उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने ३ करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जामा मापदण्ड नलाग्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार परिपत्र जारी गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई राहत दिएको हो। उत्पादनमूलक उद्योग भन्नाले कच्चा पदार्थ वा अर्धतयारी सामानको प्रयोगबाट निश्चित मानव/मेसिनरीको प्रयोग गरी मूल्य अभिवृद्धि गराई कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई लिइएको छ।
अन्य क्षेत्रमा जाने १ करोडसम्मको यस्तो कर्जामा भने यो मापदण्ड लागू हुँदैन। यसमा बैंक आफैँले कर्जा सीमा निर्धारण गर्न सकिने गरी खुला गरिएको छ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ३ करोडभन्दा बढी र ४ करोडसम्मको कर्जामा चालु पुँजी कर्जा निर्धारण गर्दा त्यस्ता व्यवसायको वार्षिक कारोबारको २० प्रतिशत बराबर हुने रकमलाई मान्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य क्षेत्रमा जाने १ करोडभन्दा माथि र २ करोडसम्मको कर्जामा पनि यही नियम लागू हुन्छ।
त्यस्तै, अब बैंकहरूले उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनीहरूको सञ्चालन चक्र लगायतका आधारमा अधिकतम वार्षिक कारोबारको ५० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा दिन सक्ने भएका छन्। यसअघि यो सीमा ४० प्रतिशत मात्रै थियो।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने ४ करोड र अन्य क्षेत्रमा जाने २ करोडभन्दा माथिको कर्जालाई यसअघि झै स्थायी (पर्मानेन्ट) आवश्यकता वा गतिशील (फ्लकचुएट) आवश्यकता भनेर बैंकहरूले छुट्याउनु पर्नेछ।
गतिशिल आवश्यकता भनेर बैंकहरूले छुट्याइने कर्जाहरूमा भने कारोबार रकमको २५ प्रतिशतसम्मलाई कर्जा सीमा मान्नु पर्नेछ। तर, सञ्चालन चक्रलगायतका आधारमा यस्तो गतिशिल आवश्यकताका चालु पुँजी कर्जाको सीमा त्यस्ता व्यवसायको वार्षिक कारोबार रकमको ४० प्रतिशतसम्मलाई मान्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि ४० प्रतिशतको यो सीमाको व्यवस्था थिएन। गतिशिल आवश्यकता भनेर दिइने यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्षको हुनेछ र यो नवीकरण गर्न सकिनेछ।
अब चालु पुँजी कर्जा लिइरहेका ऋणीहरूले वर्षमा एक पटक खाता शून्य बनाउनै पर्ने व्यवस्थामा समेत परिर्माजन गरिएको छ। अब यस्तो खातामा वर्षमा एक पटक कम्तीमा १० प्रतिशत रकम कायम रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो वर्षको लागि ३० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष २० प्रतिशत र अन्तिम वर्षदेखि १० प्रतिशत राखे हुने व्यवस्था गरिएको हो।
वर्षमा एक पटक खाता शून्य नै राख्नु पर्ने व्यवस्थामा समेत उद्योगी व्यवसायीहरूले परिमार्जन माग गरिरहेका थिए।
आकस्मिक किसिमको चालु पुँजी कर्जा मौषमी व्यवसायलाई समेत (जस्तै रसायनिक मल खरिद, चाडपर्वसँग सम्बन्धित व्यापार आदि) औचित्यको आधारमा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
अब ग्राहकले लेखापरीक्षण भएको यथार्थ वित्तीय विवरण दिन नसके पनि बैंकले कर्जाको नवीकरण वा पुनरावलोकन समेत गर्न पाउने भएका छन्। ग्राहकले यस्तो विवरण पेश गर्न निश्चित समय पाउनेछन्।
बैंकहरूले व्यवसाय, संस्थाहरूको लेखापरीक्षण भएको यथार्थ वित्तीय विवरण प्राप्त भएपछि सो विवरण सोही अवधिको अनुमानित विवरणसँग भिडाइ भेरिएन्स विश्लेषण गरेर मात्रै कर्जा सीमा निर्धारण गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै, अब सरकारी, अर्धसरकारी तथा वहुराष्ट्रिय संस्थाहरुसँग सम्बन्धित कार्य सम्पादन गर्न गरिएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ठेक्का सम्झौताअन्तर्गतका वहुवर्षीय परियोजनाहरूका लागि प्रवाहित कर्जामा नवीकरण तथा पुनरावलोकन गर्दा पनि भेरिएन्स विश्लेषण गरेर कर्जा सीमा घटाइरहनु पदैन। यो सुविधा भने सो परियोजना अवधिभरलाई मात्र पाइनेछ।
