कहिलेकाहीँ धेरैपटक सुनेको कुराको अर्थ झनै कम थाहा हुन्छ। सधैं सुनिरहेको कुरामा मानिस घोत्लिन्छ पनि कम।
'नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरूल हो,' हामीले धैरै सुनेमध्येको भनाइ हो यो।
झन्डै तीन सय वर्षअघि पृथ्वीनारायण शाहले किन वा के सोचेर यसो भने, उनको आफ्नै व्याख्या भने पढ्न पाइन्न। त्यसबारे प्राज्ञ र कूटनीतिज्ञहरूका आ-आफ्नै व्याख्या भने छन्।
कतिले तर्क गर्छन्, दुई ठूला मुलुकबीच च्यापिएको सानो मुलुकको जोखिमलाई उनले इंगित गरेका हुन्। जसरी दुई ठूला ढुंगाबीच च्यापिएको तरूल नाजुक हुन्छ, त्यसरी नै दुई ठूला मुलुक भारत र चीनबीच अवस्थित नेपाल नाजुक छ भनेर उनले भनेका हुन्।
अर्काथरीको भनाइ छ, दुई विशाल मुलुकबीच च्यापिएको नेपालका सीमा छन्। ती सीमाभन्दा बाहिर नेपाल बढ्न सक्दैन।
पृथ्वीनारायण शाहको समय संसारभरिकै मुलुकहरूका लागि भौगोलिक विस्तारको समय थियो। जुन शासकसँग हिम्मत र दुस्साहस हुन्थ्यो, जुन राज्यसँग सैन्य क्षमता हुन्थ्यो, त्यसले अरू मुलुकहरूमाथि आक्रमण गर्थ्यो। आफ्ना भौगोलिक सीमा विस्तार गर्थ्यो। शाहले पनि नेपालको विस्तार त्यसरी नै गरेका हुन्।
पृथ्वीनारायणले चीन र भारतलाई हेरेर नेपाल राज्य विस्तारको आकांक्षाका सीमाबारे पो भनेका हुन् कि? वा, उनले नेपालको प्रगति र आर्थिक सम्भावनालाई दुई ढुंगाबीचको तरूलसँग जोडेका हुन्? दुई ढुंगाबीच च्यापिएको तरूल कति नै बढ्छ र!
पृथ्वीनारायण शाहले त्यो बेला जे सोचेर भनेका भए पनि आजको यथार्थले भन्छ— तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेका दुई अर्थतन्त्रबीच रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रको विस्तार भने अति नै धिमा छ। यसको जग झनै अस्थिर र नाजुक छ।
पछिल्लो २० वर्षका तथ्यांकले पनि त्यही भन्छन्।
दुई दशकमा कुनै अर्थतन्त्र कति बलियो भयो, त्यो मुलुकका मानिसको जीवनस्तर कति उकासियो भन्ने मापन गर्ने धेरै तरिका छन्। त्यो मुलुकको अर्थतन्त्र कति गतिशील र अन्य मुलुकको तुलनामा कति प्रतिस्पर्धी बनेको छ भनी मापन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण आधार भने त्यो मुलुकले कति सामान र सेवा अरू मुलुकलाई बेच्छ भन्ने हो।
सन् २०२० मा चीनको निर्यात २,७३० अर्ब डलर पुगेको छ भने भारतको ४७४ अर्ब डलर पुगेको छ। हाम्रो निर्यात भने जम्मा २.२ अर्ब डलर छ। भारत र चीनको जनसंख्या ठूलो छ, अर्थतन्त्र ठूलो छ। त्यसैले निर्यात ठूलो हुनु अस्वाभाविक होइन। नेपालको निर्यातको आकार चीन र भारतसँग तुलना गर्नु जायज हुन्न।
अर्को तुलना भने जायज हुन्छ— पछिल्ला २० वर्षमा चीन र भारतको निर्यात कति गुणाले बढ्यो र नेपालको कति गुणा बढ्यो?
