सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूचीमा परेका कम्पनीले उत्तरी नाका, तातोपानीबाट रासायनिक मल ल्याएका छन्।
सिल्क मार्केट, ग्लोबल म्याट्रिक्स, सिनोम्याक र विध कम्पनीले सम्झौता अवधि सकिएको १८ महिनापछि मल ल्याएका हुन्। सिनोम्याक सिंगापुरको कम्पनी हो भने बाँकी तीन नेपाली हुन्।
२०७९ पुस १२ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यी कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो। रोक लगाएको अवधिभर कालोसूचीमा परेको कम्पनीले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कार्यमा भाग लिन पाउँदैन।
तर यी कम्पनीले दुई सातायता मल ल्याइरहेको तातोपानी भन्सार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको ट्रान्सिल टर्मिनल्सका प्रबन्धक अनिरूद्र थापाले बताए।
'हालसम्म १३ सय मेट्रिक टन मल आएको छ,' उनले भने।
यी चार कम्पनीले मल ल्याउन कृषि सामग्री कम्पनीसँग सम्झौता गरेका थिए। २०७८ मंसिर ८ मा २५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन सम्झौता थियो। सम्झौता भएको एक सय ७ दिन अर्थात् २०७८ चैत १५ भित्रमा सबै मल ल्याइसक्नुपर्थ्यो। तर सो अवधिमा नल्याएपछि २०७९ वैशाख २ मा कृषि सामग्रीले मल ल्याउन नसक्नुको स्पष्टीकरण माग गरेको थियो।
स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि २०७९ जेठ ३ मा कृषि सामग्रीले सम्झौता रद्ध गर्यो। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को व्यवस्था बमोजिम सम्झौता अन्त्य र धरौटी जफत गर्ने निर्णय गर्यो।
सम्झौता पत्र नहेरी भन्सारमा मल कसरी आयो त?
तातोपानी भन्सार कार्यालय प्रमुख दयानन्द केसीका अनुसार गोदाममा आएको सामान आशिकुँडा प्रणालीमार्फत मल छुटाउन व्यवसायीले घोषणा गरेपछि मात्रै आवश्यक कागजात हेरिन्छ।
'गोदाममा सामान अस्थायी सिल लगाएर ल्याइन्छ,' उनले भने, 'भन्सार छुटाउने बेलामा मात्र कागजात हेर्छौं।'
गोदामबाट मल छुटाउन एलसी, बैंकले जारी गरेको कागजात, सम्झौता पत्र, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एसजिएस स्वतन्त्र सर्भेको रिपोर्ट र कृषि मन्त्रालयमा सूचीकृत स्वतन्त्र सर्भेको रिपोर्ट लगायत कागजात आवश्यक पर्ने जानकारी दिए।
मल भित्र्याउनेमध्येको एउटा कम्पनी विधका प्रमुख भिमाकान्त भण्डारीले पनि कृषि सामग्री कम्पनीसँग सम्झौता सकिएको स्वीकार गरे।
'सम्झौता सकिसकेको छ,' उनले भने, 'तर अहिले हामीले अदालतको आदेशअनुसार मल ल्याएका हौं।'
कृषि सामग्रीले सम्झौता रद्ध गरी धरौटी जफत गर्ने निर्णयविरूद्ध चार कम्पनीहरू उच्च अदालत गएका थिए। अदालतले सम्झौता रद्धको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू र उत्तरी नाकामा आएको मल सहजीकरण गर्नू भनेर कृषि सामग्रीलाई आदेश दियो। त्यसपछि कृषि सामग्रीले मल ल्याउन थप ४५ दिनको म्याद दिएको थियो।
