भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपाल सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेल बनाउन नसक्ने बताएका छन्।
सोमबार मन्त्रालयमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन्।
उनले केपी ओली सरकारले कुनै अध्ययन बिना रेल निर्माण गर्ने योजना बनाएको आरोप लगाए।
मन्त्री राईले अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको जनकपुर रेल घाटामा रहेको भन्दै पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालनले राज्यलाई फाइदा हुने पक्षको काम गर्नुपर्ने बताए।
उनले पूर्व–पश्चिम रेल औचित्य र आवश्यकताको आधारमा बनाउनको लागि १२ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने दाबी गरे।
मन्त्री राईले जग्गाको मुआब्जालगायत प्रत्येक वर्ष हुने मूल्य समायोजनको आधारमा रेल सञ्चालन गर्दासम्म २४ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताए।
उनले देशको बजेट ४ खर्ब रुपैयाँ रहेको र बजेट कार्यान्वयन ३ खर्ब रुपैयाँ रहेकाले सरकारले आफ्नो लगानीमा रेल बनाउन नसक्ने स्पष्ट पारे।
मन्त्री राईले कुनै विदेशी दातृ निकायले रेल पूर्वाधार बनाइदिने र सञ्चालन गरेको खण्डमा मात्र पूर्व–पश्चिम रेल प्राथमिकताका आधारमा बनाउन सकिने बताए।
उनले देशको अहिलेको अवस्था र स्रोतको आधारमा पूर्व–पश्चिम रेल निर्माण गर्नसक्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पारे।
मन्त्री राईले सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेलमात्रै नभएर पानी जहाज सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको पनि बताए।
उनले नेपालले भारतको कोलकत्ताबाट श्रीलंका व्यापारिक नाकामा नेपाली झण्डाको पानी जहाज सञ्चालनको अनुमति भने दिन सक्ने बताए।
उनले भने,‘अहिले जनकपुर विजलपुरा रेल घाटामा चलेको छ। २०६८ सालमा नै जनकपुर-जयनगर रेल घाटामा थियो। अहिले पनि रेल औचित्य र आवश्यकता हो भने नेपालको पूर्व–पश्चिम रेल बनाउनको लागि १२ खर्ब रुपैयाँ लागत चाहिन्छ। जग्गाको मुआब्जा दिएर पनि रेल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुर्याउँदा २४ खर्ब रुपैयाँ हुन्छ। मूल्य समायोजन गर्दा प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाँदा २४ खर्ब रुपैयाँ हुन्छ। देशको बजेट नै खर्बमाथि हुने त्यो पनि कार्यान्वयन हुँदा ३ खर्ब रुपैयाँको हुने गरेको छ। पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालनमा तीन वर्षको पूरै बजेट लगाएर राज्यलाई फाइदा के दिने भन्ने निश्चित छैन। कुनै विदेशी दातृ निकाय आएर रेल सञ्चालन गर्छौं। अहिलेको अवस्था अनुसार भाडा लिन्छौं।’
उनले अगाडि भने, ‘पूर्वाधार बनाइदिन्छौं भन्यो भने पूर्व–पश्चिम रेल प्राथमिकताका आधारमा बनाउन सकिन्छ। नभए देशको अवस्था र स्रोतको आधारमा निर्माण गर्नसक्ने अवस्था छैन। मन्त्रालयका सचिवले कर्मचारी भएकाले भन्न सक्नुहुन्न। म स्पष्टसँग भन्छु सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न सम्भव छैन। नेपालमा ठूलो लगानी गरे पनि पानी जहाज चल्ने सम्भव नै छैन। कुन खोला खनेर पानी जहाज चलाउँछौं सम्भव छैन। बोटरहरू चाहिँ आनन्द लिन सक्छौं। पानी जहाज कार्यालय भए पनि संरचना थोरै छ। त्यसले भारतको कोलकत्तादेखि श्रीलंकासम्म नेपाली झण्डा राखेर पानी जहाज चलाउन अनुमति दिन सकिन्छ।’
मन्त्री राईले सरकारले गर्ने विकास निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाको काममा अदालतले असहयोग गरेको बताए।
उनले सरकारले विकास निर्माण कार्यमा गरेका निर्णयलाई अदालतले स्टेअर्डरमार्फत् रोक्ने काम गरेको बताए।
मन्त्री राईले ठेक्का लिएर मोबिलाइजेसन लिने अदालतमा मुद्दा हाल्न जाने गरेको बताए।
उनले ठेकेदारहरू सरकारविरूद्ध जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म जाने गरेको र अदालतले पनि जस्तोसुकै निर्णयमा स्टेअर्डर दिने गरेको बताए।
उनले ठेक्का प्रक्रियाको विषयमा अदालतमा पनि क्षेत्राधिकार अनुसार मुद्दा लिनुपर्ने बताए।
मन्त्री राईले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नै अब ३ पटकसम्म कालोसूचीमा गरेका ठेकेदार कम्पनीको लाइसेन्स रद्द हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ औं संशोधनले समेत काम गर्दै गरेकाको ठेक्का तोड्न नमिल्ने गरी म्याद थप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।
