महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ढिला गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
गत चैतमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रतिवेदन सरकारले समयमै महालेखा परीक्षक नियुक्त नगर्दा डेढ महिनापछि सार्वजनिक गरिएको हो।
आइतबार सार्वजनिक गरिएको महालेखाको ६१ औं प्रतिवेदनअनुसार सरकारको बेरूजु रकम ६ खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँ माथि पुगेको छ। यो वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३ प्रतिशत हो। बेरूजु प्रमाण नुपर्याइ गरिएको खर्चको अंक हो।
वर्ष २०७७/७८ सम्मको लेखा परीक्षणको आधारमा कुल बेरूजु पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ थियो।
सरकारले हरेक विगतको बेरूजु फर्छ्यौट गर्ने र नयाँ कार्यक्रम तथा खर्चमा बेरूजु नआउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसो हुन सकेको छैन। एकै आर्थिक वर्षको २३ प्रतिशतले बेरूजु बढ्नुले लेखा प्रणाली सञ्चालनमा गम्भीर समस्या रहेको देखाएको छ। ६ वर्षमा करिब तीन गुणाले बेरूजु बढेको देखिएको छ। महालेखाको ५४ औं प्रतिवेदनमा मुलुकको बेरूजु दुई खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँ थियो।
उठाउनुपर्ने ठाउँबाट राजस्व उठाउन नसकेको, पारदर्शी खर्च गर्न नसकेको, जनताले तिरेको करको सही उपयोग गराउन नसकेको जस्ता समस्या प्रतिवेदनमा देखाइएको छ।
यस्ता छन् प्रतिवेदनले आर्थिक सुशासनमा उठाएका ६ विषय
१. लाभ नहेरी कर छुट
आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा १८ मा सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम लगाएको दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा राजस्व छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ।
यहीअनुरूप सरकारले हरेक वर्ष व्यवसायीका लागि विभिन्न कर छुटका कार्यक्रम ल्याउँछ। तर त्यस्तो छुट केका लागि दिइएको हो, छुटपछि के भयो, त्यसबाट राज्य वा जनतालाई के लाभ गर्यो, औद्योगिक वातावरणमा कस्तो प्रभाव सिर्जना गर्यो लगायत कुनै पनि विषयको विश्लेषण गरिएको छैन। जसले कर छुटको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारले साढे ३ खर्ब रूपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ। यसमध्ये २०७९/८० मै छुट रकम ९९ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख रूपैयाँ थपिएको हो।
पटके निर्णयका आधारमा दिने छुटको निकै बढाइएको छ। बेलाबखत गठन भएका कर पुनरवलोकन आयोगले पटके छुट कार्यक्रम नल्याउन सुझाव दिए पनि सरकारले कम गरेको छैन।
आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची १ को दफा १४ मा भन्सार महसुल पूर्ण छुट हुने, एक प्रतिशत मात्र लाग्ने र आंशिक छुट हुने, अनुसूचीको दफा १५ मा सरकारको सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा भन्सार महसुल पूर्ण वा आंशिक छुट हुने मालवस्तुबारे उल्लेख छ। त्यसैगरी सोही ऐनले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ बमोजिमका वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने व्यवस्था गरेको छ।
भन्सार विभागको आसिकुडाको तथ्यांकअनुसार भन्सार राजस्वतर्फ ९९ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख रूपैयाँ छुट दिइएको छ। आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट भएकामा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले राखेका छैनन्।
आयोजनाहरूले लागत अनुमान तयार गर्दा राजस्व छुटको व्यवस्था समावेश नगरेको, प्रतिस्पर्धामा ठेक्का कबोल गरिसकेपछि राजस्व छुट सुविधा उपलब्ध गराउँदा यसको प्रत्यक्ष फाइदा निर्माण व्यवसायीलाई हुने गरेको महालेखाले औंल्याएको छ।
महसुल सुविधामा आयात हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट रकमको अभिलेख र राजस्व छुट दिएको रकम आयोजनाको लगानी र उत्पादित वस्तुको लागतमा समायोजन गर्ने तथा आयातीत सामान सम्बन्धित आयोजनामै उपयोग भएको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय एवं सम्बन्धित आयोजनाहरूले सुनिश्चित नगरेको विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
राजस्व छुटको दर घटबढ गर्दा लिएको आधार र विश्लेषणको अभिलेख नराखेको, छुटको विवरण बजेट वक्तव्यका साथ संसदमा पेस नगरेको, छुट दिएकाले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, रोजगारी एवं लगानीमा अभिवृद्धि र आमनागरिकमा पुगेको सहुलियत लगायत पक्षको विश्लेषण हुन नसकेको विषय पनि महालेखाले उठाएको छ।
महालेखाले राजस्व छुटको प्रभाव विश्लेषण गर्ने तथा छुटको तथ्यांक संसदमा पेस गरी पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताएको छ।
