नेपाल–चीन सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पूरा भएको अवसरमा विभिन्न उत्सवहरू मनाउने तयारी चलिरहेको थियो। नेपाल तथा चीनबीचको यो सम्बन्ध नयाँ उचाइमा लैजाने सम्भावनाका नयाँ क्षितिजहरूबारे बहस प्रारम्भ हुने पूर्वसन्ध्या थियो।
नेपालमा नयाँ स्वरूपको सामाजिक आन्दोलन हुन पुग्यो।
जेनजी आन्दोलनले नेपाली समाजको राजनीति, स्थापित राजनीतिक दल र परम्परागत वैदेशिक सम्बन्धमा अचानक क्रमभंगता सिर्जना गर्यो। नयाँ पुस्ताका युवाहरूले गरेको राजनीतिक तथा सामाजिक विद्रोहसँगै राजनीतिक दलहरूको प्रभुत्वमाथि समेत प्रश्न खडा हुन पुगेको छ।
अचानक र सबैलाई चकित पार्दै उभार लिएको नयाँ विद्रोह र त्यसैको वैधताका जगमा बनेको नयाँ सरकार गठनसँगै नेपालमा चिनियाँ राजदूतको सक्रियता निकै हतारयुक्त र विगतमा चीनले देखाउने गरेको राजनीतिक प्रतिक्रियाभन्दा भिन्न देखिन्थ्यो।
विशेषगरी दलाई लामाको नाममा भारतबाट भूगोलरहित कथित सरकार चलाइरहेको ‘तिब्बती सरकार’ नामक संस्थाबाट पठाइएको एक शुभकामना सन्देशप्रति पनि चिनियाँ पक्षले सार्वजनिक रूपमा कुनै वास्ता नगरी नेपालको बदलिँदो परिवेशमा बनेको नयाँ सरकारलाई चीनका तर्फबाट सदासयता र समर्थन जनाएको परिदृश्य गजब देखिन्थ्यो।
नयाँ सरकारका शिक्षामन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा हालेको सूचना हेर्दा चीनले गत वर्षको तुलनामा यस पटक नेपाली विद्यार्थीहरूले सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि पाउने कोटा अचम्मसँग घटाएको देखिन्छ। त्यस्तै नेपालको पछिल्लो सामाजिक विद्रोहका साक्षी रहेका चिनियाँ राजदूतावासका डिसिएम र राजदूत दुवै परिवर्तन भएका छन्।
विगतदेखि वर्तमानसम्म हेर्दा नेपाल र चीनबीचको द्विदेशीय सम्बन्धको इतिहास निकै लामो छ।
यो लामो इतिहासका क्रममा सदैव नेपालमा चीनको संलग्नता मुख्यतः अभिजात–केन्द्रित रणनीतिमा आधारित रहँदै आएको छ। तर नेपालमा भएको पछिल्लो जेनजीको उदय र युवाहरूले नेतृत्व गरेका विभिन्न स्वरूपका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू बढ्दै जाँदा यस प्रकारको रणनीतिक दृष्टिकोणमा चुनौती क्रमशः बढिरहेको छ।
वर्तमान परिदृश्यले युवा पुस्ताले राजनीति र समाजमा आफ्नो प्रभाव लगातार अभिवृद्धि गरिरहेको देखाउँछ भने पारम्परिक राजनीतिक दलहरू तथा कर्मचारी संरचनाले नवयुवाको सामाजिक वर्गबीच आफ्नो सामाजिक वैधता क्रमशः गुमाउँदै गएको छ।
यस परिस्थितिमा चीनले आफ्नो अभिजातमुखी रणनीतिलाई भविष्यमुखी दृष्टिले पुनरवलोकन गर्नु अत्यावश्यक भएको तथ्यबारे हेक्का राख्न जरूरी छ। अभिजात वर्गमाथिको प्रभावका विद्यमान संयन्त्रहरू र नयाँ पुस्ताबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित राजनीतिक प्रतिरोधलाई ध्यानमा राख्दै नेपालमा भइरहेको सामाजिक रूपान्तरणसँग अनुकूलनका लागि वैकल्पिक नीतिगत मार्गहरू पनि अन्वेषण गर्दै अगाडिको बाटो तय गर्नु चीनका लागि अपरिहार्य भइसकेको छ।
हालसम्मको चिनियाँ शैली हेर्दा चीनले नेपालमा प्रभाव स्थापना गर्न तीन रणनीतिक शैली अनुसार काम गरिरहेको देखिन्छ।
पहिलो, नेपालका शासक अभिजात वर्गहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धमा अत्यधिक निर्भर रहने प्रवृत्ति अपनाएको छ। विशेषतः वामपन्थी राजनीतिक नेताहरू, कर्मचारी संरचना र व्यावसायिक क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध विस्तारमा यो प्रवृत्ति मुखरित भइरहेको छ।
