नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाँडेले स्मार्ट टेलिकम (स्मार्ट सेल) प्रकरणमा सरकारी कारबाहीको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
मंगलबार पत्रकारहरूसँगको भेटमा उनले 'ऐन ठूलो कि नियमावली' भन्दै बैंकहरूको धितो अधिकारलाई नियमावलीमार्फत कमजोर बनाइएको टिप्पणी गरे।
पाँडेले सुरक्षित कारोबार ऐनअनुसार धितोमा पहिलो दर्ता गर्ने पक्षको प्राथमिक अधिकार रहने र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले पनि धितोमा बैंकहरूको पहिलो अधिकार सुनिश्चित गरेको बताए।
'सुरक्षित कारोबार ऐनमा धितो हाम्रो नाममा छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले पनि बैंकहरूको पहिलो अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ,' उनले भने।
तर अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ लाई आधार बनाएर सम्पत्ति सरकारी नियन्त्रणमा जाने भन्दै कारबाही अघि बढाइएकोमा उनले आपत्ति जनाए।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले अनुमति रद्द वा खारेज हुने व्यवस्था मात्रै गरेको छ, तर खारेज भएका कम्पनीको सम्पत्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय नियमावलीमार्फत थप गरिएको हो।
'ऐन मा राखिएको छ, तर हामीले त हाम्रा ऐनहरू मार्फत नै नीतिगत रूपमा धितो बिक्री गरेका हौं,' उनले भने।
कानुनी रूपमा अदालतबाट व्याख्या खोजिनु पर्ने विषयमा पहिले नै पक्राउको प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा पनि उनको असन्तुष्टि छ।
'नीतिगत व्यवस्थाको उपचार अदालतबाट खोजिनु पर्नेमा पक्राउका घटना भए, यो मेरो ५० वर्षको बैंकिङ अनुभवमै ठूलो घटना हो,' उनले भने।
उनले स्मार्ट टेलिकममा गरिएको लगानी सह-वित्तीयकरणअन्तर्गतको कर्जा भए पनि आफ्नो बैंकको नाममात्रै उछालिएको बताए।
त्यसमा प्राइम कमर्सियल बैंक समेतको लगानी रहेको थियो।
बैंकहरूले प्रतितपत्रमार्फत कर्जा प्रवाह गरेका थिए।
ह्रासकट्टीको कारण कम्पनीको सम्पत्ति दुई/तीन अर्ब रूपैयाँ मात्रै मूल्यांकन हुने अवस्थामा रहेको र थप समय लम्बिदै गएको भएकोले यो थप ह्रास हुने अवस्था देखिएको पनि उनले बताए।
यसअघि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले स्मार्ट सेलको धितो सम्पत्ति लिलाममार्फत बिक्री गरेर कर्जा उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
२०८२ साउनमा प्रकाशित लिलाम सूचनाअनुसार २०८२ असोजसम्म बिक्री प्रक्रिया टुंग्याइएको थियो।
यो प्रक्रियामा टान्सगेट टेक प्रालि, एनसेल आक्जियटा प्रालि, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्कले सहभागिता जनाएका थिए।
अन्तत: एनसेलले यो सम्पत्ति लिलामबाट पायो।
लिलामीमा एनसेलले ४ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ मूल्य हालेको थियो। टान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड ५० लाख र प्रोफसनल बिजनेसले ४२ करोड ५० लाख प्रस्ताव गरेको थियो।
प्राधिकरणले २०८० वैशाख पहिलो साता कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेकोमा स्मार्ट सेलका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशीले २०८२ भदौ २० गते लिलाम गरेर कर्जा उठाउँदा आफ्नो दाबी नलाग्ने भन्दै बैंकलाई पत्राचार गरेका थिए।
