सरकारी ठेक्कापट्टा तथा खरिद बिक्रीमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भेटिए सम्बन्धित सरकारी अधिकारीसमेत कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचारका अनुसार मुलुकमा वार्षिक रूपमा बेरुजु कहालीलाग्दो रूपमा बढ्दै गएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सम्बन्धित सरकारी अधिकारीलाई नै मुख्य जिम्मेवार बनाउनेगरी वित्तीय अनुशासनमा कडाइको नीति लिएको हो ।
ठेक्कापट्टा तथा खरिदमा कैफियत भेटिँदा ठेक्का लिने कम्पनी तथा व्यक्तिबाट सरकारले क्षतिपूर्ति असुल गर्न नसकेको खण्डमा आर्थिक कारोबारमा संलग्न सरकारी अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने नीति महालेखापरीक्षकले लिएको हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार ठेक्कापट्टा र खरिद बिक्री हुने वित्तीय अनियमिततामा सम्बन्धित संस्था, कम्पनी तथा व्यक्ति मात्र कारबाहीको भागीदार नभएर अख्तियारी पाएका सरकारी अधिकारीलाई नै जिम्मेवार बनाउने नीति लिइएको समाचारमा उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वित्तीय अनुशासनमा कडाइ गर्दै नयाँ नीति लिएपछि ठेक्कापट्टा लिने कम्पनी तथा व्यक्ति मात्र त्यसको जिम्मेवार नभएर सम्बन्धित कार्यालयका अधिकारी तथा आर्थिक कारोबार संलग्न अधिकारीसमेत अब कारबाहीको घेराभित्र पर्ने भएका छन् । ‘वित्तीय सुशासनका लागि लिनेको मात्र होइन दिने व्यक्ति पनि उति नै जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ महालेखाका एक अधिकारीले भने, ‘अब लिने मात्र नभएर काम दिने सम्बन्धित कार्यालयका अधिकारीबाट क्षतिपूर्ति भराउनेगरी सरकारलाई लेखेर पठाउँछौं ।’
अब महालेखापरीक्षकको कार्यालयले घुमाउरो भाषा प्रयोग नगरेर स्पष्ट रूपमा जोबाट गल्ती भएको खुलाउनेसमेत भएको छ । महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा सम्बन्धित अधिकारीको प्रतिक्रियालाई समेत समेट्ने तयारी गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