यो तुलनाले चिनियाँ र भारतीय अर्थतन्त्र पछिल्ला २० वर्षमा कति गतिशील र प्रतिस्पर्धी बने र हामी कति पछि पर्यौं भन्ने देखाउँछ।
सन् २००० देखि २०२० सम्ममा चीनको निर्यात ११ गुणा बढेको छ। त्यही समय भारतको निर्यात झन्डै ८ गुणा बढ्यो। नेपालको निर्यात भने पछिल्ला २० वर्षमा दोब्बर पनि हुन सकेको छैन।
पछिल्ला दुई दशकमा भारत र चीनबाट हामीले किन्ने सामान पनि कैयन गुणा बढेका छन्। यी मुलुकमा हुने हाम्रो निर्यात भने नगन्य मात्रामा बढेको छ। दुवै मुलुकसँग हाम्रो व्यापार घाटा लगातार बढ्दै गएको छ। सन् २०२० मा हामीले भारत र चीनबाट ८ सय ९० अर्बका सामान किन्यौं, जबकि यी दुई मुलुकमा हामीले जम्मा ७४ अर्बभन्दा कमका सामान बेच्न सक्यौं। अर्थात्, यी दुवै मुलुकसँगको हाम्रो व्यापार घाटा ८ सय अर्बभन्दा बढी छ।
भारत र चीनसँग हाम्रो व्यापार कति नाजुक छ भनेर अर्को तथ्यांकले बुझ्न झनै सजिलो हुन्छ। सन् २०२० मा हामीले भारतबाट १०० रूपैयाँ बराबरका सामान किन्दा ९ रूपैयाँ बराबरका सामान मात्र त्यहाँ बेच्न सक्यौं।
भारतको तुलनामा चीनसँग हाम्रो व्यापारको आकार सानो छ। तर व्यापार घाटाको दर भारतसँगभन्दा पनि नराम्रो छ। सन् २०२० मा चीनबाट हामीले १०० रूपैयाँ बराबरका सामान किन्दा त्यहाँ एक रूपैयाँ बराबरका सामान पनि बेच्न सकेनौं। जम्मा ४३ पैसा बराबरका सामान मात्र निकासी गर्न सक्यौं।
चीन र भारतसँगको हाम्रो व्यापार घाटा धान्नै नसकिने हदको छ। संसारमा कमै छिमेकी होलान् जसका बीच यति असमान व्यापार सम्बन्ध छ। विदेशमा काम गर्ने नेपालीले प्रत्येक वर्ष पठाउने रेमिट्यान्सले हामीले यो व्यापार घाटा धान्दै आएका छौं। अर्थात्, विदेशमा काम गरेर नेपाली युवाले पठाएको पैसा हामी भारत र चीनबाट सामान किनेर सिध्याउँछौं। नेपालले विदेशबाट किन्ने सामानमध्ये करिब ८० प्रतिशत भारत र चीनबाट किन्छ।
हाम्रो अर्थतन्त्र यति कमजोर हुनुका पछाडि धेरै आन्तरिक कारण छन्। कमजोर अर्थतन्त्रका कारण र समाधान मूलत: आन्तरिक रूपमै खोजिनुपर्छ। तर पनि हामीले भुल्नु हुँदैन, नेपालको बिग्रँदो व्यापार घाटाको मुद्दा चीन र भारतसँग पनि जोडिन्छ। चीन र भारतसँगको द्विपक्षीय वार्ताका टेबलमा यो गम्भीरताका साथ उठ्नुपर्ने र समाधानको उपाय खोजिनुपर्ने विषय हो।
दुर्भाग्यवश, नेपालले व्यापार घाटाको मुद्दालाई भारत वा चीन कसैसँग पनि बलियोसँग उठाउन सकेको छैन। यी दुई मुलुकले पनि यो विषयलाई कुनै गम्भीरताका साथ लिएका छैनन्।
पछिल्ला २० वर्षको तथ्यले भन्छ, व्यापार घाटाको विषयमा मात्र होइन, नेपालमा गरिने लगानी, नेपालको पूर्वाधार विकास र नेपालको आर्थिक विकासमा साझेदारी गर्ने कुरामा न हामीलाई भारतको साथ छ, न त चीनको। यहाँसम्म कि, भारतसँग त कैयन राजनीतिक, आर्थिक विषयहरू धेरै वर्षदेखि बल्झिएर बसेका छन्।
यसो हुनुमा भू-राजनीति कति हाबी छ, हाम्रा राजनीतिज्ञको दोष कति छ, हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको क्षमता कति जिम्मेवार छ, हाम्रो समग्र कूटनीतिक असफलता कति भागिदार छ, सडकमा बारम्बार पोखिने हाम्रो पितुर्के राष्ट्रवाद कति दोषी छ वा दुई ठूला मुलुकको नीति कति जिम्मेवार छ?
यसको उत्तर सरल र सजिलो छैन। यो विषय 'कम्प्लिकेटेड' छ। सायद यसमा सबै जिम्मेवार छन्। सबैको गैरजिम्मेवारीको यस्तो 'ककटेल' बनेको छ जसले नेपालको चीन र भारतसँग आर्थिक साझेदारीको सम्भावनालाई गाँजेर राखेको छ।
पहिले चीनसँग साझेदारीका कुरा गरौं।
सय रूपैयाँ बराबरका सामान चीनबाट आयात हुँदा नेपालले जम्मा ४३ पैसा बराबरका सामान त्यहाँ निर्यात गर्छ भन्ने एउटै तथ्यले दुई मुलुकबीचको आर्थिक असमानता र द्विपक्षीय व्यापारको अवस्था कति नाजुक छ भन्ने देखाउँछ।
नेपाल र चीन टाढाका मुलुक भएका भए यो असमानता र असन्तुलनले धेरै अर्थ राख्थेन। किनभने त्यसको दबाब सीमामा र द्विपक्षीय सम्बन्धमा पनि धेरै पर्ने थिएन। दुई मुलुकको सुरक्षामा पर्ने थिएन। लामो सीमा जोडिएका नेपाल र चीनलाई त्यो सुविधा छैन। नेपालमा हुने प्रगति र स्थायित्व वा राजनीतिक, आर्थिक अस्थिरताले चीनलाई पनि सोझै असर गर्छ।
त्यसैले नेपालको आर्थिक विकास चीनको पनि हितमा छ। यो यथार्थका बाबजुद नेपाल र चीनले आर्थिक साझेदारीलाई अघि बढाउन सकेका छैनन्। नेपालमा चीन सरकार वा चीनको निजी क्षेत्रको लगानी नगन्य छ।
चीनले नेपाललाई वार्षिक एक अर्ब आरएमबी (चिनियाँ मुद्रा) आर्थिक अनुदान दिन्छ। त्यो भनेको साढे सत्र अर्ब रूपैयाँ जति हो। त्यसबाहेक पछिल्ला बीस वर्षमा चीनको कुनै उल्लेख्य लगानी छैन।
