आफ्नो एकल निर्णयबाट सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन प्रहरी-प्रशासनलाई निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेका थिए।
हरेक वर्ष बाढीका कारण काठमाडौं नदी किनारका हजारौं मानिस डुबानमा परेको उल्लेख गर्दै बालेनले लेखेका थिए, 'थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा लगायत खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो।'
उनले यो पनि भनेका थिए, 'हामी सरकारमा छौं; अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौं। देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पुर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौं। वर्षौं पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ। ढुक्क हुनुहोस्।'
प्रधानमन्त्री बालेनले 'ढुक्क हुनुहोस्' भन्दै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर २६ सयभन्दा बढी परिवारलाई बेघर बनाएको दुई महिना बितिसकेको छ। तर यो दुई महिनामा सरकारले सुकुम्बासी समस्या सुल्झाउनुको साटो झन् झन् बल्झाउँदैछ।
प्रधानमन्त्रीको त्यति बेलाको स्ट्याटसलाई अहिलेको अवस्थासँग दाँजेर हेर्ने हो भने उनले आफ्नै दुइटा बाचा तोडेको देखिन्छ।
एउटा, उनले सुकुम्बासीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिनेछ भनेका थिए। तर नदी/खोला किनारबाट विस्थापित सबै सुकुम्बासी परिवारको जिम्मा सरकारले लिएन। तीमध्ये बहुसंख्यक आफै डेरा खोजेर लाखापाखा लागे।
सरकारले झन्डै चार सय विस्थापित परिवारलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा लगेर त राख्यो, तर अहिले उनीहरूलाई त्यहाँबाट पनि लखेटिँदैछ। होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने नाममा सुकुम्बासीलाई दिइँदै आएको खाना समेत बन्द गरेर सरकारले 'निर्मम' व्यवहार देखाइरहेको छ।
दोस्रो, बालेनले अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्ने र समस्याको स्थायी समाधान गर्ने भनेका थिए। तर यसको निम्ति प्रक्रिया सुरू गर्नु त परै जाओस्, सरकार अहिले होल्डिङ सेन्टर खाली गराएर समस्याबाट टक्टकिन खोज्दैछ।
यसबीच सुकुम्बासी परिवारलाई एकमुष्ठ २५ हजार र पछि महिनाको १५ हजार रूपैयाँ दिने घोषणा त गरिएको छ, तर सुकुम्बासीले सरकारसँग माग गरेको कुरा पैसा होइन, भूमिको अधिकार हो।
विगतका सरकारले दिन नसकेको त्यही अधिकार म दिन्छु भनेर बालेनले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएका थिए। अहिले सुकुम्बासीहरूको त्यही संविधानप्रदत्त भूमि अधिकारलाई सरकारले मासिक खर्चका नाममा टार्न त खोजिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सँगसँगै, आज एकाएक होल्डिङ सेन्टर खाली गराउन उर्दी जारी गर्ने र त्यसका लागि खाना नै बन्द गर्न पछि नपर्ने सरकारले भोलि त्यही मासिक खर्च पनि बन्द गर्न के बेर भन्ने शंका पनि जन्मेको छ।
यिनै शंका र प्रश्नबीच सुरूमा बस्तीबाट र अहिले होल्डिङ सेन्टरबाट विस्थापित हुनुपरेका सुकुम्बासीहरू प्रधानमन्त्री बालेनको नीति र 'ढुक्क हुनुहोस्' भन्ने भनाइप्रति ढुक्क हुन सकेका छैनन्।
उनीहरू समस्या समाधानका नाममा सरकारले आफूहरूलाई आपतमा पारेको र सन्तानको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलेको बताउँछन्।
घरबार उजाडएका यी गरिब सुकुम्बासी परिवारलाई महिनाको १५ हजारमा कसरी गुजारा गर्ने र कोठाभाडा तिरेर आफ्ना केटाकेटी कसरी पढाउने भन्ने चिन्ता पनि छ। कीर्तिपुर, खरिपाटी र बनेपाका होल्डिङ सेन्टरबाट सोमबारदेखि जबर्जस्ती निकालिँदै गरेका सुकुम्बासीहरू सरकारले दिने भनेको रकमले काठमाडौंको चरम महँगीमा गुजारा चलाउन असम्भव भएको बताइरहेका छन्।
उनीहरूका अनुसार यो रकम राहत नभएर 'गरिबमाथि राज्यले थोपरेको सास्ती' हो।
'सिंहदरबारको बन्द कोठामा बसेर सुकुम्बासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउन मासिक १५ हजार दिने नीति त बनाइयो, तर यति पैसाले काठमाडौंको महँगीमा कसरी गुजारा चलाउन सकिएला भनेर सोचिएन,' कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा बसेका कटकबहादुर थापाले सेतोपाटीसँग भने, 'दिनभरि दस नंग्रा खियाएर मजदुरी गर्दा पनि मुस्किलले दुई छाक टर्ने यो सहरमा १५ हजार बोकेर ५–६ जनाको परिवार कसरी पाल्ने?'