त्यो अवधिमा पनि कम्पनीहरूले सबै मल ल्याउन सकेनन्। कृषि सामग्रीका अनुसार २०७९ मंसिरमा ती कम्पनीले ४ सय ९८ मेट्रिक टन मल ल्याएका थिए। सम्झौता सकिए पनि त्यो मल भने कृषि सामग्रीले लिएको थियो।
विध कम्पनीका प्रमुख भण्डारी विभिन्न समस्याका कारण सम्झौता अवधिमा मल ल्याउन नसकेको बताउँछन्।
'सम्झौता गरिएको एक सातामै कृषि सामग्रीका कर्मचारी अख्तियारको दायरामा परे। त्यसपछि उनीहरूले मल ल्याउन गरिदिनुपर्ने (एलसी खोल्ने, अन्य बैंकिङ कागजपत्र) सहजीकरणको काम हुन सकेन,' उनले भने।
उनका अनुसार धेरै समयपछि कृषि सामग्रीबाट मल ल्याउन सहजीकरणको काम भयो। त्यतिखेर चिनियाँ सरकारले विश्वव्यापी रूपमै रासायनिक मल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उनीहरूले कृषि सामग्रीलाई सम्झौता अवधि थप्न माग गरे। मल ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिदिन पनि आग्रह गरे। कृषि मन्त्रालय मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले आग्रह गरेपछि चिनियाँ सरकारले नेपालका लागि ५० हजार मेट्रिक टन कोटा दिएको थियो।
'त्यसको तीन महिनापछि परीक्षणका लागि ५ सय मेट्रिक टन मल ल्यायौं,' भण्डारीले भने, 'हामीले सामान जाँचबुझ गर्न आउन भनेर कम्पनीलाई चिठी पठायौं। चिठी पाएपछि कम्पनीले छलफल गरेर सर्वेक्षणका लागि कर्मचारी पठाउन हप्ता–दस दिन जस्तो लाग्छ। तर उनीहरू सर्वेक्षण गर्न आएनन् र ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा लागे। स्पष्टीकरण माग्दा नै हामीले जवाफमा सामान तातोपानी नाका आइसक्यो, बुझ्न आउनू भनेका थियौं।'
ठेक्का तोडिएपछि उनीहरू उच्च अदालत गए। अदालतले कृषि सामग्रीलाई २४ घन्टाभित्र सामान बुझ्न र प्रतीतपत्र (एलसी) खोलिदिन आदेश दिएको थियो। तर कृषि सामग्री सामान बुझ्न पन्ध्र दिन पछि मात्र गएको भण्डारीको भनाइ छ।
त्यसपछि कृषि सामग्री र आपूर्तिकर्ता कम्पनीबीच ४५ दिनभित्र बाँकी मल ल्याउने सम्झौता भयो। तर त्यो बेला पनि कृषि सामग्रीले समयमै प्रतीतपत्र नखोलिदिएकाले मल ल्याउन नसकेको भण्डारी बताउँछन्।
'सम्झौता गरेको २० दिनपछि एलसी खोलिदिए,' उनले भने, 'एलसीमा हाम्रो प्यान नम्बर गल्ती गरिदिएका थिए, त्यो पनि मिलाइदिएनन्।'
प्रतीतपत्रमा कम्पनी सम्बन्धी विवरणमा त्रुटि भएपछि आफूहरूले माग गरेको कम्पनीलाई पहिले सामान दिने र त्यसपछि पैसा लिने प्रक्रियाबाट मल ल्याएको उनले बताए।
'कृषि सामग्री कम्पनीले ठेक्का नतोडेको भए पोहोरै सबै मल आइसक्थ्यो,' उनले भने।
अब अहिले नाकामा आएको मल कृषि सामग्री कम्पनीले लिने कि नलिने भन्ने अन्यौल छ।
यो विषय छलफलकै क्रममा रहेको कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त प्रमुख विष्णुप्रसाद पोखरेलले बताए।
'सम्झौता अवधि त सकिसक्यो। तर मल लिने कि नलिने भन्नेबारे हामी छलफल गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'त्यसपछि नै निधो हुनेछ।'
