एसियाली विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको एसियन डेभलपमेन्ट अपडेट अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष २०२६ मा २.७ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएको हो।
यसअघि विश्व बैंकले २.३ प्रतिशतको मात्रै आर्थि वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेको थियो।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले आफ्नो प्रमुख आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र वैदेशिक क्षेत्रको अनिश्चितताले दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ।
विशेषगरी गत सेप्टेम्बरमा भएको नागरिक अशान्ति र मध्यपूर्वी क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण सिर्जित विश्वव्यापी अनिश्चितताले नेपालको वृद्धि लक्ष्यमा धक्का पुगेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ।
एसियाली देशहरूको समग्र आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा विकासोन्मुख एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२६ र २०२७ मा ५.१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको छ।
भारतको आर्थिक वृद्धिदर केही सुस्त भए पनि बलियो उपभोग र जारी सुधारका कार्यक्रमका कारण मजबुत नै रहने देखिएको छ भने चीनको वृद्धिदर औद्योगिक र उपभोक्ता भावनामा आएको परिवर्तनका कारण केही घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यो क्षेत्रीय परिदृश्यकाबीच नेपालको अर्थतन्त्र भने कृषि उत्पादनमा आएको ह्रास र बाह्य झड्काका कारण बढी संवेदनशील देखिएको छ।
एडिबीका कन्ट्री डाइरेक्टर आर्नो काश्वाले चालु वर्षको वृद्धिदरमा देखिएको गिरावटले हालैका दिनमा नेपालले भोग्नुपरेका विभिन्न खाले झड्काहरूलाई प्रतिबिम्बित गरेको बताए।
यद्यपि, नयाँ सरकारको गठनसँगै राजनीतिक स्थिरता आउने र यसले सुधारका एजेन्डालाई अगाडि बढाउँदै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जगाउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।
सरकारको आगामी प्राथमिकतामा निजी क्षेत्रको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, रणनीतिक पूर्वाधारको विकास र डिजिटल रुपान्तरण हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूको विस्तृत विश्लेषण गर्दै एडिबीका अर्थशास्त्री मानवरसिंह खड्काले मध्यपूर्वी द्वन्द्व नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो बाह्य जोखिम रहेको बताए।
यदि मध्यपूर्वको द्वन्द्व अझै लम्बियो भने यसले इन्धनको मूल्य मात्र बढाउने छैन, नेपालको रेमिटेन्सको मुख्य स्रोत मानिने खाडी मुलुकहरूको मागमा समेत गिरावट ल्याउनेछ।
नेपालको कुल रेमिटेन्सको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा खाडी मुलुकहरूबाट मात्र आउँछ र करिब १५ लाख नेपाली कामदार अहिले त्यहाँ कार्यरत भएको कारण पनि प्रभाव बढी देखिने उनको भनाइ छ।
यदि ती देशहरूको अर्थतन्त्र तेलको मूल्य र द्वन्द्वका कारण कमजोर भयो भने नेपालको विदेशी मुद्रा भित्रिने मुख्य ढोका नै प्रभावित हुन सक्ने उनले बताए।
इन्धनको मूल्य वृद्धिले नेपालको ढुवानी लागत बढाउने र यसले समग्र मुद्रास्फीतिमा चाप थप्ने जोखिम पनि उनले औंल्याए।
एडिबीले ढिलो मनसुन र अक्टोबरमा आएको अप्रत्याशित बाढीले कृषि क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको उल्लेख गरेको छ।
कृषि मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमानको आधारमा यस वर्ष धान उत्पादनमा ४.२ प्रतिशतले गिरावट आउने बताइएको छ।
जसले समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिदरलाई तल झारेको छ।
रासायनिक मलको आयातमा हुनसक्ने अवरोध अर्को चिन्ताको विषय हो।
यद्यपि हालसम्म मागको ८० प्रतिशत मल आयात भइसकेको भए पनि इन्धनको मूल्य वृद्धिले ढुवानी लागत बढाउँदा किसानहरू थप मर्कामा परेका छन्।
औद्योगिक क्षेत्रमा पनि व्यापारिक आत्मविश्वास घटेका कारण नयाँ लगानीका योजनाहरू रोकिएका छन् र निर्माण क्षेत्रको कार्य सम्पादन पनि सुस्त देखिएको छ।
निजी क्षेत्रले ऋणको पुनर्संरचना र थप सुविधाको माग गरिरहेको अवस्थाले अर्थतन्त्रमा रहेको सुस्ती मानिएको छ।
प्रतिवेदनले मुद्रास्फीतिको विषयमा पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सुरूमा ३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको मुद्रास्फीति अब बढेर ३.७ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
इन्धनको मूल्यमा भएको भारी वृद्धिले यातायात र खाद्य वस्तुको मूल्य बढाएको छ।
नेपालको कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा १६ प्रतिशत रहेका कारण विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा नेपालको आन्तरिक लागतमा सिधै असर पर्ने गरेको छ।
रोजगारीको क्षेत्रमा पनि नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुन नसक्नु र निर्माण कार्यहरू रोकिनुले आन्तरिक श्रम बजारमा चुनौती थपेको छ, जसले गर्दा युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम झन् बढ्न सक्ने देखिएको छ।
तर, यति धेरै चुनौतीका बीच आगामी वर्षका लागि केही सकारात्मक अवसरहरू पनि देखिएका छन्।
सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे सुधारको एजेन्डालाई एडिबीले निकै उत्साहजनक रूपमा लिएको छ।
यस एजेन्डामा निजी क्षेत्रको संरक्षण, एकल विन्दु स्वीकृति प्रणालीको सुदृढीकरण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई छिटो र पारदर्शी बनाउने जस्ता महत्वपूर्ण कुराहरू समावेश छन्।
यी सुधारहरू प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएमा आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पुनः ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्न सक्ने अवसर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विशेषगरी जलविद्युत क्षेत्रको विकास र छिमेकी देशहरूमा ऊर्जा निर्यातको सम्भावनाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रुपमा बलियो बनाउने ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका लाखौं कामदारहरूसँग रहेको सीप र अनुभवलाई स्वदेशमै लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकेमा त्यसले उत्पादकत्व बढाउन मद्दत पुग्ने कन्ट्री डाइरेक्टरले काश्वले बताए।
नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अहिले पनि १८ महिनाको आयात धान्न सक्ने गरी मजबुत अवस्थामा रहनु र वैदेशिक ऋणको जोखिम न्यून हुनुले अर्थतन्त्रलाई थप संकटबाट बचाउन एउटा सुरक्षा कवचको काम गरेको छ।
अन्त्यमा, एडिबीले सरकारलाई पुँजीगत खर्च बढाउन, कर राजस्व परिचालनमा सुधार गर्न र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न सुझाव दिएको छ।
यदि यी सुधारका कदमहरू समयमै चालिएमा चालु वर्षको सुस्तीलाई चिर्दै नेपालले फेरि उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समात्न सक्ने अवसर अझै बाँकी रहेको आउटलुकले देखाएको छ।