यसअघि सुकुम्बासी बस्तीमा हुँदा सानो झुपडी भए पनि उनीहरूको आफ्नै घर थियो। त्यो घरमा बसेबापत भाडा तिर्नुपर्दैनथ्यो। कमाएको पैसाले खान र केटाकेटी पढाउन जेनतेन पुग्थ्यो। यसबाहेक चाडबाड मनाउन, औषधिउपचार गर्न हम्मे हम्मे नै पर्थ्यो।
अब सरकारले दिने भनेको पैसाको भरमा होल्डिङ सेन्टर छाड्नुपरेपछि कोठा भाडाको अतिरिक्त भार थपिएको उनीहरू बताउँछन्।
त्यसमाथि सबभन्दा ठूलो सकस त डेरा खोज्नु नै हो।
काठमाडौंमा कोठा पाउनै महाभारत भइरहेको र पाइहाले पनि ७–८ हजार रूपैयाँ भाडा बुझाउनुपर्ने पीडितहरू बताउँछन्।
त्यति पैसा तिर्न तयार हुँदा पनि सुकुम्बासी र गरिब भन्ने थाहा पाएपछि घरबेटीहरूले ढोकाबाटै फर्काइदिने गरेको थापाको अनुभव छ।
'सुकुम्बासीलाई कसैले कोठा पत्याउँदैनन्। यो सहर धनीहरूका लागि मात्र हो, गरिब त यहाँ चोर, लुटेरा र सुकुम्बासी मात्र ठहरिन्छन्, मान्छे नै गनिँदैनन्,' उनले दुखेसो पोखे।
कटकबहादुरकी श्रीमती कृष्णमाया राईगाई पछिल्ला केही दिनयता कीर्तिपुर र ललितपुरका गल्ली चहार्दा पनि कोठा नपाएपछि असहाय बनेकी छन्।
'पहिले बस्तीबाट निकाल्दा सबै सामानधरि निकाल्न दिएनन्। अब अहिले आएर होल्डिङ सेन्टरबाट पनि निस्किएर जा भन्छन्। कहाँ जानू?' उनले आँखाभरि आँसु पार्दै भनिन्, 'सरकारले हाम्रो बिजोग बनायो। बेवारिसे नै भइयो।'
उनले अगाडि भनिन्, 'होल्डिङ सेन्टर खाली गर्नू भनेदेखि कोठा खोज्न हिँडिरहेको छु। कीर्तिपुर र ललितपुरका थुप्रै ठाउँ डुलिसकेँ, कतै पाउँदिनँ। सुकुम्बासी बस्तीबाट आएको भन्नासाथ ढोकाबाटै फर्काइदिन्छन्।'
उनी दुई दशकअघि पनि काठमाडौंमा भाडा तिर्न नसक्ने भएपछि नदी किनार ओत लाग्न पुगेकी थिइन्। त्यहीँ बसेर छोराछोरी हुर्काइन्। उनीहरूलाई पढाइन्।
अब फेरि कोठा भाडा तिर्नुपर्ने भएपछि ज्याला-मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले दुई छाक टार्ने कि, कोठा भाडा तिर्ने कि, नातानातिनी पढाउने भन्ने उनको प्रश्न छ।
'यो सहर मानवतारहित बनिसक्यो। अब यहाँ गरिबहरू बाँच्न सक्दैनन्। यहाँ बस्ने सपना नदेख्दा हुन्छ भन्यो सरकारले,' उनले भनिन्, 'ओत मात्र होइन, हाम्रो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार पनि खोसियो।'
उनको परिवार अहिले पनि कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमै छ। सेन्टरबाट निस्किन लगातार दबाब आए पनि कहाँ जाने, के गर्ने भनेर सोच्न सकेका छैनन्।
थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती भत्काएपछि कीर्तिपुर पुगेकी ४९ वर्षीया लिला सार्की पनि आवाससँगै दैनिक ज्याला मजदुरीको कामसमेत गुमेको बताउँछिन्।
'सरकारले कहिले निकाल्छ भन्ने डरले बिरामी भइयो। अहिले बिनाविकल्प यहाँबाट निस्किएर जा भन्दा कहाँ जाने भन्ने पिरले मानसिक सन्तुलन नै बिग्रिन लागिसक्यो,' उनले भनिन्, '१५ हजार रूपैयाँले यो महँगो काठमाडौंमा कसरी बाँच्नू, जहाँ पिसाब फेर्न पनि पैसा लाग्छ?'
