राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले देशभरका स्थानीय तहलाई गरिबीका आधारमा वर्गीकरण गरेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० को तथ्यांकका आधारमा गरिबीको दर निकालिएको हो। शुक्रबार सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार हामीले यो स्टोरीमा गरिबी बढी भएका १० स्थानीय तह छुट्टयाएका छौं।
वर्षभरका लागि आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरू जोहो गर्न नसक्ने स्थानीय तह गरिबीमा पर्छन्। राष्ट्रिय रूपमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति ७२ हजार रूपैयाँ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरिबका रूपमा गणना गरिन्छ। प्रदेश अनुसार यो दर फरक हुन्छ। नेपालमा कुल २० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीमा पर्छन्।
प्रतिवेदन अनुसार जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका नेपालकै सबभन्दा धेरै गरिब देखिएको छ। यहाँका २३ हजार ७७१ जनसंख्यामध्ये ७७.८९ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन्।
जाजरकोटको पश्चिम उत्तरमा अवस्थित जुनीचाँदे गाउँपालिका साबिक मजकोट, दह, कोर्ताङ्ग र गर्खाकोट गाउँ विकास समिति गाभेर बनेको हो। सरकारले २०७३ फागुन २७ गते जुनीचाँदे गाउँपालिका घोषणा गरी ११ वटा वडामा विभाजन गरेको थियो।
त्यस्तै, मुगुको सोरू गाउँपालिकाका १४ हजार २७७ जनसंख्यामध्ये ७२.३६ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन्।
गरिबीको तेस्रो स्थानमा अछामको ढकारी गाउँपालिका छ। यहाँका २१ हजार ९९८ जनसंख्यामध्ये ७०.५७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन्।
चौथो स्थानमा बैतडीको सिगास गाउँपालिका छ। यहाँका २१ हजार ८१४ जनसंख्यामध्ये गरिबी दर ६६.८७ प्रतिशत छ।
पाँचौं गरिब स्थानीय तह अछामको कमलबजार नगरपालिका हो। यहाँका २१ हजार ३२ जनसंख्यामध्ये ६६.८ प्रतिशत गरिब छन्।
त्यस्तै, छैठौंमा मकवानपुरको राक्सीराङ गाउँपालिका, सातौंमा डोटीमा शिखर नगरपालिका, आठौंमा बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका, नवौंमा कृष्णनगर नगरपालिका र दसौंमा बैतडीको शिवनाथ नगरपालिका छन्।
धेरै गरिबी हुने स्थानीय तह कर्णाली र सुदूरपश्चिमका छन्। जिल्लागत रूपमा अछाममा धेरै गरिबी छ। यहाँ कुल जनसंख्याको ४९.५८ प्रतिशत गरिब छन्।
नगरपालिकामै ६४ प्रतिशतसम्म गरिबी रहेको पाइएको छ।
-1746009348.jpg)
