मुलुकको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भूमिराज शर्माका अनुसार फागुनमा मात्रै १० अर्ब रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण बढेको हो।
हालको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा ऋणको हिस्सा ४२.८७ प्रतिशत पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षसम्म नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब पुगेको छ।
सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १० खर्ब १० अर्ब २७ करोड छ। बाह्य ऋण १० खर्ब ६९ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
पछिल्लो साढे तीन वर्ष अवधिमा सार्वजनिक ऋण दोब्बर बढेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म १० खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँको सार्वजनिक ऋण थियो। चालु वर्षको फागुन महिनासम्म २० खर्ब ८० अर्ब पुगेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा २६ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण भएकामा अहिले बढेर ४२ प्रतिशत पुगेको छ। भूकम्पपछिको पुनः निर्माणको क्रममा समग्र पूर्वाधार निर्माण र कोभिडपछि स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा बढी ऋण प्रवाह भएको कार्यालयको भनाइ छ।
के सार्वजनिक ऋण बढी भएको हो?
अर्थविद् डा. विश्वास गौचन अर्थतन्त्रको आकारसँगको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण बढी भन्न नमिल्ने बताउँछन्।
'हाम्रा छिमेकीहरूसँग तुलना गर्यो भने पनि ती दशेको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा ५० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण छ हाम्रो ४२ प्रतिशत पुगेको छ,' उनले भने, 'ऋणको अंक बढी नभए पनि वृद्धिदर भने बढी देखिएको छ। अब सजग हुनु पर्ने बेला आएको छ।'
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक लगायतका निकायहरूले अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा ६० प्रतिशतसम्मको ऋण स्वाभाविक ठान्छन्। तर ऋणको उपयोग कहाँ भएको छ भन्ने विषयले अर्थ राख्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
आन्तरिक ऋण कुन क्षेत्रमा खर्च भएको छ भन्ने हिसाब सरकारले राखेको छैन। बाह्य ऋणमा भने सबभन्दा बढी ७७ प्रतिशत आर्थिक मामिला सडक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा खर्च हुन्छ भने ८ प्रतिशत शिक्षा, ७ प्रतिशत स्वास्थ्य प्रतिशत सामाजिक विकास र एक प्रतिशत वातावरण संरक्षणमा खर्च भएको छ।
आठ महिनामा ८० अर्ब साँवा फिर्ता
चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ८० अर्ब ४९ करोड साँवा फिर्ता भएको छ। यही अवधिमा सरकारले ऋणको ब्याज स्वरूप ४१ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। साँवा र ब्याज भुक्तानीमा करिब एक खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ गएको छ।
फागुनसम्म पाँच खर्ब ८४ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठेको छ। साँवा-ब्याज भुक्तानीमा गएको रकम यो राजस्वको २१ प्रतिशत हो।
