चैत ३० गतेबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसीआई) का अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाल सक्दैछन्।
यो कार्यकालमा निजी क्षेत्रको मनोबल जोगाउनेदेखि नीतिगत सुधार र लगानी प्रवर्द्धनसम्मका क्षेत्रमा पहल गरेको प्रतिक्रिया दिइएको छ।
उनले आफूले नेतृत्व सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको स्मरण गर्दै त्यसैअनुसार प्राथमिकता निर्धारण गरी काम अघि बढाइएको बताएका हुन्।
'मैले महासंघको नेतृत्व सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अवस्थामा थियो,' उनले भने, 'कोभिड–१९ को असर, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व, उच्च ब्याजदर र तरलता अभावले निजी क्षेत्र निराश थियो।'
यो अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल जोगाउने, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित काम सुरू गरिएको उनले बताए।
'हाम्रो पहिलो प्राथमिकता आर्थिक संकट समाधान, लगानी वातावरण सुधार, सार्वजनिक–निजी साझेदारी सुदृढीकरण, रोजगारी सिर्जना र व्यवसायीको सम्मान तथा सुरक्षा थियो,' ढकालले भने।
तीन वर्षको अवधिमा ती प्राथमिकताअनुसार काम गर्दै महासंघले विभिन्न क्षेत्रमा प्रगति हासिल गरेको उनले बताए।
यस्ता छन् उनले गरेका प्रमुख १० कामः
१. नीतिगत सुधारमा सक्रिय
महासंघले परम्परागत माग राख्ने भूमिकाबाट अघि बढ्दै नीति निर्माण प्रक्रियामै सक्रिय सहभागिता जनाएको उल्लेख छ।
सरकारसँग समन्वय गर्दै विभिन्न नीतिगत सुधारका पहल अघि बढाइएको थियो। यस अन्तर्गत विभिन्न नयाँ ऐन कानुन निर्माण तथा संसोधनको क्रममा महासंघ लगायत सरोकारवालासँग सरकारको तर्फबाट निरन्तर छलफल भएको उनले बताए।
२. राष्ट्रिय आर्थिक बहसको सुरुआत
सरकार, राजनीतिक दल, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर राष्ट्रिय आर्थिक बहस आयोजना गरिएको थियो। यसले नीति समन्वयमा नयाँ आधार तयार गरेको उल्लेख छ।
३. उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन
महासंघकै पहलमा आयोग गठन भई ३० भन्दा बढी कानुन सुधारका सिफारिस गरिएको थियो। यसले लगानी वातावरण सुधारका लागि आधार तयार गरेको बताइएको छ।
४. निजी क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा
उद्योग, व्यापार र व्यवसायलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गराउने पहल गरिएको थियो। यसले निजी क्षेत्रको सुरक्षा र स्थायित्वमा योगदान पुर्याएको महासंघको दाबी छ।
५. निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति स्वीकृति
बालेन नेतृत्वको सरकारको पहिलो क्याबिनेट बैठकबाट निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति स्वीकृत गरेको छ।महासंघको आग्रहअनुसार तय गरिएको यो रणनीतिले लगानी र व्यवसायको सुरक्षा सुनिश्चित गरेको उल्लेख छ।
६. द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बिआईए) प्रक्रिया अघि बढाइएको
महासंघको पहलमा बिआईए मस्यौदा तयार गरी विभिन्न मुलुकसँग सम्झौताका लागि पहल गरिएको थियो। यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने आधार तयार गरेको बताइएको छ।
७. राज्य–निजी क्षेत्र सम्बन्धमा सुधार
राज्य र निजी क्षेत्रबीचको टकरावलाई सहकार्यमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिएको थियो। लगानीमैत्री वातावरण जोगाउन नियामक प्रस्तावहरू परिमार्जन गरिएको उल्लेख छ।
'हामीले टकरावको संस्कृतिबाट बाहिर निस्कँदै सहकार्यमा आधारित सम्बन्ध बनाएका छौं,' ढकालले भने।
८. डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङकलाइन विवाद समाधान प्रयास
सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीचको लामो समयदेखिको विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता गरिएको थियो। दिगो समाधानतर्फ पहल गरिएको बताइएको छ।
९. 'नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड' स्थापना
आन्तरिक लगानी परिचालन गर्दै १० अर्ब रूपैयाँको कोष स्थापना गरिएको थियो। यसले पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग र स्टार्टअप क्षेत्रमा लगानी गर्ने नयाँ मोडेल प्रस्तुत गरेको उल्लेख छ।
१०. संस्थागत सुधार र सुशासनमा परिवर्तन
महासंघको विधान संशोधन गरी नेतृत्व चयन प्रक्रिया थप समावेशी र पारदर्शी बनाइएको थियो। अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन, महिला सहभागिता वृद्धि र जिल्ला–नगर प्रतिनिधित्व सुदृढीकरण गरिएको उल्लेख छ।
यससँगै निजी क्षेत्रको योगदानबारे पहिलोपटक अध्ययन गरी 'निजी क्षेत्रको अवस्था' सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो। यसले नीति बहस र पैरवीमा निजी क्षेत्रलाई थप सशक्त बनाएको महासंघले जनाएको छ।
'निजी क्षेत्रलाई केवल दबाब समूह होइन, राष्ट्रको आर्थिक विकासको सहयात्रीका रूपमा स्थापित गर्न हामी सफल भएका छौं,' ढकालले भने।
उनले आफ्नो कार्यकालमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवर्द्धनका लागि भारत, चीन, युएई, कतार र बेलायतलगायत मुलुकमा द्विपक्षीय संवाद र सम्मेलन आयोजना गरिएको पनि जानकारी दिए।
यसबाट नेपाललाई लगानी गन्तव्यका रूपमा चिनाउने प्रयास गरिएको उनले बताए।