२. अनुदानको छैन अनुगमन
जनताले तिरेको राजस्वबाट विभिन्न कार्यक्रमका लागि भन्दै सरकारले अनुदान दिएपछि त्यसको लाभको विषयमा लेखाजोखा राखिएको छैन। एकतर्फ अनुदान बढाउने र अर्कोतर्फ त्यस्तो अनुदानले के लाभ भयो भन्ने जस्ता विश्लेषण गर्न नसकिनुले अनुदानको पारदर्शितामाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
अनुदानको अनुगमन नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ मा मन्त्रालयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको समन्वय र परिचालन गरी अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २०७९/८० मा स्थानीय तह एवं गैरसरकारी संस्थालाई प्रस्तावको आधारमा छनोट गरी ६० करोड ७६ लाख रूपैयाँ अनुदान दिएको थियो। सोमध्ये मन्त्रालयबाट १२ करोड ९६ लाख, प्रदेश सरकारमार्फत तीन करोड ६५ लाख र स्थानीय तहमार्फत ४४ करोड १५ लाख रूपैयाँ अनुदान वितरण भएको देखिएको छ।
मन्त्रालयको संस्थागत अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार मन्त्रालयले सामाजिक विकास कार्यक्रमबाट २६ गैरसरकारी संस्थालाई सात करोड ४३ लाख ६६ हजार र विविध खाताबाट ८२ लाख ५० हजार रूपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको छ।
मापदण्डमा उल्लेख भएअनुसार संस्था दर्ता एवं नवीकरणको प्रमाण, संस्थाको विधान, अनुदान रकमबाट खर्च गर्ने कार्यक्रमको विवरण, आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लगायत कागजातबिनै अनुदान दिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको हो। स्वीकृत कार्यक्रम अनुसारको काम भएको पुष्टि हुने विवरण पेस नभएको तथा कार्यक्रम सञ्चालन भएको सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट नियमित अनुगमन नगरेकाले संस्थाको कार्यक्रम, खर्च र कार्यसम्पादन प्रक्रिया, मापदण्ड पालना र अनुदानको उपयोग लक्षित कार्यक्रममा भए वा नभएको यकिन गर्न समेत नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
संस्थाको वित्तीय विवरण संलग्न नभएको, सञ्चालित कुल कार्यक्रम र सोमा विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिएको अनुदान खुल्ने छुट्टाछुट्टै विवरण संलग्न नगरेकाले मन्त्रालयले प्रदान गरेको अनुदान र अन्य स्रोतबाट सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रममा दोहोरोपन भए वा नभएको सम्बन्धमा यकिन गर्न महालेखाले सुझाएको छ।
महालेखाले सरकारले दिने विभिन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा र त्यसको ब्याज अनुदानको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता रकम २०८० असार मसान्तमा एक खर्ब ९८ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सोङ्लाका गि प्रदान गरेको ब्याज अनुदान लगायत खर्च खुल्ने विवरण तयार नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ।
३. उठाउनुपर्ने राजस्व र ऋण चार खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै
सरकारले आफ्नो निकायबाट उठाउनेपर्ने ठूलो रकम उठाउन नसकेको विषय पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
सरकारले चार खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व र ऋणको रकम उठाउन नसकेको उल्लेख छ। सरकारकै स्वामित्वमा रहेका संस्थान, बोर्ड तथा समितिले वर्ष २०७९/८० को मसान्तसम्म एक खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ। त्यस्तै विभिन्न समयमा गरेको लगानी तथा ऋणको प्रतिफल, साँवा, ब्याज सरकारले प्राप्त गर्न सकेको छैन।
४. मनपरी रूपमा जग्गा भाडामा
सरकार तथा सरकारी निकायबाट मनपरी रूपमा जग्गा भाडामा दिइएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। भाडामा दिँदा प्रतिस्पर्धा नगराइएको लगायत विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिवेदनले नेपाल ट्रस्टको लिज अवधि थप भएको विषयमा प्रक्रिया पूरा नभएको औंल्याएको छ।
'तत्कालीन राजदरबारको डिपार्टमेन्ट अफ क्राउन पपर्टी र एक निजी कम्पनीबीच २०५२ साउन ३१ मा काठमाडौंस्थित गोकर्ण राज निकुञ्जको ३ हजार ९७० रोपनी १ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गामध्ये २ हजार ७९२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा फरेस्ट रिसोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्न तीस वर्षका लागि अमेरिकी डलर पचास लाख लिने गरी लिज सम्झौता भएको देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सञ्चालक समितिको २०७६ कात्तिक २६ को निर्णयबाट मौजुदा लिज अवधि समाप्त हुने अवधि २०८२ साउन ३१ देखि परिमार्जित लिज भाडादर लागू हुने गरी नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) ख अनुसार २५ वर्ष लिज अवधि थप गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) मा सिफारिस गरेअनुसार मन्त्रिपरिषदबाट २०७६ मंसिर २३ मा प्रस्ताव पारित भएको उल्लेख गरिएको छ। यसलाई ट्रस्टको सञ्चालक समितिको २०७६ पुस २९ को निर्णयअनुसार साविकमा लिजमा लिएकै कम्पनीसँग लिजसम्बन्धी सम्झौता गरिएको थियो।
