गण्डकीमा एमालेले यसअघि भ्रष्टाचार भनेको गैरबजेटरी विनियोजनलाई मुख्यमन्त्री एवं एमाले नेता खगराज अधिकारीले कानुनी मान्यता दिने तयारी गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले विनियोजन ऐन, २०७९ संशोधन प्रस्ताव गर्दै गैरबजेटरी विनियोजनलाई कानुनी मान्यता दिन लागेका हुन्।
गण्डकीका आर्थिक मामिलामन्त्री सीता सुन्दासले मंगलबार प्रदेशसभामा पेश गरेको विनियोजन ऐन, २०७९ संशोधन गर्न बनेको विधेयकले सरकारले गैरबजेटरी विनियोजन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न गत असार मसान्तमा प्रदेशसभाबाट पारित उक्त विनियोजन ऐनको दफा ३, ५ र ७ का केही उपदफा संशोधन गरेर नवनिर्वाचित प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्यमा नपरेका योजनामा रकमान्तर गर्ने बाटो खुला गर्न खोजेको हो।
वर्तमान सरकारले विनियोजन ऐन २०७९ को दफा ३ को उपदफा ४ मा रहेको ‘एउटै अनुदान संख्या भित्रका बजेट शीर्षक वा उपशीर्षकमा रकमान्तर गर्दा प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रममा सुरू विनियोजित रकमको शत प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी आवश्यकता अनुसार रकमान्तर गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ।
उक्त प्रावधानबाट सरकारले ‘सुरू विनियोजित रकमको शत प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी’ भन्ने वाक्यांश हटाउने प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रावधानले जति पनि रकम नयाँ आयोजनामा लैजाने बाटो खुला गर्नेछ।
उक्त संशोधन प्रस्ताव पारित भए जति पनि बजेट रकमान्तर गर्ने अधिकार सरकारलाई हुने सत्तारूढ दलका एक सांसदले बताए।
प्रदेश सरकारले विनियोजन ऐनको दफा ३ को उपदफा ५ मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। उपदफा ५ मा अनिवार्य दायित्वको हकमा बाहेक चैत महिनाअघि रकमान्तर नगर्ने प्रावधान छ।
उक्त उपदफाले ‘बाढी, पहिरो, प्राकृतिक एवं मानवीय विपत्ति’ मा हुने खर्चलाई अनिवार्य दायित्व भनेको छ। यस्ता विपत्तिमा चैतअघि नै रकमान्तर गर्न गर्न सकिन्छ।
संशोधन प्रस्तावमा ‘चैत’ को साटो ‘माघ महिना’ राखिएको छ।
सरकारले विनियोजन ऐनको दफा ५ को व्यवस्था पनि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
दफा ५ को उपदफा ५ मा ‘कुनै विषयगत मन्त्रालय वा निकायको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अर्को मन्त्रालय वा निकायबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा माघ मसान्तभित्र प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिन सक्ने’ प्रावधान छ।
उक्त प्रावधानको ‘माघ मसान्त’ को सट्टा ‘फागुन मसान्त’ बनाउन सरकारले प्रस्ताव गरेको छ।
यसै गरी प्रदेश सरकारले विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ५ को उपदफा ६ पनि संशोधन गर्न खोजेको छ।
उक्त उपदफामा ‘यस ऐन बमोजिम स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रम बाहेक अन्य कुनै आयोजना तथा कार्यक्रम थप गरिने छैन’ भनिएको छ।
यसको अर्थ सरकारले बजेटभित्रका योजनामा मात्र रकमान्तर गर्न पाउँछ। मुख्मन्त्री, मन्त्री, सांसद कसैले पनि आफूखुसी योजना घुसाएर बजेट विनियोजन गराउन सक्दैन।
दफा ५ को उपदफा ६ मा रहेको उक्त प्रावधानमा ‘ऐन बमोजिम स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमबाहेक कनै थप योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा विनियोजित बजेटको परिधिभित्र रही आर्थिक मामिला मन्त्रालयले त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्वीकृत दिन सक्ने’ गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
विनियोजन ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ र ७ पनि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
