अहिले मुख्य राजनीतिक दलहरूले आसन्न निर्वाचनको लागि घोषणापत्र जारी गरिसकेका छन्।
प्रतिज्ञापत्र, वाचापत्र र घोषणा पत्रकै नाममा दलहरूले राजनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक गरेका हुन्।
दलहरूले अर्थतन्त्रको आकार ११५ खर्बदेखि दुई सय खर्बसम्म पुर्याउने घोषणा गरेका छन्।
दलहरूले वार्षिक सातदेखि नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्दा यसको लागि करिब पाँचदेखि सात वर्ष लाग्ने प्रक्षेपण गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ११५ खर्ब, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पाँच देखि सात वर्षमा १४७ खर्ब र नेकपा एमालेले पाँच वर्षमा सय खर्ब पुर्याउने दाबी गरेका छन्।
कांग्रेसले वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर तोकेको छैन। रास्वपाले वार्षिक सरदर सात प्रतिशत र एमालेले वार्षिक सरदर ७ देखि ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उल्लेख गरेको छ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर हेर्ने हो भने अपवाद बाहेक वार्षिक सरदर चार प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ।
विगत दश वर्षमा नेपालले दुई पटक मात्रै सात प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ।
२०७३/७४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ८.९८ प्रतिशत र २०७४/७५ मा यस्तो वृद्धिदर ७.६२ प्रतिशत पुगेको थियो।
२०७२ सालमा गएको भूकम्पपछि सो आर्थिक वर्ष (२०७२/७३) मा अर्थतन्त्र ०.४३ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो। त्यसपछि भएको पुनर्निर्माणले गति लिदा अर्थतन्त्रमा उच्चदरको आर्थिक वृद्धि देखिएको थियो।
तर, नेपालले लामो समयदेखि सरदरमा चार प्रतिशतभन्दा धेरैको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेकै छैन। त्यसैले सात प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नै चुनौती भने हुनेछ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गुणकर भट्ट भन्छन्, 'वार्षिक सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भेट्न चुनौतीपूर्ण छ, तर असम्भव नै भने हुँदैन।'
यसको लागि आगामी दिनमा बन्ने सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने भट्टको भनाइ छ।
उनका अनुसार त्यसको लागि सरकारले मुख्य तीन काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
जापान र भारतले जस्तै यहाँको संस्थागत सुधार गर्ने, वैदेशिक दातृ निकायलगायतका सहयोगीलाई विश्वासमा लिनसक्नुपर्ने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नसक्नुपर्छ। यसरी जुटेको पुँजी पूर्वाधार निर्माणमा सदुपयोग गरेमा मात्रै वार्षिक सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने उनी बताउँछन्।
उच्च आर्थिक वृद्धिको कारण मूल्यवृद्धिमा भने केही चाप पर्नसक्ने भट्टको भनाइ छ।
त्यस्तै, उनी अर्थशास्त्रको 'रूल अफ सेभेन्टी' कै सिद्धान्तको आधारमा यदी वास्तविक आर्थिक वृद्धि ७ देखि ८ प्रतिशत हुने गरि मूल्य वृद्धिलाई ६ प्रतिशतमा सीमित राखियो भने १४ प्रतिशतको 'नोमिनल जिडिपी ग्रोथ' हुन्छ। यसले सात वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर हुनसक्ने पनि उनी मान्छन्।
'यो सिद्धान्तले वार्षिक सात प्रतिशतको वृद्धि भएका पाँचदेखि सात वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर हुने अनुमान गर्छ,' भट्ट भन्छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब हाराहारी थियो। चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र ६५ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
उनकै आधारमा यसो भएमा पाँच देखि सात वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १३० खर्बसम्म हुनसक्छ। अहिले पनि हेर्ने हो भने करिब सात वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर भएको छ।
२०७३/७४ मा अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब ७७ अर्ब रूपैयाँ रहेकोमा २०८१/८२ मा ६१ खर्ब सात अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
त्यस्तै, कांग्रेसले पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय २५ सय डलर, रास्वपा र एमालेले तीन हजार डलर पुर्याउने दाबी गरेको छ।
यदि अर्थतन्त्रको आकार सात वर्षमा दोब्बर भएर १३० खर्बसम्म पुग्यो र जनसंख्याको आकार तीन करोड हाराहारी नै रहेमा वार्षिक प्रक्तिव्यक्ति आम्दानी २५ सयदेखि तीन हजार डलरसम्म पुग्न सक्छ। हाल यस्तो वार्षिक आम्दानी १५१७ अमेरिकी डलर छ।
तर, फेरि पनि जग भनेको वार्षिक सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने गरि महत्त्वपूर्ण सुधारहरू हुनुपर्छ। नेपालले चार प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धि सम्हाल्न नसक्ने, अर्थतन्त्रको संरचना आयातमुखी नै रहँदा यस्तो उच्च आर्थिक वृद्धिदरले बाह्य क्षेत्र दबाब बढाउने सम्भावना भने अर्थविदहरूले बताउँदै आएका छन्।
दुई वर्षअघि मुलुकमा बाह्य क्षेत्रमा दबाब बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा समेत दबाब परेको थियो। अहिले भने विदेशी मुद्राको सञ्चितिले १८ महिनाको आयात धान्न सक्छ।
| आव |
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (उपभोक्ताको मूल्यमा- प्रचलित मूल्यमा) रकम |
आर्थिक वद्धिदर प्रतिशत |
| २०७२-७३ |
२६ खर्ब ८ अर्ब |
०.४३ |
| २०७३-७४ |
३० खर्ब ७७ अर्ब |
८.९८ |
| २०७४-७५ |
३४ खर्ब ५५ अर्ब |
७.६२ |
| २०७५-७६ |
३८ खर्ब ५८ अर्ब |
६.६६ |
| २०७६-७७ |
३८ खर्ब ८८ अर्ब |
-२.३७ |
| २०७७-७८ |
४३ खर्ब ५२ अर्ब |
४.८४ |
| २०७८-७९ |
४९ खर्ब ७६ अर्ब |
५.६३ |
| २०७९-८० |
५६ खर्ब ६७ अर्ब |
१.९८ |
| २०८०-८१ |
५७ खर्ब ०९ अर्ब |
३.६७ |
| २०८१-८२ |
६१ खर्ब ०७ अर्ब |
४.६१ |
-1746009348.jpg)