चीनले संसारभरि नै अरू मुलुकलाई थोरै मात्र आर्थिक अनुदान दिन्छ। केही वर्षपहिले त्यो बेलाका चिनियाँ राजदूतले नेपालका सम्पादकहरूसँगको भेटमा भनेका थिए— चीनले सबभन्दा ठूलो अनुदान उत्तर कोरियालाई दिन्छ, दोस्रोमा नेपाललाई। सायद अहिले पनि त्यही हो।
चीनले ऋण लगानी भने संसारभरि नै ठूलो मात्रामा गर्छ। दक्षिणपूर्वी एसिया र दक्षिण एसियाका छिमेकी मुलुकमा मात्र होइन, टाढाका अफ्रिकी, दक्षिण अमेरिकी र क्यारेबियन मुलुकमा पनि पूर्वाधारमा लगानी गर्नेमा चीन पहिलो नम्बरमा छ। संसारका झन्डै सय मुलुकमा पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गरेको चीनले दक्षिण एसियामै पनि पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र मालदिभ्समा अर्बौं डलरका परियोजनामा लगानी गरेको छ।
पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने आकांक्षाका साथ नेपालले पनि सन् २०१७ को मे महिनामा चीनको बिआरआई (बेल्ट एन्ड रोड) मा हस्ताक्षर गरेको हो। बिआरआईमा हस्ताक्षर नगर्न भारतले 'लबिङ' नै गरेको थियो। कतिपय पश्चिमा मुलुकहरूको चाहना पनि त्यही थियो। हामीले त्यो लबिङ र चाहना पन्छाएर बिआरआईमा हस्ताक्षर गर्यौं। चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धमा भारतलाई, भारतसँगको सम्बन्धमा चीनलाई वा कुनै एक मुलुकसँगको सम्बन्धमा अर्कोलाई टाङ अड्याउन दिनै हुन्न।
चार वर्षअघि यति धेरै विश्वासका साथ नेपालले हस्ताक्षर गरेको बिआरआईअन्तर्गत अहिलेसम्म कुनै पनि चिनियाँ लगानी आएको छैन। लगानी कहिले र कुन परियोजनामा आउँछ भन्ने पनि अहिलेसम्म तय छैन। हस्ताक्षर गरिसकेपछि बिआरआई अघि बढाउन गर्नुपर्ने अर्को चरणको काम के हो भन्नेमा समेत स्पष्टता छैन। बिआरआईको लगानीलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्ममा अन्यौल छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'बिआरआईअन्तर्गत लगानी ल्याउन अब इम्प्लिमेन्टेसन प्लानमा सहमति गरेर हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। चार वर्षमा हामीले त्यति पनि गर्न सकेका छैनौं।'
इम्प्लिमेन्टेसन प्लान (कार्यान्वयन योजना) भनेको कुन-कुन क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने सहमति हो।
'त्यसमा सहमति गरेपछि मात्र कुन परियोजनामा कसरी लगानी गर्ने भन्ने छलफल सुरू हुन्छ,' उनले भने।
नेपाली मिडियामा भने बारम्बार बिआरआईका लागि ३५ वटा परियोजना सुरूमा छनोट भएका खबर छापिएका छन्। चीनले परियोजनाको सूची लामो भएकाले घटाउन अनुरोध गरेपछि नौवटामा झारिएका खबर पनि छापिएका छन्।
मैले ती अधिकारीलाई सोधेँ, 'चिनियाँ अनुरोधमा परियोजनाको सूची ३५ बाट घटाएर ९ मा झारिएको हो कि होइन?'
उनले परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यस्तो कुनै सूची नभएको बताए, 'आजसम्म कुनै त्यस्तो आधिकारिक सूची छैन। हामी त्यहाँसम्म पुगेका छैनौं।'
यसले के देखाउँछ भने, सम्झौता भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि बिआरआईअन्तर्गत चिनियाँ लगानी भित्र्याउने कुरामा कुनै प्रगति भएको छैन।
पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री र प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला २०१७, मेमा नेपालले बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसै वर्ष अन्तिममा भएको चुनावपछि २०१८, फेब्रुअरीमा केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने। झन्डै साढे तीन वर्ष सत्ता चलाएर उनी चार महिनाअघि सिंहदरबारबाट बाहिरिइसकेका छन्।
ओलीको साढे तीनवर्षे कार्यकालमा पनि बिआरआईलाई अगाडि बढाउने कुरामा कुनै प्रगति भएन। समग्रमा चिनियाँ लगानी अघि बढाउनमा प्रगति भएन। शेरबहादुर देउवाको सरकार गठनपछि पनि चीनसँग बिआरआईबारे कुनै छलफल भएको छैन।
मैले ओली सरकारका एक परराष्ट्रमन्त्रीलाई सोधेको थिएँ, 'चिनियाँ लगानी अघि बढाउने कुरामा किन कहिल्यै प्रगति हुँदैन? तपाईंहरूको यति बलियो सरकार हुँदा पनि किन प्रगति नभएको?'
उनले 'ब्युरोक्रेसी' लाई दोष दिए।
'हाम्रो ब्युरोक्रेसी साह्रै जुम्सो छ। आफैं केही पहल लिँदैन। कुनै काम गर्ने भनेर तय गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आफैं अघि सर्दैन, गर्दैन,' उनले भने, 'एकपटक धकेल्यो, एक पाइला सर्छ। त्यसपछि आफैं फेरि अर्को पाइला चाल्दैन।'
चीनसँग काम गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय होस् वा अर्थ मन्त्रालय, त्यहाँका कर्मचारी मन्त्रीको भनाइसँग सहमत छैनन्।
'मन्त्रीले काम लगाउने र हामीले नटेर्ने कसरी सम्भव छ? कसैले टेरेन भने निकालेर अर्कोलाई राखे भइहाल्यो,' एक कर्मचारीले भने।
किन अघि बढेन त चीनसँग लगानीको कुरा?
