राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले 'राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२' को सन्दर्भमा सरोकारवालासँग छलफल अघि बढाएको छ।
कार्यालयले बुधबार सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग विशेष छलफल गरेको हो।
कार्यालयले आर्थिक प्रतिष्ठानहरूको वास्तविक जानकारी लिन, समस्या थाहा पाउन तथा आवश्यक नीति अवलम्बन गर्न तथ्यांक आवश्यक पर्ने भएकाले गणनामा सहयोग गरिदिन र यथार्थ विवरण दिन आग्रह गरेको छ।
प्रतिष्ठानहरूको एकल सूचना गोप्य रहने, कर प्रयोजनार्थ प्रयोग नहुने जानकारी गराएको छ।
त्यस्तै, दर्ता भए वा नभएको आधारमा गणनामा भाग लिन नहिच्किचाउन पनि विभागको आग्रह छ।
दोस्रो आर्थिक गणनाका लागि २०८३ वैशाख २ गतेबाट आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने कार्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूमा गणक पठाउन थालिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि अर्थतन्त्र मापनको आधार वर्षसमेत परिवर्तन गर्न थालिएको सन्दर्भमा विभागले त्यसअघि आर्थिक गणना गर्दैछ।
अहिले आर्थिक वर्ष २०१०/११ लाई अर्थतन्त्र मापनको आधार वर्ष बनाइएको छ। यस गणनापछि आर्थिक वर्ष २०७९/८० (सन् २०२२/२३) लाई नयाँ आधार वर्ष तय गरिने भएको हो।
यसले देशको वास्तविक आर्थिक चित्र प्रस्तुत गर्ने र राज्यलाई 'प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण' मा सघाउ पुर्याउने तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुन्डिराज लामिछानेले बताए।
आर्थिक गणना प्रयोजनार्थ कार्यालयले तीन हजार गणक र ५२६ सुपरिवेक्षक फिल्डमा खटाउँदै छ।
देशभरका ८४ वटा कार्यालयमार्फत गणकहरूलाई तालिम दिने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र उनीहरू वैशाख २ गतेदेखि तथ्यांक संकलनका लागि फिल्डमा खटिन थाल्ने कार्यालयले जानकारी गराएको छ।
गणनाका प्रश्नहरू विगत २०७५ सालको गणनाभन्दा यस पटक बढी व्यावहारिक र सरल बनाइएको कार्यालयको दाबी छ।
गणनाका क्रममा प्रतिष्ठानहरूलाई मुख्यतः रोजगारीको अवस्था, सहभागिता, व्यवसायिक समस्या र सुझाव, लगानी र उत्पादनलगायतका प्रश्नहरू सोधिनेछन्।
प्रश्नलाई १५ खण्डमा विभाजन गरिएको छ।
विभागले कुनै पनि आर्थिक प्रतिष्ठान नछुट्ने गरी गणनाको तयारी गरेको बताएको छ।
यसअघि २०७५ मा गरिएको गणनामा ९ लाख २३ हजार आर्थिक प्रतिष्ठानहरू देखिएका थिए।
विभागले अहिले कम्तीमा १४ लाख प्रतिष्ठानमा गणना हुने पूर्वानुमान गरेको छ।
