चार वर्ष लामो समयदेखि नेपालको निर्माण क्षेत्रमा निरन्तर सुस्तता देखिएको छ।
पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमध्ये २ वटा आर्थिक वर्ष त ऋणात्मक वृद्धिदर कायम भयो भने दुई वटा आर्थिक वर्ष सामान्य वृद्धिदर भएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले वार्षिक कारोबार रकम घट्न थालेको, बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै निर्माण उद्योग सञ्चालन गर्नुपरेको तथा क्षमताको ५० प्रतिशत पनि उद्योग चल्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको लेखामान तथ्यांकले पनि पछिल्लो १७ वटा त्रैमासदेखि निर्माण सुस्तता देखाएको छ। विगतमा यति लामो समयको सुस्तता तथ्यांकले देखाउॅंदैन।
२०६८/६९ देखि २०७७/७८ सम्मको तथ्यांकले निर्माण क्षेत्रलाई उच्च उतार–चढाव भए पनि छिटो पुनर्उत्थान हुने गरेको थियो।
त्रैमासिक वृद्धिदर कहिले–२० प्रतिशतभन्दा तल झरे पनि त्यसपछि १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म, कहिलेकाहीँ ६२ प्रतिशतसम्मको वृद्धिदरको उछाल देखिने गरेको थियो।
जस्तो कि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को पहिलो त्रैमास ७.८ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर त्यसपछिका तीन वटा त्रैमास लगातार ७,२१ र १४ प्रतिशत कायम भयो।
२०६८/६९ देखि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म हरेक वर्ष कम्तीमा एक त्रैमास १५ प्रतिशत माथि वृद्धिदर छ।
२०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको क्रममा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को तेस्रो त्रैमासदेखि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को दोस्रो त्रैमाससम्म लगातार २५ प्रतिशत माथिको वृद्धिदर भएको थियो।
यो समयमा क्रमशः २०,२६, ५१ र ७१ प्रतिशतको वृद्धिदर छ।
कोभिडपछिको समयमा पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तिम त्रैमासमा ४२ प्रतिशको निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर छ।
त्यसयताका १७ वटा त्रैमासमा भने कुनै पनि त्रैमासमा १५ प्रतिशत माथिको वृद्धिदर छैन। तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दोस्रो त्रैमासमा १७ प्रतिशतको ऋणात्मक वृद्धिदर देखियो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का अन्तिम दुई र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो एक त्रैमास लगातार ऋणात्मक वृद्धिदर देखियो।
यस्तो ५ पछिल्लो ५७ त्रैमासका निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर प्रवृत्ति
त्यस समयको तथ्यांकले ऋणात्मक वृद्धिदरलाई चक्रीय समस्या वा अस्थायी झट्काका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्ने आधार दिन्थ्यो।
भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिडजस्ता घटनाले निर्माण गतिविधि एकाएक खुम्च्याए पनि त्यसपछि सरकारी पुँजीगत खर्च, पुनर्निर्माण तथा निजी आवासीय र व्यावसायिक निर्माण बढ्दा वृद्धिदर छिट्टै उकालो लाग्ने गरेको थियो।
पुँजीगत खर्च बढ्ने बित्तिकै निर्माण गतिविधि चलायमान हुने भएकाले नीति र खर्चको असर छिटो देखिने क्षेत्रका रूपमा निर्माणलाई लिइन्थ्यो।
तर, २०७९/८० पछि आएको तथ्यांकले यो धारणा क्रमशः कमजोर बनाएको देखिन्छ।
पछिल्ला चार वर्षको त्रैमासिक वृद्धिदरले निर्माण क्षेत्रमा कमजोरी अस्थायीभन्दा दीर्घकालीन बन्दै गएको संकेत गर्छ।
ऋणात्मक वृद्धिदर दोहोरिरहे पनि त्यसपछि अघिल्ला वर्षजस्तो दोहोरो अंकको उछाल देखिएको छैन।
सकारात्मक वृद्धिदर देखिए पनि सानो र टिकाउ हुन नसक्ने अवस्थाले निर्माण क्षेत्रको पुनर्उत्थान क्षमता कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ।
किन यसरी लामो समय निर्माण क्षेत्रमा सुस्तता देखियो त?
