सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अन्तिम तयारीमा छ।
जेठ १५ मा सार्वजनिक हुने बजेटका कार्यक्रमहरू साउन १ बाट लागु हुनेछन्।
तर आयकर बाहेकका अधिकांश करहरू जेठ १५ बाटै कार्यान्वयनमा आउनेछन्।
बजेटले वस्तुको मूल्यवृद्धिमा प्रभाव पार्ने भएकाले आम उपभोक्तालाई चासो छ।
बजेटमार्फत करको दर बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्तामा पर्छ। अर्थ मन्त्रालयले करका दरहरू अन्तिम रातमा मात्र टुंग्याउँछ, जतिबेला भन्सार नाकाहरू बन्द हुन्छन्।
केही कर नीतिहरूमा देखिएका समस्या र कार्यान्वयनका जटिलताका कारण सरकार पछि हट्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हवाई टिकटमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने र भन्सारमा लाग्ने अग्रिम आयकरमा सुधार गर्ने तयारी छ।
साथै, अन्तःशुल्क लाग्ने र भ्याट छुट हुने वस्तुहरूको सूची पनि घटाउने योजना छ।
अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई यी विषयमा योजना बनाउन निर्देशन दिएको थियो।
दुवै निकायको छलफल र विज्ञहरूको सुझावका आधारमा कर नीतिमा पुनर्विचार गर्न लागिएको हो।
हवाई टिकटमा भ्याट लगाउँदा नेपालबाट टिकट काट्नेको संख्या घटेको पर्यटन व्यवसायीहरूको गुनासो छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि यो भ्याट उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
एक अधिकारीले भने, 'हवाई खानामा नेपाली होटलको खानामा भ्याट नलाग्ने, तर यात्रुको टिकटमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था ठीक भएन, त्यसैले हटाउन लागिएको हो।'
आयातित खाद्य वस्तुमा भ्याट र अन्य भन्सार महसुल लगाउन समस्या भएपछि सरकारले अग्रिम आयकर बढाउने नीति लिएको छ।
आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत जीवित जन्तु, मासु, माछा, फलफूल, जडीबुटी, दाल, दुग्धजन्य पदार्थ, अण्डा, मह, खाद्यान्न, मैदा, आटा, पीठो र वनस्पति उत्पादनमा आयात मूल्यको १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाइएको थियो।
पछि दालमा यो कर घटाएर २.५ प्रतिशत गरिएको थियो।
नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिले दुई देशबीचको कृषि व्यापारमा भन्सार शुल्क लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तोमा सरकारले कृषि सुधार शुल्क र अग्रिम आयकर लगाएको छ। तर, विज्ञहरूले भन्सारमा अग्रिम आयकर लगाउनु सैद्धान्तिक रूपमा गलत भएको बताएका छन्।
आयकर आय भएपछि मात्र लाग्नुपर्ने हो, तर अग्रिम आयकर अनुमानित आयमा आधारित हुन्छ। आय नभएमा कर फिर्ता वा अर्को वर्ष समायोजन गर्न सकिन्छ।
विगतमा व्यापारिक वस्तुमा भन्सारमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाइन्थ्यो। चालु वर्षबाट यो बढाइएको छ, तर कर समायोजन वा फिर्ताको सुविधा हटाइएको छ।
यो कर सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै दाल–चामल उद्योगीहरूले अदालतमा रिट हालेका छन्, जसको टुंगो लागिसकेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कृषिमा अग्रिम आयकर व्यवहारिक नभएको स्वीकारेका छन्।
एक अधिकारीले भने, 'भन्सारमा अग्रिम आयकरले कमजोर कर प्रशासनको संकेत गर्छ। कर समायोजनको सुविधा नदिँदा सिद्धान्तविपरीत भयो। आगामी बजेटमा यसमा सुधार हुनेछ।'
खाद्य उद्योगीहरूले अग्रिम आयकर र कृषि सुधार शुल्क हटाउन माग गरेका छन्। राधाकृष्ण राइस मिलका सञ्चालक भिवोर अग्रवालले भने, 'हामीले कानुनी उपचार खोजिरहेका छौँ र सरकारलाई यो नीति सच्याउन माग गरेका छौँ।'
सरकारले यो वर्ष पनि भ्याट छुट र अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूची घटाउने भएको छ।
विगत दुई वर्षदेखि यस्तो सूची घटाइँदै आएको छ। कर सुधार प्रतिवेदन र आर्थिक सुधार प्रतिवेदनले पनि यस्तो सूची घटाउन सुझाएका छन्।
