सरकारले विनियोजन ऐन संशोधन गरेको छ।
शासकीय सुधारका लागि अघि सारिएको एक सय बुँदे कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ऐन संशोधन गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।
विनियोजन ऐन २०८२ को दफा ११ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले यससम्बन्धी आदेश जारी गरेको छ।
ऐन कार्यान्वयनमा बाधा परेको खण्डमा मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो आदेशमार्फत फुकाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्था टेकेर सरकारले बजेट रकमान्तर सम्बन्धी पुराना र कडा नियमहरूलाई खुकुलो बनाएको हो।
विनियोजन ऐनको दफा ५ मा रहेका रकमान्तर तथा स्रोतान्तर सम्बन्धी कतिपय सर्तहरू अब शासकीय सुधारका कार्यक्रममा लागु हुने छैनन्।
साविकको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि आयोजनामा सुरु विनियोजन भएको रकमको चार गुणाभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइँदैनथ्यो।
तर नयाँ संशोधनले यो सीमालाई हटाइदिएको छ। अब प्रचलित कानुन अनुसारको खरिद प्रक्रियाबाट सिर्जना भएको दायित्व भुक्तानी गर्न बजेट अभाव हुने छैन।
यसैगरी सुरू विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने पुरानो व्यवस्था पनि हटाइएको छ। अब नयाँ क्रियाकलापमा बजेट सार्न र खर्च गर्न बाटो खुलेको छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त असार महिनामा रकमान्तर गर्न नपाइने बन्देजलाई समेत सरकारले हटाएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चको चाप र कामको प्रकृतिलाई हेरेर यो निर्णय लिइएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले पनि आफ्नो बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा रहेका केही कडा बुँदाहरू हटाएको छ।
मार्गदर्शनको बुँदा ७५ मा रहेको रकमान्तर सम्बन्धी कडाइलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खारेज गरिएको छ।
यसअघि एकपटक रकमान्तर भएर आएको बजेट पुनः अर्को शीर्षकमा सार्न पाइँदैनथ्यो। अब भने सिलिङभित्रै रहेर एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा बजेट लैजान सहज भएको छ।
अब सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरूले आफ्नै तहबाट रकमान्तर गरी खर्च गर्न सक्नेछन्।
विकासे मन्त्रालयहरूले लामो समयदेखि यस्तो सहजीकरणको माग गर्दै आएका थिए। प्रक्रियागत झन्झटका कारण विकास निर्माणका काम नरोकियोस् भन्नका लागि यो सुधार गरिएको उल्लेख छ।
