प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सरकारी सूचनाहरूको विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्न परिपत्र गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद कार्यालयले बिहीबार सबै प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र स्थानीय तहहरूलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो परिपत्र पठाएको हो।
सरकारी खर्च कम गर्न, सरकारी विज्ञापन र सूचनामा एकरूपता ल्याउन, सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमलाई प्रवर्द्धन गर्न सचिव स्तरबाट यो निर्णय गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ।
यो निर्णय अनुसार सार्वजनिक खरिद लगायतका सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमबाट मात्र गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, रकम भुक्तानी गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको खातामा सिधै गर्नू भनिएको छ। भुक्तानीको दर र छुटको रकम सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्नेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले यस्तो सूचना पठाएसँगै सरोकारवालाहरूले आलोचना गरेका छन्। सरकारले निजी सञ्चार माध्यमलाई कमजोर बनाउँदै सरकारी माध्यमको एकाधिकार कायम गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्।
यो परिपत्र कार्यान्वयन हुँदा कुनै पनि सरकारी सूचना वा सरकारी टेन्डरका विज्ञापन निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यममा प्रकाशन/प्रसारण गर्न पाइने छैन। सरकारी सूचना वा विज्ञापनमा भइरहेका मिलेमतो र अनियमितता रोक्न यस्तो परिपत्र गरिएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी रहे पनि यसले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई प्रवर्द्धन र सरकारी खर्च कम गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
वार्षिक रूपमा यस्तो खर्च कति हुन्छ स्पष्ट तथ्यांक सरकारी लेखामा छैन। अहिले यस्तो खर्च मुख्यत: विज्ञापन बोर्डले गर्ने लोककल्याणकारी विज्ञापन, पत्रपत्रिका छपाइ तथा सूचना प्रकाशन खर्च र भैपरी रकमबाट पनि हुने गरेको पाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विज्ञापन बोर्डले ३१ करोड ७ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ। छापा माध्यममा २३ करोड २६ लाख र रेडियो तथा टेलिभिजनमा ७ करोड ८१ लाख रूपैयाँ खर्च गरिएको विज्ञापन बोर्डको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अधिकांश खर्च निजी तथा सामुदायिक सञ्चार माध्यमबाट गरिएको थियो।
विज्ञापन बोर्डले लोककल्याणकारी सार्वजनिक सूचनाहरू प्रकाशन/प्रसारण गर्न वार्षिक रूपमा नेपाल सरकारबाट वित्तीय अनुदान लिएको हुन्छ। सरकारले यस्ता विज्ञापनका लागि छुट्याएको रकममध्ये ३ प्रतिशत बोर्डको कोषमा जम्मा गरिन्छ। विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चार माध्यमहरू नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क पनि विज्ञापन बोर्डको स्रोत हो।
सरकारले यस्ता विज्ञापनमा वार्षिक ७० करोडसम्म खर्च गरेको पाइएको छ। पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमध्ये आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६० करोड ५१ लाख, २०७८/७९ मा ६४ करोड खर्च गरेको थियो।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५४ करोड ५५ लाख, २०८०/८१ मा ६२ करोड ६३ लाख खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७० करोड र चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३५ करोड खर्च भइसकेको छ।
तर यो सबै सञ्चार माध्यमलाई दिएको विज्ञापन वा सूचना होइन। कार्यालयहरूका लागि आवश्यक छपाइ खर्च, पत्रपत्रिका खरिद पनि यसमा पर्छन्। तर यस्तो खर्चमध्ये करिब ५० प्रतिशत सूचना तथा विज्ञापनकै लागि भएको अधिकारीहरूको अनुमान छ।
