डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल नबुझाएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत काटिदिएपछि रूपन्देहीका १० वटा उद्योगमा कार्यरत करिब २४ हजार मजदुर कामविहीन भएका छन्।
रूपन्देहीका २१ वटा उद्योग र विद्युत प्राधिकरण बीच २०७७ सालदेखि सुरू भएको महसुल विवाद पछिल्लो समय कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि फेरि बल्झिएको हो।
आफूहरूले माग र प्रयोग नै नगरेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल बुझाउन नसकिने बताउँदै आएका रूपन्देहीका उद्योगहरूमा विद्युत प्राधिकरणले कात्तिक ७ गते लाइन काटिदिएको छ।
विद्युत प्राधिकरणले गत शुक्रबार साँझदेखि बुटवल–भैरहवा सडक आसपास रहेका पञ्चकन्या करिडोरका पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, एभरेस्ट रोलिङ, एसआर स्टिल, एसआर फुड्स, भलवारि स्वचालित चामल कारखाना, घराना फुड्स, गोयनका फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट र श्याम प्लास्टिक उद्योगको लाइन काटिदिएको हो।
उद्योगहरूमा विद्युत कटौती भएका उद्योगहरूमा उत्पादन बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत सबै मजदुर बेरोजगार बन्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।
पाल्पाका रन बहादुर सारूले पञ्चकन्यामा काम गर्न थालेको २५ वर्ष भयो।
पञ्चकन्यामा इलेक्ट्रिसियनको काम गरेर सारूले छोराछोरी हुर्काए। जीवनको ऊर्जाशील समय एउटै उद्योगमा बिताएका रन बहादुर चाहन्थे आफ्ना दुई छोराहरू पनि त्यही उद्योगमा काम गरून्।
आफ्नो त्यही चाहनाले उनले छोराहरू रविन र रमेशलाई पनि केही समययता आफूसँगै काममा लगाएका थिए। अहिले भने रोजगारीका लागि विदेश पठाउने तयारीमा छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरूका बीचमा ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विवादका कारण उद्योगमा विद्युत कटौती भएपछि अहिले उद्योगको उत्पादन बन्द गरिएको छ। उद्योगमा उत्पादन बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत मजदुर कामविहीन भएका छन्।
उद्योगहरू नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि नेपालमा छोराहरूको भविष्य असुरक्षित हुने भन्दै विदेश पठाउने तयारी गरेको उनले बताए।
'उद्योग चल्यो भने पो हामीले काम पाउने हो उद्योग नै बन्द भएपछि हामीले के काम गर्ने। विदेशमा केही बढी दुःख होला। तर काम गर्न पाइँदैन कि भन्ने चिन्ता त हुँदैन,' सारूले भने।
छोराहरूसहित उद्योगभित्रै रहेको आवासमा बस्दै आएका सारूले विद्युत काटिएपछि चार दिनदेखि कामविहीन भएर बस्नुपरेको बताए।
'हरेक दिन एउटा तालिकामा काम गर्ने बानी परेका मजदुरहरूलाई एक दिन पनि खाली बस्न गाह्रो हुने रहेछ। हामी उद्योगभित्रै बस्नेहरूको त संसार नै त्यही उद्योग थियो उत्पादन बन्द भएपछि उद्योग नै सुनसान छ,' उनले भने।
तिहारको भोलिपल्ट प्राधिकरणले विद्युत मर्मतका लागि आएको भन्दै उद्योगमा आएर लाइन काटेर गएको उनले बताए।
'तिहारको भोलिपल्ट सबैका घरहरू बत्तीले झिलिमिली हुँदा उद्योगभित्रै रहेको हाम्रा कोठा प्राधिकरणले लाइन काटिदिएपछि अन्धकार थिए,' उनले भने।
