एसियाली विकास बैंकको १३ करोड रुपैयाँ अनुदानमा लुम्बिनी विकास कोषका लागि ल्याइएका विद्युतीय गाडीले ५ वर्षपछि बल्ल हरियो नम्बर प्लेट पाएका छन्।
एसियाली विकास बैंकले लुम्बिनी आउने पर्यटकहरूलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान होस् र सवारी साधनका कारण लुम्बिनीमा प्रदूषण नबढोस् भन्ने उद्देश्यले १४ वटा विद्युतीय भ्यान र पाँच वटा विद्युतीय बस उपलब्ध गराएको थियो।
एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत ०७७ मंसिरमा ल्याइएका गाडीमध्ये एक दुई वटा भ्यान लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्दै आए पनि अन्य भ्यान र बसहरू ५ वर्षसम्म खुला आकाशमुनि थन्किएका थिए।
दातृ निकायले अनुदानमा उपलब्ध गराएका करोडौँ मूल्यका सम्पत्ति खुला आकाशमुनि थन्किएको भन्दै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत ५ जना विद्यार्थीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
बौद्ध विश्वविद्यालय सिटी क्याम्पस बुटवलमा बिए एल एल बी अध्ययनरत रोशन घिमिरे, सिमाना थापा क्षेत्री, नवीन खनाल, प्रविन तिवारी र कुल दीप तिवारीले बस र भ्यानलाई हरियो नम्बर प्लेट दिन माग गर्दै गत असोजमा दिएको रिटमाथिको बहसपछि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले लुम्बिनी विकास कोष मातहत रहेका विद्युतीय सवारीलाई हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।
न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र पुण्य शिला दवाडी घिमिरेको संयुक्त इजलासले लुम्बिनी विकास कोषका लागि उपलब्ध विद्युतीय सवारी साधनलाई हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी पर्यटन प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्न गत चैत ११ मा परमादेश जारी गरेको थियो।
पर्यटन प्रयोजनका लागि हस्तान्तरित ५ बस र १४ भ्यानसहित १९ विद्युतीय गाडीलाई सेतो प्लेटबाट हरियोमा परिवर्तन गरी उद्देश्यअनुसार सञ्चालन गर्न उच्च अदालतले एक महिनाको समय सीमा तोकेको थियो।
परमादेश जारी भएको तीन महिनापछि गत साता मात्रै यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलले हरियो प्लेटको नम्बर दिएको छ।
लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानु राजा शाक्यका अनुसार दुर्घटनामा परेका तीन वटा भ्यान र सिसा फुटेको कारण एउटा बसले हरियो नम्बर प्लेट पाउन सकेका छैनन्। ती भ्यान र बस बुटवलमा मर्मत भइरहेको र मर्मतपछि हरियो नम्बर प्लेटका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने शाक्यले जानकारी दिए।
एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत बस र भ्यान चार्जिङको लागि लुम्बिनीमा ३५ करोड लगानी गरी सोलार प्लान्ट र चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिएको थियो। बस र भ्यान प्रयोगमा नआउँदा चार्जिङ स्टेसन समेत प्रयोगमा आउन सकेको थिएन।
क्लिन इनर्जीले गाडी नेपाल ल्याउँदा भन्सार शुल्क मात्रै ८ करोड रुपैयाँ बुझाएको थियो। वातानुकूलित, अपाङ्गतामैत्री र स्वचालित ढोका सहितका बसमा १९ सिट क्षमता छ भने भ्यान पाँच सिटका छन्। एक पटक पूरा चार्ज गरेपछि चार सय किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने क्षमता रहेका बस र भ्यानमा कार्डबाटै रकम भुक्तानी गर्ने सुविधा समेत छ।
यी गाडीले सेतो नम्बर प्लेट पाउन समेत डेढ वर्ष अवधि लागेको थियो। सुरूका दुई वर्ष लुम्बिनी विकास कोषले बस र भ्यानलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने आवश्यक कानुन र सञ्चालन कार्यविधि तयार गर्न सकेको थिएन। सञ्चालन कार्यविधि बनाएपछि यातायात व्यवस्था विभागले कानुनी जटिलता देखाउँदै बस र भ्यानलाई हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गर्न नसकिने भन्दै पन्छिने गरेको थियो।
एडिबीले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका गाडी ढिलो गरी लुम्बिनी विकास कोषलाई हस्तान्तरण गरे पनि गाडीहरू सरकारी सेतो नम्बर प्लेटमा रहेका थिए। सरकारी सेतो नम्बर प्लेटका गाडीलाई सरकारी कामबाहेक पर्यटक वा यात्रुहरू बोक्ने काममा प्रयोग गर्न पाइँदैन।
यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी सेवा प्रदानका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरे पनि सेतो नम्बर प्लेटका सरकारी गाडी हरियो वा अर्को कुनै नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्न पाउने प्रावधान यातायात व्यवस्था ऐनमा नभएको भन्दै विभागले नम्बर परिवर्तनको लागि अनुमति दिएको थिएन।
नेपाल भित्रिएको ५ वर्षपछि भए पनि विद्युतीय गाडीहरूले हरियो नम्बर प्लेट पाएपछि पर्यटकहरूलाई सेवा दिने लुम्बिनी विकास कोषको योजना पूरा हुने भएको छ। सदस्य सचिव शाक्यले गाडीहरू हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण भएपछि अब छिट्टै पर्यटकहरूका लागि सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।
शाक्यका अनुसार गाडी सञ्चालनको योजना बनाउन लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको र उक्त समितिले बनाएको योजना अनुसार गाडी सञ्चालन गरिने छ।
‘लुम्बिनी विकास कोष आफैले गाडीहरू सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने कि भन्ने योजना हाम्रो छ, समितिले त्यही अनुसार योजना बनाउँदै छ,’ उनले भने।
-1746009348.jpg)
