गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले मुख्यमन्त्रीमा पुनः एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नियुक्त गरेपछि विपक्षी गठबन्धन आक्रोशित बनेको छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार बहुमतका आधारमा सरकार गठन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुखले उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको विपक्षी दलहरूले बताएका छन्।
विपक्षी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार एवम् कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले प्रदेश प्रमुख पौडेलले संविधान कुल्चिएको आरोप लगाए। ‘संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार हामीले सरकारको दाबी गरेका थियौं,’ नेपालीले सेतोपाटीलाई भने, ‘संवैधानिक प्रक्रिया कुल्चेर एउटा पार्टीको बफादार कार्यकर्ताजस्तो व्यवहार प्रदेश प्रमुखले गर्नुभयो, यसको घोर भर्त्सना गर्छौं।’
गठबन्धनबाट विज्ञप्ति जारी गरेर प्रदेश प्रमुखको कदमको विरोध जनाउने तयारी गरेको उनले जनाए। प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा गुरुङलाई नियुक्त गरेको विषयमा वैधानिक बाटोबाट पनि लड्न सक्ने भन्दै नेपालीले अहिले बनाएको गठबन्धन यथावत राख्ने जानकारी दिए।
‘हामी गठबन्धनलाई कायम राख्छौं, उहाँ (मुख्यमन्त्री गुरुङ) अल्पमतमा हुनुहुन्छ, एक महिनाभित्र विश्वासको मत नपाएर छोड्नुपर्छ,’ नेपालीले भने।
प्रदेश प्रमुख पौडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार बहुमतका आधारमा सरकार गठन गर्न चार दलको दाबी अघि बढाउनुपर्नेमा त्यसो नगरेको नेपालीले बताए।
‘प्रदेश प्रमुखले आज मलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर सपथ खुवाउनु पर्थ्यो, मेरो ड्युटी एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो, विश्वासको मत पाए निरन्तर हुन्थें, नपाउँदा मात्रै प्रदेश प्रमुखले उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्थ्यो। यसो नगरेर प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्नुभयो,’ नेपालीले भने।
यता, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले पनि प्रदेश प्रमुखले संविधान मिचेको आरोप लगाएका छन्। संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारको दाबी गरेको भन्दै चुमानले त्यसलाई प्रदेश प्रमुखले मिचेको बताए।
‘प्रदेश प्रमुखले आज असंवैधानिक बाटो समात्नुभयो, उहाँलाई त्यही गर्न यहाँ प्रदेश प्रमुखका रुपमा ल्याइएको हो,’ चुमानले सेतोपाटीलाई भने, ‘प्रदेश प्रमुखको असंवैधानिक कदमको प्रतिवाद गर्छौं।’
प्रदेश प्रमुखका रुपमा रहेका अमिक शेरचनलाई हटाएर केही दिन अघिमात्रै सरकारले पौडेललाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेका थियो।
पौडेलले यसअघि प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क विभागमा काम गरेकी थिइन्। माओवादी नेता चुमानले अबको एक महिनामा यो सरकारले विश्वासको मत नपाउने ठोकुवा समेत गरे।
‘हाम्रो गठबन्धन यथावत रहनछ, उहाँ (मुख्यमन्त्री गुरुङ)ले विश्वासको मत पाउनुहुन्न,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिका विषयलाई कानुनी लडाइँ लड्ने कि नलड्ने सल्लाह गर्ने उनले बताए।
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टीले आ–आफ्नो पार्टीको निर्णयसहित कांग्रेस नेता नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन निवेदन दिएका थिए।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा यी चार पार्टीका निर्णय र मुख्यमन्त्रीका दाबेदार नेपालीको निवेदन दर्ता छ। गण्डकीमा रहेका पाँच दलमध्ये एमालेको २७, कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको १२ (सभामुख सहित) जनमोर्चाको ३ र जनता समाजवादी पार्टीको २ मत छ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत एमालेबाहेक अन्य चार दल मिल्दा पुग्छ। उनीहरूको कुल मत (सभामुख बाहेक) ३१ छ।
सोही मतका आधारमा नेपालीले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका थिए। दलको बैठकले निर्णय गरे पनि जनमोर्चाका २ जना सांसदले भने छुट्टा–छुट्टै विज्ञप्ती निकालेर कांग्रेस गठबन्धनमा आफूहरूको समर्थन नरहेको जनाएका थिए।
यसरी विज्ञप्ती निकाल्नेमा जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही छन्।
कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बनाउन लागेकी जनमोर्चाका एक मात्र सांसद पियारी थापाले भने सांसद खिमविक्रम शाहीको विज्ञप्ति किर्ते भएको दाबी गरिन्।
‘पार्टी निर्णय नमानेको कृष्ण थापाले मात्रै हो, खिमविक्रम शाहीले होइन,’ उनले भनिन्, ‘कृष्ण थापाले आफ्नो राजनीतिक करिअर त सकाउनुभयो नै, पार्टीलाई पनि धब्बा लाग्यो।’
पार्टीले एउटा उद्देश्यका लागि आफूहरूलाई सांसद बनाएको भन्दै पियारीले भनिन्, ‘आज पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कृष्ण थापा चुक्नुभयो।’
चार दलीय गठबन्धनबाट कांग्रेस नेता नेपालीलाई मुख्यमन्त्री चयन गर्न पार्टीले निर्णय गरेर पठाएको भन्दै उनले एमाले र प्रदेश प्रमुखले चलखेल गरेको बताइन्। ‘यहाँ भित्रभित्रै धेरै खेलिएको छ, विस्तारै पर्दाफास हुन्छ,’ उनले भनिन्।
जनता समाजवाटी पार्टीका नेता हरिशरण आचार्य भने कोरोना संक्रमित भएर आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाको लक्षणका कारण आफू अहिले बोल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनले जानकारी गराएका छन्।
