लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हप्ता दिनभित्रै पूर्णता दिने तयारी गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काको सचिवालयले अबको हप्ता दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउने जानकारी दिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेताले पनि अबको पाँच दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउने बताए।
साउन २९ गते मुख्यमन्त्री बनेका केसीले नेपाली कांग्रेसका एक जना, जनता समाजवादी पार्टीका तीन जना र एक जना स्वतन्त्र गरी सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसबाट दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी र स्वतन्त्र सांसद अजय शाही मन्त्री बनेका छन्।
मन्त्री खड्काका स्वकीय सचिव झविलाल श्रेष्ठले ढिलोमा अबको हप्ता दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउने दाबी गरे।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले अबको पाँच दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउने ठोकुवा गरे।
एक जना मन्त्रीले पनि हप्ता दिनभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने गरी गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कनौडियाले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बराबर मन्त्रालय पाउने गरी सहमति भएको बताए।
‘हामीले तीन मन्त्रालय र एक राज्य मन्त्री पाउने सहमति भएको छ,’ कनौडियाले भने, ‘माओवादी केन्द्रले पनि मुख्यमन्त्रीसहित पाउने त्यही नै हो।’
अब कांग्रेसले कुन/कुन मन्त्रालय पाउँछ र को–कोलाई मन्त्रिमण्डलमा पठाउँछ ? त्यो भने खुल्न बाँकी नै छ।
नेता कनौडिया र खड्काका स्वकिय सचिव श्रेष्ठले एमाले (एकीकृत समाजवादी)लाई सरकारको लागि प्रतीक्षा नगरिने बताए।
‘अब उहाँहरूलाई प्रतीक्षा गर्ने बहानामा मन्त्रालय विस्तारमा ढिलाइ हुँदैन,’ नेता कनौडियाले भने,‘पाउनुपर्ने अरू सबैले मन्त्रालय पाइसकेका छन्। अब पाउन बाँकी भनेको कांग्रेस र माओवादीमात्रै छन्।’
भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रालयको संख्या बढाएर मुख्यमन्त्रीसहित १३ जना पुर्याएको छ। यसअघि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पालामा १० सदस्यीय मन्त्रीमण्डल थियो।
त्यसबारे जिज्ञासा राख्दा मन्त्री खड्काका स्वकीय सचिव श्रेष्ठले कानुन अनुसार नै मन्त्रालय बढाउने निर्णय भएको तर्क गरे।
‘सांसदको संख्याको आधारमा मन्त्रालय २० प्रतिशतसम्म बढाउन पाउने व्यवस्था छ र त्यही अनुसार मन्त्रालय बढाउने निर्णय भएको हो,’ श्रेष्ठले भने।
मन्त्रालय बढाउनुको कारण गठबन्धन दलबीचको भागबण्डा मिलाउनका लागि भएको कनौडियाले बताए।
‘गठबन्धन दलहरूको बीचमा भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय थप्नुपरेको हो,’ कनौडियाले भने,‘शंकर पोखरेलको पालामा पनि मन्त्रालय बढाइएको थियो।’
भदौ १३ गते भएको निर्णय अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानुन, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय बनाउने निर्णय भएको छ।
