लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरूको चरम लापरबाही र उदासीनताका कारण दातृ निकायले उपलब्ध गराएका विद्युतीय गाडीहरू प्रयोगविहीन भई काठमाडौं फिर्ता हुने भएका छन्।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको पर्यटन र वातावरणीय संरक्षणका लागि भित्रिएका विद्युतीय गाडीहरू साढे पाँच वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसकी फिर्ता हुन लाग्नुले विकास कोषको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
लुम्बिनी अवलोकनका लागि आउने पर्यटकहरूलाई घुमाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले एसियाली विकास बैंक ‘एडिबी’ले एसियन क्लिन इनर्जी मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका पाँच वटा बस र १४ वटा ट्याक्सी उपलब्ध गराएको थियो।
एडिबीले पाँच वटा बस र १४ वटा ट्याक्सीको लागि १३ करोड र भन्सार शुल्क ८ करोड गरी २१ करोड खर्चिएको थियो। त्यस्तै १३ करोड ९० लाख रुपैयाँ लागतमा बस र ट्याक्सी चार्ज गर्नका लागि सोलार प्यानल जडित चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेको थियो।
तर लुम्बिनी विकास कोषको लापरबाही र बेवास्ताका लागि दातृ निकायले पर्यटकहरूको सहज सेवाका लागि उपलब्ध गराएका सवारी साधन सञ्चालन नभई फिर्ता जाने भएका हुन्।
पर्यटकलाई सेवा दिन भन्दै लुम्बिनी ल्याइएका बस पाँच वर्षपछि हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरिए पनि लुम्बिनीमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योलता रहेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पठाउने निर्णय भएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ।
विकास कोषका सदस्य सचिव इन्जिनियर दीपक श्रेष्ठले लुम्बिनीमा सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्था र जेनजी आन्दोलनका क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेका सवारी साधनहरूमा आगजनी भएकोले काठमाडौं पठाउने निर्णय भएको बताए।
'हामीसँग ५ वटा ठूला बस र १२ वटा साना भ्यान छन्। १४ वटा भ्यानमध्ये दुई वटा दुर्घटनामा परेपछि मर्मत गरेर समेत चलाउन नसक्ने अवस्थामा छन्। सञ्चालन हुन नसकी थन्किएका ५ वटै बस काठमाण्डौं पठाउने निर्णय भइसकेको छ, अबको केही दिनमै ती बसहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जान्छन्,' उनले भने।
सदस्य सचिव श्रेष्ठले ती गाडीहरू लुम्बिनी विकास कोष आफैले सञ्चालन गर्न नसक्ने र लुम्बिनीमा यत्तिकै थन्काएर राख्नुभन्दा सञ्चालन गर्न सकिने त्रिभुवन विमानस्थलमा पठाउने निर्णय गरिएको बताए।
‘विकास कोष आफैले यी गाडीहरू सञ्चालन गर्न सक्दैन, निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिँदा पनि कति वर्ष लाई कति भाडामा दिने भन्ने समस्या छ। नेपालमा पेट्रोल गाडीहरूको भाडा दर तय गरिएको भए पनि विद्युतीय गाडीहरूको भाडा दर निर्धारण भएको छैन। भाडा दर कसरी तोक्ने समस्या छ,’ उनले भने।
१९ सिट क्षमताका यी बसहरू वातानुकूलित, अपाङ्गतामैत्री, स्वचालित ढोका र कार्डमार्फत भुक्तानी सुविधा भएका छन्। भ्यान भने पाँच सिट क्षमताका छन्। बसलाई काठमाडौं पठाउने निर्णय गरिएको भए पनि भ्यानहरूलाई भने पेट्रोल गाडीकै दररेटमा भाडामा लगाउने विकास कोषको योजना रहेको सदस्य सचिव श्रेष्ठले बताए।
दुई वटा भ्यान दुर्घटनामा परेर थन्किए पनि अन्य १२ वटा भ्यान भने अहिले विकास कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन्। पर्यटकलाई सेवा दिन विभिन्न बहाना देखाउँदै सञ्चालन गर्न आलटाल गरिरहे पनि ती गाडीहरू विकास कोषका कर्मचारीहरूले भने निर्बाध रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन्।
