गण्डकी सरकारले संसदबाट पारित वार्षिक योजनामा बजेट अभाव भइरहेका बेला पुराना दुई कार्यक्रम ब्युँताएर १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ।
दुवै कार्यक्रम यो वर्षको बजेटमा थिएनन्।
प्रदेश सरकारले ब्युँताएको पहिलो कार्यक्रम हो, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम।
प्रदेश सांसदले आफ्नो तजविजका योजनामा खर्च गर्न पाउने यो कार्यक्रममा ७६ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ। यो रकम प्रदेश सभाका ३६ प्रत्यक्ष सांसदले तजविजमा चुनेका योजनाका लागि दिने भएको हो।
अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा प्रदेश सांसदले आफ्ना योजनामा खर्च गर्न पाउनेगरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत् लागू हुँदै आएको थियो।
सांसदलाई सिधै बजेट दिएर दुरूपयोग गरेको भन्दै विवादित बनेपछि उक्त कार्यक्रम यस आर्थिक वर्षको बजेटबाट हटाइएको थियो। निवर्तमान अर्थमन्त्री रामजी बराल ‘जीवन’ले सांसदलाई पैसा दिनुभन्दा उनीहरूले पेश गरेका योजनामा बजेट विनियोजन गर्नु उपयुक्त भन्दै उक्त कार्यक्रम हटाएका थिए।
नयाँ चुनावपछि बनेको सरकारले कानुन संशोधन गरेर यो कार्यक्रम ब्युँताएको मात्र छैन बजेटका अरू योजनाबाट रकमान्तर पनि गरेको छ।
विनियोजन ऐन २०७९ अनुसार यसअघि संसदबाट पारित योजनामा मात्र निश्चित प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न पाइन्थ्यो। एमाले नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेपछि उनले प्राथमिकताका साथ उक्त कानुन परिवर्तन गरी संसदबाट पारित नभएका योजनामा पनि रकमान्तर गरी बजेट विनियोजन गर्न सक्ने बनाएका थिए।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले कानुन नै परिमार्जन गरेपछि गण्डकीका प्रत्यक्ष निर्वाचित ३६ जना सांसदलाई २ करोडका दरले ७२ करोड विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यो रकम सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका समानुपातिक सांसद र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले छानेका योजनामा विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् भने प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ६० सदस्य छन्।
प्रदेशमा ८५ वटा स्थानीय तह छन्। उक्त रकम खर्च गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा समानुपातिक सांसद र निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने पालिकाका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
सांसदले यसरी बजेट पाएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सांसदहरूले आ–आफ्ना योजना बुझाइसकेका छन्।
सांसदले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी निर्देशिकाले २ करोडका दरले पाएको बजेटबाट एउटा योजनामा कम्तीमा ५० लाख लगानी उल्लेख छ। बढीमा १० वटासम्म योजनामा उक्त रकम खर्च गर्न पाउने गरी सांसदलाई नै योजना छनौट र रकम विनियोजनको अधिकार निर्देशिकाले दिएको छ।
आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिनामात्र बाँकी छँदा सांसदले बुझाएका योजनामा बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘अब तीन महिनामा सांसदले ७६ करोड रुपैयाँका योजना बुझाएका छन्, त्यहाँ पुगेर सर्भे गर्नेदेखि उपभोक्ता समिति वा ठेक्कामार्फत् कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया पूरा गर्न पनि समय लाग्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अबको तीन महिनामा सांसदले थपेका ३ सय बढी योजनाको काम गर्ने कि चालु योजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिने?’