१९ वर्षदेखि पञ्चकन्यामै कार्यरत रामजंग यादव पनि आफ्ना छोरा नाति समेत यही उद्योगमा काम गरून् भन्ने चाहन्थे। तर विद्युत महसुल विवादका कारण विद्युत काटिएर उद्योग नै बन्द भएपछि भने आफ्नै काम पनि गुम्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्।
'यो उद्योगमा म मात्र होइन मेरो काका र दाइले पनि काम गर्नुभयो। मेरो चाहना त छोरा, नातिले पनि यही उद्योगमा काम गरून् भन्ने चाहन्छु। तर अहिले आफ्नै काम के हुने हो भन्ने भइसक्यो,' उनले उद्योगले विद्युत प्रयोग गरेर पैसा बुझाएन भनेर आफूलाई विश्वास नलाग्ने बताए।
छेदिप्रसाद यादव विगत ३८ वर्षदेखि पञ्चकन्यामै काम गर्दै आएका छन्।
२० वर्षको उमेरदेखि एउटै उद्योगमा काम गरिरहेका उनी शरीरले काम गर्न सक्ने उमेरसम्म यही उद्योगमै काम गर्न चाहन्छन्। तर, विद्युत कटौतीका कारण उद्योग बन्द भएपछि काम छुट्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्।
'म अहिले ५८ वर्षको भएँ। शरीरले साथ दियो भने अझै ८/१० वर्ष काम गर्न सक्छु भन्ने छ। तर उद्योग नै बन्द हुने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ,' उनले भने।
यति लामो अवधि एउटै उद्योगमा काम गरेका यादव आफूले काम गर्ने उद्योगले विद्युत प्रयोग गरेर महसुल नबुझाएको भनेर विश्वास गर्न नसकिने बताए।
'म झन्डै चार दशक हुन थाल्यो यो उद्योगमा काम गरेको। अहिलेसम्म हाम्रो उद्योगले सरकार या व्यक्ति कसैलाई ठग्यो अन्याय गर्यो भन्ने सुन्नुपरेको छैन। उद्योगले विद्युत प्रयोग गरेर पैसा बुझाएन भनेर मैले पत्याउनै सक्दिनँ,' उनले भने।
उद्योग बन्द भएपछि आफूहरूको रोजीरोटी बन्द हुने भएकोले विद्युत महसुल विवाद छिटो समाधान गर्न उनले सरकार र विद्युत प्राधिकरणलाई आग्रह गरे।
विगत ३८ वर्षदेखि पञ्चकन्यामै काम गर्दै आएका विजय मण्डल पनि विद्युत विवाद छिटो समाधान गरेर आफूले काम गर्ने वातावरण बनाइदिन सरकारलाई आग्रह गरे। उनी पनि आफ्नो उद्योगले विद्युत प्रयोग गरेर पैसा बुझाएन भनेर आफूलाई विश्वास नलाग्ने बताउँछन्।
कृष्ण बहादुर जिसी पनि सरकारले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विवाद ल्याएर आफूहरूको रोजीरोटी खोसिदिने काम गरेको बताउँछन्।
'उद्योगमा हामी यति धेरै कामदार छौं। कसैलाई कहिल्यै तलब भत्तामा विभेद गरेको सरकारलाई राजस्व नबुझाएको भन्ने कहिल्यै थाहा भएन। असोज महिनाको विद्युतको बिल समेत उद्योगले बुझाइसकेको छ, यस्तो अवस्थामा विद्युत कटौती गरेर हाम्रो रोजीरोटी नै खोसिदिने काम सरकारले गरेको छ,' जिसीले भने।
श्याम प्लास्टिक उद्योगमा कार्यरत शालिकराम रिजाल पनि सरकारले विद्युत महसुलको विवाद ल्याएर मजदुरहरूको रोजीरोटी खोस्ने काम गरेको बताए।
विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि उद्योगमा विद्युत कटौती गरिदिएका कारण उद्योग बन्द हुँदा आफूहरू कामविहीन भएको उनले बताए।
विगत १० वर्षदेखि एस आर स्टिल्समा काम गर्दै आएका प्रदीप कुमार थारू विद्युत कटौतीका कारण उद्योगको उत्पादन र मजदुरहरूको रोजगारी मात्र होइन देशको अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पर्ने बताउँछन्।
विद्युत कटौती भएपछि उद्योग बन्द हुँदा उद्योगी र हामी काम गर्ने मजदुरलाई त असर पर्ने नै भयो। सरकारलाई पनि धेरै असर पर्ने छ। उद्योग बन्द भएपछि राजस्व कसरी जम्मा हुन्छ त्यसको घाटा सरकारलाई पनि होला नि,' उनले भने।