राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष बजेटको लागि तयारी अघि बढाएका छन्।
फागुन १५ गतेभित्र बजेटको सिद्धान्त प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएपछि त्यसपूर्व गर्नुपर्ने कामको लागि आयोग र मन्त्रालय जुटेका हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनुको कारण निर्माणको क्रममा तयारी नपुग्नु भएको निष्कर्ष निकालेपछि अहिले बजेट क्यालेन्डर नै परिवर्तन गरिएको छ।
चालु वर्षको बजेट छलफलका क्रममा सांसदहरूले पनि बजेट छलफल पर्याप्त नभएको र तयारी फितलो भएको बताएपछि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई संशोधन नै गरेर बजेट क्यालेन्डर परिवर्तन गरिएको हो।
आगामी वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग बजेटको सिलिङ तोक्ने तयारीमा छ। आगामी साता बजेटको सिलिङ दिइँदैछ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता लेखनको लागि टिम बनाएर काम सुरू गरेको छ। मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट बजेट महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा सिद्धान्त र प्राथमिकता लेखन कमिटी बनाइएको छ।
आगामी वर्षको बजेटको लागि सिलिङ दिने सवालमा छलफलमा जुटेको राष्ट्रिय योजना आयोगले अहिले नयाँ ढंगले छलफल सुरू गरेको आयोगका आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख महेश भट्टराईले बताए।
'हामीले सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूसँग छलफल गरेका छौं, के–के गर्छौं भन्दा पनि के गर्न सक्छौं भनेर हामीले स्रोत खोज्न आवश्यक छ, सोही अनुसार छलफलहरू भएका छन्,' भट्टराईले भने।
आयोगले सबै मन्त्रालयहरूसँग बजेटको आवश्यकता र प्राथमिकता सवालमा एक चरण छलफल गरिसकेको छ।
आयोगका पदाधिकारीहरूका अनुसार तयारी अवस्थाका योजना 'रेडी टु गो प्रोजेक्ट' कुन-कुन छन्?, पहिलो वर्ष कति बजेट खर्च गर्न सक्ने आधार छ?, बहुवर्षीय ठेक्काको लागि चालु वर्षमा विनियोजन गरेको बजेट कति खर्च भयो? अपेक्षित खर्च भएको छैन भने के आधारमा भएको छैन? लगायतका विषयमा छलफल गरेर मन्त्रालयगत सिलिङ तोक्ने तयारी गरिएको छ।
आयोगले बजेट सिलिङ तोक्नुपूर्व १/१ पटक प्राविधिक कमिटी र स्रोत अनुमान समितिको बैठक बोलाइसकेको छ।
प्राविधिक कमिटीले स्रोत अनुमान समितिलाई सहजीकरण गर्ने काम गर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवले संयोजन गर्ने यो कमिटीमा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखा, बजेट महाशाखा र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयन महाशाखा प्रमुखका साथै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, तथ्यांक कार्यालयका सहसचिव तथा कार्यकारी निर्देशकको उपस्थिति रहन्छ।
योजना आयोगको उपाध्यक्ष संयोजकत्वमा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति रहन्छ। यो समितिमा सदस्यहरूमा आयोगकै सदस्य (समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र हेर्ने), नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र महालेखा नियन्त्रक रहन्छन्।
समितिले नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च, राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनको वर्तमान अवस्था, बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्छ। उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतको आकलन गर्ने, आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षको खर्च र सम्भाव्य आर्थिक वृद्धि, राजस्व र अन्य स्रोत परिचालन र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थासमेत विश्लेषण गर्छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी त्यसबाट राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनमा पर्न सक्ने प्रभाव आकलन गर्ने, राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने काम यो समितिबाट हुन्छ। यसै आधारमा आगामी वर्षको स्रोत अनुमान गरिन्छ।
'हरेक वर्ष स्वयलिङ गरेर बजेट ठूलो बनाउने काम भएको छ, वास्तविक स्रोत नहुनु र बजेट कार्यान्वयन पनि कमजोर भएको अवस्थामा यथार्थपरक बजेट बनाउनु अहिलेको चुनौती हो,' आयोगका एक अधिकारीले भने, 'पछिल्लो वर्षहरूमा स्रोतको वृद्धिदर खुम्चिएको छ। तर, विनियोजन गर्ने बजेटको आकार बढेको छ, हामी यस पटक आकार घटाएर पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने बजेटको लागि सुझाव दिनेछौं।'
सरकारले चालु वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँको राजस्व उठ्ने अनुमानसहित बजेट बनाएको थियो। तर, करिब सात महिनाको अवधिमा ३८.३७ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ।
प्राविधिक कमिटीको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यो वर्ष ११ खर्ब बराबरको राजस्व उठ्ने बताएका थिए। कतिपय क्षेत्रमा राजस्वको आधार हरेक वर्ष घट्दै गएकोले पनि आगामी वर्ष साढे १२ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको राजस्व अनुमान गर्न मुस्किल पर्ने योजना आयोगका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। यसबाहेक ऋण र अनुदान गरेर थप चार खर्बको स्रोत जुटाउन सक्दा पनि वास्तविक बजेटको आकार साढे १६ खर्ब रूपैयाँ माथिको नपुग्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
चालु वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएकोमा करिब सात महिनाको अवधिमा ३७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ। गत वर्ष जम्मा १४ खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँको बजेट खर्च भएको थियो। यो वर्ष अधिकतम साढे १५ खर्ब रूपैयाँको बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
