प्रतिनिधि सभा बैठक पुनः सुरू भएको छ।
प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले सभामुखको अपहेलना हुने गरी बोलेको भन्दै सभामुख डिपी अर्यालले बैठक नै १५ मिनेट स्थगित गरी छलफल गरेका थिए।
पुनः सुरू भएको बैठकमा एमाले सांसद राईले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे प्रष्टीकरण दिएका छन्।
उनले सभामुखप्रति आफ्नो सम्मान रहेको बताए। तर कुरै नसुनी सभामुखले माइक काटिदिएको उनको दाबी छ।
'सम्मान छ, आदर छ। किन छैन? जनताले चुनेर पठाएको हो। मैले भाषा मिलाउँदै थिए। कुरा गर्दै थिएँ। सभामुखले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो मान्ने नै थिएँ। तर एकै चोटि जुन ढंगले प्रस्तुत हुनुभयो त्यो नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो,' उनले भने।
आफूले राखेको विषय विधिमै रहेको पनि उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री संसदमा जबाफ दिन नआएको विषय उठान गर्ने आफ्नो तयारी रहेको पनि बताए।
'हामी सत्यको पक्षमा, सामाजिक न्यायको पक्षमा सधैँ बोल्दै आएका हुनाले मैले भाषा मिलाउन खोज्दै थिएँ। म आँत्तिएको थिइनँ। मेरो कुरै नसुनी सभामुखले माइक काटिदिनुभयो। यसमा मेरो ठिक थ्यो कि तपाईंको ठिक थ्यो भन्दा पनि कतिपय कुराहरू आवेगमा आएर पनि समस्या हुने रहेछ। त्यसो नगरेको भए मलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो,' उनले भने।
सांसद राईले विधि र नियमावली सरकारले मिचिरहेको आरोप लगाए।
नियमावलीले संसदमा प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म जबाफ दिन नआएर विधि मिचेको बताए।
यसमा सभामुखले रूलिङ गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
'नत्र सधैँभरी हामीले उठिराख्ने हो? आन्दोलन गरिराख्नुपर्ने हो? कहिलेसम्म उठिराख्नुपर्ने हो? यस्तो इतिहास सदनमा कहिल्यै देखेको थिइनँ,' उनले भने।
संसदमा प्रधानमन्त्रीले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
'अब प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर जबाफ दिनुपर्छ। जबाफ दिनुभएन भने आन्दोलन गर्न लगाको लगाइ भाषण गर्न लगाका लगाइ उठाएको उठायै गर्नू बेठिक हुन्छ,' उनले भने।
सांसद राईले बाँदर नियन्त्रणको कुरा आफूले पहिल्यै संसदमा राखेको भए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको बताए। त्यसबारेमा सरकारले कार्यदल गठन गरेको तर त्यसले के काम गरिरहेको छ भनेर संसदलाई जानकारी नगराइएको उनले बताए।
'सात दिनमा जबाफ आओस् भनेको थिएँ। कार्यदलले के काम गरिरहेको छ? त्यसको जानकारी यो सदनले जान्न पाउनुपर्छ। यत्रो नयाँ सरकार आइसकेपछि बाँदर नियन्त्रण त हामीले गर्न सकेनौं भने ठूलो समस्या बन्छ,' उनले भने।
बेलायत र हङकङमा रहेका भुतपूर्व सैनिकहरूका समस्याको समाधान गर्न पनि उनले सरकारसँग माग राखे।
