नेपाल केरा उत्पादक महासंघ तदर्थ समितिले बजारमा केराको खुद्रा मूल्य उच्च रहे पनि किसानले बढी मूल्य नपाएको बताएको छ।
मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले किसानले मूल्य नबढाएको समितिका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तले बताए।
'उपभोक्ताले दर्जनको तीन/चार सय रूपैयाँ तिरेको भन्ने सुनेका छौं। तर हामीले मूल्य बढाएका छैनौं,' उनले भने।
बजारमा अहिले मालभोग, चिनीचम्पा र हाइब्रिड (विलियम, जी–नाइन) जातका केरा छन्।
किसानले मालभोग केरा प्रतिदर्जन ७० देखि ८५, हाइब्रिड जातका ५० देखि ६० र चिनीचम्पा प्रति घरी ६ सय देखि ८ सय रूपैयाँ पाएका छन्।
उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन्, तर किसानले आफ्नै उत्पादनको उचित मूल्य नपाएकाले सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
हाल बजारमा आएका सबै केरा स्वदेशी भएको उनको दाबीय छ।
'पहिले अवैध रूपमा भारतीय केरा आएका थिए। त्यस्ता केरा व्यापारीले पनि बेचिदिएनन्। अहिले बढीमा एक/दुई प्रतिशत मात्रै छ,' समितिका अध्यक्ष विष्णुहरिले भने।
उनका अनुसार यहाँ ९ लाख मेट्रिक टन केराको खपत छ।
त्यसमध्ये ७ लाख मेट्रिक टन स्वदेशी उत्पादन छ भने दुई लाख भारतीय बजारबाट भित्रिन्छ।
प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले केरामा भित्रिएको टिआर–४ रोगका कारण असोजदेखि केरा आयातका लागि प्रवेश अनुमति पत्र दिन बन्द गरिदिएको छ।
'बिरूवा क्वारेन्टाइन तथा संरक्षण ऐन, २०६४' अनुसार बिरूवा तथा बिरूवाजन्य उपज आयात गर्न केन्द्रबाट अनिवार्य रूपमा प्रवेश अनुमति लिनुपर्छ।
चितवनको एक केरा फार्ममा टिआर–४ रोग देखिएपछि यसको स्रोत पहिचान गर्न अनुमति रोकिएको हो।
सरकारले रोगका कारण भारतीय केरामा प्रतिबन्ध लगाएकाले स्वदेशी किसानलाई भने यो केरा उत्पादन बढाउने अवसर मिलेको विष्णुहरि बताउँछन्।
'रोग आउनु नराम्रो हो तर हामी किसानलाई राम्रो भएको छ। केही विचौलियाले केराको कृत्रिम अभाव देखाएर सरकारलाई आयात खोल्न दबाब दिएको छ। तर अब हामी बढीमा दुई वर्षमै आत्मनिर्भर हुन्छौं,' उनले भने।
उनका अनुसार अहिले किसान केरा उत्पादन विस्तारमा लागेका छन्। पछिल्लो समय मात्रै देशभर ४० देखि ५० लाख बिरूवा नयाँ रोपिएको छ।
वैशाखदेखि असारसम्म स्वदेशी केराको उत्पादन कम हुन्छ।
आगामी वर्ष भने त्यो अपुग पनि पूर्ति गर्ने गरि किसानले उत्पादन बढाएका छन्।
समितिले बजार अनुगमन कडा बनाउने, केराको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, कृषि बीमा प्रणालीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउने तथा मल र गुणस्तरीय बिरुवाको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
