रूग्ण ठेक्का व्यवसायीको कमजोरीले मात्र नभई, राजनीतिक निर्णय, बजेट व्यवस्थापनको कमजोरी र तयारीबिनाको ठेक्का प्रक्रियाका कारण बनेको देखिएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अध्ययनमा २०७५ सालमै साढे १८ सय वटाभन्दा बढी आयोजना रूग्ण भएको पाइएको थियो।
पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापा कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीको कमजोरी र अधिकांश अवस्थामा सरकारको अन्तरनिकाय समस्या तथा निर्णय प्रक्रियाको कारण आयोजनाहरू रूग्ण भएको बताउँछन्।
'२०६० सालपछि रूग्ण ठेक्का बढ्न थाल्यो। २०७५ सालको अध्ययनले १८४८ ठेक्का रूग्ण देखायो। तीमध्ये सडक विभागमा ९६६ ठेक्का थिए,' थापाले भने, 'अधिकांश ठेक्का तयारी र बजेट सुनिश्चितता बिना निकालिएका थिए। राजनीतिक दलहरूले चुनाव क्षेत्रमा लोकप्रियता देखाउन ठेक्का निकाल्दा समस्या बढ्यो।'
बजेटको निरन्तरता नहुनु, सरकार परिवर्तन र प्राथमिकताको निरन्तरता नदिनु पनि ठेक्का रूग्ण हुन प्रमुख कारण बनेको उनको तर्क छ।
उदाहरणका लागि — २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक आयोजना शिलान्यास एकै पटक गरेका थिए। ३९६ वटा आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गरेका थिए।
तर कतिपय अस्पतालले अहिलेसम्म जग्गासमेत पाएका छैनन्। आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट पनि सरकारले दिन सकेन।
ठेक्का तोडिएपछि पनि काम अघि बढाउन समस्या भएको भन्दै थापाले सरकारले पहिले सबै किसिमको पूर्वतयारी सक्ने, आवश्यक बजेट जुटाउने र ठेक्का लगाउने प्रक्रिया व्यवहारमा उतार्नुपर्ने बताए।
तर ठेक्का लगाइसकेपछि सम्भव भएसम्म सम्बन्धित व्यवसायीलाई नै काम लगाउने, सहजीकरण गर्ने कार्यमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'ठेक्का तोड्नु समस्या समाधान होइन। तोडिएको ठेक्का लगाउनु ठूलो समस्या देखिएको छ,' उनले भने।
निर्माण व्यवसायीका कारण नै आयोजना नबनेको खण्डमा भने ठेक्का तोड्नुको विकल्प नहुने उनको भनाइ छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउने र आवश्यक बजेट र सरकारी सहयोग नहुने गरेको गुनासो गर्छन्।
'४६ करोड रूपैयाँको ठेक्कामा केबल ३० लाख मात्र बजेट विनियोजन भयो भने काम कसरी अघि बढ्छ? ठेक्का केबल राजनीतिक प्रभाव देखाउने अभ्यासका लागि निकालिनु उद्योग र सेवा दुवै प्रभावित बनायो,' अध्यक्ष सिंहले भने, 'ठेक्का तोड्दा पनि समस्या समाधान भएको छैन। ठेक्का तोड्नुभन्दा पहिले वास्तविक कारणको पहिचान र योजना बनाइदिनुपर्थ्यो। सबै ठेक्का एउटै नियम अनुसार तोड्नु गलत थियो।'
रूग्ण आयोजनाको समस्या समाधान गर्न सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनका केही व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने उनले बताए।
विशेषगरी खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ८ ले निर्माण व्यवसायीको कारण ठेक्का तोडिएपछि जमानत जफत गर्ने र मूल्य समायोजनपछिको दायित्व पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उनले जमानत जफत बाहेक थप दायित्व लगाइनु अमानवीय भएको भन्दै खारेज गर्न आवश्यक रहेको बताए।
सरकारी पक्षले तयारी र समन्वय नगरी ठेक्का तोड्दा समस्या समाधान नभई संकट उत्पन्न हुने गरेको छ।
सरकारको कमजोरीका कारण रूग्ण भएका र व्यवसायीको कमजोरीका कारण रूग्ण भएका आयोजनालाई एकै पटक ठेक्का तोडिनु र एउटै भाष्य बनाइनुले व्यावसायिक वातावरणमा असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यसको समाधानका लागि ठेक्का निकाल्नुअघि बजेट र साइट सुनिश्चित, प्राविधिक, डिजाइन र प्रबन्धकीय समस्या समयमै समाधान गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
सरकारी निकाय र व्यवसायीबीच नियमित समन्वय र मूल्य समायोजन प्रक्रिया तयार गर्ने, ठेक्का तोड्नुभन्दा पहिला आयोजनाका अवरोध हटाएर मात्र काम अघि बढाउने जस्ता काम गरिनुपर्ने बताइएको छ।
-1766586242.jpg)
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
