पुँजी निर्माणको लागि सरकारले गर्ने खर्च यो वर्ष अत्यन्तै न्यून देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष सकिन जम्मा १ महिना बाँकी रहॅंदा सरकारले ३० प्रतिशत मात्रै यस्तो खर्च गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याएको थियो।
जेठ अन्तिमसम्मको अवधिमा एक खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ।
गत वर्ष ३ खर्ब ५२ अर्बको बजेटमा यो समयमा एक खर्ब ४३ अर्ब पुँजीगत खर्च भएको थियो।
नयाँ सरकार आएपछि विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिइएको भने पनि खर्च भने बढ्न सकेको छैन।
विकास निर्माणको काम द्रुत गराउन भन्दा अहिले भौतिक मन्त्री निरन्तर फिल्ड अनुगमनमा देखिएका छन्।
तर, सरकारकै कारण निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्।
