एमसिसीअन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन र सडक परियोजना सायद नेपालकै सबैभन्दा बढी बहस भएका परियोजना हुन्। तर पनि त्यो बहसबाट छुटेका वा जायज मात्रामा प्राथमिकता नपाएका केही कुरा छन्।
तीमध्ये सुरूमा हेरौं एमसिसीअन्तर्गतका परियोजनाहरूले नेपाललाई दिने सापेक्षिक आर्थिक लाभको कुरा।
त्यसका लागि नेपालमा प्रस्तावित भएर केही हदसम्म बहस भएका अरू दुई र अर्को एउटा काल्पनिक परियोजनासहित तीन ठूला पूर्वाधार योजनासित तिनलाई तुलना गरौं।
परियोजना १- निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल।
अनुमानित खर्च- सात खर्ब रूपैयाँ।
आर्थिक लाभ- अनिश्चित र मुख्यतया यी कुरामा भर पर्नेः १. भविष्यको विश्व र नेपालको पर्यटन बजार, २. विदेशी विमान कम्पनीहरूको निजगढलाई ट्रान्जिट बनाउन तत्परता र ३. हवाइमार्गहरू खोल्न भारतको सहयोग।
जोखिम- विमानस्थल बन्ने तर क्षमताअनुसार सञ्चालनका लागि हवाइ ट्राफिक बढाउन नेपालले नसक्ने अवस्थामा ठूलो सञ्चालन घाटा।
परियोजना २- केरुङ–काठमाडौं तीव्र गतिको रेल।
अनुमानित खर्च- अढाइ खर्ब रुपैयाँ।
आर्थिक लाभ- अनिश्चित र मुख्यतया यी कुरामा भर पर्नेः १. उस्तै रेलवे पूर्वाधार नेपालको दक्षिण सीमासम्म बिस्तार हुनु, २. नेपाल हुँदै ठूलो मात्रामा व्यापार गर्न भारत र चीन सहमत हुनु, ३. नेपालबाट चीनतर्फ निर्यातको व्यापक बिस्तारसहित दुई देशीय व्यापार र आवागमनमा गुणात्मक वृद्धि।
जोखिम- लागतअनुसार प्रतिफलका लागि रेलवे ट्राफिक पुग्ने गरी नेपालले व्यापार बढाउन नसक्नु। श्रीलंका र मोन्टेनेग्रोमा झैं उक्त बिआरआइ (लगानीका निम्ति चीनको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा) पूर्वाधारको ऋण तिर्नका लागि देशको अत्यावश्यक खर्च कटौती गरेर रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था।
परियोजना ३- हेटौंडा–लप्सेफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन।
प्रस्तावित खर्च- ५० अर्ब रूपैयाँ।
आर्थिक लाभ- नेपालका धेरैजसो साना–ठूला जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको सहज वितरण र निर्यातको सुनिश्चितता। नेपालमा बिजुलीको खपत बढाएर औद्योगिक विकास गर्न होस् वा बिजुली बेचेर व्यापार घाटा कम गर्न होस्, निर्माण सकिएको अर्को दिनदेखि आर्थिक लाभ दिन सुरू गर्ने। मौसम अनुसारका बिजुली किनबेचसँगै जलाशयरहित आयोजनाहरूले समेत आय आर्जनमा विगतमा भन्दा निकै धेरै योगदान पुर्याउन सक्ने।
जोखिम- समयमै परियोजना नसकिएमा नेपालको बिजुली खेर जाने।
परियोजना ४- पाँचथर–दार्चुला तीव्र गतिको पहाडी–हिमाली रेल।
अनुमानित खर्च- २० खर्ब रूपैयाँ।
खर्चको अनुपातमा आर्थिक लाभ- अनिश्चित।
जोखिम- दशकौंसम्म देशको आयको उल्लेख्य हिस्सा ऋण तिर्नमा लगाउनुपर्ने।
आउनोस्, एउटा विचारको अभ्यास गरौं। यी योजनाहरूमध्ये एक रोज्नुपर्यो भने नेपालले कुन रोज्नुपर्छ?
