अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफूले भनेको नमाने बुधबारदेखि इरानभित्रका ऊर्जा केन्द्र तथा पुलजस्ता पूर्वाधारमा हमला गर्ने धम्की दिइरहे पनि इरानले आफ्नो देशमाथि हुने सबैखाले हमलाको डटेर सामना गर्ने र पछि नहट्ने संकेत दिइरहेको छ।
विश्वका लागि आवश्यक २० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी हुने इरान र ओमनबीचको स्ट्रेट अफ हर्मुज भनिने साँघुरो जलक्षेत्रबाट हुने पेट्रोलियम ढुवानीमा इरानले अवरोध तीव्र पार्न थालेपछि ट्रम्पले इरानमाथि झनै क्रुर हमला गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
इरान र अमेरिकाबीच तत्कालै कुनै सहमति नभए त्यस जल क्षेत्रमा इरानी अवरोध जारी रहने र खासगरी एसिया र युरोपमा जारी पेट्रोलियम संकट झनै विकराल हुने चिन्ता यतिखेर झनै बढेको पाइन्छ।
अब प्रश्न उठ्छ — दुई विशाल तेल खपतकर्ता देश भारत र चीनबीच रहेको नेपालमा स्ट्रेट अफ हर्मुजमा जारी पेट्रोलियम ढुवानी अवरोधले के फरक पार्ला? फेब्रुअरी २८ यता जारी इरान युद्धपछि सुरू भएको मूल्यवृद्धिको क्रम कहिले रोकिएला?
ट्रम्पको एकपछि अर्को धम्कीबीच इरानभित्रको अवस्था झनै खराब हुन अवस्था आएमा स्ट्रेट अफ हर्मुज जलक्षेत्रमा के होला? नेपालमा हुँदै आएको पेट्रोलियम आपूर्तिमा कस्तो असर पर्ला? मूल्यवृद्धिको क्रम कहाँ पुग्ला?
अझै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो — संकट अझै चुलिनाले नेपालभित्र कति दिनलाई पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गरिएको होला?
नेपाल–भारत सहकार्यको लाभ
संयुक्त अरब इमिरेट्सले दाबी गरेको एक टापू तथा ओमनदेखि उत्तरतर्फ र इरानदेखि दक्षिणतर्फ रहेको साँघुरो स्ट्रेट अफ हर्मुज जल क्षेत्र नेपालबाट करिब ४ हजार किलोमिटर टाढा छ। तर अझै चाखलाग्दो कुरा चाहिँ यस्तो छ — नेपालले आफूले जलाउने इन्धन नेपाल आयल निगम (एनओसी) ले सिधै कुनै पश्चिम एसियाली देशबाट किनेर स्ट्रेट अफ हर्मुजको बाटो ढुवानी गर्ने गरेको छैन।
केही वर्ष पहिलेसम्म साउदी अरेबियाबाट पेट्रोलियम किनेर भारतीय सीमावर्ती सहरबाट भारतसँग पेट्रोलियम ओसार्ने व्यवस्था गरेको नेपाल आयल निगमले हालैका वर्षहरुमा सिधै भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) सँग पेट्रोलियम किन्ने गरेको छ।
जस कारण स्ट्रेट अफ हर्मुजमा तेल ढुवानीमा हुने इरानी अवरोधको चिन्ता नेपाललाई भन्दा दक्षिणी छिमेकी भारतलाई बढी हुने गरेको छ। भारतले आफ्ना लागि (र, छिमेकी नेपाल र भुटानका लागि) आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थ अहिले विश्वका ४१ वटा तेल उत्पादक देशहरूसँग किन्ने गरेको छ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्ट भन्छन्, 'अहिलेसम्म भारतबाट आपूर्ति सहजै छ। तर स्ट्रेट अफ हर्मुज तनावको असर मूल्यमा पर्न थालिसकेको छ। आउने दिनमा अवस्था कस्तो होला अहिले भन्न सकिँदैन।'
फेब्रुअरी २८ यता इरानी अवरोध सुरू भएपछि भारतले इरानबाट समेत तेल खरिद गर्न थालिसकेको छ।
इरानसँग कूटनैतिक संवाद अघि बढाएर भारतले आफ्नो देश आइरहेका तेल ट्यांकरहरूमा अवरोध सिर्जना नगर्न इरानलाई मनाइसकेको छ। इरानसँग सिधै संवाद गरेर आफ्नो देश जाने तेल ट्यांकरमा अवरोध नगर्न पाकिस्तान, फिलिपिन्स र चीन समेत इरानलाई मनाउन सफल भइसकेका ताजा खबर छन्।
भारतको आइओसीसँग पाँच वर्षे सहमति गर्दै नेपालको एनओसीले खरिद गरेको तेल विभिन्न सीमा नाका नजिकैका भारतीय सहरका अतिरिक्त मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनबाट आउने गरेको छ।
'दुई पक्षको सहमति अनुसार भारतले किनेर ल्याएर प्रशोधन गरिएको फिनिस्ड प्रोडक्ट नै हामीलाई दिने गरेको छ,' एनओसीका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुर भन्छन्, 'त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा प्रशोधन गर्दा लाग्ने शुल्क समेत जोडिएको हुन्छ। त्यसैले जबसम्म भारतमा पेट्रोलियम आपूर्ति सहज रहन्छ तबसम्म हामीले चिन्ता लिइराख्नुपर्ने अवस्था छैन।'
हालसम्म भारतबाट पेट्रोलियमको सहज आपूर्ति भइरहे पनि नेपाल मूल्यवृद्धिको मारबाट अछुतो रहन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य धेरै बढेको नदेखिए पनि स्ट्रेट अफ हर्मुज तनाव सुरू भएयता भारतबाट नै प्रशोधित तेलको मूल्य बढेर आउन थालेपछि नेपालमा पनि भाउ बढाउनु पर्ने स्थिति आएको हो।
ठाकुर भन्छन्, 'तेल र ग्यासको फिनिस्ड प्रडक्टको मूल्य २०० देखि ३०० प्रतिशतले बढ्न थालेपछि हाम्रो घाटा पनि बढिरहेको छ। दैनिक करिब ७८ करोड रूपैयाँ घाटा सहिरहेका छौं। संकट सुरू भएपछिको कुल घाटा नै १८ अर्ब रूपैयाँ पुगिसकेको छ।'
उनका अनुसार तेल र ग्यासको बजार मूल्य केही बढाइएको भए पनि पेट्रोलमा प्रति लिटर ३४ रूपैयाँ, डिजेलमा प्रति लिटर १२० रूपैयाँ र एलपी ग्यासमा प्रतिलिटर ४१६ रूपैयाँ घाटा निगमले अहिले सहिरहेको छ।
घाटा यही क्रममा चुलिँदै गयो भने निगमले के गर्ला?
