जेठ २९ गते संघीय संसदको अर्थ समितिले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रूपैयाँ नपुगेकै कारण कम्पनीहरूको सार्वजनिक सेयर निष्कासन (आइपिओ) नरोक्न निर्देशन दिएसँगै धितोपत्र बोर्डले यस विषयमा छलफल गर्ने भएको छ।
'अर्थसमितिले नै दिएको निर्देशन हामीले नमान्ने भन्ने कुरा नै रहँदैन,' धितोपत्र बोर्डका अध्यष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले भने, 'यस साता हुने सञ्चालक समितिको बैठकमा यो विषय लगिने छ। र, सोही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।'
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन ऐनले सेयर जारी गर्ने कम्पनीको पछिल्लो समयको नेटवर्थ सकारात्मक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि कति हुनुपर्ने भनेर तोकेको छैन।
तर, लेखा समितिले २०८१ जेठमा प्रतिसेयर ९० रूपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासनको अनुमति नदिन निर्देशन दिएको थियो।
पछि अर्थ समितिमा पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो।
यही विवादको कारण लामो समयदेखि कम्पनीहरूको सेयर निष्कासन प्रक्रियाले गति लिनसकेको थिएन।
सोही समयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) मा जलविद्युत कम्पनी प्रवर्द्धकहरूले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको नाममा केहीले सेयर निस्कासन प्रक्रिया मिलाइदिने भन्दै कमिसन मागिएको बताएपछि यो विषय नै विवादमा परेको थियो।
यसरी सेयर निष्कासन प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूलाई ५९ अर्ब रूपैयाँ बराबर नोक्सान भएको, ४ अर्ब ९६ करोड ब्याज भार लागेको र विद्युत उत्पादन नहुँदा ५५ अर्ब रूपैयाँ बराबर नोक्सान भएको उत्पादकहरूले बताउँदै आएका थिए।
पछिल्लो समय भने नेटवर्थ ९० भन्दा माथि रहेका केही कम्पनीहरूले सेयर निष्कासन अनुमति पाइरहेका छन्।
तर, नेटवर्थ नपुगेका कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बोर्डले सेयर निष्कासन प्रक्रियाको सूचीबाटै हटाएको थियो। यो क्रममा धितोपत्र बोर्डले प्रक्रियामा रहेका १४ कम्पनीलाई यस्तो सूचीबाटै हटाएको थियो।
सूचीबाट हटाइएका कम्पनीमा एपेक्स हस्पिटालिटी, अर्किड होल्डिङ्स, अन्नपूर्ण केबल कार, ठमेल प्लाजा होटल, रिचेट जलविद्युत कम्पनी, बेनी हाइड्रोपावर, लाफिङ बुद्ध पावर नेपाल, युनिक हाइडेल, पुवा खोला वान हाइड्रोपावर, एकोर्ड फर्मास्युटिकल्स, सोपान फर्मास्युटिकल्स, कान्तिपुर टेलिभिजन, प्रभु हेटिकप्टर र सानिमा हाइड्रोपावर छन्।
धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकपछि यी कम्पनीहरू सेयर निष्कासनको प्रक्रियामा पुन: प्रवेश हुनसक्ने देखिएको छ।