सेन्टरकै अर्की विस्थापित कृष्णमाया परियारले पनि 'यो सहर गरिबका लागि असाध्यै निर्दयी बनेको' भन्दै दुखेसो पोखिन्।
'काठमाडौं यस्तो ठाउँ भइसक्यो, जहाँ हावाबाहेक सित्तैमा केही पाइँदैन। एक थोपा पानी पिउन पनि गोजीमा पैसा हुनुपर्छ। पानीधरि किनेर खानुपर्ने सहरमा १५ हजार बोकेर एउटा गरिबले कसरी टाउको लुकाउने ठाउँ पाउँछ? यो कुरा चिल्ला गाडी चढेर हिँड्नेहरूले बुझ्दैनन्,' उनले भनिन्।
यी विस्थापित सुकुम्बासीहरू सरकारले आफ्नै बाचाविपरीत होल्डिङ सेन्टर खाली गराउन अमानवीय दबाब दिन थालेको बताउँछन्।
'भन्ने बेला डुबानमा नपरोस् भनी सुरक्षित ठाउँमा सारेको भन्ने! विगतका सरकारले गर्न नसकेको स्थायी समाधान गर्छौं भन्ने! अनि अहिले आएर हामीलाई स्थानान्तरण गरेर ल्याइएको होल्डिङ सेन्टरबाट पनि जबर्जस्ती हटाउन खोज्ने!' काभ्रेको बनेपास्थित रेडक्रस भवनमा बसेका ५० वर्षीय सिंहबहादुर मोक्तानले भने।
'यो त सबै हाम्रो बस्ती हटाउने खेला पो रहेछ!' उनले गुनासो गरे।
सरकारको अहिलेको निर्णयपछि आफूहरूसँग बालबच्चा बोकेर माइतीघरको सडकमा सुत्नुबाहेक अर्को विकल्प नभएको मोक्तानको भनाइ छ।
यस्तै अवस्था भक्तपुरको खरिपाटी होल्डिङ सेन्टरमा पनि देखिएको छ। त्यहाँ आश्रित ३० वर्षीया बबिता घिसिङ आफ्ना बालबच्चालाई सोमबार रातिदेखि खाना खुवाउन नपाउँदा अलमलमा परेकी छन्।
बैंक खाताको प्राविधिक त्रुटिका कारण सरकारले तोकेको राहत रकमसमेत हात नपारेकी उनले भनिन्, 'यो सरकारले कुनै न कुनै ठाउँमा हाम्रो स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो, तर अस्थायी बसोबासबाट पनि निकालिदियो।'
'खै, हामी यो देशका नागरिक नै होइनौं जस्तो भयो,' उनले भनिन्।
काठमाडौंको महँगीमा कोठाभाडा, रासनपानी, केटाकेटीको पढाइ, स्वास्थ्य उपचार लगायत खर्च १५ हजारले धान्न नसकिने बबिताको भनाइ छ।
श्रीमानको कमाइको ठेगान नभएको अवस्थामा बालबच्चा बिरामी हुँदा उपचार खर्च जुटाउनसमेत नसकिने भन्दै उनले थपिन्, 'सरकारले दिने १५ हजारले त महिनाभरिको ओखती र नानीहरूको दूध किन्न पनि पुग्दैन। हामीलाई पैसा नदिएर ओत लाग्ने छत मात्र दिएको भए हामी आफै ज्यालामजदुरी गरेर गुजारा चलाउने थियौं।'
यसरी पहिचान र विकल्पका नाममा सुकुम्बासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा हुलेर सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठाने पनि अहिले थोरै पैसाका भरमा त्यहाँबाट पनि लखेट्नु क्रूरता भएको पीडितहरूको आरोप छ।
खरिपाटीमै बसिरहेका राजेश कार्कीले आक्रोश पोख्दै भने, 'नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई 'उपयुक्त आवासको हक' ग्यारेन्टी गरेको छ, तर हाम्रा लागि संविधानका धाराहरू केवल कागजका पानामा सीमित भए।'
'नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले कहिल्यै सोचेका छैनन्, काठमाडौंमा एउटा सामान्य कोठाको भाडा कति छ? एक बोरा चामलको मूल्य कति पुग्यो?' उनको प्रश्न छ।
सहर सुन्दर र नदीहरू सफा हुनुपर्नेमा कसैको विरोध नभए पनि यो सुन्दरता गरिब र श्रमजीवीहरूको आँसु र बिचल्लीमाथि उभिन नहुने विस्थापितहरूको तर्क छ।
सरकार मासिक १५ हजार रूपैयाँको अंक देखाएर सुकुम्बासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट जबर्जस्ती निकालेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको उनीहरू बताउँछन्। आफूहरूका लागि यो सरकारी आश्वासन राहत नभएर सास्ती मात्र बनेको पीडित सुकुम्बासीहरूको गुनासो छ।
