरू रूपान्तरणका लागि प्रतिबद्ध छन् भन्ने प्रस्ट हुनेछ। यहाँभन्दा अगाडिको बाटो सहज छ। रूपान्तरणका लागि के–कस्ता नीति लिने, पार्टीभित्रको गुटबन्दी कसरी अन्त्य गर्ने, टिकट वितरणमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको थालनी कसरी गर्ने, विवादित विषय कसरी टुंग्याउने लगायतका कुरा आन्तरिक छलफलबाट तय गर्न सकिन्छ। यसका लागि हामीले बाहिरबाट 'प्रेसक्रिप्सन' दिनुभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टीले लोकतान्त्रिक चरित्रअनुसार नै आफ्ना एजेन्डा र भावी कार्यदिशा तय गर्यो भने बढी दिगो र प्रभावकारी हुन्छ।
दोस्रो बाटो, राजनीतिक संस्थाहरूको सबलीकरण।
राजनीतिक संस्थाहरूको सबलीकरण पनि दलहरूको आन्तरिक रूपान्तरणसँग जोडिन्छ। राजनीतिक संस्थाहरूको क्षयीकरणमा मुख्य दोष दलहरूको सत्तालिप्सा हो भनेर हामीले माथि भनिसक्यौं। त्यसैले जुन दिनबाट दलहरूले आफ्नो सत्तालिप्सा त्याग्ने छन् र प्रतिस्पर्धात्मक उदार राजनीतिको मर्म आत्मसात गर्ने छन्, त्यही दिनबाट राजनीतिक संस्थाहरूले दलीय हस्तक्षेपबिना काम गर्ने अवसर पाउँछन्। उनीहरू सरकारका असंवैधानिक काम–कारबाहीमा अंकुश लगाउन स्वतन्त्र हुन्छन्। यसले समतामूलक समाज निर्माणको बाटोमा देश अघि बढ्नेछ।
मेरो विचारमा समस्या हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको होइन। पछिल्लो तीस वर्षमा हामीले अभ्यास गरेको उदार राजनीतिक प्रणालीको विकल्प अहिलेसम्म देखिएको छैन। तर उदार राजनीतिले तब मात्र प्रभावकारी काम गर्न सक्छ, जब राजनीतिलाई 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' गर्ने संस्थाहरू सुदृढ हुन्छन्। यस मानेमा राजनीतिक संस्थाहरूको सबलीकरण संस्थागत लोकतन्त्रको पहिलो सर्त हो।
हामीले राजनीतिक संस्थाहरूप्रति अपनत्व बढाउनुपर्ने खाँचो पनि छ। यस्ता संस्था भनेका विदेशबाट आयातीत अवधारणा भएकाले आमजनताले त्यसको मर्म बुझेका हुँदैनन्। उनीहरूलाई दिनानुदिनको अनुभवबाट यी संस्थाको परख गर्न सिकाउनुपर्छ। संसद भनेको के हो, निर्वाचन भनेको के हो, खुला बजार के हो, संघीयता के हो, संवैधानिक आयोगहरू किन गठन गरिएका हुन् र त्यसको उपादेयता के हो भन्नेबारे आमजनतालाई ज्ञान दिनुपर्छ।
राजनीतिक संस्थाहरूको सबलीकरणमा आमजनता जागरूक भए भने दलहरूले कार्यक्षेत्र मिच्ने र हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना कम हुन्छ।
तेस्रो, जागरूक नागरिकको खाँचो।
लोकतन्त्रले सधैं जागरूक र सक्रिय नागरिकको माग गर्छ। यसको मतलब नेपाली नागरिक जागरूक र सक्रिय छैनन् भन्न खोजेको होइन। व्यावहारिक रूपले हेर्ने हो भने नेपालीहरू अत्यन्तै धेरै राजनीतिक छन्। राजनीतिका साना–ठूला घटनामा उनीहरूलाई बराबर चासो हुन्छ। घरको भान्सादेखि चिया पसलमा समेत हामी राजनीतिकै कुरामा घम्साघम्सी गरिरहेका हुन्छौं। तर राजनीतिबारे चासो राख्नु र राजनीतिको परख गर्नु फरक कुरा हो। चासो राख्ने, तर परख नगर्ने मान्छेको ज्ञान छिपछिपे हुन्छ। ऊ विषयवस्तुको अन्तर्यसम्म पुग्न सक्दैन। हतारमा धारणा बनाउँछ र हतारमै निर्णयमा पुग्छ। हतारको निर्णयले फुर्सदमा पछुताउनुपर्ने पनि हुन सक्छ।