'हामीले पनि बुझेका छैनौं। भू-राजनीतिका कारण हो वा नेताहरूले के गर्ने भने निर्क्यौल गर्न नसकेर हो,' परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने।
राजनीतिक नेतृत्वले बिआरआई अघि बढाउन चाहेका भए अहिलेको जस्तो अवस्था रहने थिएन भन्छन्, कूटनीतिक क्षेत्रका अर्का उच्च अधिकारी।
'चीन र नेपालबीच राजनीतिक-आर्थिक साझेदारी अघि बढाउने धेरै संयन्त्र छन्,' उनले भने, 'तिनको बैठकसम्म नबोलाउने राजनीतिक नेतृत्वले अरू बहानाबाजी नबनाएको बेस।'
बिआरआई अघि बढाउन चीनले पनि खासै चासो नदिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीको गुनासो छ।
'बिआरआई अघि बढाउन उसले पनि पहल गरेको अहिलेसम्म थाहा छैन,' उनले भने।
चिनियाँ पक्षले पनि बिआरआई अघि बढाउन परियोजना छनौटका लागि नेपाललाई झकझक्याएको भए नेपालले परियोजना प्रस्ताव नगर्ने भन्ने हुँदैन। नेपालले चीनसँगको उच्च भेटघाटका अवसरमा बिआरआईको फ्रेमवर्कभन्दा बाहिर भए पनि परियोजना प्रस्ताव गर्ने गरेको छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन् २०१९, अक्टोबरमा भएको नेपाल भ्रमणताका पनि नेपालले धैरै परियोजना र धेरै क्षेत्रमा साझेदारीको प्रस्ताव गरेको थियो। राष्ट्रपति सीको भ्रमणको अन्त्यमा दुई मुलुकले १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए। त्यो वक्तव्यमा समेटिएका धेरै विषय अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन्। तिनको कार्यान्वयनका लागि कुनै गम्भीर 'फलोअप' भएको छैन। काठमाडौं-छहरे-केरूङ सडक र सुरूङमार्गको 'सम्भाव्यता अध्ययन' को काम केही अघि बढेको छ, त्यत्ति हो।
यहाँसम्म कि, चिनियाँ राष्ट्रपति सीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटमा घोषणा गरेको ३.५ अर्ब आरएमबी (करिब ६१ अर्ब रूपैयाँ) चिनियाँ अनुदान पनि अहिलेसम्म आएको छैन। यो अनुदान कहिले आउने र कुन क्षेत्रमा उपयोग गर्ने भन्नेमा पनि गम्भीर छलफल भएको छैन।
मैले चिनियाँ अधिकारीहरूसँग केही साताअघि भेटेर सोधेको थिएँ, 'बिआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको चार वर्षसम्म पनि चिनियाँ लगानी किन आएको छैन? किन राष्ट्रपति सी आउँदा भएका सहमतिहरू अघि बढेका छैनन्?'
उनीहरूले नेपालमा लगानी गर्ने कुरामा चीन प्रतिबद्ध रहेको बताए। राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमणमा आएलगत्तै कोरोना संक्रमण सुरू भएको र सबैको ध्यान त्यतैतिर गएकाले राष्ट्रपतिको भ्रमण बेला भएका कतिपय सहमतिहरू अघि बढाउन ढिलो भएको जिकिर गरे। बिआरआईअन्तर्गत नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउने कुरामा चीन कुनै दुबिधामा नरहेको उनले बताए।
बिआरआईअन्तर्गत लगानी आउन 'इम्प्लिमेन्टेसन प्लान' मा पहिले हस्ताक्षर हुनैपर्छ भन्ने नरहेको पनि चिनियाँ अधिकारीहरूको भनाइ छ। 'त्यो पनि एउटा बाटो हो, तर त्यो नहुँदैमा लगानी रोकिने भन्ने हुँदैन,' एक अधिकारीले भने।
बिआरआईअन्तर्गत लगानी गर्न चीन प्रतिबद्ध छ भन्नेबाहेक किन अहिलेसम्म चिनियाँ लगानी नेपालमा आएको छैन वा अब कहिले आउँछ भन्नेमा चीनको पनि प्रस्ट जवाफ छैन।
पक्कै पनि कोरोनाले दुईपक्षीय भेटवार्ता प्रभावित गरेको छ, काम प्रभावित भएका छन्। यो महाव्याधिको समयमै पनि चीनले कोरोनासँग लड्न नेपाललाई खोपमा सबभन्दा ठूलो सहयोग गरेको छ। अनुदान र किनेर नेपालले चीनबाट करिब दुई करोड कोरोना खोप ल्याएको छ। चीनले यो सहयोग नगरेको भए कोरोनाका कारण नेपालको हालत अहिले धेरै नाजुक हुने थियो।
तर बिआरआईमा हस्ताक्षर भएको त कोरोना आउनुभन्दा अढाई वर्षअघि हो। त्यो अढाई वर्षमा बिआरआईको लगानी ल्याउनेबारे किन कुनै काम अघि बढेन भन्ने विश्लेषण जरूरी छ। यसमा भू-राजनीति कति हाबी छ, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको दोष कति छ, कर्मचारीतन्त्र कति जिम्मेवार छ र नेपालमा लगानी गर्नेबारे चिनियाँ नीति वा उदासिनताले कति भूमिका खेलेको छ, यसको गहिरो खोजी जरूरी छ।
त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल चीनबाट आउन सम्भव नरहेको रेलमा सबै ध्यान केन्द्रित गरेर अन्य क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीको अवसर गुमाए कि ?
हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनसँग मात्र होइन, दक्षिणको छिमेकी भारतसँग पनि आर्थिक साझेदारीका मुद्दा हुन् वा राजनीतिक मुद्दा, तिनमा वर्षौंदेखि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। हामीले चाहेर वा नचाहेर पनि नेपालको अर्थतन्त्र भारतसँगै बढी जोडिएको छ। नेपालको वैदेशिक व्यापारको ६४ प्रतिशत भारतसँगै हुन्छ। भोलि पनि नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न दिल्लीसँग गहिरो आर्थिक साझेदारी आवश्यक छ।
तर भारतसँग आर्थिक साझेदारीका हाम्रा महत्वपूर्ण मुद्दामा कैयन वर्षदेखि प्रगति हुन सकेको छैन। उदाहरणका लागि, महाकाली सन्धि र पञ्चेश्वर परियोजनालाई हेरौं।
सन् १९९६ मा नेपाल र भारतले महाकाली सन्धि गरेर पञ्चेश्वर परियोजना बनाउने सहमति गरे। परियोजनाको डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) छ महिनाभित्र बनाउने सहमति भएको थियो। २५ वर्ष बित्यो तर पञ्चेश्वरमा कुनै प्रगति भएको छैन। महाकाली सीमा नदीको पानी नेपाल र भारतबीच समान रूपले वितरण गर्ने कुरामा भारतको अनिच्छाका कारण यो परियोजना अघि बढ्न नसकेको हो।
२०७४ असार ३ गते शेरबहादुर देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बने। दुई महिनापछि भदौ ८ गते उनी भारत भ्रमणमा नयाँदिल्ली गए। २५ वर्षअघि उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो। यो सन्धिलाई लिएर नेपालमा ठूलो विवाद भयो। त्यही विवादले एमाले दुई टुक्रा भयो।
नयाँदिल्लीमा देउवाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउन अनुरोध गरे। आफ्नै पालामा हस्ताक्षर भएको परियोजना यति लामो समयसम्म अघि नबढेको भन्दै उनले गुनासो गरे। पञ्चेश्वर अघि बढाउने आश्वासन मोदीले दिए।
देउवाको भ्रमणको अन्तिममा जारी गरिएको नेपाल-भारत संयुक्त वक्तव्यमा पञ्चेश्वरको विषय पर्यो। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले दुई मुलुकका अधिकारीहरूलाई पञ्चेश्वरको डिपिआर एक महिनाभित्र टुंग्याउन निर्देशन दिएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ।
त्यो निर्देशन दिएको आज चार वर्ष भयो। तर पञ्चेश्वरको डिपिआर अझै टुंगो लागेको छैन। कतिपय आलोचकहरू भन्छन्— भारतलाई महाकालीमा बिजुली निकाल्नु नै थिएन। पानी निश्चिन्त उपयोग गर्न पाइयोस् भन्ने मात्र उसको ध्येय थियो। त्यो पूरा भयो, अब पञ्चेश्वरको डिपिआर बन्दैन।
भारतको व्यवहारले त्यसलाई गलत प्रमाणित गर्न सकेको छैन।
पञ्चेश्वर ठूलो परियोजना हो। त्यसै पनि पानीको बाँडफाँट संवेदनशील र पेचिलो विषय छ। तर पञ्चेश्वरभन्दा कम पेचिला र सजिलै सुल्झाउन सकिने कैयन विषय पनि भारत र नेपालले सल्टाउन सकेका छैनन्।
उदाहरणका लागि, भारतले प्रतिबन्ध लगाएका भारू पाँच सय र हजारका नोटको विषय हेरौं।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०१६ नोभेम्बर ८ को मध्यरातदेखि अकस्मात पाँच सय र हजारका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरे। मोदीको घोषणासँगै नेपालको बैंकिङ क्षेत्र र बजारमा भएका भारतीय नोट पनि प्रतिबन्धित भए। राष्ट्र बैंक स्रोतअनुसार नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अहिले सवा पाँच करोड भारू बराबरका पाँच सय र हजारका नोट छन्।
ती नोट सटही गर्नेबारे दुई मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूबीच कैयनपटक छलफल भएका छन्। तर भारतले पाँच वर्षदेखि नोट साट्न आनाकानी गरिरहेको छ। भारू पाँच करोड दुई मुलुकबीच कुनै अर्थ राख्ने रकम होइन। नेपाल-भारतबीच कसरी सामान्य मुद्दाहरू पनि सल्टिँदैनन् भन्ने बुझाउन भने यो राम्रो उदाहरण हो।
भैरहवा एयरपोर्टको विषय त्यसरी नै अड्किएको छ। नेपालले भैरहवामा निर्माण गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो विमानस्थलमा जहाजहरू महेन्द्रनगरतिरबाट प्रवेश गराउने नेपालको योजना छ। त्यसका लागि नेपालले पटकपटक भारतसँग अनुरोध गरेको छ। तर भारतले त्यो रूटसम्म दिन मानेको छैन।
पछिल्ला केही समयदेखि नेपाललाई अप्ठ्यारो परेको अर्को विषय हेरौं— बिजुली निर्यात।
नेपालले अहिले आन्तरिक खपतभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ। नेपाल त्यो बिजुली भारतमा बेच्न चाहन्छ। भारतमा बिजुलीको अभाव पनि छ। त्यसमाथि पानीबाट निस्किएको 'क्लिन इनर्जी' को त कुरै भएन। तर पनि भारत नेपालको बिजुली किन्ने विषयमा आनाकानी गरिरहेको छ।