उत्तर सहज छ- तेस्रो अर्थात् निर्माण सकिनासाथ प्रतिफल निश्चित भएको प्रसारण लाइन।
ऋणै लिएर भए पनि त्यस्तो पूर्वाधार नेपालका लागि अनिवार्य छ। त्यसमाथि कसैले अनुदानमा बनाइदिन्छ, त्यो पनि समय सीमा तोकेर भने त झन् सुनमा सुगन्ध।
अब एमसिसीको भूराजनैतिक र चुनावी राजनीतिको पाटोलाई अलिकति नियालौं।
एमसिसी परियोजनाहरूले नेपाललाई आर्थिक लाभ त देलान्। तर त्यो अनुदानको पछि लागेर विदेशी सेना आएर हाम्रा छिमेकीतिर फर्काएर गोलाबारी गरे भने के गर्ने? अहिले धेरै नेपालीको 'डर' हो यो। त्यसैले नेपालमा एमसिसी अन्तर्गतका प्रसारण लाइन र सडक निर्माण परियोजना विवादित बनेका छन्।
एमसिसीको काँध चढेर नेपालमा अमेरिकी सेना आउने भन्ने फेसबुक र युट्युबका षड्यन्त्र कथाहरू हावादारी हुन् भनेर थाहा पाउने धेरै राजनीतिज्ञ पनि नेपालबाट एमसिसी तर्काउन घुँडा धसेर लागिपरेका छन्। उनीहरूको भय छ- नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयनमा जाँदा चीनको स्वार्थमा आँच आउँछ र ऊ रिसाउँछ कि? देशसित, पार्टीसित, नेताहरूसित चीनको सम्बन्ध बिग्रन्छ कि?
माओवादी र एस पार्टीका नेताहरूको त्यस्तो भयले मलाई रामचन्द्र गुहाको पुस्तकमा उल्लिखित भारतको एउटा प्रसंग याद गराउँछ।
भारतमा बामपन्थको पतनोन्मुख राजनीतिलाई व्याख्या गर्दै उनी लेख्छन्- भारतका बामपन्थीहरू देशभक्त भएनन्, चीनभक्त भए। भारतमा बस्ने, चीनको गुणगान गाउने। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा भारतको स्वार्थभन्दा चीनको स्वार्थलाई माथि राख्ने। त्यसो गर्दा उनीहरूले त पतनको बाटो समाते र चुनावहरूमा बढारिँदै गए नै, देशभक्तिको राजनीतिक मैदान दक्षिणपन्थीहरूका लागि खुला छाडिदिए। कालान्तरमा देशभक्ति र राष्ट्रवादका एकलौटि रक्षक भाजपा–रास्वसं (राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ) बन्न पुगे।
आगामी चुनावमा वैतरणी तर्ने तान्द्रोका रूपमा जसरी माओवादी र एसले एमसिसीको विरोधलाई समातेका छन्, त्यसले भारतका बामपन्थीहरूको त्यस्तै खालको कदमको याद गराउँछ।
सन् २००८। भारतमा कांग्रेस र बाम दलसहितको युपिए गठबन्धनको सरकार थियो। तीन वर्षसम्मको प्रयासपछि त्यो वर्षको अक्टोबरमा भारत र अमेरिकाबीच आणविक सम्झौता कार्यान्वयनमा गयो। सुरूदेखि नै अमेरिकासित त्यस खाले सम्झौता हस्ताक्षर हुने, नहुने अडान लिएका बाम पार्टीहरूले सम्झौता सुनिश्चित हुन थालेसँगै जुलाइ ८ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका थिए।
त्यो सम्झौताका लागि हरेक चरणका वार्ता हुँदा बाम दलहरूले त्यो प्रक्रियाको विरोध गरे। सम्झौता राष्ट्रघाती भनेर उनीहरू मिडियामा गए, जनतामा गए। उनीहरूको राष्ट्रिय राजनीति त्यही मुद्दामा केन्द्रित भयो।