दफा ७ को उपदफा ३ मा ‘कुनै निकायलाई एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन भएमा विनियोजन भएको निकायको प्रमुखले संवत २०७९ कात्तिक मसान्तभित्र विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम खर्च गर्ने निकायलाई बाँडफाँट गरी प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश गरी स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकार, अर्थ मन्त्रालय पठाउनुपर्ने’ भनिएको छ।
सरकारले उक्त उपदफामा ‘कात्तिक मसान्त’ सट्टा ‘फागुन मसान्त’ प्रस्ताव गरिएको छ।
विनियोजन ऐन संशोधन प्रस्तावका विषयमा आर्थिक मामिलामन्त्री सुन्दासले पुँजीगत खर्च बढाउन ऐन संशोधन गर्न लागेको जिकिर गरेकी छन्।
चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ३५ अर्ब ९० लाख रुपैयाँको छ। हालसम्म १८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको उनले बताइन्
‘बजेटको परिधिभित्र रहेर रकमान्तर गर्न सकिने प्रावधान संशोधनमा राखिएको हो,’ मन्त्री सुन्दासले भनिन्, ‘यसले हाम्रो पुँजीगत खर्च बढाउँछ।’
प्रतिपक्षमा हुँदा एमालेले जुन कामलाई भ्रष्टाचार भनेको थियो अहिले त्यही काम गर्न कानुनै फेर्ने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री रहेको पूर्ववर्ती सरकारले गैरबजेटरी विनियोजन गरेपछि तत्कालीन विपक्षी एमालेले चर्को विरोध गरेको थियो।
तत्कालीन सरकारले २०७८ सालमा आर्थिक वर्ष सकिन १० दिनमात्र बाँकी छँदा बजेटबाहिरका योजनामा १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको समाचार पहिलोपटक सेतोपाटीले लेखेको थियो।
विपक्षी दल एमालेले उक्त गैरबजेटरी विनियोजनलाई सरकारको भ्रष्टाचार भनेको थियो।
पोखरलको सरकारले १० दिनभित्र सक्ने गरी मन्त्री र सत्तापक्षीय सांसदले प्रस्ताव गरेका योजनामा रकम दिएको थियो। बजेट वक्तव्यमा रहेका योजना र कार्यक्रमबाट बजेट रकमान्तर गरेर ‘खल्तीका आयोजना’ मा दिएको भन्दै एमालेले प्रदेशसभामा नाराबाजी र अवरोध गरेको थियो।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिएको गैरबजेटरी विनियोजनको विरोधमा एमालेले नयाँ बजेटमाथि छलफल अवरोध गरेको थियो। बजेट पारित गर्न आह्वान गरिएको बैठक नाराबाजीसहित बहिष्कार गरेको थियो। प्रदेशका मन्त्रीसमेत रहिसकेका एमाले सांसद रामशरण बस्नेतले टेबल उचालेर फालेका थिए।
विपक्षी दलको बहिष्कारकै बीच प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गरिएको थियो। त्यतिबेला पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले पत्रकार सम्मलेन गरेरै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार गरेको र त्यसको ढाकछोप गर्न झ्याली पिटेको आरोप लगाएका थिए।
त्यही एमालेको सरकार अहिले ऐन नै संशोधन गरेर गैरबजेटरी विनियोजनको प्रबन्ध गर्ने तयारी गर्दैछ।
चुनावमा गरेका वाचा पूरा गर्न बजेटमा रहेका योजना तथा कार्यक्रमको रकम रकमान्तर गरेर नयाँ योजनामा विनियोजन गर्न पाउनुपर्ने तर्क एमाले नेताहरूको छ।
पृथ्वीनारायण क्याम्पसका अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख लेखनाथ भट्टराईका अनुसार पार्टीको पूर्ववर्ती सरकारले गरेको जुन कामलाई भ्रष्टाचार भनेको हो अर्को पार्टीको त्यही काम गर्न ऐन संशोधन गर्न खोज्नु झन् ठूलो भ्रष्टाचार हो।
पूर्ववर्ती सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भए पूरक बजेट ल्याउन उनको सुझाब छ।
‘अर्को पार्टीको सरकारले ल्याएको बजेट नयाँ सरकारलाई अनुुकूल नहुन सक्छ,’ भट्टराईले भने, ‘सरकारले पूरक बजेट ल्याउनु पर्छ। ऐन संशोधन गरेर रकमान्तर गर्नु गलत हुन्छ।’
आर्थिक मामिलामा ‘अति राजनीति’ राम्रो नहुने उनको सुझाव छ।
भट्टराईले भने, ‘कानुन नै बनाएर जथाभावी बजेट चलाउन खोज्नु इमानदारी र सुशासनका विरुद्ध हुन जान्छ। सरकारैपिच्छे ऐन संशोधन गर्दै जथाभावी खर्च गर्नु राम्रो होइन।’
