राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको बृहत् आर्थिक प्रतिवेदनले बैंकहरूमा रहेको कर्जा निष्क्रिय हुने जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनले भनेको छ, '२०८० असारमा निगरानी (वाचलिस्ट) श्रेणीमा वर्गीकृत कर्जा अनुपात ६.७ प्रतिशत रहेकोमा गत चैतमा ११.१ प्रतिशत पुगेको छ। यसमा भइरहेको निरन्तर वृद्धिले कर्जा क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गएको छ र आगामी अवधिमा यी कर्जा निष्क्रिय कर्जामा परिणत हुने जोखिम उच्च रहेको संकेत गर्दछ।'
वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात २०७२ चैतमा १.८१ प्रतिशत रहेकोमा गत चैतमा यो ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ।
गैर बैंकिङ सम्पत्तिलाई समेत समेट्दा निष्क्रिय कर्जाको भार अझ बढ्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समस्याग्रस्त कर्जा असुलीमा चुनौती सामना गरिरहेका छन्।
यो समस्या विशेषगरी कर्जा स्वाप (एकबाट अर्कोमा सारिएको कर्जा) मा बढी देखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ, 'क वर्गका वाणिज्य बैंकबाट विकास बैंकमा र वित्त कम्पनीमा सारिएका कर्जाहरू पछि निष्क्रिय कर्जामा परिणत हुने गरेका छन्।'
केही ऋणीहरूको असहयोग र भ्रामक अभियानका कारण पनि ऋणीहरूले कर्जा तिर्न नपर्ने वा तिर्न ढिलाइ गर्न सकिने भन्ने धारणा बनाएकोले समस्या भइरहेको देखिएको छ।
यसको प्रत्यक्ष असर कर्जा असुली र धितो लिलामी प्रक्रियामा परेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा कर्जाको गुणस्तर खस्किँदै जाँदा बैंकहरूको नाफा घट्नुका साथै पुँजी आवश्यकतामा पनि दबाब परेको छ।
निष्क्रिय कर्जाको कारण थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले यसले बैंकहरूको नाफा घटाइरहेको छ, बैंकहरूले राख्नुपर्ने जोखिम भारित सम्पत्ति बढाएको छ र पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा दबाब सिर्जना गरिरहेको छ।
यी कारणहरूले अहिले बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता हुँदाहुँदै पनि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता सीमित भएको छ।
राष्ट्र बैंकको विश्लेषणले प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि धेरै बैंकलाई पुँजी पर्याप्तता अनुपातको दबाब रहेको र लगानी गर्न सक्ने केहीलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात बाधक बनिरहेको उल्लेख छ।
बैंकहरूमा प्राथमिक कोषको आधारमा कम्तीमा ८.५ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात हुनुपर्छ भने निक्षेप रकमको ९० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा लगानी गर्न पाइने व्यवस्था छ।
यद्यपि निष्क्रिय कर्जा अझै व्यवस्थापन गर्न सकिने स्तरमै रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
तर, अहिलेको यस अवस्थाले उच्च कर्जा विस्तार हासिल गर्ने प्रयासमा असर पार्न थालेको विश्लेषण गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले अहिले असामान्य अवस्थामा गइनसकेको र आर्थिक गतिविधि निरन्तर सुधार हुँदै गइरहेकोले कर्जाको गुणस्तर पनि सुधार हुने अपेक्षा गरेको छ।
सरकारले अहिलेको बजेटमार्फत् आय करमा गरेको कटौती, कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि र सरकारले अगामी दिनमा गर्ने पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
सम्भवतः यही अपेक्षामा राष्ट्र बैंकले यसपटक नीतिगत दर चलाएर बजारमा थप पैसा प्रवाह गराउनेभन्दा पनि कर्जा लिनसक्ने प्रक्रियाहरू सुधारेर कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