बाम पार्टीहरूको समर्थन हटेसँगै मनमोहन सिंहको सरकार अल्पमतमा त पर्यो। तर लगत्तै संसदबाट विश्वासको मत भने उसले पायो र पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर उसले सन् २००९ मा अर्को चुनावको सामना गर्यो।
सन् २००४ को चुनावमा मुख्य बाम घटकहरू सिपिआइ (एम) र सिपिआइले क्रमशः ४३ र १० सिट ल्याएकामा २००९ मा त्यो सिट संख्या घटेर क्रमशः १६ र ४ मा पुग्यो। गुहाले चर्चा गरेझैं जब देशभक्तिको मुद्दामा दक्षिणपन्थीहरूको एकाधिकार भयो, उनीहरूको पतन झनै गहिरियो। २०१४ मा सिपिआइ (एम) ९ सिट र सिपिआइ १ सिट। २०१९ को आम चुनावमा दुई पार्टीले क्रमशः ३ र २ सिट जिते।
अर्थात् दुई प्रमुख बाम दलको संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व २००४ मा रहेको ५३ बाट २०१९ मा आउँदा ५ मा झर्यो। यसैबीच बाम पार्टीहरूले धेरै दशकदेखि शासन गर्दै आएका पश्चिम बंगाल र त्रिपुरामा पनि सत्ताबाट हात धुन बाध्य भइसकेका थिए।
यी दुई दशकमा भारतका बाम पार्टीहरूको लोकप्रिय र चुनावी तागत यसरी ठाडै ओरालो झर्नुमा उनीहरूको भारत–अमेरिका आणविक सम्झौताको विरोध गर्ने निर्णय एक्लै जिम्मेवार थिएन। तर सन् २००४ र २००९ को बीचमा उनीहरूको सिट संख्या ६० प्रतिशतले घट्नुमा भने त्यो एउटा प्रमुख कारण थियो।
कारण- भारतको बढ्दो जनसंख्या पश्चिमाहरूको खुलापन र पुँजीवादतिर लहसिँदै थियो। बाम पार्टीका नेताहरू माओ र लेनिनले स्थापना गरेको ‘सर्वहाराको अधिनायकवाद’ र 'साम्यवाद' को नोस्टाल्जियाबाट बाहिर निस्कन सकिरहेका थिएनन्।
उसो भए के भारतका बाम पार्टीहरूले सैद्धान्तिक र वैचारिक कारणले मात्रै उक्त आणविक सम्झौताको विरोध गरेका थिए त?
ती पार्टीका नेताहरू त्यसै भन्छन्।
तर भारतका पूर्व विदेश सचिव विजय गोखलेले भने आफ्नो हालै प्रकाशित किताब ‘द लङ गेमः हाउ द चाइनिज नेगोसिएट विथ इण्डिया’ मा अर्को तर्क गरेका छन्- भारतमा उक्त आणविक सम्झौताको आन्तरिक विरोध सिर्जना गर्न चीनले भारतका बाम दलहरूसितको सम्बन्ध प्रयोग गरेको थियो।
बाम पार्टीहरूले उनको दाबीको खण्डन त गरेका छन् तर सन् २००७ देखि २००९ सम्म भारतको विदेश मन्त्रालयमा ‘जोइन्ट सेक्रेटरी’ रहेका गोखलेले त्यतिखेर चीन मामिला पनि हेरेकाले उनका तर्कलाई निस्तेज गर्न गाह्रो छ।
अहिले एमालेका भीम रावलदेखि माओवादी र एसका सबै जसो नेताहरूको एमसिसी विरूद्धको चट्टानी अडान कति वैचारिक हो र कति व्यवहारिक भन्ने त समयसँगै खुल्दै जाला। तर ‘बरू भोकै मरौंला तर एमसिसीको सहयोग फिर्ता जानुपर्छ’ भन्ने उनीहरूको दाबीले नेपालका बामपन्थीहरूमाथि लाग्दै आएको अर्को मुख्य आरोपलाई व्यापक मलजल गरेको छ- उनीहरू तत्कालीन सोभियत संघ र माओकालीन चीनमा झैं नागरिकहरूलाई कंगाल बनाएर समाजमा समान विपन्नता ल्याउन चाहन्छन्।
किन त?