नेपालले भारतसँग सन् २०१४ मा विद्युत व्यापार सम्झौता गरेको हो। त्यसले सैद्धान्तिक रूपमा दुवै मुलुकले एकअर्काको बिजुली किन्ने बाटो खोलेको हो। करिब दुई वर्षअघि नेपालले भारतीय खुला बजारमार्फत बिजुली किनबेच गर्ने प्रस्ताव राख्यो। झन्डै साढे दुई वर्षसम्म भारतले त्यसका लागि स्वीकृति दिएन। यसैबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपालसँग सीमा जोडिएका राज्य बिहार र उत्तर प्रदेशका विद्युत बोर्डसँग छुट्टै सम्झौतामार्फत आवश्यकताअनुसार केही बिजुली किनबेच भने गर्यो।
भारत सरकारले बल्ल गत वैशाखमा आएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भारतीय खुला बजारबाट बिजुली किन्ने स्वीकृति दियो। बेच्ने स्वीकृति भने दिएन। जबकि गत बर्खादेखि नेपालमा चाहिनेभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन भयो। उपयोग नभएर बिजुली खेर गयो।
नेपालले भारतीय खुला बजारमा बिजुली निर्यातका लागि निरन्तर प्रयत्न गरिरह्यो। करिब दुई महिनाअघि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा नेपाली टोलीले दिल्लीमा बिजुली निकासका लागि वार्ता गरेको थियो।
यी सबै प्रयत्नपछि दिल्लीले भारतीय खुला बजारमा नेपाली बिजुली बेच्ने स्वीकृति दिएको छ। तर त्यो पनि सीमित मात्रामा। नेपालले माथिल्लो तामाकोशी, मर्स्याङ्दी, माथिल्लो भोटेकोशी, त्रिशूली र देवीघाट परियोजनाबाट ६२१ मेगावाटसम्म बिजुली बेच्ने स्वीकृति मागेको थियो। भारतीय बजारमा बिजुली बेच्न भारतीय सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले भने त्रिशूली र देवीघाट दुई परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई मात्र स्वीकृति दिएको छ। यी दुवै परियोजना भारतीय लगानीमा बनेका हुन्। भारतले अरू परियोजनाबाट बिजुली बेच्ने प्रस्ताव 'अध्ययन गरिरहेको' बताएको छ। कहिलेसम्म स्वीकृति दिन्छ वा दिँदैन, यकिन छैन।
यसैबीच भारतले अन्य मुलुकबाट बिजुली किन्ने नीतिलाई आफ्नो 'कन्डक्ट अफ बिजनेस रूल्स' (सिबिआर) मा थप व्याख्या गरेको छ। त्यसले घुमाउरो पारामा नेपालमा चिनियाँ लगानीमा उत्पादित बिजुली भारतले नकिन्ने भनेको छ।
ऊर्जासम्बन्धी एक उच्च अधिकारीका अनुसार सिबिआरमा प्रस्ट लेखिएको छ, 'भारतसँग सीमा जोडिएका तर आफूसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता नभएका मुलुकको लगानीमा बनेका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतले किन्ने छैन।'
अर्थात्, भारतले दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकमा चिनियाँ र पाकिस्तानी लगानीमा बनेका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्ने छैन। चीन र पाकिस्तानको भारतसँग सीमा जोडिन्छ तर दुवै मुलुकको भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको छैन। तर अन्य मुलुकका लगानीमा बनेका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमा भने यस्तो बन्देज छैन।
भारतले नेपालमा चिनियाँबाहेक आन्तरिक र अन्य मुलुकका लगानी भएका परियोजनालाई पनि कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने हेर्न अझै बाँकी नै छ। पहिलो चरणमा आफ्नो लगानीमा बनेका त्रिशूली र देवीघाट परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र किन्न भारतले दिएको स्वीकृतिले केही संशय जन्माएको छ।
नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात गर्न स्वीकृति मागेको सबभन्दा ठूलो परियोजना ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी हो। यो नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाएको हो। विद्युत प्राधिकरण यसबाट उत्पादित बिजुली भारतमा बेच्न स्वीकृति कुरेर बसेको छ।
परियोजनामा चिनियाँ ठेकेदारको संलग्नतालाई पनि भारतले मुद्दा बनाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका नेपाली अधिकारीलाई छ। माथिल्लो तामाकोशीमा चार ठेकेदारले काम गरेका थिए। तीमध्ये तीन भारतीय हुन् भने एक चिनियाँ ठेकेदार हो।
भारतले यसरी विभिन्न बहानामा नेपालबाट निर्यातको सम्भावना रहेको बिजुलीलाई दुरूत्साहित गर्न लागेको हो कि भनेर आशंका थपिएको छ।
यसरी नेपालको आर्थिक सरोकार रहेका प्रमुख विषयहरू काठमाडौं र दिल्लीले सुल्झाउन नसक्ने हो भने नेपाल र भारत असल मित्र भन्नुको के अर्थ?
