प्रदेश ३ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशको ११ स्थानमा फलफूल तथा तरकारी राख्नका लागि शीतभण्डार स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
स्थानीय तह तथा कृषि सहकारी एवम् कृषिसँग सम्बन्धित सङ्घसस्थाको साझेदारीमा प्रदेशको ११ स्थानमा आठ हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको हो।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार रु ४५ करोड खर्च गरी प्रदेशका विभिन्न ११ स्थानमा शीतभण्डार निर्माण प्रक्रिया थालिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार मकवानपुरको थाहानगरमा एक हजार ७ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणको कार्य शुरु भएको छ।
दोलखा जिल्लाको भीमेश्वरमा दुई सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डारको शिलान्यास भइसकेको छ।
मन्त्रालयका कृषि अधिकृत निर्मल पौडेलका अनुसार चितवनको खैरहनी र धादिङको बेनीघाटमा १५ सय मेट्रिकटनको शीत भण्डारको काम शुरु भइसकेको छ। काभ्रेको बनेपा र रसुवा जिल्लामा ३०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ
।
त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोकको लिसाङ्खु, इन्द्रावती, दोलखाको जिरी, सिन्धुलीको सुनकोशीमा ५०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ।
त्यस्तै १३ स्थानमा तरकारी र फलफूल भण्डारण स्थल निर्माण गर्न मन्त्रालयले गत वर्ष रु ५२ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर चालू आर्थिक वर्षमा भने ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेर ११ स्थानमा काम शुरु भएको छ।
प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले शीत भण्डारण कार्य सम्पन्न भएपछि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बताइएको छ।
निर्माण शुरु गरिएको र सम्पन्न भएको सम्बन्धित स्थानको प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समिति तथा मन्त्रालयले अनुगमन निरीक्षण गर्ने उल्लेख गरेको छ।
मन्त्रालयले शीतभण्डार निर्माण तथा सञ्चलनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बनाई कामसमेत अगाडि बढाएको छ। सम्झौताअनुरुप काम नभएमा प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान रोक्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारको ७० र स्थानीयवासीको ३० प्रतिशत साझेदारीमा शीतभण्डारको निर्माण कार्य भइरहेको छ।
शीतभण्डार सञ्चालन भएपछि ठूलो परिमाणमा कृषि उपज खेर नजाने, उपभोक्ताको मागअनुसार बिक्री वितरण गर्न पर्याप्त मात्रामा भण्डारण हुने, कृषि उपजको क्षति नहुने, रोजगारीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने र कृषिको बजारीकरण हुने बताइएको छ।
मकवानपुर थाहानगरका तरकारी उत्पादक किसान रामप्रसाद आचार्यले शीत भण्डारको निर्माणपछि किसान र तरकारी व्यवसायीलाई ठूलो सहयोग पुग्ने बताए।
.jpg)