कम्युनिस्टका आलोचकहरूले उहिल्यैदेखि भन्दै आएका छन्- समाज सम्पन्न हुने, विपन्नहरू मध्यम वर्गमा बदलिँदै जाने र गरिबी छिट्टै ओरालो लाग्ने हो भने कम्युनिस्ट राजनीतिको औचित्य रहँदैन। त्यसैले गरिबी बचाउनु उनीहरूका लागि आफ्नो अस्तित्व रक्षाको विषय हो।
व्यक्तिगत रूपमा यो तर्कमा म पूरै सहमत छैन। नेपालका सबै बाम दलका नेताहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक समृद्धिको व्यापक चिन्ता छ। चीनको चित्त नदुखाइ हुने देशको भौतिक विकास र आम नागरिकसम्म पुग्न सक्ने समृद्धिमा पनि उनीहरूको आपत्ति छैन।
तर भीम रावलहरूले अहिले एमसिसी वरिपरि जस्तो अतिवादी पैरवी गर्दैछन्, त्यसको केन्द्रमा नेपाल वा नेपाली नागरिक रहेको चाहिँ पटक्कै देखिँदैन।
अब यो विषय बुझ्न थप दुई वैचारिक अभ्यासहरू गरौं।
एक, सुरूमा उल्लिखित चौथो (काल्पनिक) परियोजना, जसको निर्माण खर्चिलो छ र प्रतिफल सुनिश्चित छैन, भोलि चीनले नेपाललाई २० खर्ब रूपैयाँ ऋण दिलाएर बनाइदिने भयो भने रावल लगायतका कमरेडहरूले के गर्छन् होला? त्यसको औचित्य र त्यत्रो ऋणले देशलाई पार्न सक्ने आर्थिक भारबारे एउटा प्रश्न सोध्न सक्छन् होला?
काल्पनिक प्रश्नको यकिन जवाफ हुँदैन। तर ओली सरकारका बेला केरुङ–काठमाडौं रेलवेको बहसमा ज–जसका कुराहरू सुनियो र अडान देखियो, त्यसले भने ती प्रश्नका जवाफ खोज्न सघाउँछन्।
दुई, एक श्रीलंकाली विश्लेषक सुरेन सुरेन्दिरनले हालै एउटा लेखमा प्रश्न गरेका छन्- के चीन अस्थिर श्रीलंका चाहन्छ?
उनको संशय छ- बिआरआइ अन्तर्गतको भारी ऋणमुनि श्रीलंका यसरी थिचिएको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अब उसको कुनै ‘लिभरेज’ बचेको छैन। त्यसैले चीनले बंगलादेशका ९७ प्रतिशत उत्पादनलाई भन्सार छुट व्यवस्था दिएको छ। तर श्रीलंकासित खुला व्यापार सम्झौतासम्म गरेको छैन। सन् २०२० मा चीनले माल्दिभ्सलाई ऋण तिर्ने समय बढाइदियो तर श्रीलंका चरम संकटमा पर्दा पनि त्यस्तो राहत दिएन। चीनले नेपाललाई अनुदान, निर्ब्याज ऋण र सहुलियतको ऋण दिन्छ तर श्रीलंकालाई ब्याजे ऋण मात्रै दिन्छ।
अर्थात् बिआरआइ अन्तर्गत बनाउन लिएको एक अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण तिर्न नसकेर हम्बन्टोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई सुम्पिसकेको श्रीलंकासित चीनसितको द्विपक्षीय सम्बन्धमा आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्ने ‘बार्गेनिङ चिप्स’ वा उपाय नै छैनन्।
एकतिर उदाउँदो महाशक्तिका अगाडि कसिकसाउ मोलमोलाइ हुनुपर्ने आर्थिक मामलामा श्रीलंका निरीह छ। अर्कोतिर श्रीलंका आफूसित जति बेखुसी भए पनि आफूसितै कारोबारहरू गरिरहनुको विकल्प छैन भन्नेमा चीन ढुक्क छ। चीनलाई थाहा छ, श्रीलंका जति विपन्न र विवश हुन्छ, त्यति नै कसिलो अँगालोमा चीनसित बाँधिन बाध्य हुन्छ।
सन्तुलित सम्बन्धमार्फत सबैसित फाइदा लिनुपर्नेमा अमेरिकी सहयोगलाई निषेध गरेर कतै हाम्रा कमरेडहरूले नेपाललाई बंगलादेशको जस्तो अवस्थाबाट श्रीलंकाको जस्तो अवस्थातिर धकेल्न खोजेका त हैनन्?