त्यसैले लोकतन्त्र संस्थागत गर्न हामीलाई सुदृढ राजनीतिक दल र सबल राजनीतिक संस्थाहरूको जति खाँचो पर्छ, विवेकी नागरिक पनि उत्तिकै जरूरी हुन्छ। आफूले चुनेका नेताले गलत काम गर्यो भने त्यसलाई प्रश्न गर्ने नैतिक बल भएको जागरूक नागरिकले लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यतामा हलचल हुन दिँदैन।
चौथो, नागरिकलाई राजनीतिक शिक्षा।
नागरिकलाई जागरूक बनाउन राजनीतिक शिक्षा दिनुपर्छ। यो काम दलहरूको हो। तर दलहरू नागरिकको राजनीतिक चेतना विकास गर्नमा गम्भीर देखिएका छैनन्।
यसको परिणाम के हो भने, आज मुलुकको संविधानले स्थानीय सरकारलाई जति अधिकार दिएको छ, त्यसको ज्ञान जनतालाई छैन। आफ्नो टोलको ढल बिग्रियो, बाटो बिग्रियो भने हुल बाँधेर मन्त्रीलाई भेट्न जाने चलन अहिले पनि छँदैछ। जबकि, यस्तो समस्या वडाध्यक्षलाई सुनाउने हो र वडा कार्यालयबाटै हल खोज्ने हो भन्ने धेरैलाई थाहै छैन।
यति मात्र होइन, राजनीतिक संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र मिचियो र तिनलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिइएन भने मुलुकको राजनीतिमा कस्तो रिक्तता उत्पन्न हुन्छ भन्ने ज्ञान पनि जनतालाई छैन। त्यसैले आमजनतालाई राजनीतिक अधिकारबारे सुसूचित गर्नु अबको चुनौती हो।
पाँचौं, संघीयतालाई सान्दर्भिक बनाउँदै लैजाने।
संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक नबित्दै त्यसलाई भाँड्न खोज्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको देखिन्छ। प्रमुख दलका कतिपय नेताहरूले समेत संघीयताविरूद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका सुनिन्छन्। दलहरूले त्यस्तो अभिव्यक्ति रोक्न सकेका छैनन्। यसले आमजनतामा संघीयताप्रति अन्यौल उत्पन्न गराएको छ। लामो छलफलपछि सहमति गरेको संघीयताको पक्षमा नउभिनु र जनतालाई त्यसको मर्म नबुझाउनु भनेको दलहरूको राजनीतिक बेइमानी हो।
नेताहरूको आचरण हेर्दा उनीहरू अझै पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको धङधङीबाट मुक्त हुन नसकेको देखिन्छ। सातवटा प्रदेश र सात सयभन्दा बढी स्थानीय सरकारमा अधिकार बाँड्नुको साटो सत्ताको बागडोर पहिलेजस्तै केन्द्रीय सरकारको हातमा होस् भन्ने धिपधिपे लालसा कतिपय नेताहरूमा छ। नेताहरूको यस्तो दोधारे चरित्रले संघीय संरचनाको अवमूल्यन गर्नुका साथै जनतालाई पनि अलमलमा राखेको छ।
आज प्रदेश संरचनाको अवमूल्यन गर्दा भोलि त्यो संरचनाका पक्षधर संगठित भए भने के होला? त्यसले त झन् राजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना गर्ने भएन र?