पार्टी–देखि–पार्टी कूटनीति, आर्थिक सहकार्य र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत पूर्वाधार विकासमार्फत चीनले नेपालका शक्ति–केन्द्रहरूसँगको संलग्नता सुदृढ गर्ने रणनीति अख्तियारी गरेको छ। चिनियाँ पक्षमा यस शैलीको प्रयोगले द्विपक्षीय सम्बन्धमा निरन्तरता र स्थिरता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास बलियो देखिन्छ।
तर दुई देशबीचको सम्बन्धको लामो इतिहास, चिनियाँ कूटनीतिको निरन्तर प्रयास र तिब्बतको सुरक्षाचासोका सन्दर्भमा चीनको यो प्रयासमा हालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रश्न खडा भएको छ। हालसम्म पनि चीनको कूटनीतिक प्रयत्न सामाजिक–सांस्कृतिक पुँजी निर्माण र वैचारिक प्रभावका क्षेत्रमा पश्चिमको तुलनामा कमजोर रहेको तथ्य उजागर भएको छ।
पश्चिमले लामो समयदेखि शिक्षा, छात्रवृत्ति, सांस्कृतिक आदान–प्रदान र गैरसरकारी संस्थाहरू मार्फत नेपालका युवाहरू र अभिजात वर्गका प्रतिनिधि पात्रहरूमार्फत नेपालको तल्लो सामाजिक संरचनासम्म नै पश्चिमी मूल्यहरू प्रसारित गर्दै स्थापित गराएको छ। यसले पहिचान र अनुकूलताको भावना विकसित गरेको छ।
साथै संस्थागत विकास, सुशासन सम्बन्धी तालिम, प्राविधिक सहायता र सामाजिक संगठनहरूमा सहभागितालाई समर्थन गरेर पश्चिमले नीति निर्माण, विधिको शासन र प्रशासनिक संरचनामा गहन र दीर्घकालीन प्रभाव स्थापित गर्न सफल भएको छ।
यसले नेपालमा पश्चिमप्रतिको निर्भरतालाई संस्थागत तवरमै स्थापित गरेको छ।
नेपालमा चीनको संस्थागत प्रभाव मुख्यतः अभिजात वर्गहरूको तालिम र प्रशासनिक अनुभव साझेदारीमा बढी निर्भर छ। तर यस्तो तालिमको पहुँच सीमित सामाजिक वा राजनीतिक वर्गसम्म मात्र सीमित देखिन्छ, जसले नयाँ र विकास हुँदै गरेका युवापुस्ता राजनीतिक शक्तिहरूलाई संस्थागत तहमा प्रवेश गर्न कठिन बनाएको छ।
जब युवा अग्रसरतामा आधारित सुधार आन्दोलन वा अन्तरिम सरकार उत्पन्न हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चीनको विद्यमान संस्थागत प्रभावको उपयोगिता क्रमशः खुम्चिने जोखिम रहने तथ्य नेपालको पछिल्लो परिवर्तनले उजागर गरिदिएको छ।
नेपालका अभिजात वर्गबीच पश्चिमी प्रभावको पुस्तान्तरण थप सघन र सबल बनाउने उद्देश्यसहित उपलब्ध गराइने वैदेशिक अध्ययनका अवसर युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकामा सहज बनाइएका कारण नेपालका युवापंक्तिलाई पश्चिमी शिक्षा र सामाजिक अनुभव हासिल गर्ने अवसर सजिलै उपलब्ध छ।
यसले अभिजात वर्गका नयाँ पुस्तामा पश्चिमसँग मूल्यगत अनुकूलन मात्र बढाएको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय अभिजात वर्गीय सञ्जाल निर्माणमा पनि सहयोग गरेको छ। यसले संस्थागत तथा व्यक्तिगत दुवै तहमा दीर्घकालीन प्रभाव सुदृढ गर्दै चीनको सामाजिक प्रभाव विस्तारमा निर्णायक हस्तक्षेप गरिरहेको छ।
त्यस्तै नेपालमा चीनको सामाजिक अन्तर्घुलन र सांस्कृतिक सम्मीलनको दायरा निकै सीमित छ। चीनको वैचारिक प्रभाव मुख्यतः सरकार र शासक वर्ग–स्तरमै केन्द्रित रहँदा यसले शैक्षिक क्षेत्र, नागरिक समाज र युवाहरूको दैनिक जीवनमा व्यापक पहुँच प्राप्त गर्न सकेको छैन।
