सरकारले 'वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२' स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
सन् २०२६ मा अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागेको सन्दर्भमा वैदेशिक सहायताको संरचनामा आउने परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न यो नीति ल्याइएको हो।
नयाँ नीतिले वैदेशिक सहायतालाई बजेटको अभाव टार्ने माध्यम मात्र नभई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र उत्पादन वृद्धि गर्ने औजारको रूपमा परिभाषित गरेको छ।
सरकारले अब वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्दा राष्ट्रिय हित र आवश्यकतालाई मुख्य आधार बनाउने बताइएको छ।
सहायताबाट प्राप्त हुने रकमलाई उत्पादनशील र उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा मात्र लगानी गरिने भनिएको छ। यसका लागि सहायतालाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनै तहको बजेटमा वैदेशिक सहायतालाई समावेश गरी सरकारी कोषबाटै खर्च गर्ने पद्धतिलाई अनिवार्य बनाइएको छ।
प्रविधिको प्रयोग र पारदर्शिता यस नीतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। सहायता व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र ब्लकचेन जस्ता नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी प्रभावकारिता बढाइनेछ।
वैदेशिक सहायता सूचना प्रणालीमा सबै प्रकारका सहायताको विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
परामर्शदातामा हुने खर्चलाई कटौती गर्दै आयोजनाको कुल लागतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामा खर्च गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ। सम्भव भएसम्म नेपाली विशेषज्ञ र संस्थाहरूलाई नै प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ।
निजी क्षेत्रलाई विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउन नवीन वित्तीय उपकरणहरूको खोजी गरिएको छ। सार्वजनिक-निजी साझेदारी र मिश्रित वित्त मार्फत निजी पुँजी र प्रविधिलाई विकास आयोजनामा आकर्षित गरिने नीतिमा उल्लेख छ। जलविद्युत, सडक र सहरी विकास जस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रमा वैदेशिक सहायतालाई निजी लगानीसँग जोडेर परिचालन गरिने बताइएको छ।
जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न जलवायु कोषबाट अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा स्थानीय तहको पूर्वसहमति लिनुपर्ने र सहायताको विवरण सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
धार्मिक, राजनीतिक र राष्ट्रिय संवेदनशीलता भएका क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थामार्फत सहायता परिचालन गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।
नीति कार्यान्वयनको लागि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय वैदेशिक सहायता परिचालन निर्देशक समिति गठन गरिने व्यवस्था छ।
वैदेशिक सहायताका आयोजनाहरू छनोट गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा आयोजना सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ।
