डेडलाइन तोकिएको थियो — १० दिन। तर समय सकिँदासम्म काम सुरू भएको छैन।
हामी कुरा गर्दैछौं, सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत १० दिनमा गर्ने भनिएको चिस्यान केन्द्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको दिनदेखि नै तीन महिनासम्मका लागि निश्चित 'डेडलाइन' तोकेर काम सुरू गरेको छ। यसअन्तर्गत १० दिनभित्र प्रत्येक जिल्लामा चिस्यान केन्द्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको छ।
तर तोकिएको मितिसम्म यो काम प्रारम्भिक तयारीमै सीमित छ।
सरकारले प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेको हो। यसका लागि तोकिएको १० दिनको डेडलाइन चैत २३ गते सकिएको छ।
हामीले यसबारे कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीसँग कुरा गरेका छौं।
मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ महानन्द जोशी अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरू नभएको बताउँछन्। पहिलो चरणमा अवस्था बुझ्ने काम मात्र भइरहेको उनको भनाइ छ।
'हामीले पहिलो चरणमा जिल्लास्तरीय चिस्यान केन्द्रका लागि प्रदेश सरकारहरूबाट तथ्यांक माग गरेका छौं। केही प्रदेशले तथ्यांक पठाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि थप काम अघि बढ्छ,' उनले भने।
उनका अनुसार केन्द्रले प्रदेशसँग र प्रदेशले जिल्लासँग समन्वय गरेर चिस्यान केन्द्रका लागि तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ।
यो तथ्यांक कहाँ चिस्यान केन्द्र राख्ने, कति लगानी लाग्ने र कति लाभ हुन्छ भन्ने विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नभई प्रारम्भिक अवस्था बुझ्नलाई मात्र माग गरिएको उनले बताए।
त्यस्तै, कार्यसूचीमै उल्लिखित 'एक पालिका–एक चिस्यान केन्द्र' कार्यक्रमका लागि पनि मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट विवरण माग गरेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।
७ दिनभित्र गर्ने भनिएका काम कति भए? कति बाँकी?
कार्यसूची अनुसार सट्टेबाजीसम्बन्धी एप र वेबसाइट २४ घन्टाभित्र बन्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तोकिएको समयमै ती एप बन्द गरिसकेको छ।
बुँदा ५६ मा उद्योग–व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउन दुई दिनभित्र सेवा दिने 'स्टार्टअप फास्ट ट्रयाक' प्रणाली लागू गर्ने भनिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नेत्र सुवेदीका अनुसार यसका लागि विज्ञहरूसँग परामर्श सुरू गरिएको छ।
त्यस्तै, बुँदा २ अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले सात दिनभित्र प्रमुख १० कार्य र तिनको कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार अधिकांश मन्त्रालयले अझै कार्ययोजना बुझाएका छैनन्। तर मन्त्रालयहरूले मातहतका निकायसँग विवरण माग गरिसकेका छन्। केही निकायले विवरण पठाइसकेका छन्।
बुँदा ४ मा सात दिनभित्र 'संविधान संशोधन बहसपत्र' तयार गर्न कार्यदलको बैठक आज बस्दैछ। मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। कांग्रेस र श्रम संस्कृति पार्टीले यसमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको नाम भने टुंगो लगाएको छैन।
कार्यदलमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट मोहन आचार्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का तर्फबाट संविधान सभाका सदस्य भीष्मनाथ अधिकारी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट संविधान सभाका सदस्य एवं पूर्व कानुन मन्त्री देवप्रसाद गुरूङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट महासचिव मनोज भट्ट सदस्य छन्।
बुँदा ७ मा भदौ २४ गते भएका घटनाको छानबिन गर्न सात दिनभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भनिएको थियो। यस विषयमा छलफल भए पनि समिति गठन हुन बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले जानकारी दिएका छन्।
बुँदा ९५ अनुसार मध्यपूर्वमा विकसित परिस्थितिको असर मूल्यांकन गर्न विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने र सात दिनभित्र प्रतिवेदन दिने भनिएको थियो। तर यस्तो कार्यदल अहिलेसम्म गठन भएको छैन।
अर्थ मन्त्रालयले भने आन्तरिक रूपमा सम्भावित प्रभावबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। इन्धनको मूल्यवृद्धि हेरेर सरकारले मंगलबार मात्र पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने भन्सार र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ।
***
