गत जुन १ बाट लागू हुनेगरी भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगायो। चिनी निर्यातमा रोक लगाउनेबारे भारतीय सञ्चारमाध्यमले एक-डेढ हप्ता अघिदेखि नै लेखिरहेका थिए।
भारतले चिनीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली बजारमा चिनीको मूल्य बढ्ने आशंका धेरैले गरेका थिए। नभन्दै चिनीको मूल्य किलोमा ५ देखि १० रूपैयाँसम्म बढ्यो।
अहिले बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो एक सय पाँच रूपैयाँ पुगेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधारले बताए।
यसअघि उपभोक्ताले चिनी किलोको ९५ देखि एक सय रूपैयाँसम्म तिर्दै आएका थिए।
संघले जेठ १५ गते पठाएको तथ्यांकअनुसार चिनी प्रतिकिलो एक सय रूपैयाँ थियो।
पछिल्लो समय चिनीको होलसेल मूल्य बढेर आएकाले आफूहरू पनि चिनीको मूल्य बढाउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ।
'चिनीको मूल्य हामीले बढाएको जस्तो गर्छन्। हामीले पनि उद्योगीसँग किनेर ल्याउने हो,' उनले भने, 'उतै मूल्य बढेकाले हामीले बढाएका हौं।'
उनका अनुसार भारतीय सरकारले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएदेखि नै चिनीको मूल्य प्रतिकिलो दुईदेखि तीन रूपैयाँ गरेर उद्योगीले बढाइरहेका छन्।
'भारतबाट चिनी आयात गर्ने बेलामा यहाँका उद्योगीले यहीँ उत्पादन छ भनेर आयात गर्न दिएनन्। अहिले निर्यात प्रतिबन्ध गर्दा उद्योगीले किन चिनीको मूल्य बढाए? यसमा सरकारले अनुगमन गर्न जरूरी छ,' तुलाधरले भने।
गत बिहीबार उद्योगीबाट चिनी किनिएको र उक्त मूल्यका आधारमा प्रतिकिलो एक सय पाँच रूपैयाँ पुगेको उनले जानकारी दिए। फेरि नयाँ चिनी ल्याउँदा उपभोक्ता मूल्य अझै बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।
'बिहीबार ल्याएको चिनीको बिक्री सकिन लागेको छ। अब ल्याउँदा हामीलाई कति पर्छ, त्यहीअनुसार उपभोक्ता मूल्य राखिन्छ,' उनले भने।
चिनी बेच्दा खुद्रा व्यापारीलाई किलोमा दुईदेखि पाँच रूपैयाँ मात्रै फाइदा हुने तुलाधरले बताए।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमल्सिना पनि किन चिनीको भाउ बढिरहेको छ भन्ने विषयमा सरकारले तत्काल अनुगमन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
'पहिला उद्योगीहरूले हामीसँग चिनी छ, आयात गर्न पर्दैन भने। अहिले भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाएपछि मूल्य बढाउँछन्,' तिमल्सिनाले आरोप लगाए, 'उद्योगीले चिनी भण्डार गरेर राखेका छन्। रातारात धनी हुन चिनीको मूल्य बढाएका हुन्। उद्योगको अडिट जाँच गर्ने हो भने सबै थाहा हुन्छ। सरकारले तत्काल अनुगमन गर्नुपर्छ।'
चिनी उद्योगी भने यो कुरा स्वीकार गर्न तयार छैनन्। लागत मूल्य बढी परेका कारण मूल्य बढाइएको चिनी उद्योग संघका उपाध्यक्ष राज कुमार अग्रवाल बताउँछन्।
'यो मूल्य वृद्धि स्वाभाविक हो। भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाएर यहाँ मूल्य बढेको होइन,' उनले भने।