वर्तमान लिज अवधि समाप्त हुनुभन्दा पाँच वर्षपहिले नै साविकको लिज अवधि थप भएको, निष्पक्ष बजार मूल्य मूल्यांकन गर्न स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ता छनोट गर्ने सूचना पत्रिकामा प्रकाशन नगरी साविककै सम्झौताकर्तासँग म्याद थप गरेको देखिन्छ। ट्रस्टको सम्पत्ति लिजमा दिँदा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न महालेखाले सुझाएको छ।
५. सुविधा भोगमा स्थानीय तह
प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा सुविधा भोग बढेको देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा २०५ वटा स्थानीय तहले आफूखुसी चार अर्ब रूपैयाँ बराबरको सवारी साधन खरिद गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
७५ वटा स्थानीय तहले तीन अर्ब ६६ करोड ७१ लाख २० हजार रूपैयाँ बराबरको गाडी र १३० वटा स्थानीय तहले २० करोड ७२ लाख ३८ हजार रूपैयाँ बराबरको दुईपांग्रे सवारी साधन खरिद गरेको उल्लख छ।
२६२ वटा स्थानीय तहले सवारी साधन मर्मततर्फ ७३ करोड ६७ लाख ९ हजार रूपैयाँ खर्च गरेका छन्। त्यस्तै ३२७ वटाले इन्धनमा एक अर्ब ५६ करोड ६९ लाख ८ हजार रूपैयाँ खर्च गरेका छन्। मर्मत र इन्धनमा मात्रै दुई अर्ब ३० करोड ३६ लाख १७ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ।
स्थानीय तहहरूले आफूखुसी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी नौ करोड १५ लाख रूपैयाँ वितरण गरेको विषय पनि महालेखाले औंल्याएको छ।
प्रदेश सभाले जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था नभए पनि स्थानीय तहले मनपरी राजस्व दुरूपयोग गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। गत आर्थिक वर्ष १७१ वटा स्थानीय तहले आफूखुसी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी यो रकम खर्च गरी दुरूपयोग गरेको पाइएको हो।
वर्ष २०७९/८० मा सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये खर्च भएको १४ खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँमध्ये अन्तिम महिना, असारमा मात्रै २ खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी भएको छ। यसमध्ये असारको अन्तिम साता मात्रै ८८ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ यसरी भुक्तानी भएको छ। यो कुल खर्चको ६.२४ प्रतिशत हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। असारको तेस्रो सातापछि खर्च र भुक्तानी गर्ने कामको नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाएको छ।
६. राष्ट्रिय गौरवका नाममा बजेट छुट्ट्याएर अन्तै खर्च
महालेखाको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाममा बजेट विनियोजन गरेर अन्तै खर्च भएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ।
सही ढंगले बजेट विनियोजन नगरेकाले बर्सेनि रकमान्तर गरेर हुने खर्च बढेको छ। मुख्य प्राथमिकता भनेर छुट्ट्याएको क्षेत्रमा समेत सरकारले खर्च नगरी अन्यत्र खर्च गरेको विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो।
२०७९/८० मा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। त्यसमध्ये ९५ अर्ब २९ करोड ७४ लाख रूपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। यो कुल बजेटको ५.३१ प्रतिशत हो।
रकमान्तर भएको ९५ अर्ब २९ करोडमध्ये २०७९/८० को असारमा मात्रै २३ अर्ब १० करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरिएको थियो। असारको अन्तिम साता मात्रै यसरी १३ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ रकमान्तर भएको थियो।
सुरू बजेटमा व्यवस्था नभएका १६ वटा कार्यक्रममा १५ अर्ब ४९ करोड बजेट रकमान्तर गरिएको थियो। यसरी रकमान्तर भएको रकम समेत पूर्ण खर्च हुन सकेन।रकमान्तर गरिएको बजेटको ५३.४० प्रतिशत (आठ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ) मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट समेत यसरी रकमान्तर भएको छ। आठवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट पाँच अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ अन्य ५१ वटा आयोजनामा रकमान्तर गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट अन्यमा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ। महालेखा परीक्षकले कानुनको सीमाभित्र रहेर मात्रै रकमान्तर गर्न निर्देशन दिएको छ।