परिणाम स्वरूप चीनको दीर्घकालीन सामाजिक पहिचान नेपालमा गहिरिएर बस्न सकेको छैन भने चिनियाँ राजनीतिक तथा सामाजिक मूल्यहरू पनि नेपाली जनजीवनमा व्यापक रूपमा स्वीकार्य हुन सकेका छैनन्। त्यस कारण आर्थिक र सामाजिक विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको भए पनि चीनप्रतिको आकर्षणको विस्तार नेपालमा निकै सुस्त देखिन्छ।
दोस्रो, चीनले अन्तर–सरकारी सहकार्यलाई विशेष महत्व दिइरहेको पाइन्छ। नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक परिवर्तनपछि देखा पर्ने नयाँ शासकीय संरचना र त्यसका प्रमुख कर्ताहरूलाई चीनले निरन्तर रूपमा समर्थन गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ।
चाहे शाह वंश होस्, राणाशासन, पञ्चायत वा लोकतन्त्र नै किन नहोस्, चीनले सदैव व्यवस्था परिवर्तनबाट निर्माण हुने नयाँ राजनीतिक अभिजात वर्गसँग सामीप्यता कायम गर्दै नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्छ र विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य प्रवर्द्धन गर्दै जाने सन्देश सचेत रूपमा दिएको देखिन्छ।
उदाहरणका लागि, सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री हुनासाथ दलाई लामाका तर्फबाट बधाइ दिइँदा चीनले तुरून्तै आफ्ना तर्फबाट पनि अन्तरिम सरकारलाई मान्यता दिएको सन्देश स्वरूप बधाइ पठायो।
यस रणनीतिमार्फत चीनले नेपालका अभिजात वर्गहरूका लागि चीन एक स्थिर बाह्य संरक्षक हो भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ — जो अनिश्चित राजनीतिक वातावरणमा पनि संस्थागत सुरक्षा र विकास सहयोग प्रदान गर्न सक्ने भरोसायोग्य सहयोगी देश हो भन्ने धारणा निर्माणमा सहयोगी बनेको छ।
तर चीनले परम्परागत रूपमा आजको युवा पुस्ताले भ्रष्ट र अविश्वसनीय ठान्न थालेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसँग सम्बन्ध विस्तारलाई रणनीतिक प्राथमिकता दिँदै आएको छ। चीनले दीर्घकालीन रूपमा नयाँ युवा पुस्ताबीच आफ्नो स्थायी आधार निर्माण गर्न सकेन भने यसको प्रभाव क्रमशः कमजोर हुँदै जानेछ। नेपाली राजनीतिका भावी सम्भावित नेतृत्वसँगको कार्यमूलक सम्बन्ध थप खुम्चिन सक्छ।
तेस्रो, चीन ठूला र बृहत् पूर्वाधार तथा प्राविधिक सहकार्यमार्फत — आर्थिक र राजनीतिक रूपमा — गहिरो निर्भरता निर्माण गर्न चाहेको देखिन्छ।
यी योजनाहरूमा ट्रान्स–हिमालयन रेलमार्ग, सडक, प्रसारण लाइन, जलविद्युत परियोजना तथा दुरसञ्चार, ई–कमर्स, मोबाइल भुक्तानी, स्मार्ट सिटी जस्ता प्रविधिमूलक परियोजनाहरू प्रमुख छन्।
यी सबै योजनाहरूले नेपालमा सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने, महत्वपूर्ण पूर्वाधार र सामाजिक सञ्जालहरूलाई चीनसँग जोड्ने तथा चीनप्रति थप निर्भर बनाउँदै लैजाने चिनियाँ रणनीति देखिन्छ।
साथै चीनको 'आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने' सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता र विकास–साझेदारीमा जोडले नेपालको राजनीतिक उतार–चढावबीच पनि आफ्नो स्वीकार्यता बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास चीनले लिएको देखिन्छ।
नेपालमा लागू हुँदै आएका बिआरआई परियोजनाहरू दुई देशबीच आर्थिक अन्तरनिर्भरता सुदृढ गर्ने र नेपालको विकासमा चीनको महत्त्व स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएका मानिन्छन्। तर यिनै परियोजनाले पारदर्शिता, सुशासनका संयन्त्र र स्रोत–साधनको वितरणजस्ता विषयमा युवा वर्गबाट निरन्तर शंका–सन्देहको सामना गर्दै आएका छन्।
