अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १३ चैतमा पदभार सम्हालेसँगै मुख्य तीनवटा निर्णय गरे।
पहिलो, २०८२ को चैत १२ गतेसम्मको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ तत्काल तयार गर्दै निर्वाचन वाचा कार्यान्वयनको १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना बनाउने।
दोस्रो, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदनमा सिफारिस भएको राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायत १५ वटा ऐन खारेज प्रक्रिया अघि बढाउने।
र तेस्रो, निजी उद्यम–व्यवसाय सुरक्षा एवं प्रवर्द्धन र ठूला विकास आयोजना सहजीकरण लगायत नयाँ विधेयक वा तिनको संशोधनको प्राथमिकीकरण तय गर्दै बृहत आर्थिक–कानुनी सुधारको मार्गचित्र बनाउने ।
यो बीचमा अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका महत्वपूर्ण महाशाखा तथा कार्यालयहरूको ब्रिफिङ लिइरहेका छन्।
उनले मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयको संरचना र कार्यप्रगति अवस्था, बजेट कार्यन्वयन, राजश्व संकलन, राजश्व चुहावट नियन्त्रणका उपाय लगायतका विषयमा छलफल चलाइरहेका छन्।
हालसम्म ६ वटा महाशाखा, २ वटा विभाग, २ वटा कार्यालय र एक प्राधिकरणको ब्रिफिङ लिएका छन्।
बजेट महाशाखा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा, राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा, वित्तिय संघीयता समन्वय महाशाखा, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा, वित्तीय क्षेत्र महाशाखा, नेपाल बीमा प्राधिकरण, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजश्व विभागबाट ब्रिफिङ लिइएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
उनले उच्चस्तरीय राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक बोलाएर राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न सुरक्षा निकाय र राजश्व प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन्।
सेवाग्राहीलाई दुःख र हैरानी नदिई राजश्व संकलन गर्न र राजश्वको चालु आवको लक्ष्य पुरा गर्न मात्रै नभई राजश्व त्यो भन्दा बढी संकलन गर्न निर्देशन रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए।
मन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रका तीन वटा प्रमुख संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया पनि गरे।
अन्तरक्रियामा उनले सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसहित अगाडी बढ्ने बताए ।
सरकारलाई रचनात्मक ढंगले सहयोग गर्न र निश्चिन्त भएर लगानी बढाएर देशमा रोजगारी सृजना गर्न उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे।
अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट लेखनका लागि सहसचिव उत्तर खत्रीको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति गठन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लक्षित राजश्व परामर्श सम्बन्धि अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री वाग्ले सहभागी हुन सुरू गरेका छन् । शुक्रबार राजश्व परामर्श सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा देशकै ठूलो भन्सार कार्यालय अनुगमन तथा निरिक्षणका लागि वीरगन्ज गएका थिए।
सो क्रममा वीरगन्ज एकीकृत भन्सार जाँचपास केन्द्रको निरीक्षण, आन्तरिक राजश्व कार्यालय पर्सा र बाराको निरीक्षण गरेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। त्यस क्रममा उनी वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सुझाव दिन आयोजित छलफल तथा अन्तरक्रियामा सहभागी भएका थिए।
