विश्व बैंकको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ४.६ प्रतिशतभन्दा कम हो।
मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी द्वन्द्व र २०८२ असोजमा भएको आन्तरिक अशान्तिको असर अझै बाँकी रहेकाले वृद्धि सुस्त हुने देखिएको हो।
आगामी वर्षहरूमा पुनर्निर्माण गतिविधि, जलविद्युत विस्तार र २०८४ को स्थानीय तह निर्वाचनको कारण बढ्ने उपभोगले आर्थिक वृद्धिलाई औसत ४.४ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ, विशेषगरी पर्यटन आगमनमा कमी, यातायात लागत वृद्धि तथा आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोधका कारण। मध्यपूर्वको द्वन्द्व लम्बिएमा रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्ने, उपभोग कमजोर हुने र समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने जोखिम छ। तर राजनीतिक स्थिरता, पर्याप्त मौद्रिक तथा वित्तीय बफर, र संरचनात्मक सुधारले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सक्ने सम्भावना पनि उल्लेख गरिएको छ।
विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रका प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सोर्गाले औद्योगिक नीतिको कार्यान्वयन क्षमता सीमित, वित्तीय स्थान साँघुरो र बजार आकार सानो भएका कारण मिश्रित परिणाम आएको बताएकी छन्।
उनले उद्योग पार्क, सीप विकास, बजार पहुँच सुधार र निर्यात गुणस्तर मापदण्ड सुदृढीकरणजस्ता लक्षित नीतिले बजार असफलता सुधार गर्न सक्ने सुझाव दिएकी छन्।
दक्षिण एसियाको वृद्धि २०२५ को ७ प्रतिशतबाट घटेर २०२६ मा ६.३ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ भने २०२७ मा ६.९ प्रतिशतमा पुनः सुधार हुने अपेक्षा छ।
विश्व बैंक समूहका प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सोर्गाका अनुसार दक्षिण एसियामा औद्योगिक नीतिको प्रयोग अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रको तुलनामा दोब्बर छ तर नतिजा मिश्रित देखिएको छ। सुधारका लागि व्यापक संरचनात्मक सुधारसँगै लक्षित औद्योगिक नीति आवश्यक छ।
यसले निजी क्षेत्र नेतृत्वको वृद्धिलाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
