राष्ट्र बैंकले केही महिनाअघि गराएको अध्ययनले सात प्रतिशत सहुलियत कर्जा दुरूपयोग भएको भेटिएको छ।
जोशी एण्ड भण्डारी अटिड फर्ममार्फत् सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धमा गरिएको नमूना सर्वेक्षणले सात प्रतिशत कर्जा दुरूपयोग भएको पाइएको हो।
'परामर्शदाताबाट पेस भएको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा ७ प्रतिशत कर्जा सदुपयोग नभएको तथ्यांक प्राप्त भएको छ,' राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रूपमा विभागहरूलाई जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
तर, राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धी कुनै दस्तावेज सार्वजनिक भने गरेको छैन।
फर्मले सहुलियतपूर्ण कर्जाका साथै पुनर्कर्जा र व्यावसायिक निरन्तरता कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययन गरेको थियो।
परामर्शदाताले गरेको स्वतन्त्र मूल्यांकनमा कुल एक लाख ७० हजार ०४६ ऋणीहरूमध्ये ३१ हजार ६ सय ७४ ऋणीहरूको फाइल अध्ययन गरेको थियो।
यसमध्ये एक हजार आठ सय ३८ ऋणीहरूको परियोजना स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। केही कर्जामा दोहोरोपना समेत भेटिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ।
यसरी कर्जा दुरूपयोग भएको पाइएपछि यस्ता ऋणीहरूबाट ब्याज अनुदान तथा सुविधा फिर्ता गराउने, कर्जा स्वीकृतिमा संलग्न कर्मचारीलाई साेही बैंकको कर्मचारी विनियमावली अनुसार कारबाही गर्ने र बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) लाई समेत सचेत गराउनेदेखि आवश्यकता परेमा अन्य कारबाहीसम्म गर्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ।
गत माघ १० गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो। यो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा समेत पेस भइसकेको छ। हालसम्म यसमा कुनै कारबाही भएको छैन।
तर, यस्ता सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम बन्द नै गर्न भने नहुने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरू पौडेल बताउँछन्।
उनले भने, 'सरकारले यस्ता कार्यक्रम रोक्दा विपन्न समुदायको कर्जामा पहुँच गुम्न सक्छ, त्यसैले यस्तो कर्जाको निरन्तरता हुनुपर्छ तर, गलत गर्नेबाट ब्याज फिर्ता ल्याउने र कारबाही गर्नुपर्छ।'
यता सरकारले समेत गत कात्तिक देखिनै यस्तो कर्जाको ब्याज अनुदान भुक्तानी गरेको छैन। बैंकहरूले १२ अर्ब रूपैयाँ ब्याज अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत चैत मसान्तमा एक लाख २७ हजार दुई सय १२ जना ऋणीहरूले कुल १ खर्ब ४० अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपभोग गरिरहेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गर्दै आइरहेको छ।
व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा, शिक्षित युवा बेरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि कर्जा, सिटिइभिटीबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमको लागि कर्जा र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा छन्।
यी शीर्षकमा कर्जामा पाँच लाखदेखि पाँच करोडसम्म कर्जा पाइने व्यवस्था छ। यो भन्दा बढी रकमको लागि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो कर्जाको ब्याज, कर्जा सुरक्षण शुल्क र बीमा प्रिमियम रकम नेपाल सरकारले अनुदानको रूपमा वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी गरिदिन्छ।
सरकारकाे एउटा कर्जामा ब्याज अनुदान दिने अवधि पाँच वर्षको हुन्छ। बैंकहरूले आधार दरमा दुई प्रतिशतमात्रै प्रिमियम राखेर यस्तो कर्जा दिएका हुन्छन्।