यही कारण नेपाली जनताले चीनले प्रदान गर्ने सहयोगप्रति समेत शंकाको नजरले हेर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। भविष्यमा नयाँ चिनियाँ परियोजनाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। साथै चिनियाँ राज्य–स्वामित्वका कम्पनीहरूले हातमा लिएका केही परियोजनाको सम्पन्नतामा देखिएको अत्यधिक ढिलाइले युवा र नागरिक समाजमाझ चीनप्रति नकारात्मक धारणा थप बढाएको छ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा केही युवा तथा सामाजिक अभियानीहरूले यी परियोजनालाई राष्ट्रिय स्वाधीनतामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पार्ने तत्वका रूपमा हेर्दै आएका छन्, जसले मनोवैज्ञानिक तथा व्यावहारिक रूपमा प्रतिरोधको मनस्थिति सिर्जना गरेको छ।
यदि परियोजनाहरू अत्यधिक पारदर्शिताका साथ, निर्धारित समयमै र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न भए र जनअपेक्षा अनुसार परिणाम दिन सके भने मात्र बिआरआई पहलप्रति नेपाली जनताको सकारात्मक धारणा मजबुत बन्दै जानेछ।
माथिका तीन रणनीतिक शैलीका अतिरिक्त चिनियाँ रणनीतिक पाटोमा देखिएका थप दुई पक्षबारे यहाँ चर्चा गर्नु मुनासिब हुन्छ।
यसमा चीनले विश्वका विभिन्न देशहरूसँग सांस्कृतिक विश्वास र जनजनबीचको आपसी समझदारी बढाउने लक्ष्यसहित स्थापना गरेको, ठूलो लगानी भएको कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटको सीमित परिचालन मोडालिटीमा रहेको कमजोरी पनि एक हो।
नेपाल–चीनबीचका युवा मञ्च, छात्रवृत्ति तथा विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रममार्फत नेपाली युवालाई चिनियाँ भाषा, संस्कृति र प्रणालीबारे नजिकबाट अवगत गराउने दीर्घकालीन रणनीति अपनाइएको छ। यसले भविष्यमा नीति–समझदारी, कूटनीतिक सम्बन्ध र सहकार्यका आधारहरू तयार गर्छ।
यस्ता पहलमा चीनले उल्लेखनीय लगानी गरे पनि कार्यान्वयनमा भने गम्भीर आत्म–सीमितता देखिन्छ। यस्ता अधिकांश परियोजना चिनियाँ पक्षले प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राखेर कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय नेपाली संस्थाहरूको सहभागिता अत्यन्त सीमित बनेको छ।
कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटमा विदेशी र चिनियाँ दुवै निर्देशक भए पनि विदेशी शिक्षकको संख्या नगण्य छ, साथै परियोजनाको योजना तथा कार्यान्वयनमा निर्णय अधिकार पूर्ण रूपमा चिनियाँ पक्षमै केन्द्रित छ। विद्यार्थी छनोट विश्वविद्यालय भर्ना प्रणालीमा सीमित हुनु समाजका विविध समूहसम्म कार्यक्रम विस्तार हुन नसक्नुको अर्को कारण हो।
चीनका विनिमय तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरूमा रहेको उमेर सीमाका कारण नेपालका धेरै सरकारी अधिकारी, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता वा स्वतन्त्र विशेषज्ञहरू चीनमा अध्ययन तथा अवलोकनका अवसरबाट वञ्चित छन्। यसले चीनबारे प्रत्यक्ष बुझाइ राख्ने मध्यम तहका नीति–निर्माताको समूह तयार हुनमा अवरोध सिर्जना गरेको छ।
यसकै परिणाम स्वरूप नेपालमा पश्चिमी आइडियोलोजीलाई चुनौती दिने, चीन सम्बन्धी सामग्री उत्पादन गर्ने बौद्धिक समुदायको अस्तित्व कमजोर बनेको छ।
त्यस्तै, नेपालका केही मिडियाहरूले पश्चिमी देशहरूबाट पाउने अनुदान तथा नगद सहयोगका ढाँचामै सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने उद्देश्यले चीनले पनि विभिन्न समाचार–सहकार्य र प्रसारण संरचनाहरू स्थापना गरेको देखिन्छ।