पछिल्लो ४ वर्षको निर्माण तथ्यांकले लगानी वातावरण कमजोर भएको, माग घटेको र व्यवसायीको विश्वास घटेको देखाएको छ।
यो तथ्यांक प्रवृत्तिले निर्माण क्षेत्र चक्रीय समस्यामा र संरचनागत सुस्ततामा फस्दै गएको संकेत गर्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सचिव केबल भण्डारी राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत र प्रशासनिक अवरोधले निर्माण गतिविधिमा प्रभाव परेको बताउॅंछन्।
'जग्गाको कित्ताकाटमा देखिएको समस्या, अपार्टमेन्ट स्वीकृतिमा हुने ढिलाइ र हदबन्दीसम्बन्धी नीतिहरूले निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको छ,' उनले भने।
त्यसमाथि सरकारी आयोजनामा समयमै भुक्तानी नहुने समस्याले निर्माण कार्य नै रोकिने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा निर्माण क्षेत्र लामो समय सुस्त रहँदा पूर्वाधार निर्माण ढिलाइ हुने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बहुआयामिक नकारात्मक असर पर्ने र समग्र आर्थिक वृद्धि दर घट्ने जोखिम बढ्ने उनी बताउँछन्।
'क' वर्गका निर्माण व्यवसायी तथा शर्मा एण्ड शर्मा कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्मा पछिल्लो अवस्थालाई अघिल्ला कुनै पनि चरणसँग तुलना गर्न नसकिने बताउँछन्।
'सरकारी साधारण खर्च अत्यधिक बढ्दा विकास बजेटमा प्रत्यक्ष असर पऱ्यो सरकारले विकास निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन सकेन, छुट्याएको बजेट पनि समयमा निकासा भएन,' उनले भने।
यसको परिणामस्वरूप धेरै आयोजना कागजमै सीमित भए र चलिरहेका कामहरू पनि सुस्त बने।
भुक्तानी समस्या निर्माण क्षेत्रको सबैभन्दा गम्भीर समस्या बनेको र यसले समग्र चक्र नै बिगारेको बताए।
'सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई समयमा भुक्तानी दिन सकेन। लामो समय भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीहरूले थप लगानी गर्न सकेनन् र चालु कामहरूको गति पनि कम भयो,' उनले भने।
सरकारी भुक्तानीमा निर्भर व्यवसायीहरूलाई यसले गम्भीर आर्थिक दबाबमा पारेको उनको भनाइ छ।
भुक्तानी नपाएकै कारण बैंकबाट लिएको अल्पकालीन ऋण समयमा तिर्न नसक्दा धेरै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परेको शर्माले बताए।
'यसले उनीहरूको नयाँ ठेक्का लिने र काम गर्ने क्षमतामै ह्रास आयो,' उनले भने।
बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्ध बिग्रिँदा निर्माण क्षेत्रको पुॅजी परिचालन नै अवरुद्ध भएको उनको तर्क छ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले पनि निर्माण क्षेत्रलाई थप कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ।
सहकारी संकटपछि जग्गाको मूल्य घट्न थालेको, मानिसहरूको क्रयशक्ति कम भएको र निजी आवास तथा हाउजिङ क्षेत्रमा लगानी घटेको उनले बताए।
'देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारण निजी क्षेत्रले उद्योग विस्तार गर्न वा नयाँ उद्योग थप्न डराएको छ,' शर्माले भने।
२५–३० वर्षको अनुभवका आधारमा शर्मा भन्छन्, 'विगतमा सानातिना समस्या आए पनि छिट्टै रिकभरी हुन्थ्यो। तर यति लामो समयसम्म निर्माण क्षेत्र सुस्त भएको अनुभव कहिल्यै भएन।'
अहिले धेरै निर्माण कम्पनीको वार्षिक कारोबार नै घट्दो क्रममा भएको व्यवसायीको गुनासो छ।
-1746009348.jpg)