पर्यटक बोक्ने हरियो नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरू विकास कोषका कतिपय पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले परिवारका सदस्य र आफन्तहरूलाई घुमफिर गर्न समेत प्रयोग गर्ने गरेका विकास कोषकै कर्मचारीहरू बताउँछन्।
विकास कोषका सदस्य सचिव श्रेष्ठले पनि गाडीहरूलाई भाडामा नलगाउँदा दुरुपयोग बढ्न सक्ने भएकोले निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने योजना बनिरहेको बताए।
इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनले प्रदूषण बढाउने भएपछि लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन एडिबीले पर्यावरणमैत्री यातायात सेवा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य सहित विद्युतीय गाडी उपलब्ध गराएको थियो।
एडिबीले २०७४ सालमा सम्झौता गरेको भए पनि २०७७ मंसिरमा विद्युतीय भ्यान र बसहरू लुम्बिनी ल्याइएका थिए।
विभिन्न कानुनी जटिलता देखाउँदै करिब डेढ वर्ष पछि मात्र लुम्बिनी विकास कोषलाई हस्तान्तरण गरिएका यी गाडीहरू सरकारी सेतो नम्बर प्लेटमा भएकोले करिब पाँच वर्षपछि पर्यटक बोक्नका लागि चाहिने हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरिएको थियो।
नेपालको यातायात कानुन अनुसार पर्यटक यातायातका लागि हरियो नम्बर प्लेट अनिवार्य मानिए पनि सेतो नम्बर प्लेटका सरकारी गाडी हरियो वा अन्य कुनै प्लेटमा परिवर्तन गर्न पाउने प्रावधान यातायात व्यवस्था ऐनमा नभएको भन्दै नम्बर प्लेट परिवर्तन हुन सकेको थिएन।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा परेको रिटमा अदालतको आदेशपछि हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण भए पनि पर्यटकहरूका लागि सञ्चालन हुन सकेका थिएनन्।
तर हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण भएको एक वर्ष भन्दा बढी समय बिते पनि विकास कोषको बेवास्ताको कारण गाडी सञ्चालन हुन सकेनन्। साढे ५ वर्षसम्म खुला आकाशमुनि पार्क गरिएका गाडीहरू घाम, पानी र धुलोले कवाडसरह बनेका छन्।
गाडीका टायर मक्किएका छन् भने बाहिरी पार्टपुर्जामा खिया लागेको छ। चार्ज नगरी राख्दा ब्याट्री मात्र होइन भित्री पार्टपुर्जा समेत बिग्रिएका छन्। सदस्य सचिव श्रेष्ठले बिग्रिएको भए पनि काठमाडौं लगिएपछि मर्मत गरेर सञ्चालन हुने बताए।
एक पटक पूरा चार्ज गरेपछि चार सय किलोमिटरसम्म चल्न सक्ने क्षमता भएका यी गाडी लुम्बिनीसँग जोडिएका नवलपरासीको रामग्राम, कपिलवस्तुको तिलौराकोट, देव दहलगायत बुद्ध सर्किट क्षेत्रमा जाने पर्यटकका लागि सहज होस भनेर एडिबीले उपलब्ध गराएको थियो।
साढे ५ वर्षदेखि खेर गएको छ सोलार प्लान्टको १५० किलोवाट बिजुली
एडिबीले विद्युतीय गाडीसँगै जडान गरिदिएको सोलार प्लान्टबाट उत्पादित बिजुली पनि उपयोग हुन सकेको छैन। एडिबीले विद्युतीय गाडी चार्जका लागि लुम्बिनी विकास कोष भित्र १३ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्चेर सोलार प्लान्टमार्फत १५० किलोवाट बिजुली उत्पादन गरिदिएको थियो।
सोलार प्लान्टबाट उत्पादित बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान गर्ने प्रक्रियामा कोषले चासो नदिँदा ठूलो परिमाणमा ऊर्जा खेर गइरहेको छ। क्लिन इनर्जी प्रोजेक्ट मार्फत लुम्बिनी कोषको संग्रहालय नजिकै ५९४ वटा सोलार प्लान्ट र चार्जिङ स्टेसन जडान गरिएका छन्। प्रति प्यानल २६० वाट गरी १५० किलोवाट विद्युत् उत्पादन भइरहे पनि उक्त बिजुली उपयोग हुन सकेको छैन।
एसियन क्लिन इनर्जीले सोलार प्लान्टबाट उत्पादित बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्रिड हुँदै चार्जिङ स्टेसनमा पुर्याउने भनिए पनि अहिलेसम्म प्राधिकरणको ग्रिडमा जोडिएको छैन।
सोलार प्लान्टबाट सिधै चार्जिङ स्टेसनमा लगिएको बिजुलीबाट एडिबीले दिएका विद्युतीय भ्यान चार्जिङ हुने गरेका छन् भने उत्पादन भएको अत्यन्त कम मात्र बिजुली प्रयोग भइरहेको छ।