अर्थ मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद शर्माले भने पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजना कार्यान्वयन गर्न तीन महिना काफी समय भएको बताए।
विकास निर्माणका योजना लागू गर्ने मुख्य सिजन भएकाले उक्त कार्यक्रम लागू गर्न समयको अभाव नहुने उनको जिकिर छ।
अर्थशास्त्री लेखनाथ भट्टराई सांसदलाई बजेट दिनु आर्थिक अनुशासनविपरीत भएको बताउँछन्।
‘सांसदलाई बजेट दिने नै होइन, उसले सरकारलाई योजना बुझाउन सक्छ, विकासका नीति, कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘आर्थिक अनुशासनका हिसाबले यो राम्रो होइन, सांसदले बजेट छर्दै हिँड्नु हुँदैन।’
बजेटमै नभएको तर मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ब्युँताएको दोस्रो कार्यक्रम हो, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम।
यो कार्यक्रममा उनले ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन्।
उक्त कार्यक्रम एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक आयोजनामा खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयका सचिव शर्माले बताए।
उक्त कार्यक्रमका योजना भने सांसदले नभई जिल्लास्थित कृषि कार्यालयले सिफारिस गर्ने उनले बताए।
शर्माका अनुसार जिल्लास्थित कृषि कार्यालयले सिफारिस गरेको निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय सडकमा एक करोडका दरले रकम विनियोजन हुनेछ।
कार्यविधिमा जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रले सिफारिस गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा प्रदेश सांसदले नै उक्त आयोजना सिफारिस गर्ने बताइन्छ।
गण्डकीका अर्थमन्त्री सीता सुन्दासले पुँजीगत खर्च हुन नसकेका कारण सांसद र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याइएको दाबी गरिन्।
‘पुँजीगत खर्च भएको छैन, यत्तिकै बस्नु पनि त भएन नि,’ उनले सेतोपाटीलाई भनिन्, ‘प्रदेशको पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न उक्त कार्यक्रम ल्याइएको हो।’
उनले नवनिर्वाचित सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केही काम गर्न चाहनु र जनताले पनि अपेक्षा गर्ने भएकाले सांसदलाई बजेट दिने कार्यक्रम ब्युँताएको बताइन्।
‘नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग जनताको पनि अपेक्षा छ, सांसदले पनि आफ्नो क्षेत्रमा केही न केही काम गर्नुपर्छ नि,’ उनले भनिन्।
सांसदले सिधै आफ्ना योजनामा बजेट दिन सक्ने गरी विनियोजित ७६ करोड र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको ३६ करोड गरी १ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ बजेटमा समावेश अन्य योजनाबाट कटौती गरिएका हुन्।
उक्त रकम जुटाउन अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा समावेश भएका योजना कार्यान्वयन नगर्नु भनेर परिपत्र गरेको छ।
सांसदलाई बजेट दिनुपर्ने भएकाले वार्षिक विकास पुस्तिकामा समावेश योजना कार्यान्वयन गर्न रोकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
बजेटमै नभएको योजनामा १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरेको प्रदेश सरकाका अन्य योजनाका लागि रकम अभाव हुने देखिएको छ।
यस आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रूपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो। उक्त बजेट २ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो भने राजश्व ९ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो।
आन्तरिक ऋण लिन प्रदेशले अहिलेसम्म कानुन बनाएको छैन। जसले गर्दा प्रदेश सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार २ अर्ब रूपैयाँ ऋण लिन सक्दैन। ऋण लिन नसक्ने भएपछि त्यतिका रकम यसै आर्थिक वर्षमा विनियोजित योजनाबाट कटौती गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका सचिव शर्माले बताए।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा उठाउने भनिएको राजश्व नउठ्दा वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा रकम अभाव हुने देखिएको हो। प्रदेशले बजेटमा मालपोत कर १ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। जबकी, हालसम्म ३३ करोडको हाराहारीमा मात्र मालपोत कर संकलन भएको छ।
प्रदेशले उठाउन पाउने कृषि करबाट २ लाख ४० हजार रूपैयाँमात्र संकलन भएको छ।