छैटौं बाटो हो, अझ बढी लोकतन्त्र।
लोकतन्त्रको सुधार भनेको अझ बढी लोकतन्त्र नै हो। जनताले पाएको हकअधिकार कटौती होइन, उनीहरूलाई अझ बढी हकअधिकार दिने हो। लोकतन्त्रको विकल्प केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था अपनाएर समाजलाई पछाडि धकेल्ने होइन, बरू केन्द्रका अधिकार अझ धेरै निक्षेपण गर्दै जाने हो।
त्यसैले तीस वर्षको राजनीतिक अभ्यासमा हासिल भएका उपलब्धि जगेर्ना गर्दै र विकृति सुधार गर्दै लोकतन्त्रको दायरा फराकिलो पार्दै जानु नै अबको हाम्रो राजनीतिक बाटो हुनुपर्छ। यसमा राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि चुनाव जित्ने मनसाय मात्र होइन, मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने उद्देश्य लिनुपर्छ र लामो दृष्टिकोण राखेर काम गर्नुपर्छ।
लेखको अन्त्यमा म एउटा पौराणिक कथा सुनाउन चाहन्छु —
परापूर्वकालमा एक जना असुरले महादेवको घनघोर तपस्या गरेछन्। महादेवले प्रशन्न हुँदै ती असुरलाई आफ्नो दर्शन दिएछन् र भनेछन्, 'के माग्छौ माग।'
असुरले दुई हात जोडेर महादेवलाई बिन्ती गरे, 'म जसको शिरमा हात राख्छु, त्यो तत्काल भस्म होस्। मलाई यस्तो वरदान दिनुहोस् देव।'
महादेवले आफ्नो दाहिने हात उठाउँदै 'तथास्तु' भने।
त्यसपछि त के चाहियो! ती असुरले संसारभरि त्राही त्राही मच्चाउन थाले। उनले महादेवबाट पाएको वरदानले कोही पनि शत्रु टिक्न नसक्ने भए।
शक्तिको मातले चुर भएर एकदिन ती असुरले स्वयं महादेवको शिरमा हात राख्न खोजेछन्।
जसै उनी महादेवको शिरमा हात राख्न लम्के, महादेव आफूले दिएको वरदानबाट आफैं भस्म हुने डरले कैलाश पर्वतबाट सुइँकुच्चा ठोके।
हाम्रा राजनीतिक नेताहरू पनि भस्मासुर हुँदै गएका छन्। जुन उदार राजनीतिमा उनीहरूको उदय भयो, उनीहरू सत्तासीन भए; त्यही उदार राजनीतिका खम्बा भस्म पार्ने अभीष्टमा उनीहरू लागेका छन्।
उनीहरूले सायद बुझ पचाइरहेका छन्, लोकतन्त्रका खम्बा भस्म हुनु भनेको लोकतन्त्र नै भस्म हुनु हो।
तीस वर्षको राजनीतिक अभ्यासबाट दलहरूले यत्ति कुरा मनन् गरे र भस्मासुर बन्ने लालसा त्यागे भने नेपालको लोकतन्त्र अरू धेरै मुलुकभन्दा सबल र सुदृढ हुनेछ भन्नेमा कुनै दुबिधा छैन।
(हरि शर्मा राजनीतिशास्त्री हुन्।)
***
अंक १- नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो (लेखक- अमित ढकाल)
अंक २- के देश कसैले बिगार्न वा बनाउन सक्छ? (लेखक- चैतन्य मिश्र)
अंक ३- हाम्रो गिलास आधा भरी, आधा किन रह्यो खाली? (लेखक- युवराज खतिवडा)
अंक ४- औद्योगिकीकरण गर्न नसक्दा पिछडिएको नेपाल (लेखक- समीर खतिवडा)
अंक ५- धेरै प्रगति गरेको वित्तीय क्षेत्रमा अहिले किन देखिँदैछ संकट? (लेखक- विश्वास गौचन)
अंक ६- चार दशकका जनगणनाले देखाएको नेपालको चित्र (लेखक- मुराहरि पराजुली)
अंक ७- सेतोपाटी बहसमा छुटेका केही प्रश्न (लेखक- सञ्जीव पोखरेल)
अंक ८- नेपाल– आशा र निराशाको ढिकीच्याउँ (लेखक- दोभान राई)
अंक ९- यस्तो पनि देश! (लेखक- दुर्गा कार्की)
अंक १०- स्कुले विद्यार्थीदेखि अर्थसचिव हुँदासम्म मैले देखेको परिवर्तन (लेखक- शंकरप्रसाद अधिकारी)
अंक ११- नेपाल कति सप्रियो, कति बिग्रियो– हेर्ने प्रमुख ४ आधार (लेखक- सीके लाल)
अंक १२- काठमाडौं किनाराको देश (लेखक- बिना थिङ)
अंक १३- हुम्लामा देखिने नेपाल (लेखक- कुन्साङ)
अंक १४- बौद्धिक इतिहासको कसीमा कहाँ छ नेपाल ?(लेखक- विष्णु सापकोटा)
.JPG)