चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू र सरोकारवालाहरूले सरकारलाई कर छुटको दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन गर्न सुझाव दिएका छन्।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (एक्यान) ले आयोजना गरेको आर्थिक विधेयकको प्रभावसम्बन्धी छलफलमा वक्ताहरूले बारम्बार एकै प्रकृतिका छुटले कर अनुशासनमा बाधा पुग्न सक्ने र करदातालाई अन्याय भएको महसुस हुन सक्ने बताए।
त्यस्तै आयकर ऐनको भावना विपरीत कर संकलन बढाउने नाममा सरकारले विभिन्न प्रवधान ल्याउदा पनि आर्थिक गतिविधिमा बाधा पुग्न सक्ने उनीहरूले बताएका छन्।
सिए सुदर्शनराज पाण्डेलले राजस्व संकलन बढाउने नाममा आयकर ऐन बदनाम भएको बताए।
'आयकर ऐन धेरै अध्ययन, अनुसन्धान गरेर ल्याइएको थियो, तर अहिले राजस्व संकलनको नाममा बदनाम भइरहेको छ, कतिपय कुरा पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने भयो,' पाण्डेले भने।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघका अध्यक्ष सिए अरुण राउत, सिए उमेशराज पाण्डे, सिए इसा श्रेष्ठ र करजानकार तथा अधिवक्ता अनुप उप्रेतीले कर छुटको उद्देश्य र लक्षित समूह स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
'कर छुटमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। सधैं एकै प्रकृतिका छुट ल्याउँदा कर तिर्नेले अन्याय भएको महसुस गर्न सक्छन्,' सिए उमेशराज पाण्डेले भने।
आर्थिक विधेयक २०८२ ले ढुवानी खर्च कट्टीमा विशेष सुविधा दिएको छ। ढुवानी व्यवसायीहरूले आर्थिक वर्ष २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१ मा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नभएका व्यक्तिबाट सवारी भाडामा लिई भुक्तानी गरेको रकममा अग्रिम कर कट्टी गरेमा, प्यान नभएको बिल भए पनि उक्त खर्च करयोग्य आय गणनामा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था छ।
यस्तो कारोबारमा प्यानबिना कारोबार गर्न नपाइने भए पनि ढुवानी व्यवसायीका लागि यो छुट लामो समयदेखि दिइँदै आएको छ।
आर्थिक विधेयक २०८२ ले सामाजिक संस्थाहरूको कर बक्यौता मिनाहाको व्यवस्था पनि गरेको छ।
सामुदायिक अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था वा यातायातसम्बद्ध संघ–संस्थाले २०८२ जेठ १५ अघिको बक्यौता मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर वा अन्य कर २०८२ पुस मसान्तभित्र बुझाएमा ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा पनि छुट दिइएको छ। भ्याटमा दर्ता भएका करदाताले २०८१ चैत मसान्तसम्मको विवरण र कर नबुझाएमा, २०८२ पुस मसान्तभित्र बाँकी विवरण, कर र ब्याजको २५ प्रतिशत बुझाएमा जरिवाना, थप दस्तुर र बाँकी ब्याज मिनाहा हुन्छ।
विवरण बुझाएर कर मात्र बाँकी भएकाले पनि बक्यौता कर र ब्याजको २५ प्रतिशत बुझाएमा यही सुविधा पाउनेछन्।
त्यसैगरी, अन्तशुल्कको जरिवाना र विलम्ब शुल्क मिनाहाको व्यवस्था छ।
२०८१ चैत मसान्तसम्मको अन्तशुल्क विवरण र रकम नबुझाएकाले २०८२ पुस मसान्तभित्र बाँकी विवरण, रकम र विलम्ब शुल्कको ५० प्रतिशत बुझाएमा जरिवाना र बाँकी विलम्ब शुल्क मिनाहा हुन्छ।
आय विवरण नबुझाएकाको लागि पनि छुटको व्यवस्था छ। विगतमा आय विवरण नबुझाएका कारण कर कार्यालयबाट संशोधित कर निर्धारण भएकाले २०८२ पुस मसान्तभित्र आय विवरण पेस गरी सो अनुसारको कर बुझाएमा सुविधा प्राप्त हुनेछ।
एक्यानले हरेक वर्ष बजेटपछि गरिएको कर कानुनका सुधार र यसको व्यवहारिक प्रयोग तथा सहजीकरण र बाधाका विषयमा छलफल गर्ने गरेको छ।
यो पटकको आर्थिक विधेयकले विगतका गरिएका कतिपय कमजोरीहरू सुधार गरे पनि समग्र सुधारमा अग्रसर नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