स्टेसनमा बस र भ्यानका लागि ३३ वटा चार्जिङ स्ट्यान्ड राखिएको छ। यिनमा तीन वटा 'क्विक चार्जर' राखिएका छन्। त्यस्तै विद्युतीय रिक्सा चार्जको लागि समेत प्वाइन्ट राखिए पनि चार्जको लागि रिक्साहरू आउने गरेका छैनन्।
लुम्बिनीमा सोलार प्लान्ट जडान र चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम सोलार निर्माण कम्पनी इसाका मार्फत गरिएको थियो। लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार सोलार प्लान्ट जडानका लागि इसाका कम्पनीसँग संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय आफैले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार उक्त सोलार प्लान्ट पाँच वर्षसम्म इसाकाले नै सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
सम्झौतामा सोलारबाट उत्पादित बिजुलीको शुल्क निर्धारण र त्यसबाट हुने आम्दानी पनि पाँच बर्षसम्म इसाकाले नै लिने भनिएको थियो। सोही सम्झौता अनुसार इसाकाले चार्जिङ स्टेसनमा गाडी चार्ज गर्दा निजी गाडीलाई प्रतियुनिट ४० रुपैयाँ र लुम्बिनी विकास कोषका गाडीलाई प्रतियुनिट २० रुपैयाँ शुल्क लिने गरी शुल्क तय गरेको थियो। जबकि चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि विद्युत् प्राधिकरणले महसुलमा विशेष सहुलियत दिँदै आएको छ।
इसाकाले अत्यन्त महँगो शुल्क निर्धारण गरेपछि निजी क्षेत्रका विद्युतीय गाडीहरू त्यहाँ चार्ज गर्न इच्छुक भएनन्। बिजुली महँगो भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि सोलार प्लान्टबाट उत्पादित बिजुली आफ्नो ग्रिडमा जोड्न मानेन। अत्यन्त महँगो महसुलका कारण इसाकासँगको सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेन भने चार्जिङ स्टेसन पनि चल्न सकेन।
इसाकाले चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनबाट हात झिके पछि लुम्बिनी विकास कोषले पनि स्टेसन सञ्चालनप्रति बेवास्ता गरिरहेको छ। चार्जिङ स्टेसन निर्माण भएको साढे ५ वर्ष बढी भइसकेको र सञ्चालनको जिम्मा लिएको कम्पनीले समेत हात झिकेपछि पनि विकास कोषले कुनै चासो दिएको छैन।
विकास कोषका इन्जिनियर अफ्जल पठानले अनुदानमा आएको सोलार प्लान्टबाट उत्पादित बिजुलीको शुल्क शुरुमै अत्यधिक महँगो निर्धारण गरेकोले पनि उत्पादित बिजुली प्रयोग हुन नसकेको बताए।
इन्जिनियर पठानले इसाकाले सोलार प्लान्ट जडान गर्नु पहिले नै उत्पादित बिजुलीको महसुल प्रति युनिट ४० रुपैयाँसम्म लिने गरी विकास कोषसँग कसरी सम्झौता गरेको थियो भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राईले पनि उक्त सम्झौताबारे आफू अनविज्ञ रहेको बताए। सोलार प्लान्ट र प्राधिकरणको वितरण केन्द्र सय मिटरको दुरीमा रहे पनि प्लान्टबाट उत्पादित बिजुली भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्रिडमा जडान हुन सकेको छैन।
लुम्बिनी विकास कोषले बिजुली उपभोग गरे बापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वार्षिक ५० लाख भन्दा बढी महसुल बुझाउँदै आएको छ। तर आफ्नै आँगनमा दातृ निकायले करोडौँ खर्चिएर निर्माण गरिदिएको सोलार प्लान्टबाट उत्पादित बिजुली भने खेर गइरहेको छ।
दातृ निकायको करोडौँको लगानी र सहयोगको यसरी अवमूल्यन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत लुम्बिनीको बारेमा नकारात्मक सन्देश पुगेको छ।
लुम्बिनीका स्थानीयले विकास कोषका पदाधिकारीहरूको कार्यशैलीप्रति कडा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
‘पाएको सहयोगलाई समेत जोगाउन र उपयोग गर्न नसक्ने नेतृत्वका कारण लुम्बिनी बिस्तारै खोक्रो बन्दै गएको छ,' लुम्बिनीका पर्यटन व्यवसायी हेम विष्टले भने।
उनले विकास कोषको गैर जिम्मेवारीले भविष्यमा अन्य वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने बाटो समेत बन्द हुन सक्ने बताए।