यी संयन्त्रहरूले पश्चिमी मिडियाका नकारात्मक रिपोर्टहरूको खण्डन गर्न तथा जनमानस र राजनीतिक विमर्शलाई चीन–अनुकूल बनाउन उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन्। तर यी प्रयासहरू माथिल्लो तहका औपचारिक भेटघाट र सीमित संस्थासँगको सहकार्यमा सीमित हुँदा नेपाली समाजको वास्तविक सामाजिक मनोसंरचनाभित्र गहिरो रूपमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन्। विशेषतः युवा पुस्तासँग विश्वसनीयता निर्माण गर्न कठिन देखिन्छ।
यसका अतिरिक्त, मानौं, नेपाली मिडिया सामग्रीमा चिनियाँ प्रभाव अत्यन्त स्पष्ट देखियो भने 'विदेशी हस्तक्षेप' प्रति संवेदनशील नेपाली जनमानसमा असन्तोष र प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न हुने जोखिम रहन्छ। यस्ता प्रसंगहरू पश्चिमी समर्थन प्राप्त थिंक–ट्यांक र मिडियाबाट तुरून्तै उजागर गरिन्छ। यस विपरीत चिनियाँ मिडियाले नेपाली पत्रकारलाई नै कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्न प्रोत्साहन नगर्ने भएकाले स्थानीय सामग्री उत्पादन र प्रसारणमा योगदान नदिएको वा अवरोधक बनेको देखिन्छ।
त्यस्तै गरी चिनियाँ नेपाल नीतिको प्रभावकारिता र विस्तारमा व्यापकताको अभाव हुनुमा नेपाल–चीन सहकार्यको एउटा प्रमुख कमजोरी भनेको धेरै आधारभूत परियोजना प्रत्यक्ष चिनियाँ संस्थाद्वारा सञ्चालन हुनु हो।
यसले नियमन र गुणस्तर नियन्त्रणमा चीनलाई सहज बनाए पनि स्थानीय जनमानसमा यी परियोजनाहरू 'थोपरिएका' हुन् भन्ने धारणा बलियो हुने जोखिम रहन्छ। यसले कार्यक्रमहरू स्थानीय सन्दर्भमा गहिरो रूपमा जरा गाड्न बाधा पुर्याउँछ।
यसको विपरीत पश्चिमी मुलुक तथा संस्थाहरू सहभागितामूलक ढाँचामा काम गर्छन् — योजना निर्माण, कार्यान्वयनदेखि मूल्यांकनसम्म नेपाली संस्थाहरूको सक्रिय संलग्नता रहन्छ। यसले नेपालकै विकास क्षमतामा योगदान पुर्याउने, परियोजनामा साझा जिम्मेवारी र स्वामित्वको भावना सिर्जना गर्ने र सामाजिक स्वीकार्यता बढाउने काम गर्छ।
चिनियाँ गैर–सरकारी संस्थाहरू संख्या, गतिविधिको गहिराइ र प्रभावकारिताका हिसाबले पश्चिमी संस्थाभन्दा धेरै पछि छन्।
नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध अब केवल भूगोल र इतिहासले मात्र होइन, बदलिँदो सामाजिक–राजनीतिक यथार्थले पनि निर्देशित हुन थालेको छ। अबको नेपालमा चीनले दशकौंदेखि अपनाउँदै आएको अभिजात–केन्द्रित र राज्य–देखि–राज्य कूटनीति असान्दर्भिक हुने देखिएको छ। नेपालमा उदाउँदै गरेको जेनजी, स्वतन्त्र युवा नेतृत्व र सामाजिक सञ्जालबाट सुसूचित नागरिक समाजले परम्परागत शक्ति संरचनालाई चुनौती दिइरहेका छन्।
पारदर्शिताको अभाव, बिआरआई परियोजनाहरूमा देखिएको सुस्तता र जनस्तरमा घुलमिल हुन नसक्ने चिनियाँ कार्यशैलीले युवा पुस्तामा संशय पैदा गरेको छ।
त्यसैले नेपालको स्वाभिमान र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्म आत्मसात गर्दै 'जनमुखी' सम्बन्ध विस्तार गर्नु चीनका लागि नेपालसँगको सम्बन्धमा सबभन्दा व्यवहारिक र सहज रणनीतिक बाटो हुन सक्छ।
(लेखक मनोजकुमार रिजाल लाञ्चाउ विश्वविद्यालय, गान्सूमा राजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा स्नातकोत्तर तह पढिरहेका छन्।)
-1746009348.jpg)
