बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा बैंकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्न नहुनेमा उद्योगीले जोड दिएका छन्।
सोमबार अर्थसमितिमा छलफल भइरहेको छलफलमा व्यवसायीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्।
'विधेयकमा यो व्यवस्था राख्नु हुँदैन, म आफू बैंकर भएकाले भनेको होइन,' उद्योग तथा वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने, 'समग्र निजी क्षेत्रमा समस्या आउँछ।'
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले पनि यो व्यवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने उल्लेख गरे।
बैंकको प्रमोटरले सेयर बिक्री गर्ने विषयमा उनले बैंकको प्रमोटरको सेयरलाई पनि 'पब्लिक सेयर'मा बेच्ने बाटो खुलाउन पर्ने उनले बताए।
त्यस्तै, उद्योगी विनोद चौधरीले व्यवसायीले कर्जा लिने व्यवस्थामा बन्देज गर्न नहुने र यसको विकल्पमा बैंकहरूमा धेरैभन्दा धेरै स्वतन्त्र सञ्चालक हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
'बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन' संशोधन विद्येयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै बैंकमा 'उल्लेख्य स्वामित्व' भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउने छैन भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यो ऐनमा रहेको 'उल्लेख्य स्वामित्व' को परिभाषामा समेत संशोधन गर्न लागिएको छ।
संशोधनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएकालाई उल्लेख्य स्वामित्व भनेर परिभाषित गर्न लागिएको छ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको यस ऐनमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएकोलाई 'उल्लेख्य स्वामित्व' भनिएको छ।
यो स्वामित्वको परिभाषापछि बैंकमा लगानी गरेका व्यवसायीहरूले पाइरहेको कर्जामा समेत लगाम लाग्ने भएको छ। र, यसले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने मानिएको छ।
यस्तै व्यवस्था सम्बद्ध व्यक्तिलाई पनि गरिन लागिएको छ। 'सम्बद्ध व्यक्ति' भन्नाले परिवारको कुनै व्यक्तिको एकल वा संयुक्त रूपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएकालाई बुझिन्छ भनेर संशोधन गरिन लागेको छ।
त्यससँगै, एक प्रतिशतभन्दा कम स्वामित्व भए पनि कम्तीमा एक जना सञ्चालक वा पदाधिकारी मनोनीत गर्ने फर्म, संस्था वा अन्य किसिमले नियन्त्रण राख्न सक्ने संस्थाका पदाधिकारी तथा तिनको परिवारलाई पनि सम्बद्ध व्यक्ति मानिएको छ।
संसदले यो प्रस्ताव पास गरेर कार्यान्वयनमा आए बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका कसैले पनि आफू आबद्ध वा अन्य बैंकबाट व्यावसायिक ऋण लिन पाउने छैनन्।
