अन्ततः डेरी तथा दुग्ध उद्योग क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिन नपाउने भएको छ।
‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ ले डेरी उद्योगमा वैदेशिक लगानी भित्रिन नपाउनेगरी व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि विदेशी लगानी भित्र्याउनेगरी सो विधेयकको मस्यौदा तयार गरिए पनि नेपाल डेरी एसोसियएन र डेरी उद्योग संघ लगायत सरोकारवालाहरूले विरोध गर्दै आइरहेका थिए।
कृषि संसदीय समिति बैठकले डेरी उद्योगमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नहुने भनी संसदमा सिफारिस गरेर पठाएको विधेयक सोमबार अनुमोदन भएको छ।
सरकारले २६ वर्षपछि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संसोधन गरेको हो। सरकारले डेरी क्षेत्रमा प्रत्येक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) खुला गरे पनि संसद अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ताहित सम्बद्ध समितिले डेरी क्षेत्रलाई नेगेटिभ लिस्टमा राखेर संसदमा पठाएको हो।
कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाल, सचिव डा. युवकध्वज जिसी लगायत सांसदहरूले समेत डेरी क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रन नहुने तर्क गर्दै आएका थिए। संसदीय समितिले माछा, मौरी र पोल्ट्री क्षेत्रलाई समेत नेगेटिभ लिस्टमा राख्न सिफारिस गरेको थियो।
सरकारले ३ वर्षभित्र दूधमा आत्मनिर्भर भइसक्ने रणनीति लिएको छ। दोस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघ खाद्य तथा कृषि संगठनको मापदण्ड अनुसार प्रति व्यक्ति वर्षमा ९२ लिटर दूध आवश्यक हुन्छ। तर नेपालमा अहिले प्रति व्यक्ति ७२ लिटर दूध मात्रै उपलब्ध छ।
नेपालमा दूग्ध विकास संस्थान(डिडिसी), सुजल डेरी, चितवन मिल्क लगायत उद्योगहरूले दूध प्रशोधन गर्दै आएका छन्। अहिले डेरी उद्योगमा निजी क्षेत्रको ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको अनुमान छ।
झन्डै १७ सय साना—ठूला डेरी उद्योग छन्। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा ५ लाख दुग्ध उत्पादक किसान संलग्न छन्। वार्षिक साढे २ अर्ब रुपैयाँ सहरदेखि ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पुगेको छ।
दूधको वार्षिक उत्पादन वृद्धिदर ४ प्रतिशत र माग ८ प्रतिशतले बढिरहेको छ। नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी करिब ६ दशक अघि देखि भित्रिए पनि वि.स २०३८ सालदेखि यसले व्यवस्थित रूप पाएको हो।