अन्तमा हेरौं बंगलादेशको जस्तो अवस्था भनेको के हो।
नेपालमा जस्तै बंगलादेशमा पनि भारत चाहन्थ्यो बिआरआइमा त्यो देश सम्मिलित नै नहोस्। तर बंगलादेश बिआरआइमा सामेल भयो। सन् २०१६ मा चीनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ बंगलादेश भ्रमणमा जाँदा झन्डै २४ अर्ब डलर बराबरका २७ बिआरआइ परियोजनाका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
२०२१ जुलाइसम्म बिआरआइ अन्तर्गत चीनले बंगलादेशमा १.६ अर्ब डलर मात्र खर्च गरेको थियो। सम्झौता भएका २७ मध्ये सातवटा योजना मात्रै कार्यान्वयनमा जाँदै थिए र तिनमा अनुमानित ५.४ अर्ब डलर मात्रै खर्च हुँदै थियो।
जुन बेला श्रीलंकाले ऋण तिर्न नसकेर हम्बन्टोटा बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षे ‘लिज’मा दिँदै थियो, उता बंगलादेशले पायरा बन्दरगाहका लागि एकसाथ तीन देशका कम्पनीसित काम गर्दै थियो। बिआरआइअन्तर्गत दुई चीनियाँ कम्पनीले बन्दरगाहको एउटा खण्डका काम गर्दै थिए भने युरोपको एउटा र दक्षिण कोरियाका तीन वटा अरू कम्पनीले अरू खण्डमा काम गर्दै थिए। बन्दरगाहका लागि ‘ड्रेजिङ’को काम बंगलादेश आफैंले गर्दै थियो भने टर्मिनलका लागि पुँजी भारतले जुटाइदिएको थियो।
अर्थात्, बंगलादेशले घाँटी हेरेर हाड पनि निल्यो। कसैलाई निषेध नगरी सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि राख्यो। आजका दिनमा बंगलादेश दक्षिण एसियाकै तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने देश बनेको छ। त्यहाँ धमाधम पूर्वाधार विकास भइरहेको छ। वैदेशिक ऋणको गलपासोबाट बंगलादेश टाढै छ।
नेपालले एमसिसी लिँदैमा तत्काल हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित भइहाल्छ भन्ने नहोला। तर उत्तरतिर तीव्र गतिमा चीन उदाइरहँदा चीनसितको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्न त्यसले धेरै सघाउँछ। त्यसले नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न चीन र भारतलाई दबाव समेत पार्छ।
अर्कोतिर त्यसलाई दुत्कार्नासाथ हाम्रो मुख्य विकास साझेदारहरूसितको सम्बन्ध निकै असन्तुलित हुनेछ। चीनले जुँगा चलाएको भरमा हामीले एमसिसी अन्तर्गतका आफ्ना लागि अत्यावश्यक परियोजनाहरू लत्याउने हो भने भोलि चीनले नेपालमा आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्न कुनै लगानी वा सहयोग गर्नुपर्ने छैन, खाली चिनियाँहरूभन्दा पनि उग्र चीनवादी नेपालका बाम नेताहरूलाई आँखा सन्काइदिए पुग्नेछ।
अनि हाम्रो अविकास, पछौटेपन र गरिबी जस्ताको तस्तै रहनेछ।