जबाफ सहज छैन। तर विगतमा त्यस्तो आर्थिक भार सरकारमाथि थोपरिने गरेको थियो।
भारतको आन्तरिक अवस्था
तर नेपाल अहिले पेट्रोलियमका लागि पूरै निर्भर देखिएको भारतको आफ्नै अवस्था पनि निरन्तर असहज बनिरहेको छ। इरानसँग ताजा कूटनैतिक संवाद गर्दै आफ्नो तेल ट्यांकरमा कुनै अवरोध नगर्न मनाउन सफल भए पनि भारत आफै अहिले स्ट्रेट अफ हर्मुज तनावका कारण उत्पन्न संकटको सामना गर्न बाध्य भइरहेका विवरण भारतीय मिडियामा छ्याप्छ्याप्ती छन्।
इरान युद्ध सुरू भएपछि भारतमा पनि तेल र ग्यासको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। त्यसमाथि मानिसले तेल र ग्यास भण्डारण गर्ने क्रम बढेपछि बजारमा बेला बेलामा अभाव समेत हुने गरेको छ। पछिल्ला विवरण अनुसार भारतको पेट्रोलियम भण्डारण समेत रित्तिँदै गएको छ।
विभिन्न सहरमा रहेका एक तिहाइ रणनैतिक भण्डारहरू समेत रित्तिइसकेका खबर इन्डियन एक्सप्रेस पत्रिकाले छापेको छ। पछिल्लो संकटका कारण भारतीय रूपैयाँको अवमूल्यन भइरहेको र त्यसको असर पूरै अर्थतन्त्रमा पर्ने चिन्ता व्याप्त भएको छ।
पश्चिम एसियाका रासायनिक मल उत्पादन केन्द्रमा क्षति पुगेपछि मल आपूर्तिमा अभाव हुने चिन्ता त्यतिकै छ। भारतीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएका असर नेपालसम्मै पुग्ने खतरा टड्कारै छ।
नेपालको भण्डारण अवस्था
पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो भाउ र सम्भाव्य अभावलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले इन्धन बचाउन यसै सातादेखि शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरिसकेको छ। आवश्यक परे जोर–विजोर प्रणाली लागू गर्ने संकेत दिइसकेको छ।
पेट्रोलियमबाट चल्ने गाडीलाई बिजुलीबाट चल्न मिल्ने बनाउने नीति लिने भनिए पनि त्यसका लागि केही समय लाग्ने देखिन्छ। कतिपय एसियाली देशमा जस्तो घरबाटै काम गर्ने विकल्प रोज्नेबारे सरकारले बोलिसकेको छैन।
तर पश्चिम एसियाको अवस्था अझै खराब भएर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा कुनै कारणले कमी आउने बित्तिकै नेपालले आफ्नो सानोतिनो भए पनि भएको पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रित्याउन सुरू गर्नु बाहेक कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन।
२०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपाल सरकारले तीन महिनाका लागि पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण योजना अघि सारेको थियो।
'त्यो लगातार दुई वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्न गयो। त्यसपछि त्यसमा पर्न पनि छोड्यो र अवस्था लगभग पुरानै जस्तो छ,' निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुर भन्छन्।
त्यसको मतलब नेपालमा अहिले मुस्किलले १५ दिनलाई पुग्ने पेट्रोलियम भण्डार छ। जसमा करिब १ लाख १० हजार किलोलिटर तेल रहने गरेको छ। तर एलपी ग्यासको त भण्डार गर्ने सुविधाका लागि आवश्यक पूर्वाधार अझै नबनिसकेको निगम अधिकारी बताउँछन्।
तर भण्डारण क्षमता बढाउने योजनाहरू भने रहेछन् कागजमै भए पनि। त्यस अन्तर्गत मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनलाई तन्काएर चितवनको लोथर ल्याउने र त्यहाँ ठूलो भण्डार बनाउने, तथा सिलिगुडटीबाट झापा आउने अर्को पाइपलाइन बनाउने योजना छन्।
ठाकुर भन्छन्, 'अहिले काम सुरू भएको छ। ती संरचनाको निर्माण पूरा हुन पाँच वर्ष लाग्छ।'
एलपी ग्यास भण्डारणका लागि पनि नयाँ योजना बनेको निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्ट बताउँछन्।
'त्यसका लागि मोतिहारीदेखि सर्लाही आउने ग्यास पाइपलाइन बनाउने र सर्लाहीमा ग्यास भण्डार बनाउने तयारी छ,' उनले भने।
***
(सुरेन्द्र फुयाल स्वतन्त्र पत्रकार हुन्। उनका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
एक्सः @surendraphuyal
-1746009348.jpg)
