अष्ट्रेलियामा रहेका आप्रवासीलाई सरकारले पिआर सुविधामा कटौती गर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री जोस फ्राइडेनबर्गद्वारा मंगलबार सार्वजनिक गरिएको सरकारको पछिल्लो बजेट नीति अन्तर्गत नयाँ आप्रवासीले प्रायः सरकारी कल्याणकारी सहयोग पाउन अब चार वर्ष पर्खनुपर्ने भएको छ।
यसअघि यस्ता सहयोग र भुक्तानी पीआर प्राप्त गरेको मितिदेखिनै प्राप्त हुन्थ्यो। यो नीति सन् २०२२ को जनवरी १ देखि पीआर प्राप्त गर्ने मानिसहरूमा लागू हुनेछ।
आर्थिक वर्ष २०२१–२०२२ को सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा मानिसको आय अनुसार बालबच्चा हुर्काउन प्रदान गरिने आर्थिक भुक्तानीदेखि अभिभावक बिदालगायतका भत्ताका लागि पनि नयाँ आप्रवासीहरूले अब थप समय पर्खनुपर्ने भएको हो।
यो सँगै आपतकालिन सहयोगका रूपमा रहेको जब सिकर, शैक्षिक भत्ता र युवा भत्ता पाउन पनि चार वर्ष पर्खनुपर्ने भएको छ ।
यसरी नयाँ आप्रवासीहमाथिको उक्त सहयोग कटौती रकमबाट सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा ६७१ मिलियन डलर बचत गर्ने अर्थमन्त्री फ्राइडेनबर्गले बताएका छन्।
तर यस कदमको विपक्षी दललगायतका केही संस्थाले विरोध जनाएका छन्।
लिबरल सरकारका अर्थमन्त्रीले यस कार्यबाट राज्यलाई ठूलो रकम बचत हुने भएकाले यो कदम उठाइएको बताए ।
यस अन्तर्गत सन् २०२२/ २३ को आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ४५ मिलियन डलरको बचत गर्ने छ भने, सन् २०२३/२४ मा उक्त बचत १९६ मिलियन डलर र २०२४/२५ मा ४३६ मिलियन डलर पुग्ने लक्ष्य रहेको छ।
नयाँ बजेटले सन् २०२२ को मध्यसम्ममा अस्थायी र स्थायी दुवै किसिमका आप्रवासन कार्यक्रमहरू पुनः सुरु नहुने अपेक्षा राखेको छ।
देश बाहिर फसेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू केही सीमित मात्रामा यो वर्षको अन्त्यसम्ममा फर्किनसक्ने बताइए पनि परिस्थिति र कोरोनाको प्रभावमा यो कुरा निर्भर रहने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
महामारी सुरु भए यता आप्रवासन ठप्प भए पनि प्रतिवर्ष अस्ट्रेलियामा स्थायित्व पाउने मानिसको संख्यामा कुनै वृद्धि भने हुने छैन, हाल यस्तो संख्या प्रति आर्थिक वर्ष १ लाख ६० हजारमा सीमित रहेको छ।
