पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता रकम नतिरेपछि नेपाल टेलिकमले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालय र संसद् सचिवालयसम्मको टेलिफोन लाइन काटेको छ । टेलिफोन सेवा नभएपछि बुधबार सिंहदरबारभित्रका अधिकांश सरकारी कार्यालय अस्तव्यस्त बने । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
कतिपय कार्यालयले बुधबार अबेर रकम बुझाएर लाइन खुलाए पनि अधिकांशका टेलिफोन सेवा ठप्पै छन् । नयाँ बिलिङ प्रणालीअनुसार बक्यौता रकम नतिरेका देशभरका सरकारी कार्यालय तथा कूटनीतिक नियोगका कार्यालयको टेलिफोन काटिएको टेलिकमले जनाएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयले टेलिकमलाई ६० लाख बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको स्रोतले बतायो । सचिवालयले केही वर्षदेखि नियमित बिलअनुसारको रकम तिर्दै आए पनि धेरैवर्षअघिदेखिको बक्यौता बाँकी छ । संसद् सचिवालयका सहसचिव सुरजकुमार दुराले आफूहरूले टेलिकमलाई केही समयका लागि सेवा खोलिदिन आग्रह गरिसकेको र बिहीबारदेखि कार्यान्वयन हुने बताए ।
सबै टेलिफोन लाइन काटिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय केहीबेर अस्तव्यस्त बन्यो । तत्काल पाँच लाख तिरेर टेलिफोन सुचारु गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोदकुमार कुँवरले भने, ‘नेपाल टेलिकमले ल्यान्डलाइनमा पनि प्रिपेड सिस्टम ल्याएको रहेछ । हामीलाई जानकारी भएन । पहिले पोस्टपेड थियो । टेलिफोन काटिएपछि हामीले पाँच लाख धरौटी राख्यौँ ।’
बुधबार अपराह्नसम्म टेलिफोन सेवा बन्द रहेका कतिपय मन्त्रालयले भने बक्यौता रकम तिरेका छन् । कानुन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ, सामान्य प्रशासन, युवा, परराष्ट्र, गृह, युवा, रक्षा, उद्योग, सहरी विकास र रक्षा मन्त्रालयको टेलिफोन सेवा चालू भएका छन् । त्यस्तै सिंहदरबारभित्रै रहेका रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनको टेलिफोन पनि सञ्चालनमा ल्याइएका छन् ।