नेपाल-भारतबीचका राजनीतिक मुद्दा त झनै दशकौंदेखि बल्झिएर बसेका छन्। चाहे त्यो सीमा विवादको विषय होस् वा सन् १९५० को सन्धिको।
नेपाल-भारतका महत्वपूर्ण मुद्दाहरू सल्टाउन, दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अहिलेको समयअनुसार 'अपडेट' गर्न र त्यसलाई सुमधुर बनाउन भारत अझै तत्पर छैन भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो 'इपिजी' प्रतिवेदन ग्रहण गर्न भारतले गरिरहेको आनाकानी।
नेपाल र भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सन् २०१६ मा दुई मुलुकका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित 'एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप' गठन गरे। दुवै मुलुकबाट चार-चार जना व्यक्ति सम्मिलित 'इपिजी' को प्रमुख काम दुई मुलुकबीच सबै क्षेत्रमा रहेका महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा खुला छलफल गर्ने र तिनको सम्बोधनका उपाय सुझाउने थियो। उक्त समूहलाई समय नथप्ने गरी दुई वर्षभित्र प्रतिवेदन बुझाउने 'म्यान्डेट' थियो।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेखबहादुर थापा, पूर्वमन्त्री निलाम्बर आचार्य, पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए। भारतको तर्फबाट भाजपा नेता भगत सिंह कोसियारी, नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत जयन्त प्रसाद, सिक्किम विश्वविद्यालयका कुलपति महेन्द्र पी लामा र राजस्थान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बिसी उप्रेती प्रतिनिधि थिए।
इपिजीले दुई वर्षको छलफल र विमर्शपछि प्रतिवेदन तयार पार्यो। त्यो प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीलाई पहिले र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति बनेको थियो। प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न समय नै दिएका छैनन्।
प्रतिवेदनमा १९५० को सन्धि संशोधन गर्ने, नेपाल-भारत सीमा 'रेगुलेटेड' गर्ने, नेपालको जलस्रोत उपयोग गर्ने, नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने लगायत विषयमा सुझाव दिइएका छन्।
इपिजी गठन गर्नुको उद्देश्य नै बिना कुनै संकोच दुई देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले खुला दिमागले द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्न सकून् भन्ने थियो। दुई देशका कर्मचारी सँगै बसेर जे र जस्तो छलफल गर्न सक्दैनन्, त्यो छलफल प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले गरून् र सुझाव पनि खुलस्तसँग दिन सकून् भन्ने ध्येयले इपिजी गठन गरिएको थियो।
तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन नै ग्रहण गर्न नमानेर इपिजीको लाभ नेपाल-भारतले लिने अवसर तुहिन लागेको छ।
इपिजीका सदस्य जयन्त प्रसादले नै नेपाल-भारतबीच सीमा 'रेगुलेटेड' गर्ने विषयमा बिहारमा राजनीतिक लबिङ गरेर मोदी सरकारलाई त्यसविरूद्ध सहमत गराएको कतिपयको भनाइ छ। प्रतिवेदन लेख्ने बेला भने जयन्त प्रसादले त्यसको विरोध गरेका थिएनन्। इपिजी प्रतिवेदन थन्किएसँगै नेपाल-भारत सम्बन्ध पुनः परिभाषित गर्ने अवसर गुमेको छ।
यसरी हामीले दुई ठूला छिमेकीसँग राजनीतिक र आर्थिक साझेदारीका मुद्दा लामो समयदेखि सुल्झाउन सकेका छैनौं। यसमा चीन र भारतलाई दोष दिनु एउटा कुरा। उनीहरूको दोष पक्कै छ। तर यसले हाम्रो कूटनीतिक असफलता पनि छताछुल्ल बनाएको छ।
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको पहुँच र साख नपुगेको हो वा हाम्रो कूटनीतिक ल्याकत नपुगेको हो? हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक किचलो र विदेश नीतिमा मुख्य राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच एकताको अभावले नेपालको राष्ट्रिय क्षमता कमजोर भएको हो वा अहिलेको पेचिलो भू-राजनीतिमा चीन र भारतले नेपाललाई खासै महत्व नदिएर द्विपक्षीय साझेदारी अघि नबढेको हो? फेरि पनि यी प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन।
तर दुइटा कुरा पक्का छन्।
पहिलो, द्विपक्षीय सम्बन्ध नसुध्रिँदा नेपालले जुन घाटा बेहोर्छ, त्यो घाटा चीन वा भारतले हामीसँग बेहोर्नु पर्दैन। नेपालमा चीन र भारत दुवैका मुख्य स्वार्थहरू त्यसै पनि पूरा भइरहेका छन्।
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरूल भने पनि भारतमा ब्रिटिस इन्डियाको शासन कालदेखि नै नेपाललाई 'बफर स्टेट' का रूपले हेर्ने दृष्टिकोण हाबी छ। अर्थात्, भारत र चीनबीच हिमालयको अभेद्य पर्खाल छ। यो पर्खाल छेडेर चीनले नेपालमा पहुँच नबढाओस् भन्ने भारतको चासो हो।