स्थानीय तहले उठाउने ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको कर ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर धेरै कर संकलन गर्ने स्थानीय तहले प्रदेशलाई उक्त कर बुझाएका छैनन्। पोखरा महानगरले मात्रै दुई आर्थिक वर्षदेखि यस्तो कर नबुझाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेशले उठाउन पाउने यातायात कर भने बजेटमा राखिएको लक्ष्य अनुसार नै संकलन भइरहेको छ। सवारी साधन दर्ता, नविकरण, लाइसेन्स वितरण लगायतबाट प्रदेशले २ अर्ब संकलनको लक्ष्य राखेको थियो। हालसम्म उक्त लक्ष्यको ७६ प्रतिशत कर संकलन भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेशले बजेट बनाउँदा संघीय सरकारले दिने अनुदान र आफूले उठाउन सक्ने करका आधारमा बजेट बनाउँछ। कर संकलन लक्ष्यको आधा पनि नउठ्ने देखिएको छ। यही बेला संघीय सरकारले पनि प्रदेशलाई दिने अनुदान घटाइदिएको छ।
संघीय सरकारले चैत १२ गते परिपत्र गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई यसै आर्थिक वर्षमा दिने भनेको २ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ घटाइदिएको छ। यसले पनि गण्डकीका योजना तथा कार्यक्रम लागू गर्न रकम अभाव हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
गण्डकी सरकारसँग १० अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ लाग्ने बहुवर्षे योजना छन्। ती योजनामा खर्च गर्न चालु आर्थिक वर्ष जम्मा ५ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसले एउटै योजनामा बर्सेनि बजेट दिने तर योजना सम्पन्न हुने गरी कहिल्यै बजेट विनियोजन नहुने अवस्था सिर्जना भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
बजेटमा समावेश योजना तथा कार्यक्रम लागू गर्न मात्र पनि अर्बौं रूपैयाँ बजेट अभाव हुने अवस्था देखिएको गण्डकीमा हालसम्म २८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ।
‘खर्च नै नभएपछि कसरी बजेट अभाव हुन्छ र,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘बजेटका योजना तथा कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने अहिल्यै रकम अभाव छ।’
गण्डकी सरकारले हालसम्म कुल बजेटको २८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।
अब तेस्रो समिक्षा बैठकमार्फत् कुन कुन योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने र कुन नलैजाने भनेर निर्णय गर्ने अर्थसचिव शर्माले बताए।
‘तेस्रो चौमासिक समिक्षा बैठक राखेर कुन कुन योजना कार्यान्वयनमा लैजान सक्छौं, कुन सक्दैनौं त्यो हेर्छौं,’ उनले भने, ‘बजेटका पुरै योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बजेट अभाव हुन्छ, कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने योजनाका बजेट अन्यत्र रकमान्तर गर्छौं।’
अर्थमन्त्री सुन्दासले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट आफूले बनाउन पाए यस्तो अवस्था आउन नदिने दाबी गरिन्। करको दायरा बढाउने र खर्च गर्न सकिने योजना समावेश गरेर बजेट ल्याउन आफूले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताइन्।
‘राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको छ, तै पनि हामीले गृहकार्य गरिराखेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘आगामी सरकारलाई पनि सहयोग पुग्ने गरी हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न लागेका छौं।’
मंसिर ४ को चुनावपछि गण्डकीमा एमाले नेतृत्वमा माओवादी र राप्रपा मिलेर सरकार गठन गरेका थिए।
संघीय सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि गण्डकीमा माओवादी सरकारबाट बाहिरिसकेको छ। अहिले एमाले नेतृत्वमा राप्रपा सहभागी अल्पमतको सरकार चलिराखेको छ। कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न संघीय सरकारका गठनबन्धन दलको भागवण्डा प्रदेश नेताहरूले पर्खिराखेका छन्।
संघीयता आएपछि बनेको प्रेदश सरकारमा पनि राजनीतिक अस्थिरता भएकाले बजेटमा जथाभावी भइरहेको अर्थशास्त्री भट्टराईले बताए।
‘प्रदेश सरकारलाई ढुक्कले काम गर्न राजनीतिक अस्थिरताले दिएन,’ उनले भने, ‘सरकारका दीर्घकालीन र मध्यकालीन योजना, नीति तथा कार्यक्रम देखाउने दाँत जस्ता मात्र भए।’
पृथ्वीनारायण क्याम्पसका अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख भट्टराईले प्रदेशले प्राथमिकता तय गरेर खास योजनालाई पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने बताए। यसरी काम गर्दा प्रदेश प्रभावकारी हुने, बजेटमा जथाभावी गर्दा परिणाम नआउने र संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनेलाई बल पुग्ने उनको बुझाइ छ।
‘तिसौं वर्षमा पनि नसकिने खुद्रे योजनाले बजेटको दुरूपयोग मात्र हुन्छ, कहिल्यै परिणाम आउँदैन,’ उनले भने, ‘बजेटका योजना काटेर बाहिरका योजनामा बजेट विनियोजन गर्नु, योजनाबद्ध विकासमा नलाग्नु र सांसदलाई पैसा दिनु कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त ठान्न सकिँदैन।’
यो पनि :
1681203913.jpg)
