अनुसन्धाता शेखर पराजुलीले सांसदको भूमिका मुख्यतया ३ वटा हुने बताउँछन्। उनका अनुसार, पहिलो भूमिका सरकार बनाउने, दोस्रो ऐन, कानुन बनाउने र तेस्रो सरकारको निगरानी राख्ने।
नयाँ संविधान जारी भएसँगै बनेका प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्य संचालनसम्बन्धी अनुसन्धान गरेका पराजुलीले चुनौतिका वावजुद प्रदेश र स्थानीय सरकारले उल्लेख्य काम गरेको बताए। शून्यबाट काम शुरु गरेर दुई वर्षकै अवधिमा धेरै काम गर्न सकेको उनको निश्कर्ष छ।
धेरै काम गर्दा पनि सांसदको ध्यान भूमिका निभाउन भन्दा अन्यत्रै बढेकोमा भने उनले चिन्ता जाहेर गरे। पछिल्लाे पटक ‘प्रदेश सभाको कार्यप्रणाली र सहभागिता’ विषयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशित गरेका पराजुलीले सेतोपाटीलाई भने, ‘सांसदहरुको भूमिका एकदमै ठूलो छ, तर उहाँहरू अहिले विकास निर्माणमा बढी ध्यान दिन थाल्नुभएको छ।’
पराजुलीले विकास निर्माणका नाममा सरकारसँग तजबिजीमा खर्च गर्न पाउने गरी बजेट माग्ने र विकासे योजनामा बढी ध्यान दिन थाल्दा सांसदको वास्तविक भूमिका गौण बन्दै गएको बताए।
भौतिक पूर्वाधारको अभाव र प्रदेश सभामा रेकर्डिङ लगायत प्राविधिक पक्षको अभावका बाबजुद सरकार संचालनका लागि आवश्यक विधेयकहरु बनाएपछि भने सांसदको ध्यान विकासमा मोडिएको उनको भनाई छ।
गण्डकी प्रदेशको बजेट हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदले तजबिजमा योजना छान्न पाउने गरी २ करोड बजेट पाएका छन्। समानुपातिक सांसदले भने समान भूमिका रहँदा पनि आफूहरुलाई नदिएको भन्दै दुखेसो पोखिरहेका छन्।
यसैको उदाहरण गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको निर्वाचन क्षेत्र पर्वत ‘क’लाई हेरे पुग्छ। प्रत्यक्ष उम्मेदवार भएर प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका सभामुख अधिकारीको क्षेत्रबाट समानुपातिक सांसद बनेका नेकपाकै जुनादेवी नेपाली र कांग्रेसबाट सांसद बनेकी ललितकला गुरुङले छुट्टाछुट्टै योजना पेश गरे।
सभामुख अधिकारीको क्षेत्रमा मात्र होईन, अन्यत्र पनि सांसदहरुबीच बजेट योजना छनौट र बजेट बाँडफाँडमा विवाद छ। ‘माथिदेखि तलसम्म सांसदले भूमिका निभाउन भन्दा अन्यत्र ध्यान दिन थाले,’ अनुसन्धाता पराजुलीले चिन्ता गर्दै भने, ‘वडाध्यक्ष, अध्यक्ष वा मेयरले गर्ने काम सांसदले गर्दा संसदकै अवमुल्यन हुन्छ।’
गण्डकी प्रदेश सभा अन्तर्गत रहेको संसदीय समितिहरूमा बढी क्रियाशिल देखिएका अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले समितिका सबै निर्देशन पालना नभएको बताए।
‘हामीले अनुगमन गरेर दिएका केही निर्देशन पालना भएका छन्, केही भएका छैनन्’ उनले भने, ‘तर देखिने गरी केही पालना भएन।’ समितिले पहिलो पटक गोर्खास्थित बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योगको अनुगमन गरेर प्रदेश मातहत ल्याएर संचालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। प्रेदश सरकारले उक्त निर्देशन अनुसार प्रदेश मातहत ल्याउन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेपनि संघीय सरकारले नदिएको कोइराला बताउँछन्।
यस्तै, समितिले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, कृषि अनुदान, पर्यटन लगायतका विषयमा दिएका निर्देशनहरु पालना भएजस्तो देखिएपनि अनुभुति हुने गरी पालना नभएको उनको भनाइ छ।
गण्डकी प्रदेश सभामा मिनी संसदका लेखा समिति, विधायन समिति, अर्थ तथा विकास समिति र प्रदेश मामिला समिति क्रियाशिल छ।
अनुसन्धाता पराजुलीले पनि सरकारले संसदीय समितिलाई वेवास्ता गरी आफ्नै ढंगले चल्न खोजेको जस्तो देखिएको बताए। सरकारको निगरानी गर्नुपर्ने सांसदहरु आफै बजेट वितरण गर्न थालेपछि आफूले गरेको बजेबाट वितरणको निगरानी कसले गर्ने भन्ने प्रश्न समेत उठ्न सक्ने उनको भनाई छ।
यता, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले भने सरकारलाई चाहिने ऐन कानुन, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने काम संसदले समयमै गरेको बताउँछन्। ‘सरकारको आवश्यकता अनुसार ऐन कानुन बन्ने हुन्, उनले भने, सकेसम्म हामीले सर्वसम्मत पास गरेका छौं।’ उनले संसदीय समितिलाई बजेटको अभाव भएकाले निगरानीका काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताए।
गण्डकी प्रदेश सभा स्थापना भएको बुधबार दुई वर्ष पुरा भएको छ। दुई वर्षमा गण्डकी प्रदेश सभाले ३१ वटा विधेयक पारित गरेको छ, भने सरकारले पेश गरेको पहिलो पुरक बजेट सहित ३ वटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको छ। यस्तै, प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम गण्डकी र राजधानी पोखरा चयन गरेको छ।
प्रदेश सभामा शून्य समय र विशेष समय लिएर सांसदले समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने र सरकारसामु प्रश्न उठाउन पाउने व्यवस्था छ। तर यसरी उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिन प्रदेश सरकारले चासो नदिएको सांसदहरुको गुनासो छ।
सभामुख अधिकारीले भने ‘कहिलेकाँही नभ्याएको समयमा नआउनुभएको हो, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई निरन्तर जवाफ दिन लगाएका छौं।’
यो पनि हेर्नुस
सांसदलाई बाँडिएको बजेटमा योजना छनौटमै विवाद