त्यसो त यो 'बफर स्टेट' भारत मात्र होइन, चीनका लागि पनि फरक अर्थमा उपयोगी छ।
भारत र चीनले उनीहरूको साझा सीमामा सुरक्षाका लागि खर्बौं रूपैयाँ खर्च गर्छन्। सीमामा तनाव कायमै छ। दुवै मुलुकका सैनिकहरूको ज्यान गएको छ। दिल्ली र बेइजिङबीच राजनीतिक तनावको थप मूल्य छ।
नेपालले भारत र चीनलाई छुट्टयाएको हजार किलोमिटरभन्दा लामो भू-भागमा भने दुवै मुलुकलाई हाइसञ्चो छ। किनभने दुवै मुलुकलाई थाहा छ, नेपालले भारत वा चीनविरूद्ध सीमापार गतिविधि हुन दिँदैन। दुवै मुलुकको सीमाको संवेदनशीलतालाई नेपालले राम्रोसँग बुझेको र निर्वाह गरेको छ। यसमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति र नेपाली समाजको महत्वपूर्ण तप्कामा एकमत छ। यसले भारत र चीनको सीमा सुरक्षामा खर्च हुने खर्बौं रूपैयाँ जोगाएको छ।
तिब्बतसँग सीमा जोडिएको नेपालले चीनको यो संवेदनशीलतालाई पनि निर्वाह गरेको छ। त्यस्तै, भारतसँगको खुला सीमा आतंकवादीहरूले उपयोग गर्न नपाऊन् भनेर पनि नेपाल हरदम सचेत छ।
भारतका लागि सीमा सुरक्षाबाहेक नेपाली बजार पनि सुरक्षित छ। भारतले सामान बेच्ने दस प्रमुख बजारमा नेपाल नियमित रूपमै पर्छ। चीन त्यति ठूलो मुलुक छ तर पनि उसले गएको वर्ष भारतबाट जति सामान किन्यो, त्यसको झन्डै आधा मूल्य बराबरका सामान नेपालले भारतबाट किन्यो।
यसरी भारत र चीनका मुख्य स्वार्थहरू नेपालमा पूरा हुँदै आएका छन्। वा, नेपालले पूरा गर्दै आएको छ। त्यसैले पनि उनीहरूलाई 'स्टाटस-को' (यथास्थिति) बदल्नेमा धैरै रूचि छैन। उनीहरूलाई नेपालको आर्थिक साझेदारीको आकांक्षाप्रति खासै चासो नहुनुमा यो एउटा मुख्य कारण हुन सक्छ।
दोस्रो, चीन र भारतको मुख्यगरी सुरक्षा संवेदनशीलता ख्याल गर्नेमा नेपालभित्र जति ठूलो राष्ट्रिय सहमति देखिन्छ, नेपालको स्वार्थ चीन वा भारतसँग बलियोसँग उठाउने कुरामा हामी त्यति नै धेरै विभाजित छौं। चीन र भारतका राजनीतिक दल, ब्युरोक्रेसी, खुफिया एजेन्सीसँग हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको आ-आफ्नै सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्धलाई दल वा नेताहरूले मूलत: आफ्नो दल र निजी स्वार्थ पूरा गर्न धेरै प्रयोग गर्दै आएका छन्। अनि चीन वा भारतले पनि ती सम्बन्धहरू आ-आफ्नो मुलुकको स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग गरेका छन्।
विदेशी शक्तिमाझ हाम्रा नेताहरूको 'क्रेडिबिलिटी' कम छ। नेपाली नेताहरू भर गर्न लायक छैनन्, एउटा भन्छन्, अर्कै गर्छन् भन्ने उनीहरूको गुनासो छ। हाम्रा नेताहरू विदेशीसामु सिधासिधा कुरा नगर्ने, अनावश्यक वाचा गर्ने र त्यो नपुर्याउने गर्छन्। यसरी भर गर्न लायक नभएपछि साझेदारी कसले गर्छ? बरू ऊसँग सशंकित हुन्छ, उसको निगरानी गर्छ। अहिले केही हदसम्म भइरहेको त्यही हो।
त्यसैले नेपालले भारत वा चीनसँग आफ्नो स्वार्थका विषय बलियोसँग उठाउन हामी पहिले बदलिन जरूरी छ। आन्तरिक एकता निर्माण गर्न र विदेशनीतिका मूल विषयहरूमा एकमत हुन जरूरी छ। छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई लिएर दलहरूले एकअर्कालाई गर्ने गालीगलौज बन्द हुन जरूरी छ। बेला न कुबेला भुलुक्क उम्लिएर सडकमा पोखिने पितुर्के राष्ट्रवादको अन्त्य हुन जरूरी छ।
त्यसपछि मात्र हामी चीन र भारतसँग उनीहरूको सीमा सुरक्षामा हामीले पुर्याएको योगदानको, उनीहरूका संवेदनशील मुद्दाहरूमा हामीले गरेको सहयोगको, नेपालले दुवै मुलुकसँग भोगेको ठूलो व्यापार घाटाको, हाम्रो आर्थिक पछौटेपन र उनीहरूसँग आर्थिक साझेदारीको हाम्रो आकांक्षाको कुरा बलियोसँग राख्न सक्छौं।
अहिले नेपालले भारतबाट वार्षिक १६ अर्ब र चीनबाट वार्षिक साढे १७ अर्ब रूपैयाँको अनुदान पाउँछ। वार्षिक १६ खर्बको बजेट बनाउने र ४० खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भएको नेपालका लागि यो चिनियाँ र भारतीय वार्षिक अनुदानको धेरै अर्थ छैन। हाम्रो अर्थतन्त्र उकास्न हामीलाई चाहिने चीन र भारतसँग आर्थिक साझेदारी हो।
जहिलेसम्म हामी यो कुरा राष्ट्रिय एकताका साथ एक स्वरले भन्न थाल्दैनौं, तबसम्म आर्थिक साझेदारी गर्न हामीसँग न चीन तयार हुनेछ, न भारत। अर्कातिर चीन र भारतको सुरक्षा स्वार्थ पूरा गर्न भने नेपाल सदैव उपस्थित हुनेछ, जसरी अहिले छ।
के पृथ्वीनारायण शाहको यो तरूलले कुनै दिन दुई ढुंगालाई आफ्नो कुरा सुन्न बाध्य पार्नेछ? र, उनीहरूसँग आर्थिक साझेदारी बढाउनेछ?