पाँच वर्षअघिदेखि माग र आपूर्तिको सन्तुलन नमिल्दा चिनीको आपूर्ति शृंखला बिग्रिँदै गएको अग्रवालको भनाइ छ।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा २ लाख ३८ हजार टन चिनी आयात भएको थियो। यो परिमाण झन्डै हाम्रो कुल खपत बराबरको हो। त्यसरी बाहिरबाट सस्तोमा चिनी आएपछि यहाँ उत्पादन भएको चिनी बिकेन। चिनी नबिकेपछि उद्योगीहरूले उखु किसानलाई पैसा पनि दिएनन्।
त्यसपछि उखु किसानहरू निरूत्साही भएर उखु बाली लगाउन छोड्दै गए। अहिले उखु उत्पादनमा कमी आएका कारण पनि चिनीको मूल्य बढेको अग्रवालले बताए।
उखु मौसमी बाली हो। चिनी उद्योग चार महिना मात्रै चल्छ। खर्च भने वर्षभरि नै हुन्छ। उखु क्रसिङ भएको १५ दिनभित्रै उद्योगीले बैंकबाट ऋण झिकेर किसानलाई पैसा दिँदै आएका उनले बताए। सुरूआतमा भ्याटसहित गरेर चिनी किलोको कारखाना मूल्य ८७ देखि ८८ रूपैयाँ थियो।
'अहिले उद्योग बन्द भएको ६ महिना भइसक्यो। हाम्रो ब्याज बढ्छ, त्यो भएर हामीले ९१ रूपैयाँ किलो बनाएका हौं,' उनले भने, 'त्यो पनि एकै पटक भएको होइन, विस्तारै भएको हो। चिनी किलोको दुई/तीन रूपैयाँ बढ्दा पनि भुइँचालै आएझैं गर्छन्। पेट्रोल–डिजेलको मूल्य बढको कसैलाई वास्तै छैन।'
भारतले निर्यात प्रतिबन्ध हटाए पनि चिनीको मूल्य स्वाभाविक रूपमा बढ्ने उनी बताउँछन्।
'हामीले चिनी नबिक्दै बैंकबाट पैसा झिकेर किसानलाई तिर्छौं। त्यसैले ब्याजका कारण पनि चिनीको मूल्य स्वाभाविक रूपमा बढ्छ,' उनले भने।
प्रतिकिलो ९१ रूपैयाँमा बेच्दा पनि आफूहरू घाटामा गएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार अहिले चिनी उद्योगीसँग ४१ हजार टन चिनी मौज्दात छ। उक्त परिमाणको चिनीले डेढदेखि दुई महिना धानिन्छ।
सरकारले भारत सरकारसँग ३० देखि ४० हजार टन आयातका लागि अनुरोध गर्ने हो भने बजारमा यो वर्ष चिनी अभाव नहुने उनको भनाइ छ। उखुको मूल्य तोकेझैं चिनीको मूल्य पनि तोकिदिन उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
'सरकारले उखुको मूल्य मात्रै तोक्छ। हाम्रो लागत मूल्यको आधारमा चिनीको पनि मूल्य तोकिदियोस्,' अग्रवालले भने, 'हामी फाइदामा रहेछौं कि घाटामा रहेछौं थाहा हुन्छ।'
त्यस्तै सरकारले समयमा किसानलाई मल, बिऊ र सिँचाइ सुविधा दिने हो भने उखुको उत्पादन पनि बढ्ने उनको भनाइ छ।
व्यवसायी चन्द्र थापा पनि चिनीको मूल्य सरकारले निर्धारण गरिदिनुपर्ने बताउँछन्। पसलैपिच्छे फरक–फरक मूल्य भएकाले व्यवसायीलाई पनि अप्ठ्यारो परिरहेको उनको भनाइ छ।
'चिनीको मूल्य कति भन्ने यकिन छैन, सरकारले उद्योगीको लागतअनुसार मूल्य निर्धारण गरिदिन पर्छ,' थापाले भने।
हाल नेपालमा औद्योगिक र उपभोग प्रयोजनका लागि वार्षिक करिब दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन (२५ करोड किलो) चिनी खपत भइरहेको छ। यसमध्ये करिब एक लाख ३० हजार (१३ करोड किलो) मेट्रिक टन स्वदेशी उत्पादनले धान्दै आएको छ। बाँकी एक लाख २० हजार मेट्रिक टन (१२ करोड किलो) विभिन्न मुलुकबाट आयात गरिन्छ।
चिनीको मूल्यको विषयमा उखु किसान, चिनी उद्योगी र सरकार बीचसधैं विवाद पर्दै आएको छ। तीन वटा निकायबीच भइरहेको विवादको मारमा भने उपभोक्ता परिरहेका छन्।
